मात्र इजिप्तमध्ये मला एक गोष्ट नव्याने समजली जी अधिक अचंबित करणारी होती.
इजिप्तमधल्या धार्मिक चालीरीती, सामाजिक समस्या, घडणारी स्थित्यंतरं, सक्तीची लष्करी सेवा, अशा अनेक गोष्टींबद्दल जाणून घ्यायची मला इच्छा होती. आमच्यासोबतच्या इजिप्शियन गाईडला मी बरेच प्रश्न विचारत होतो.
सहजच मी विचारलं, "तुमच्या देशातल्या धार्मिक प्रथेनुसार पुरुषांना एकाहून अधिक स्त्रियांशी लग्न करता येतं नां?"
त्यावर तो गाईड लगेच म्हणाला, "सर, अलीकडच्या काळात जगभर बोकाळलेल्या कट्टरवादी चळवळीमुळे आमच्या देशात काही नवे कायदे झाले आहेत. त्यानुसार, पहिल्या बायकोला रीतसर न्यायालयीन प्रक्रियेद्वारे घटस्फोट आणि दरमहा पोटगी दिल्याशिवाय पुरुष दुसरे लग्न करूच शकत नाही. शिवाय अठरा वर्षाखालील कोणाही व्यक्तीला लग्न करता येत नाही."
माझ्या कानावर माझा विश्वास बसेना.
खात्री करून घेण्यासाठी मी लगेच गूगलबाबाला साकडं घातलं.
मला जी माहिती समजली ती आपल्या देशातल्या अनेकांच्या डोळ्यात अंजन घालणारी आहे.
इजिप्तमधल्या महिला सबलीकरण चळवळीमुळे तिथला समाज सुमारे चार वर्षांपासून ढवळून निघाला आहे. महिला संघटनांद्वारे सादर झालेलं एक विधेयक सध्या तिथल्या संसदेत विचाराधीन आहे.
त्यातले महत्त्वाचे मुद्दे असे आहेत: -
१. विवाहित पुरुषाला दुसरे लग्न करावंसं वाटल्यास, त्याला कोर्टात तशी याचिका दाखल करावी लागेल. तसेच दुसऱ्या स्त्रीला आपल्या पहिल्या बायकोसंबंधी माहिती देणे बंधनकारक असेल.
२. पहिल्या पत्नीने कोर्टासमोर येऊन पतीच्या दुसऱ्या लग्नासंबंधी तिची लेखी संमती किंवा हरकत नोंदवणे अपेक्षित आहे. हरकत नसेल तर काही प्रश्न नाही, पण तिची ठाम हरकत असल्यास कोर्टात रीतसर घटस्फोट झाल्याशिवाय पुरुषाला दुसरे लग्न करता येणार नाही.
३. अठरा वर्षांखालील मुलीशी लग्न बेकायदेशीर असेल.
या सर्व मुद्यांवर तिथल्या कट्टर संघटनांनी जोरदार विरोधप्रदर्शन केलं. इस्लामी शरियावर आधारित असलेल्या १९५७ सालच्या जुन्या कायद्याचा पुरस्कारही केला. संसदेत या विधेयकाला कडाडून विरोधही झाला.
इजिप्तमध्ये 'अल अझर' नावाचं जगातलं सर्वात मोठं इस्लामी विद्यापीठ आहे. तिथल्या इमामांकडे हे विधेयक पाठवून त्यांचे मत मागितलं गेलं. तिथल्या प्रमुख इमामांनी ठामपणे सांगितलं की धर्माच्या शिकवणीचा चुकीचा अर्थ लावला जात आहे आणि जुना कायदा महिलांसाठी अन्यायकारक ठरत आहे. एका अर्थी, इमामांनी नवीन विधेयकाला हिरवा कंदिलच दाखवला.
भविष्यात हे विधेयक जर संमत झालं तर आणि तेंव्हाच हा कायदा अस्तित्वात येऊ शकेल. पण सध्या 'हेही नसे थोडके'!
उत्तर आफ्रिकेतल्या कित्येक इस्लामी देशांमध्ये तर सत्तरहून अधिक वर्षांपूर्वीच हा कायदा अस्तित्वात आलेला आहे.
महत्त्वाचा प्रश्न असा, की जी गोष्ट 'इस्लामी' देशातल्या समाजात घडू शकते तिचा विचार आजही आपल्या 'धर्मनिरपेक्ष' देशात हलकल्लोळ का माजवतो?