#काश्मीरचे_अश्रू
(भाग २४ नंतर पुढे चालू...)
२ जुलै १९८४ रोजी अचानकच, जम्मू-काश्मीरचे राज्यपाल श्री. जगमोहन यांनी फारुख अब्दुल्ला सरकारचा राजीनामा मागितला आणि नॅशनल कॉन्फरन्सचे बंडखोर नेते श्री. गुलाम मोहम्मद शाह यांना नवे सरकार स्थापन करण्यास सांगितले. तसे करण्यापूर्वी राज्यपालांनी विधानसभेचे विशेष अधिवेशन बोलावून फारुख अब्दुल्ला सरकारला आपले बहुमत सिद्ध करण्यास सांगायला हवे होते, अशी टीका देशभरातील काँग्रेसविरोधी पक्षांकडून ऐकू येऊ लागली.
भारतीय जनता पक्षाचे तत्कालीन अध्यक्ष, श्री. अटल बिहारी वाजपेयींनी थेट गृहमंत्र्यांना विनंती केली की, राज्यपाल श्री. जगमोहन यांची कृती असमर्थनीय असल्यामुळे त्यांना तात्काळ राज्यपालपदावरून हटवले जावे. परंतु, श्री. गुलाम मोहम्मद शाह यांचे बुजगावणे मुख्यमंत्रीपदी बसवून राज्यकारभार आपल्या हातात घेण्याचा काँग्रेसचा डाव असल्यामुळे, कोणत्याही विरोधी पक्षाची कुरबूर ऐकून घेतली जाणार नव्हती हे उघडच होते.
जम्मू-काश्मीरमध्ये या सर्व घडामोडी होत असताना पंजाबमध्ये एक रक्तरंजित नाट्य घडून गेलेले होते. १९८२-८३ पासूनच पाकिस्तानने पंजाबमध्ये फुटीरवाद भडकवायला सुरुवात केलेली होती. जम्मू-काश्मीरमध्येही तोपर्यंत झाल्या नसतील इतक्या अतिरेकी घटना, त्या दोन वर्षात पंजाबमध्ये घडल्या. खालिस्तानवादी अतिरेक्यांना पाकिस्तानकडून मोठ्या प्रमाणात शस्त्रपुरवठा केला जात होता. प्रत्यक्ष सुवर्णमंदिरातून अतिरेकी कारवायांची सूत्रे हलवली जात होती. अखेर, खालिस्तानी चळवळ मोडून काढण्याची संपूर्ण जबाबदारी पंतप्रधान इंदिरा गांधींनी भारतीय सैन्यावर सोपवली. जून १९८४ मध्ये सैन्याने 'ऑपरेशन ब्लू स्टार' यशस्वीपणे पार पाडले. परंतु, सैन्याने सुवर्णमंदिरात घुसून केलेल्या हल्ल्यामुळे शीख समुदाय मोठ्या प्रमाणावर दुखावला गेला.
'ऑपरेशन ब्लू स्टार'चे परिणाम अतिशय गंभीर आणि दूरगामी ठरले. ३१ ऑक्टोबर १९८४ रोजी दिल्लीमध्ये पंतप्रधान इंदिराजींची हत्या त्यांच्याच दोन शीख अंगरक्षकांनी केली. एके-४७ आणि रॉकेट लॉंचरसारखी आधुनिक व अतिशय घातक हत्यारे, पंजाबमधील फुटीरवादी तरुणांना अधिकाधिक प्रमाणात पाकिस्तानकडून छुप्या मार्गांनी पुरवली जाऊ लागली. पंजाबमधील अतिरेकी कारवाया कमी होण्याऐवजी वाढू लागल्या. सेवानिवृत्तीनंतर पुण्यात स्थायिक झालेल्या जनरल अरुण वैद्यांना, पुणे कॅम्पमधील त्यांच्या घरासमोरच, दोन माथेफिरू शीख अतिरेक्यांनी १० ऑगस्ट १९८६ रोजी गोळ्या घातल्या आणि त्यांची निर्घृण हत्या केली.
इंदिराजींच्या मृत्यूनंतर श्री. राजीव गांधी भारताचे पंतप्रधान झाले. देशातील विविध प्रदेशांमधून सुरु असलेल्या फुटीरवादी कारवायांना आळा घालण्यासाठी त्यांनी वाटाघाटी सुरु केल्या. २४ जुलै १९८५ रोजी, शिरोमणी अकाली दलाचे नेते श्री. हरचरण सिंग लोंगोवाल आणि पंतप्रधान श्री. राजीव गांधी यांनी 'पंजाब शांतता करार' अमलात आणला. राजीव गांधी आणि आसामचे बंडखोर नेते श्री. प्रफुल्ल कुमार महंत यांच्यादरम्यान वाटाघाटी होऊन, १५ ऑगस्ट १९८६ रोजी आसाम शांतता करारावर स्वाक्षऱ्या झाल्या. पुढच्याच वर्षी, १९८७ मध्ये मिझोरमचा बंडखोर नेता श्री. लालडेंगा यांच्यासोबतही एक शांतता करार झाला.
इतर प्रदेशांमध्ये हे शांतता करार केले जात असताना, काश्मीरमध्ये अधूनमधून अतिरेकी घटना घडतच होत्या. पण, काँग्रेसच्या पाठिंब्यावर लटपटत उभे असलेले श्री. गुलाम मोहम्मद शाह यांचे राज्य सरकार, या घातपाती कारवाया थांबवण्यासाठी फारसे काहीच करीत नव्हते. अतिरेक्यांची भूमिका भारतविरोधी असली तरी ते इस्लामचे पुरस्कर्ते होते, आणि मुस्लिम धार्मिक नेत्यांचा त्यांना अंतस्थ पाठिंबादेखील होता. शेख अब्दुल्लांच्या मृत्यूनंतर, जमात-ए-इस्लामी पक्ष आणि मुस्लिम धार्मिक नेत्यांचाच पगडा काश्मिरी जनतेवर बसत चाललेला होता. त्यामुळे, अतिरेक्यांविरुद्ध काही कारवाई केल्यास काश्मीर खोऱ्यातील मुस्लिम जनतेचा रोष ओढवण्याची भीती शाह सरकारला होती. म्हणूनच, त्या अतिरेकी घटनांकडे काणाडोळा करणेच त्यांच्यासाठी सोयिस्कर होते.
काश्मीरमध्ये घडत असलेल्या अतिरेकी कारवाया आणि हिंसक घटनांमध्ये पाकिस्तानचा प्रत्यक्ष सहभाग नसला तरीही, पाकिस्तानी गुप्तहेर संघटना, 'इंटर सर्व्हिसेस इंटेलिजन्स' (ISI) चा हात त्यांमागे होता यात तिळमात्र शंका नाही. राज्यामध्ये प्रचंड प्रमाणात भ्रष्टाचार बोकाळलेला होता. रोजगार उपलब्ध नसल्यामुळे, सुशिक्षित बेकारांची कमतरता जम्मू-काश्मीरमध्ये कधीच नव्हती. जम्मू-काश्मीरच्या राजकारणामध्ये केंद्र सरकारचा वाढता हस्तक्षेप आणि त्यांनी किल्ली दिलेल्या एखाद्या खेळण्याप्रमाणे चाललेला राज्य सरकारचा कारभार पाहून काश्मिरी जनतेमधला असंतोष अधिकच बळावत चालला होता. या राजकीय खेळाला, "हिंदू भारत सरकार" विरुद्ध "मुस्लिम जम्मू-काश्मीर" असा धार्मिक रंग देण्याचे काम मुस्लिम कट्टरपंथी लोक बेमालूम करीत होते. या सर्व परिस्थितीचा गैरफायदा घेऊन, ISI फक्त तोफेला बत्ती देण्याचे काम करीत होती. तोफगोळे म्हणून वापरायला सुशिक्षित-बेकार, वैफल्यग्रस्त काश्मिरी तरुण होतेच!
जम्मू-काश्मीरच्या त्या वेळेपर्यंतच्या इतिहासातली, मुस्लिम व हिंदू समुदायांदरम्यानची सर्वात मोठी दंगल १९८६ साली अनंतनागमध्ये झाली. या दंगलीमध्ये प्रथमच मुस्लिम नागरिकांनी त्यांच्या हिंदू बांधवाना धमकावले आणि भयभीत करून सोडले. या दंगलीची पार्श्वभूमी बरीचशी विचित्र आणि काहीशी रहस्यमयदेखील आहे, आणि ती जाणून घेणे महत्वाचे आहे.
'शाह बानो खटला' या नावाने प्रसिद्ध असलेल्या प्रकरणी, १९८५ साली सर्वोच्च न्यायालयाने एक ऐतिहासिक निर्णय दिला होता. या निर्णयानुसार, एका घटस्फोटित मुस्लिम महिलेला आजन्म पोटगी मिळण्याचा अधिकार प्राप्त झाला होता. परंतु, हा निर्णय 'शरिया' कायद्याच्या विरुद्ध असल्याचे सांगत, 'ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड' संघटनेने राजीव गांधी सरकारची कोंडी करणे सुरु केले. त्या दबावाखाली येऊन तत्कालीन राजीव सरकारने १५ जानेवारी १९८६ रोजी घोषणा केली की एक नवीन कायदा अमलात आणला जाईल आणि मुस्लिम 'शरिया' कायद्यातील पोटगीबाबतच्या तरतुदी अबाधित ठेवल्या जातील. [तसा कायदा मे १९८६ मध्ये आणला गेला आणि त्यायोगे सर्वोच्च न्यायालयाच्या युगप्रवर्तक निर्णयावर बोळा फिरवला गेला!]
१५ जानेवारी १९८६ रोजी राजीव गांधींनी केलेल्या घोषणेविरुद्ध बहुसंख्य हिंदू समुदायात खळबळ माजली आणि संपूर्ण देशात 'समान नागरी कायदा' लागू करण्याच्या मागणीने जोर धरला. अशा परिस्थितीमध्ये, हिंदू समुदायासाठी असे काहीतरी करणे आवश्यक होते ज्यायोगे शाह बानो खटला आणि त्याविरुद्धचा प्रस्तावित कायदा यांचा लोकांना विसर पडू शकेल. उत्तर प्रदेशात भराभर सूत्रे हलवली गेली आणि फैझाबादच्या जिल्हा न्यायालयाने १ फेब्रुवारी १९८६ रोजी आदेश जारी केला की बाबरी मशिदीवर वर्षानुवर्षे लागलेले कुलूप उघडण्यात यावे. या आदेशामुळे, हिंदूंची कैक वर्षांपासूनची एक मागणी पूर्ण होणार होती. रामजन्मभूमीच्या जागेवर शिलान्यास करून पुढे राम मंदिराची उभारणी करण्याचा मार्ग प्रशस्त झाला होता!
अपेक्षेप्रमाणे, फैझाबादच्या जिल्हा न्यायालयाचा हा ऐतिहासिक निर्णय अमलात येताच, 'शाह बानो', शरिया' आणि संबंधित सर्वच बाबींचा जनतेला विसर पडला!
हिंदू व मुस्लिमांच्या दरम्यान संपूर्ण भारतात उडू लागलेल्या ठिणग्या वेळीच शमवण्यात राजीव गांधींना यश आले असले तरी, जम्मू-काश्मीरमध्ये मात्र भडका उडालाच. शाह बानो खटला आणि 'शरिया' कायद्याच्या प्रकरणी काश्मिरी मुस्लिमांमध्ये असंतोष पसरवण्याचे काम स्थानिक धार्मिक नेते करीत होते. त्याच भरात, जानेवारी १९८६ मध्ये जम्मू-काश्मीरचे मुख्यमंत्री, गुलाम मोहम्मद शाह यांनी आदेश दिला की जम्मूमधील सचिवालयाच्या आवारात एक मशीद बांधण्यात यावी. या आदेशाला जम्मूमधील हिंदू संघटना आणि जनतेकडून प्रचंड विरोध सुरु झाला व मशिदीचे बांधकाम थांबवण्यात आले. बाबरी मशिदीचे कुलूप उघडण्याच्या निर्णयानंतर मात्र, श्रीनगरमध्ये आणि राज्यातील इतर शहरांमध्ये मुस्लिमांची आंदोलने सुरु झाली.
अनंतनागमध्ये उसळलेल्या मोठ्या दंगलीची मूळ कारणे जराशी रहस्यमय आहेत. एक शक्यता अशी सांगितली जाते की, मुख्यमंत्री गुलाम मोहम्मद शाह यांनीच अनंतनागमधील आपल्या एका भाषणात, जम्मू-काश्मीर राज्य व देशातील परिस्थितीचे अतिरंजित वर्णन करून, "इस्लाम खतरे में है" अशी घोषणा केली, आणि त्यामुळेच तेथील मुसलमान पेटले. दुसरा एक मतप्रवाह असाही आहे की, बऱ्याच काळापासून मुख्यमंत्रीपदाचे स्वप्न पाहत असलेले, अनंतनागचे तत्कालीन आमदार, श्री. मुफ्ती मोहंमद सईद यांनीच राज्य सरकारला गोत्यात आणण्यासाठी ही दंगल भडकवली होती.
दंगलीची कारणे काहीही असोत, पण जम्मू-काश्मीरमध्ये जवळजवळ प्रथमच, सामान्य अल्पसंख्याक हिंदूंना तेथील मुसलमान नागरिकांची दहशत बसली! सामान्य नागरिकांची ही समस्या केंद्रातील काँग्रेस सरकारला कितपत जाणवली असेल ते सांगता येणार नाही, पण जम्मू-काश्मीरमध्ये आपणच गादीवर बसवलेले शाह सरकार ही आपलीच एक मोठी डोकेदुखी होऊन बसल्याचे काँग्रेसला निश्चित जाणवले. त्या समस्येवर रामबाण उपाय हाताशी होताच, कारण राज्यपाल तेच होते, श्री. जगमोहन मल्होत्रा!
दि. ७ मार्च १९८६ रोजी, पंतप्रधान राजीव गांधींच्या सूचनेबरहुकूम, राज्यपाल श्री. जगमोहन यांनी श्री. गुलाम मोहम्मद शाह यांचे सरकार बरखास्त केले आणि राज्यामध्ये राज्यपाल राजवट लागू केली. श्रीनगरमधले सरकार दिल्लीश्वरांच्या इच्छेने गादीवर बसते, आणि दिल्लीश्वरांची इच्छा असेपर्यंतच टिकते, हा समज जम्मू-काश्मीरच्या जनतेमध्ये अधिकच दृढ झाला.
१९८५ पासून शांतता करारांचा सपाटा लावलेल्या राजीव गांधींना कदाचित अशी अशा वाटू लागली असावी की, फारुख अब्दुल्लांना जवळ करून, असाच एखादा 'काश्मीर शांतता करार' आपण केला तर काश्मीर प्रश्न चुटकीसरशी सुटेल. किंबहुना, काश्मीरमध्ये निदान तात्पुरती शांतता नांदण्याची व्यवस्था झाल्यास, केंद्रातील सत्तेवर आपली पकड अधिक मजबूत होईल, आणि राज्यातही आपले नाणे चालेल, असे राजीव गांधींच्या सल्लागारांनी त्यांना पटवले असावे. वस्तुस्थिती जी असेल ती असो, पण सत्तेबाहेर असलेल्या आणि पुन्हा मुख्यमंत्री बनण्याची स्वप्ने पाहत असलेल्या फारुख अब्दुल्लांसाठी एक दैवदत्त संधीच चालत येत होती!
फारुख अब्दुल्लांसोबत राजीव गांधींच्या अनौपचारिक वाटाघाटी सुरु झाल्या. दोघांच्या वयांमध्ये फारसे अंतर नसल्याने, त्यांच्यात सलोखाही लगेच निर्माण झाला. १९७५ साली, जम्मू-काश्मीरमध्ये काँग्रेसचे सरकार असतानादेखील, इंदिराजींनी सत्तेपासून दूर असलेल्या शेख अब्दुल्लांसोबत हातमिळवणी केली होती. त्याचीच पुनरावृत्ती राजीव गांधी आणि फारुख अब्दुल्लांच्या वाटाघाटींमुळे होऊ घातली होती. परंतु, शेख अब्दुल्ला आणि फारुख अब्दुल्ला या दोन राजकीय नेत्यांमध्ये कमालीचा फरक होता. गरज भासल्यास धर्मापलीकडेही जाऊन आपल्या प्रदेशाची 'काश्मिरीयत' जपण्याची मानसिकता, प्रगल्भ राजकीय समज, आणि जनतेच्या नाडीची अचूक पकड, हे शेख अब्दुल्लांचे गुण फारुख अब्दुल्लांमध्ये नावापुरतेदेखील नव्हते. दुर्दैवाने, इंदिरा गांधी आणि राजीव गांधी यांच्या व्यक्तिमत्वांमध्येही असाच काहीसा फरक होता. त्यामुळे, राजीव-फारुख करारामुळे काश्मीर प्रश्न सुटण्याऐवजी अधिकाधिक चिघळत जाणार हे विधिलिखित होते. परंतु, त्या काळी त्याची कल्पना कोणालाही येणे अशक्य होते.
शाह सरकार बरखास्त केल्यानंतर, विधानसभेकरिता मुदतपूर्व निवडणूक जाहीर करण्याचा पर्याय उपलब्ध असतानाही राज्यपालांची राजवट का लागू केली गेली? अर्थातच, त्यामागे काँग्रेसचे राजकीय गणित होते. राज्यात वर्चस्व टिकवू शकेल इतपत राज्यामधली काँग्रेसची पक्ष-संघटना सक्षम झालेली नव्हती. स्वबळावर सत्ता मिळवणे काँग्रेसला अशक्य होते. घशाला सत्तेची कोरड पडलेल्या फारुख अब्दुल्लांना मुख्यमंत्रीपदाचे गाजर दाखवून त्यायोगे सत्तेचा लगाम आपल्या हाती घेणे हाच पर्याय काँग्रेसकरिता श्रेयस्कर ठरणार होता. पण तसे करण्याआधी, काँग्रेसमधले मुख्यमंत्रीपदाचे प्रमुख दावेदार, श्री. मुफ्ती मोहम्मद सईद यांना राजीव गांधींनी राज्यसभेमध्ये निवडून आणले आणि केंद्र सरकारमध्ये मंत्रीपद बहाल केले.
बरेच महिने चाललेल्या राजीव-फारुख वाटाघाटी यशस्वी झाल्या, आणि ७ नोव्हेंबर १९८६ रोजी डॉ. फारुख अब्दुल्ला तिसऱ्यांदा जम्मू-काश्मीरचे मुख्यमंत्री बनले.
(क्रमशः)
(भाग २६ पुढे…)
कर्नल आनंद बापट (सेवानिवृत्त)
