काश्मीरचे अश्रू : भाग २३

#काश्मीरचे_अश्रू 

(भाग २२ नंतर पुढे चालू...) 

१९७१ साली 'अल फतेह' संघटना संपली असली तरी, त्यातल्या निष्ठावंत कार्यकर्त्यांची खुमखुमी जिरलेली नव्हती. शिवाय १९७२ सालापासून, 'अल फतेह' च्या असंख्य कार्यकर्त्यांना काँग्रेस सरकारने मोठया 'दिलदारपणे' सोडूनच दिलेले होते. इतकेच नव्हे तर 'अल फतेह' चा प्रमुख, गुलाम रसूल झाहगीर, आणि फझल-उल-हक कुरेशी व नझीर अहमद वाणी यांच्यासारखे कट्टर दहशतवादीदेखील स्वस्तात सुटले होते.

शेख अब्दुल्लांचे प्रतिनिधी, मिर्झा अफझल बेग आणि इंदिरा गांधींतर्फे गोपालस्वामी पार्थसारथी यांच्या दरम्यान १९७२ पासून सुरु असलेल्या गुप्त वाटाघाटींची कुणकुण, भारतविरोधी संघटना आणि व्यक्तींच्या कानापर्यंत हळूहळू पोहोचू लागलेली होती. काश्मिरी लोकांच्या हिताचा सौदा करून, शेख अब्दुल्ला मुख्यमंत्रीपद पटकावणार असल्याचा प्रचार, काश्मीरचे मिरवाईझ, मौलवी मोहम्मद फारूक करू लागले होते. फझल-उल-हक कुरेशी व नझीर अहमद वाणी यांच्यासारख्या दहशतवाद्यांना इंदिरा-शेख समझोता मानवण्यासारखा नव्हता. परिणामी, फझल-उल-हक कुरेशीच्या नेतृत्वाखाली जम्मू-काश्मीर पीपल्स लीग नावाची, एक नवीच भारतविरोधी संघटना उभी राहिली.

एक समज असाही आहे की, १९७५ साली इंदिराजींसोबत करार करून, जम्मू-काश्मीरचे मुख्यमंत्रीपद मिळवलेल्या शेख अब्दुल्लांना एकीकडे आपल्या कृत्याचा पश्चात्तापही होत होता. शेख अब्दुल्लांची आणि त्यांच्या सर्वच कुटुंबीयांची विचारसरणी स्थिर, एकजिनसी आणि विश्वासार्ह कधीच नव्हती हे खरेच आहे. याचे एकच उदाहरण पुरेसे बोलके आहे. 

एकीकडे इंदिरा-शेख कराराचा मसुदा पक्का होत असतानाच, म्हणजे मे १९७४ मध्ये, इंग्लंडमध्ये शिकत असलेले त्यांचे चिरंजीव, डॉ. फारूक अब्दुल्ला यांना पाकिस्तान भेटीचे आमंत्रण मिळाले होते. JKLF चे संस्थापक, मकबूल भट आणि अमानुल्ला खान या जोडगोळीने ते आमंत्रण दिले होते. त्या दोघांचा आग्रह असा होता की डॉ. फारूक अब्दुल्लांनी पाकिस्तान सरकारला पटवून द्यावे की त्यांचे वडील इंदिराजींसोबत जम्मू-काश्मीरचा सौदा करायला निघालेले नाहीत.

डॉ. फारूक अब्दुल्ला पाकिस्तान भेटीवर गेले. इतकेच नव्हे तर, व्याप्त काश्मीरमधील एका सभेत, अमानुल्ला खान आणि मकबूल भट यांच्यासोबत उभे राहून, हातात बंदूक घेऊन, डॉ. फारूक अब्दुल्लांनी जाहीरपणे शपथ घेतली, "अखेरच्या श्वासापर्यंत मी जम्मू-काश्मीरच्या स्वातंत्र्यासाठी लढेन. जर माझ्या वडिलांनी भारतासोबत जम्मू-काश्मीरच्या स्वातंत्र्याचा सौदा केला तर माझ्या वडिलांच्या विरोधात सर्वप्रथम मी उभा राहीन!" 

[संदर्भ: पृष्ठ १२८-१२९, "India, Pakistan, and  the Secret Jihad: The covert war in Kashmir, 1947–2004" - लेखक : प्रवीण स्वामी]

जम्मू-काश्मीरमध्ये १९७२ साली झालेल्या विधानसभा निवडणुकीवर 'प्लेबिसाईट फ्रंट' ने बहिष्कार टाकलेला होता. एका अपक्ष उमेदवाराला पाठिंबा देण्यापलीकडे शेख अब्दुल्लांचाही निवडणुकीत अजिबात सहभाग नव्हता. हीच संधी साधून, नॅशनल कॉन्फरन्सच्या परंपरागत मतदारांना जमात-ए-इस्लामी पक्षाने आपल्याकडे खेचायचा प्रयत्न केला. त्याला यश आले आणि जमात-ए-इस्लामी पक्षाने ५ जागा जिंकून काश्मीर खोऱ्यात आपले खाते उघडले. हळूहळू, त्या पक्षातर्फे असा प्रचार केला जाऊ लागला की, जम्मू-काश्मीरमध्ये इस्लामचा पगडा कमी करून, राज्याचे 'हिंदूकरण' करण्याचा डाव भारत सरकार खेळत आहे.

जमात-ए-इस्लामी पक्षाने संपूर्ण काश्मीर खोऱ्यामध्ये लहान-मोठे मदरसे सुरु केले. त्यामध्ये पद्धतशीरपणे भारतविरोधी शिकवण दिली जात होती. १९७५ साली देशात आणीबाणी लागू झाल्यानंतर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाबरोबरच जमात-ए-इस्लामी पक्षावरही बंदी घालण्यात आली. त्यावेळी, काश्मीर खोऱ्यातील मदरसे बंद करण्यात आले. त्या १२५ मदरशांमध्ये सुमारे २५००० विद्यार्थी-विद्यार्थिनी आणि ५५० शिक्षक कार्यरत होते! 

राज्यातले मदरसे बंद पडल्यानंतर राज्य सरकारने एक घोडचूक केली. मदरशांमधली नोकरी गमावलेल्या त्या शिक्षकांची, चक्क सरकारी शाळांमध्ये नियुक्ती करून टाकली! म्हणजेच, पूर्वी मदरशांमधून जे भारतविरोधी विष विद्यार्थ्यांच्या मनांमध्ये भरवले जात होते, ते आता राजरोसपणे शाळा-शाळांमधून घडू लागले! कालांतराने, बंद पडलेले अनेक मदरसे, 'खाजगी शाळा' या रूपामध्ये पुन्हा कार्यरत झाले, आणि एकूणच शिक्षणाचे इस्लामीकरण होण्याचा मार्ग मोकळा झाला!

शेख अब्दुल्ला आणि पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या दरम्यान १९७५ साली झालेल्या करारामुळे जम्मू-काश्मीर सरकारमध्ये काही अंशी स्थैर्य आले. परंतु, राज्यामध्ये सरकार काँग्रेस पक्षाचे, आणि राज्यकारभाराच्या नाड्या मात्र बिगरकॉंग्रेसी मुख्यमंत्री, म्हणजेच शेख अब्दुल्लांच्या हातात, अशी काहीशी विचित्र परिस्थिती झालेली होती. 

मुख्यमंत्री शेख मोहम्मद अब्दुल्लांची अवस्थाही फारशी सुखद नव्हती. अनेक वर्षे राज्याच्या राजकारणातून बाहेर राहिल्यामुळे, त्यांच्या आसपास विश्वासू माणसेच उरली नव्हती. शेख अब्दुल्लांच्या पत्नी, बेगम अकबर जहाँ अब्दुल्ला, त्यांचा मुलगा डॉ. फारूक अब्दुल्ला, त्यांचे जावई गुलाम मोहम्मद शाह, आणि जुने सहकारी मिर्झा अफझल बेग, अशा काही मोजक्या माणसांना हाताशी धरून शेख अब्दुल्ला राज्यकारभार हाकत होते. अर्थातच, त्या काळात भ्रष्टाचार आणि 'जी-हुजूरी' प्रचंड प्रमाणात बोकाळली होती. 

१९७७ सालच्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांमध्ये, काँग्रेस पक्षाला विरोध करण्यासाठी म्हणून, जमात-ए-इस्लामी पक्षाने जनता पक्षासोबत युती केली. त्या युतीमध्ये, नॅशनल कॉन्फरन्सच्या विचारधारेचा हाडवैरी असलेला भारतीय जनसंघ हा पक्षदेखील सामील होता. त्याचे भांडवल करून शेख अब्दुल्लांनी काश्मिरी जनतेच्या धार्मिक भावनांना साद घालायला सुरुवात केली. 

"मुस्लिमांच्या रक्ताने ज्याचे हात माखलेले आहेत अशा भारतीय जनसंघासोबत युती करणारा जमात-ए-इस्लामी पक्ष, मुस्लिमांचे काय भले करणार?" असा प्रश्न जनतेला विचारून लोकांना आपल्याकडे खेचायला शेख अब्दुल्लांनी मागे-पुढे पाहिले नाही. एकेकाळी धर्मनिरपेक्षतेची शपथ घेणाऱ्या शेख अब्दुल्लांनी तात्कालिक राजकीय फायद्यासाठी, काश्मीरमध्ये फोफावत असलेली धार्मिक तेढ अधिकच पक्की केली. 

असे असले तरी, शेख अब्दुल्ला उघडपणे आणि टोकाची भारतविरोधी भूमिका घेत नव्हते. मात्र, काही गर्भित धमक्या द्यायला ते चुकत नव्हते. आपल्या प्रचार भाषणात ते म्हणत, "जम्मू-काश्मीर राज्य हे भारताचे अविभाज्य अंग आहे. परंतु, आम्हाला योग्य तो सन्मान जर या देशात मिळणार नसेल तर आम्हाला वेगळे व्हावे लागेल!" 

मिर्झा अफझल बेग हे शेख अब्दुल्लांच्या इतकी सावधानताही बाळगत नव्हते. प्रचारसभांमध्ये भाषण करताना, एका खिशातून भारतीय समुद्री मीठ, व दुसऱ्या खिशातून हिरव्या रुमालात बांधलेले, पाकिस्तानी सेंधव मिठाचे खडे काढून ते लोकांना दाखवीत असत. मिर्झा अफझल बेग साहेबांची निष्ठा कोणत्या देशाच्या बाजूने होती हे लोकांना समजणे अजिबात अवघड नव्हते. नॅशनल कॉन्फरन्सचे कार्यकर्ते तर, मतदारांना पवित्र कुराणावर हात ठेवायला लावून, आपल्या पक्षाला मत देण्याची शपथ घ्यायला सांगत होते!  

[संदर्भ: पृष्ठ १२६,"India, Pakistan, and  the Secret Jihad: The covert war in Kashmir, 1947–2004" - लेखक : प्रवीण स्वामी]

 

जम्मू-काश्मीरमध्ये विधानसभा निवडणुकीतले हे सगळे तमाशे पाहून-ऐकून, सीमेपार बसलेल्या पाकिस्तान्यांना आनंदाच्या उकळ्या फुटल्या नसत्या तरच नवल होते! जम्मू-काश्मीरमध्ये अप्रत्यक्ष युद्ध (Proxy War) खेळण्याची जी नीती त्यांनी १९६५ नंतर अवलंबली होती ती आता मूळ धरू लागली होती. त्या विषवेलीला खतपाणी घालायचीही पाकिस्तानला फारशी गरज नव्हती. भारतातल्या सगळ्याच राजकीय पक्षांचे नेते ते काम परस्परच करीत होते. त्या वेलीला विषारी फळे कधी येतात याचीच वाट पाकिस्तानी पाहत होते. आणखी १०-१२ वर्षांनी ती फळे येणार होती, पण त्यावेळी मात्र कोणालाच त्याची कल्पना असणे अशक्य होते.

निवडणुकांपूर्वीच्या प्रचारसभांमध्ये जरी शेख अब्दुल्लांनी काश्मिरी मुसलमानांच्या धार्मिक भावनांना साद घातली असली तरी, जून १९७७ मध्ये विधानसभा निवडणूक संपल्यानंतर मात्र, त्यांनी पुन्हा सावध पवित्र घेतला. काँग्रेसच्या नाकावर टिच्चून, स्वबळावर सत्ता काबीज करण्याचे त्यांचे ध्येय साध्य झाले होते. जम्मू-काश्मीर भारतापासून तोडण्याची भाषा तर त्यांनी काढलीच नाही, परंतु, बहुसंख्य मुस्लिम जनतेला धार्जिणी असलेली नीतीदेखील त्यांनी उघडपणे राबवली नाही. त्यामुळे, निदान पुढील पाच वर्षे तरी, फुटीरतावादी अतिरेकी संघटनांना जम्मू-काश्मीरमध्ये फारसे डोके वर काढता आले नाही.  

१९७७ ते १९८२ या काळात, मोठ्या प्रमाणावर दहशतवाद जम्मू-काश्मीरमध्ये उफाळला नसला तरी, दहशतवादी लोक भूमिगत राहून कार्य करीतच होते. त्याच काळात, दक्षिण व मध्य-पूर्व आशिया खंडामधील काही देशांमध्ये अत्यंत महत्वाच्या उलाढाली झाल्या, ज्यांचे दुष्परिणाम संपूर्ण जगाला पुढील अनेक दशके भेडसावणार होते. 

५ जुलै १९७७ रोजी, पाकिस्तानचे पंतप्रधान झुल्फिकार अली भुत्तोंना पदच्युत करून, जनरल मोहम्मद झिया-उल-हक हे पाकिस्तानचे लष्करशहा व राष्ट्रपती झाले. इस्लामचे अत्यंत कडवे पुरस्कर्ते असलेले जनरल झिया यांनी पुढील ११ वर्षे पाकिस्तानवर एकहाती राज्य केले. त्यांनी आपल्या कारकीर्दीत पाकिस्तानी लष्करासहित संपूर्ण देशाचे रूपांतर कट्टर इस्लामी देशात करून, निझाम-ए-मुस्तफ़ा (अर्थात प्रेषित पैगंबरांचे राज्य) लागू केले. साहजिकच, पाकिस्तानातील या मोठ्या बदलाचे परिणाम जम्मू-काश्मीर राज्याचे इस्लामीकरण करू पाहणाऱ्या कट्टरवाद्यांवरही झाले.  

जानेवारी १९७९ मध्ये आयतुल्लाह खोमेनीच्या नेतृत्वाखाली उभ्या राहिलेल्या इस्लामवादी अतिरेक्यांनी, इराणचे शहा, मुहम्मद रझा पेहेलवीच्या विरुद्ध बंड केले. प्रगतिशील इराणचे रूपांतर एका कट्टर इस्लामी राजवटीमध्ये झाले. पाठोपाठ डिसेंबर १९७९ मध्ये, अफगाणिस्तानात इस्लामी मुजाहिदीन घुसखोरांनी राज्य बळकावण्यासाठी संघर्ष सुरु केला. या मुजाहिदीन लोकांना अमेरिकेकडून अर्थसाहाय्य आणि पाकिस्तानमध्ये लष्करी प्रशिक्षण मिळत होते. इराण व अफगाणिस्तानातील उठावांमुळे जम्मू-काश्मीरमध्ये अशाच प्रकारची स्वप्ने पाहणाऱ्या दहशतवाद्यांना मोठीच प्रेरणा मिळाली. 

एकेकाळी स्वतंत्र जम्मू-काश्मीरचे पंतप्रधान होण्याची स्वप्ने पाहिलेल्या शेख अब्दुल्लांनी त्यांच्याकडे चालत येणाऱ्या 'काळा'ची पावले वेळीच ओळखली होती. भारतीय राजकारणातल्या घराणेशाहीची परंपरा जपत, ऑगस्ट १९८१ मध्ये त्यांनी आपला मुलगा, डॉ. फारूक अब्दुल्ला याला जम्मू-काश्मीर नॅशनल कॉन्फरन्सचा अध्यक्ष नियुक्त केले. डॉ. फारुख अब्दुल्लांना तोपर्यंत राजकारणाचा अनुभव जवळजवळ नव्हताच. शिवाय, काही दशकांच्या संघर्षातून शेख अब्दुल्लांना आलेली राजकीय समज आणि परिपक्वता तर फारुख अब्दुल्लांकडे अजिबात नव्हती. तरीही, 'राजा' मरण पावल्यास 'राजपुत्र' गादीवर बसणार हे जणू ठरलेलेच होते. 

८ सप्टेंबर १९८२ रोजी शेख अब्दुल्लांचा मृत्यू झाला आणि डॉ. फारुख अब्दुल्ला जम्मू-काश्मीरचे मुख्यमंत्री झाले...    

(क्रमशः)

(भाग २४ पुढे…) 

कर्नल आनंद बापट (सेवानिवृत्त)

काश्मीरचे अश्रू : भाग २२

  #काश्मीरचे_अश्रू 

(भाग २१ नंतर पुढे चालू...) 

भारतीय सुरक्षा यंत्रणेने १९७१ साली 'अल फतेह' आणि त्याआधी 'मास्टर सेल', या दोन्ही संघटना नेस्तनाबूत केल्या खऱ्या, पण त्यामध्ये सहभागी असलेले काश्मिरी कार्यकर्ते मात्र जिथल्या तिथेच होते. त्यापैकी काही प्रमुख नेते पोलिसांच्या ताब्यात असले तरी इतर अनेक सदस्य मोकाटच होते. मात्र, पूर्व बंगालमधील जनतेच्या उठावामुळे त्रस्त झालेले पाकिस्तान सरकार, जम्मू-काश्मीरमध्ये काहीही नवीन कुरापत करण्याच्या परिस्थितीत नव्हते.

दिशाहीन आणि नेतृत्वहीन अवस्थेत असलेल्या काश्मिरी बंडखोर तरुणांना पुन्हा कधीही पाकिस्तानच्या हातातले बाहुले बनू न देता, त्यांना योग्य दिशा देऊन भारताच्या मुख्य प्रवाहात आणणे गरजेचे होते. परंतु, त्यासाठी त्यांना प्रथम योग्य शिक्षण आणि रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे आवश्यक होते. एकीकडे त्यांची 'काश्मिरीयत' जपणे, आणि दुसरीकडे, त्यांच्या मनांत भारतीय नागरिकत्वाची भावना व त्याचा सार्थ अभिमान जागवणे, या दोन्ही गोष्टी महत्वाच्या होत्या.  

ही सर्व पावले उचलण्यासाठी, मुळात एक सक्षम आणि लोकप्रिय सरकार जम्मू-काश्मीरमध्ये असणे अत्यावश्यक होते, आणि नेमका त्याचाच अभाव होता. जम्मू-काश्मीरचे तत्कालीन मुख्यमंत्री, सय्यद मीर कासिम यांचे काँग्रेस सरकार प्रत्यक्षात दिल्लीमधूनच चालवले जात असल्याचीच भावना सर्वसामान्य जनतेच्या मनांमध्ये प्रबळ होती. त्यामुळे, झटपट काहीतरी करून, जनतेचा विश्वास संपादन करण्याच्या उद्देशाने, सय्यद मीर कासिम सरकारने दहशतवाद्यांच्या बाबतीत अक्षरशः संतवृत्तीच धारण केली!  

'अल फतेह' चे संपूर्ण जाळे तोडणारे तत्कालीन पोलीस उपमहानिरीक्षक, पीर गुलाम हसन शाह (जे भविष्यात जम्मू-काश्मीरचे पोलीस महानिदेशक झाले) यांच्यावर, राज्य सरकारने एक निराळीच जबाबदारी सोपवली. आता त्यांना 'अल फतेह' च्या 'भरकटलेल्या' तरुणांना मुख्य प्रभावात आणायचे होते!

राज्य सरकारच्या नीतीनुसार, 'अल फतेह'च्या ज्या कार्यकर्त्यांवर बारीक-सारीक आरोप होते त्यांना सोडूनच दिले गेले. मोठ्या आरोपाखाली शिक्षा भोगत असलेल्या सर्वांना पदवी आणि पदव्युत्तर शिक्षणाच्या संधी तुरुंगातच पुरवल्या गेल्या. हे एक अतिशय सकारात्मक पाऊल होते. पुष्कळ तरुणांनी याचा योग्य तो फायदा घेतला आणि ते दहशतवादापासून दूर गेले. परंतु, राज्य सरकारच्या अति उदार धोरणाचा काही लोकांनी गैरफायदाही घेतला.

फझल-उल-हक कुरेशी, व नाझीर अहमद वाणी यांच्यासारख्या कट्टर अतिरेक्यांचे उपद्रवमूल्य नीट न ओळखणे, आणि त्यांनादेखील सोडून देणे, ही सरकारची घोडचूकच होती. फझल-उल-हक कुरेशीला तर, त्याच्या जुन्या सरकारी नोकरीमध्ये, पूर्वीच्याच पदावर पुन्हा नेमले गेले. राज्य सरकारच्या या चुका फक्त जम्मू-काश्मीरलाच नव्हे तर संपूर्ण देशाला पुढे चांगल्याच भोवल्या. 

पाकिस्तान सरकारच्या छुप्या समर्थनावर आणि त्यांच्या मदतीने 'अल फतेह' जेंव्हा कार्यरत होती त्याच सुमारास, म्हणजे १९६५च्या आसपास, 'नॅशनल लिबरेशन फ्रंट' (NLF) नावाची एक स्वयंभू संस्था काश्मीर आणि पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये उदयाला आली होती. मोहम्मद मकबूल भट आणि अमानुल्ला खान हे या संघटनेचे मुख्य शिलेदार होते. परंतु, त्या काळात पाकिस्तान सरकारचे धोरण काहीसे बदललेले होते, आणि त्याला सबळ कारणही होते. 

१९४७-४८ आणि १९६५ ही दोन्ही युद्धे पाकिस्तानने मुख्यत्वे काश्मीर डोळ्यासमोर ठेवूनच सुरु केली होती. दोन्ही वेळा भारताकडून कडवा प्रतिकार झाल्याने पाकिस्तानला हार पत्करावी लागली होती. त्यामुळेच, यापुढे जम्मू-काश्मीरमधील बंडखोरांना केवळ अप्रत्यक्षपणे मदत करून तेथे अस्थिरता आणायची, आणि फुटीरतावाद पेटवायचा, असा निर्णय पाकिस्तान सरकारने घेतलेला होता. अर्थातच, सक्रिय पाकिस्तानी पाठबळाच्या अभावी NLF कडून कोणतीही मोठी भारतविरोधी कारवाई घडू शकली नाही. त्यामुळे, पाकिस्तानच्या बाबतीत NLF च्या नेत्यांचा नुसता भ्रमनिरासच झाला असे नव्हे, तर काश्मीर आणि काश्मिरी लोकांच्या भवितव्याशी पाकिस्तानला एका काडीचेही देणे-घेणे नाही याबद्दल त्यांची खात्री पटली.  

अमानुल्ला खान व मोहम्मद मकबूल भट या NLF च्या जोडगोळीनेच पुढे १९७७ साली लंडनमध्ये, 'जम्मू-काश्मीर लिबरेशन फ्रंट' (JKLF) ही संघटना स्थापन केली. JKLF आणि हिझबुल मुजाहिदीन हीच दोन नावे पुढील जवळ-जवळ अडीच-तीन दशके जम्मू-काश्मीरमध्ये प्रामुख्याने चर्चेत राहिली. दोन्ही संघटना भारतविरोधीच होत्या. परंतु, त्यांच्यामधला मूलभूत फरक असा होता की, JKLF ही संघटना जम्मू-काश्मीरच्या स्वातंत्र्यासाठी लढत होती, आणि हिझबुल मुजाहिदीनचे अतिरेकी जम्मू-काश्मीर पाकिस्तानात विलीन करण्यासाठी लढत होते. [याच JKLF चा भविष्यातला एक प्रमुख दहशतवादी नेता, क्रूरकर्मा यासीन मलिक हा अगदी काल-परवापर्यंत चर्चेत राहिलेला आहे]

१९७१ साली इंदिराजी आपल्या कारकीर्दीच्या सुवर्णशिखरावर होत्या. मार्च १९७१ मध्ये त्या पुन्हा एकदा भारताच्या पंतप्रधानपदी विराजमान झालेल्या होत्या. त्यानंतर, डिसेंबर १९७१ च्या युद्धात भारतीय सैन्याने पाकिस्तानला धूळ चारली होती. बांगलादेशाची निर्मिती केल्यानंतर, पाकिस्तानचे ९३००० युद्धकैदी व त्यांचे परिवार भारताच्या ताब्यात होते. शिवाय, आंतरराष्ट्रीय नियमानुसार, पूर्व बंगाली लोकांवर पाकिस्तानी सेनेने केलेल्या अत्याचारांची चौकशी  करण्याचा हक्क भारताकडे होता. 

१९७२ साली शिमल्यामध्ये झालेल्या वाटाघाटीत, कदाचित, हे दोन्ही हुकुमाचे पत्ते अधिक प्रभावीपणे  वापरता आले असते. पाकिस्तानने अनधिकृतपणे व्यापलेली जम्मू-काश्मीरची जमीन त्यांच्या ताब्यातून भारताला सोडवून घेता आली असती. त्यानंतर, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर जम्मू-काश्मीरसंबंधी होणाऱ्या चर्चेला पूर्णविराम देता आला असता. 

शिमला वाटाघाटींमध्ये तसे का घडले नाही याची नेमकी कारणमीमांसा करणे कठीण आहे. पाकिस्तानचे पंतप्रधान, झुल्फिकार अली भुट्टो हे इंदिरा गांधींपेक्षा वरचढ प्रतीचे मुत्सद्दी ठरले, इतकेच कदाचित आज नाईलाजाने म्हणावे लागेल.  

१ मार्च ते १० मार्च १९७१ दरम्यान झालेल्या लोकसभा निवडणुकीवर, जम्मू-काश्मीरमध्ये शेख अब्दुल्लांनी बहिष्कार टाकला होता. परंतु, एके काळचे शेख अब्दुल्लांचे सहकारी, आणि १९५३ साली त्यांच्या विरोधात गेलेले बक्षी गुलाम मोहम्मद, यांना हरवण्यासाठीच म्हणून शेख अब्दुल्लांनी एका अपक्ष उमेदवाराला आपला पाठिंबा जाहीर केला. तो अपक्ष उमेदवार जिंकला आणि काश्मिरी जनतेवरचा शेख अब्दुल्लांचा पगडा अजूनही कायम असल्याचे सिद्ध झाले. 

परंतु, शेख अब्दुल्लांच्या नॅशनल कॉन्फरन्समधून फुटून काँग्रेसमध्ये गेलेल्या 'गयारामां'नी जम्मू-काश्मीरची विधानसभा आधीच बळकावलेली होती. राज्य काँग्रेसमध्येही फूट पडण्याची चिन्हे होती. माजी मुख्यमंत्री गुलाम मोहम्मद शाह व तत्कालीन मुख्यमंत्री सय्यद मीर कासिम यांचे गट आमने-सामने उभे ठाकले होते. ही संधी साधून, सय्यद अली शाह गीलानी यांच्या पुढाकाराने, जमात-ए-इस्लामी हा पाकिस्तानधार्जिणा राजकीय पक्ष विधानसभेत काही जागा मिळवण्यात यशस्वी झालेला होता.  

राज्यातील राजकीय अस्थिरतेला, आणि काश्मीर खोऱ्यात फोफावत चाललेल्या फुटीरतावादाला व दहशतवादाला आळा घालण्यासाठी शेख अब्दुल्ला उपयोगी पडतील असा विश्वास इंदिराजींना वाटत होता. नॅशनल कॉन्फरन्समधून फुटून काँग्रेसमध्ये आलेल्या 'बुजगावण्यां'पेक्षा, (जम्मू व लडाखमध्ये नाही तरी,) काश्मीर खोऱ्यामध्ये, 'शेर-ए-काश्मीर' शेख अब्दुल्ला अधिक लोकप्रिय होते हे इंदिराजी ओळखून होत्या. 

जम्मू-काश्मीरमध्ये स्थैर्य आणण्याच्या प्रबळ इच्छेने, इंदिराजींनी तोपर्यंतच्या आपल्या राजकीय भूमिकेला एक कलाटणी दिली व १९७२ साली शेख अब्दुल्लांना मैत्रीची साद घातली. काहीश्या निराशाजनक परिस्थितीमध्ये अडकलेल्या, आणि राजकारणातून जवळजवळ बाजूला फेकल्या गेलेल्या शेख अब्दुल्लांना, इंदिराजींकडून मैत्रीची हाक येताच, अक्षरशः 'अचानक धनलाभ' व्हावा तसे झाले. 

त्या काळात देशावर आर्थिक संकट घोंघावत होते. त्याशिवाय, पक्षांतर्गत आणि पक्षाबाहेरचे विरोधक हळूहळू एकत्र येऊन, इंदिराजींच्या राजकीय अस्तित्वावरच सावट आणू पाहत होते. या दोन्ही मुद्द्यांवरून देशातील जनतेचे लक्ष हटवण्याकरिता, आणि स्वतःची राजकीय प्रतिमा जपण्यासाठी, काश्मीर प्रश्नावर एखादा झटपट तोडगा काढणे ही इंदिराजींची तात्कालिक निकड होती. शेख अब्दुल्लांच्या बुडत्या राजकीय नौकेलाही भक्कम आधार हवाच होता. 

केंद्र सरकारचे वरिष्ठ सनदी अधिकारी, गोपालस्वामी पार्थसारथी हे पंतप्रधान इंदिरा गांधींच्या वतीने चर्चेत सहभागी झाले होते. आणि शेख अब्दुल्लांच्या वतीने वाटाघाटी करणारी व्यक्ती होती, मिर्झा अफझल बेग!

तेच मिर्झा अफझल बेग, ज्यांच्या 'प्लेबिसाईट फ्रंट'चे आणि दहशतवादी गट 'अल फतेह'चे साटेलोटे असल्याचा सुगावा जम्मू-काश्मीर पोलिसांना जानेवारी १९७१ मध्ये लागला होता!

 

१९७२ पासून सुरु झालेल्या वाटाघाटी दोन वर्षे  चालू होत्या. १९५३ साली जम्मू-काश्मीर राज्याची संवैधानिक स्थिती जशी होती तशीच ती पूर्ववत केली जावी, अशी  शेख अब्दुल्लांची मागणी होती. परंतु, आता तसे होऊ देणे केंद्र सरकारला शक्य नव्हते. त्यानंतरच्या दोन दशकांत झेलममधून बरेच पाणी वाहून गेले होते. 

१९५३ ते १९७२ या काळात, केंद्र सरकारच्या मर्जीतले चार मुख्यमंत्री जम्मू-काश्मीरमध्ये राज्य करून गेले होते. वझीर-ए-आझम आणि सद्र-ए-रियासत ही पदे नामशेष होऊन, इतर राज्यांप्रमाणे जम्मू-काश्मीरमध्येही मुख्यमंत्री व राज्यपाल हीच पदे रूढ झालेली होती. भारताचे केवळ एक घटक राज्य, या नात्याने जम्मू-काश्मीरच्या संपूर्ण विलीनीकरणाच्या दृष्टीने इतरही अनेक ठोस पावले टाकली गेली होती. अखेर, प्रदीर्घ चर्चेनंतर, १३ नोव्हेंबर १९७४ रोजी कराराचा मसुदा तयार झाला. २४ फेब्रुवारी १९७५ रोजी इंदिरा गांधी व शेख अब्दुल्ला यांच्या प्रतिनिधींनी दिल्लीमध्ये या ऐतिहासिक करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या. 

इंदिरा-शेख अब्दुल्ला करारामध्ये काही लक्षवेधी मुद्दे सामील होते. जम्मू-काश्मीर राज्य भारताचा अविभाज्य भाग असल्याचे, आणि जम्मू-काश्मीरचे भारतात झालेले विलीनीकरण अंतिम व निर्विवाद असल्याचे, या करारामध्ये पुन्हा एकदा अधोरेखित केले गेले. देशाची अखंडता आणि सार्वभौमत्व अबाधित ठेवण्यासाठी आवश्यक ते नियम व कायदे करण्याचे सर्वाधिकार भारतीय संसदेला असतील व ते जम्मू-काश्मीर सरकारवर बंधनकारक असतील हेही स्पष्ट करण्यात आले. जम्मू-काश्मीर राज्य व भारत गणराज्य यांच्यादरम्यानचे संबंध, भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद ३७० प्रमाणेच राहतील या मुद्द्यावरही या करारात शिक्कामोर्तब झाले.

इंदिरा-शेख अब्दुल्ला करार अमलात आल्यानंतर दोनच दिवसांनी जम्मू-काश्मीर विधानसभेत एक अभूतपूर्व घटना  घडली. एके काळी सत्ताधारी नॅशनल कॉन्फरन्स पक्षाकडून जम्मू-काश्मीरचे 'पंतप्रधान' राहिलेले, आणि काँग्रेस पक्षाचे प्राथमिक सदस्यदेखील नसलेले शेख अब्दुल्ला, एकमुखाने (अर्थातच 'पक्षश्रेष्ठीं'च्या आदेशानुसार) काँग्रेस विधिमंडळाचे नेता म्हणून निवडले गेले!

२६ फेब्रुवारी १९७५ रोजी काँग्रेस पक्षाच्या पाठिंब्यावर, जम्मू-काश्मीरचे मुख्यमंत्री म्हणून शेख अब्दुल्लांनी शपथ घेतली!  

इंदिरा-शेख अब्दुल्ला कराराचे संमिश्र पडसाद जम्मू-काश्मीरमध्ये उमटले. एकीकडे, भारतीय जनसंघाने जम्मूमध्ये नव्याने आंदोलन छेडले. संविधानाचा अनुच्छेद ३७० रद्दच करून, जम्मू-काश्मीर राज्य भारतामध्ये बिनशर्त विलीन करावे ही त्यांची मागणी मात्र जुनीच होती. 

दुसरीकडे काश्मीर खोऱ्यात, मिरवाईझ मौलवी मोहम्मद फारूक, व 'प्लेबिसाईट फ्रंट'च्या प्रमुख नेत्यांनी या कराराबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली. शेख अब्दुल्लांनी स्वतःच्या तात्कालिक फायद्यासाठी, म्हणजेच मुख्यमंत्री बनण्यासाठी, राज्यातील जनतेचा विश्वासघात केला असल्याची प्रतिक्रिया काश्मीर खोऱ्यामध्ये उमटली. 

जम्मू-काश्मीरच्या स्वातंत्र्याविषयी, किंवा जम्मू-काश्मीर राज्य पाकिस्तानात सामील करण्याविषयी सर्व चर्चांना पूर्णविराम देण्याचा प्रयत्न इंदिरा-शेख अब्दुल्ला कराराद्वारे केला गेला. वरकरणी पाहता, शेख अब्दुल्लांचे पंख छाटून, जम्मू-काश्मीरच्या राजकारणात त्यांचे पुनर्वसन करण्यात इंदिराजी यशस्वी झाल्या होत्या. परंतु, ते यश अल्पकाळच टिकणार आहे, याची कल्पना त्या दोघांनाही नव्हती. 

लवकरच देशभरात 'आणीबाणी' जाहीर करून, इंदिराजींनी आपल्या सर्व राजकीय विरोधकांना तुरुंगात डांबले. १९७७ साली आणीबाणी उठवून इंदिराजींनी लोकसभेची निवडणूक जाहीर केली. त्या निवडणुकीत काँग्रेसचा सपशेल पराभव झाला आणि जनता पक्षाचे सरकार स्थापन झाले. 

दिल्लीमध्ये जनता पक्षाची राजवट सुरु झाल्यानंतर दोनच दिवसांनी काँग्रेस पक्षाने मुख्यमंत्री शेख अब्दुल्लांना दिलेला पाठिंबा काढून घेतला. अब्दुल्ला सरकार पडताच, राज्यपालांची राजवट लागू करून जम्मू-काश्मीरमध्ये पुन्हा एकदा सत्ता हस्तगत करण्याच्या उद्देशाने, काँग्रेसने शेख अब्दुल्लांच्या पाठीत खंजीर खुपसला होता. 

परंतु, शेख अब्दुल्लांसारखा मुरलेला राजकारणी काँग्रेसचा मनसुबा यशस्वी होऊ देणार नव्हता. निवडणुकीत भरघोस बहुमताने निवडून येण्याची शेख अब्दुल्लांना खात्री होती. त्यामुळे, विधानसभेत अविश्वास ठराव येण्याआधीच शेख अब्दुल्लांनी राज्यपालांना शिफारस केली की विधानसभा भंग करून निवडणूक घेतली जावी. संवैधानिक मुद्दयांवर लढल्या गेलेल्या अटीतटीच्या कायदेशीर लढाईनंतर शेख अब्दुल्लांची खेळी यशस्वी झाली. 

जून १९७७ मध्ये, राज्यपालांच्या देखरेखीखाली जम्मू-काश्मीरमध्ये विधानसभा निवडणुका झाल्या. विशेष म्हणजे, जम्मू-काश्मीरमधील निवडणुकांचा जुना पायंडा मोडला गेला. राज्यात प्रथमच, कोणताही गैरप्रकार न होता निवडणूक पार पडली.

 

जम्मू-काश्मीर विधानसभेतील ७६पैकी ४७ जागा शेख अब्दुल्लांच्या नॅशनल कॉन्फरन्सने जिंकल्या. 

शेख अब्दुल्ला, स्वबळावर, पुन्हा एकदा मुख्यमंत्रीपदी विराजमान झाले ...  

(क्रमशः)

(भाग २३ पुढे…) 

कर्नल आनंद बापट (सेवानिवृत्त)

काश्मीरचे अश्रू : भाग २१

 #काश्मीरचे_अश्रू 

(भाग २० नंतर पुढे चालू...) 

जम्मू-काश्मीरमध्ये दहशत माजविण्यासाठी, गुलाम रसूल झाहगीर व 'अल-फतेह'मधले त्याचे इतर साथीदार पाकिस्तानच्या इशाऱ्यावर वेगवेगळ्या भारतविरोधी योजना रचत होते. तुरळक बॉम्बस्फोट, आणि काही 'नकोश्या' लोकांवर प्राणघातक हल्लेदेखील होऊ लागले होते. त्या काळात, जम्मू-काश्मीरमधली राजकीय परिस्थिती काहीशी अस्थिरच होती.

चौ एन लाय आणि शेख अब्दुल्ला

जम्मू-काश्मीरच्या प्रादेशिक पक्षांना मागे सारून केंद्रीय स्तरावरील राजकीय पक्ष पुढे सरसावले होते. जम्मूमध्ये मोठा जनाधार असलेला 'प्रजा परिषद' हा पक्ष १९६३ साली भारतीय जनसंघामध्ये विलीन झाला होता. तसेच, जम्मू-काश्मीर नॅशनल कॉन्फरन्स पक्षामधल्या एका मोठया गटाने, १९६५ साली आपला पक्ष काँग्रेस पक्षामध्ये विलीन केला होता. परंतु, बक्षी गुलाम मोहम्मद व नॅशनल कॉन्फरन्स पक्षातील इतर काही जुन्या व वरिष्ठ नेत्यांचा या विलीनीकरणाला विरोध होता. त्यांनी जम्मू-काश्मीर नॅशनल कॉन्फरन्स पक्ष जिवंत ठेवला व १९६७ सालच्या विधानसभा व लोकसभा निवडणुका लढवल्या. 

काश्मीरमध्ये १९५२ सालापासून निवडणुकांमध्ये गैरप्रकार होत होतेच. १९६७ सालच्या निवडणुकीतही अनेक मतदान केंद्रांवर गैरप्रकार घडल्याचे आरोप-प्रत्यारोप झाले. काँग्रेसचे २२ उमेदवार 'बिनविरोध' निवडून आले, कारण विरोधी पक्षांच्या एकूण ११८ उमेदवारांचे अर्जच 'बाद' ठरवण्यात आले होते! त्याशिवाय, काँग्रेसमध्ये प्रवेश केलेल्या नॅशनल कॉन्फरन्समधील 'आयारामां'च्या जोरावर निर्णायक बहुमत मिळवून, काँग्रेस पक्षाने राज्यात आपले पहिले-वहिले सरकार स्थापन केले. बिनविरोध निवडून आलेल्या उमेदवारांमध्ये असलेली, मुफ्ती मोहम्मद सईद आणि अब्दुल घनी लोन, अशी काही नावे, पुढील काही दशके जम्मू-काश्मीरच्या राजकारणात प्रामुख्याने चर्चेत राहिली.     

जम्मू-काश्मीरच्या राजकीय पटलावर या सर्व घडामोडी होत असताना 'शेर-ए-काश्मीर' शेख अब्दुल्ला कुठे होते?

१९४७ साली जम्मू-काश्मीरच्या विलीनीकरणाला शेख अब्दुल्लांनी जाहीर पाठिंबा दिला असला तरी राज्यात जनमतचाचणी घेण्याच्या ते विरोधातच होते. परंतु, भारत गणराज्यामध्ये जम्मू-काश्मीर राज्याचा विशेष दर्जा असावा व राज्य सरकारला मर्यादित स्वायत्तता मिळावी यासाठी त्यांची आग्रही भूमिका होती. १९५३ ते १९६४ या काळात तुरुंगात असताना शेख अब्दुल्लांनी अचानक 'घूमजाव' केले. नॅशनल कॉन्फरन्समधील आपले निकटचे सहकारी मिर्झा अफझल बेग यांच्या 'प्लेबिसाईट फ्रंटला शेख अब्दुल्लांनी पाठिंबा दिला. 

१९६४ साली तुरुंगातून सोडण्यात आल्यानंतर, भारत-पाक दरम्यान धुमसत असलेल्या काश्मीर प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी, नेहरूंचे 'विशेष दूत' म्हणून शेख अब्दुल्ला पाकिस्तानला जाऊन आले होते. त्यातून निष्पन्न काहीच झाले नव्हते आणि पाठोपाठ नेहरूंचा मृत्यू झाला होता. नेहरूंच्या मृत्यूनंतर मात्र शेख अब्दुल्ला पुन्हा 'स्वतंत्र काश्मीर' राज्याचे पंतप्रधान होण्याची स्वप्ने पाहू लागले असावेत. 

१९६५ साली, भारत सरकारची विशेष परवानगी मिळवून, शेख अब्दुल्ला हज यात्रेच्या निमित्ताने देशाबाहेर गेले होते. त्या प्रवासादरम्यान अल्जियर्स या देशामध्ये जाऊन, १ एप्रिल १९६५ रोजी शेख अब्दुल्लांनी एक विचित्र गोष्ट केली ज्याचे गांभीर्य लक्षात येण्यासाठी, १९६५ सालातील मार्च व एप्रिल महिन्यातल्या काही घटनांवर नजर टाकायला हवी.

१ मार्च १९६५ रोजी, ['ऑपरेशन जिब्राल्टर'चाच एक भाग म्हणून] पाकिस्तानने कच्छच्या रणामधल्या भारतीय चौक्यांवर हल्ले चढवायला सुरुवात केली होती. 

चीनलगत पाकिस्तानची कोणतीच सीमा नसतानाही, व्याप्त काश्मीर म्हणजे जणू काही स्वतःच्या देशाचीच जमीन असल्याप्रमाणे, पाकिस्तानने चीनसोबत १२ मार्च १९६५ रोजी एक 'सीमा करार' केला होता, ज्यावर केवळ 'तीव्र नाराजी' व्यक्त करण्यापलीकडे भारताने काहीच केले नव्हते.

३१ मार्च १९६५ रोजी, चीनच्या पंतप्रधानांनी शेख अब्दुल्लांना चीन भेटीचे निमंत्रण दिल्याची बातमी येताच, भारताचे पंतप्रधान लाल बहादूर शास्त्री यांनी जाहीर केले होते की, शेख अब्दुल्लांना चीनला जाण्याची परवानगी भारत कदापि देणार नाही. 

या घोषणेच्या दुसऱ्याच दिवशी, म्हणजे १ एप्रिल १९६५ रोजी, शेख अब्दुल्लांनी अल्जियर्समध्ये जाऊन चौ एन लाय यांची भेट घेतली. चौ एन लाय यांनी प्रत्यक्ष भेटीतही शेख अब्दुल्लांना चीनला येण्याचे आमंत्रण दिले!

शेख अब्दुल्ला-चौ एन लाय भेटीच्या दुसऱ्याच दिवशी, २ एप्रिल १९६५ रोजी, चौ एन लाय पाकिस्तान भेटीवर कराची येथे पोहोचले. त्या वेळी पाकिस्तानचे परराष्ट्रमंत्री झुल्फिकार अली भुत्तोंनी जाहीर घोषणा केली की, भारताने शेख अब्दुल्लांचा पासपोर्ट जप्त केल्यास, त्यांना चीनला जाण्यासाठी पाकिस्तानी पासपोर्ट उपलब्ध करून दिला जाईल!

७ एप्रिल १९६५ रोजी शेख अब्दुल्ला व सौदी अरब देशाचे राजे फैसल यांच्यादरम्यान झालेल्या सदिच्छा भेटीत, काश्मिरी लोकांना सौदी अरब देशाचा पाठिंबा असल्याचे राजे फैसल यांनी जाहीर केले. 

मार्च-एप्रिल मधील या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर, शेख अब्दुल्ला म्हणजे अस्तनीतला निखारा असल्याची जाणीव भारत सरकारला झाली. 

८ मे १९६५ रोजी मक्का यात्रेहून परतताच, पालम विमानतळावर शेख अब्दुल्ला आणि मिर्झा अफझल बेग यांना अटक करण्यात आली. कोणताही ठोस आरोप त्यांच्यावर न ठेवता, "Defence of India  Rules १९६२" खाली त्यांना केवळ 'प्रतिबंधात्मक बंदिवास' म्हणून तुरुंगात डांबले गेले. 

चीन युद्धानंतर अमलात आलेल्या, "Defence of India  Rules १९६२" या नियमावलीचा गैरवापर करीत असल्याचे अनेक आरोप भारत सरकारवर त्या काळात झाले. अखेर १० जानेवारी १९६८ रोजी तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकारने ही नियमावली रद्द केली आणि शेख अब्दुल्लांची मुक्तता करण्यात आली. [त्यापूर्वी डिसेंबर १९६७ मध्ये भारत सरकारने Unlawful Activities Prevention Act (UAPA) लोकसभेत मंजूर करवून घेतला, जो अलीकडच्या काही वर्षांमध्ये विशेष चर्चेत राहिला आहे]

१९६८ साली तुरुंगातून सुटल्यानंतर, शेख अब्दुल्लांच्या लक्षात आले की, जम्मू-काश्मीरमधील बदललेल्या राजकीय समीकरणांमुळे त्यांना काश्मिरी जनतेचा पाठिंबा पुन्हा मिळवण्यासाठी बरीच धडपड करावी लागणार होती. स्वातंत्र्यपूर्व काळात शेख अब्दुल्लांना अखिल भारतीय स्तरावर प्रसिद्धी आणि स्वतंत्र ओळख मिळालेली होती. जुन्या काँग्रेसमधल्या मृदुला साराभाईंसारख्या काही नेत्यांची सहानुभूतीदेखील त्यांना प्राप्त होतीच. त्यामुळे, जम्मू-काश्मीरच्या बाहेरून स्वतःसाठी पाठिंबा मिळवण्याची योजना शेख अब्दुल्लांनी आखली. 

ऑक्टोबर १९६८मध्ये शेख अब्दुल्लांनी श्रीनगरमध्ये एक सर्वपक्षीय मेळावा आयोजित केला. "काश्मीरचे भारतामधील संवैधानिक स्थान" हा मेळाव्याचा विषय होता. या विषयावर व्यापक चर्चा घडवून आणण्याबरोबरच, जम्मू-काश्मीर राजकारणातले, स्वतःचे गेलेले स्थान परत मिळवणे, हा शेख अब्दुल्लांचा मुख्य उद्देश होता. काँग्रेस व जनसंघ या दोन्ही पक्षांनी मेळाव्याकडे पाठ फिरवली असली तरी, जयप्रकाश नारायण यांच्यासारख्या प्रभावी आणि प्रमुख समाजवादी नेत्याचा पाठिंबा मिळवण्यात शेख अब्दुल्ला यशस्वी झाले. 

परंतु, या मेळाव्यामुळे शेख अब्दुल्लांच्या दिवास्वप्नाला मात्र चूड लागली. मेळाव्यात भाषण करताना, जयप्रकाश नारायणांनी ठामपणे सांगितले की, भारतीय गणराज्याचा एक घटक म्हणूनच जम्मू-काश्मीरच्या अस्तित्वाला अर्थ आहे. आठ दिवसांच्या मेळाव्यानंतर पास झालेल्या ठरावातही स्पष्टपणे म्हणण्यात आले की, काश्मीर प्रश्न सोडवताना, त्यामधील लडाख, जम्मू, आणि काश्मीर या तिन्ही प्रदेशांच्या जनतेचे व्यापक हित लक्षात घेणे अपरिहार्य आहे. 

[न्यायमूर्ती प्र. बा. गजेंद्रगडकर समितीने, डिसेंबर १९६८ मध्ये जम्मू-काश्मीर सरकारला सादर केलेल्या अहवालात, लडाख, जम्मू, व काश्मीर प्रदेशांचे व्यापक हित जपण्यासंबंधी महत्वाच्या सूचना केलेल्या आहेत]

अशा रीतीने, १९६४-६५ साली स्वतंत्र जम्मू-काश्मीर राष्ट्राचा पंतप्रधान होण्याची स्वप्ने पाहणाऱ्या शेख अब्दुल्लांना, १९६८ सालच्या बदलेल्या राजकीय वातावरणाशी जुळवून घेणे क्रमप्राप्त झाले. त्यानुसार, पुन्हा 'घूमजाव' करून, जम्मू-काश्मीर राज्य हा 'भारताचा अविभाज्य घटक' असल्याचा राग ते आळवू लागले! अखेर, जम्मू-काश्मीरमध्ये जनमतचाचणी घेण्याची आपली मागणी त्यांनी १९७० साली अधिकृतपणे सोडून दिली.    

१९६७ ते १९७१ या काळात, येनकेनप्रकारेण जम्मू-काश्मीरमध्ये काँग्रेस सरकारने राज्य केले. परंतु, काही 'घरभेदी' राजकारणी मंडळींनी काँग्रेससोबत संगनमत करून हे सरकार आपल्यावर लादले असल्याची भावना, विशेषतः काश्मीर खोऱ्यामधील बऱ्याच लोकांच्या मनात घर करून राहिली. त्या भावनेला खतपाणी घालण्यासाठी, पाकिस्तानप्रणीत बंडखोर संघटना 'अल फतेह'चे काम चालू होतेच.

गुलाम रसूल झाहगीर, फझल-उल-हक कुरेशी आणि नझीर अहमद वाणी या 'अल फतेह'च्या तीन मुख्य शिलेदारांना मे १९६९ ते जुलै १९६९ दरम्यान पाकिस्तानमध्ये कठोर लष्करी प्रशिक्षण देण्यात आले. बंदुका व मशीनगन चालवणे, हातबॉम्ब फेकणे, आणि स्फोटक सामग्री एकत्र करून गावठी बॉम्ब तयार करण्यामध्ये हे तिघेही प्रवीण झाले. या प्रशिक्षणासोबतच त्यांना कट्टर इस्लामवादाचा 'काढा'देखील पाजण्यात आला!

जुलै १९६९मध्ये भारतात परतताच, या तिघांनी अनेक काश्मिरी तरुणांना आपल्या संघटनेत दाखल करून घ्यायला सुरुवात केली. प्रत्येक उमेदवाराची पारख करून, भारताविरुद्ध लढण्यासाठी तो प्रोत्साहित असल्याची खात्री केल्यानंतरच त्याला प्रशिक्षण दिले जाई. श्रीनगरपासून २७ किलोमीटर दूर, बडगाम जिल्ह्यातील बीरवाह जवळच्या जंगलात हे प्रशिक्षण सुरु झाले. अर्थातच, पाकिस्तानात मिळालेल्या शिकवणीप्रमाणे, 'इस्लामच्या रक्षणासाठी हिंदूंच्या भारत देशाविरुद्ध' लढण्याची प्रेरणा, हीच त्या संपूर्ण प्रशिक्षणाची वैचारिक बैठक होती. 

जानेवारी १९७० मध्ये झाहगीर पुन्हा एकदा पाकिस्तानात गेला व त्याने पाकी 'मदाऱ्यां'ना आपल्या प्रशिक्षण शिबिराचा अहवाल व भारतीय लष्करासंबंधीच्या काही गुप्त माहितीची 'मायक्रोफिल्म' दाखवली. त्यावेळी पाकिस्तान्यांनी 'अल फतेह'ला हिरवा झेंडा दाखवला आणि सरकारी तिजोऱ्यांवर आणि बँकांवर दरोडे घालणे, सरकारी कार्यालयांवर बॉम्बहल्ले करणे, यासारख्या दहशतवादी कारवायांचे आदेश दिले. 

'अल फतेह'च्या १५ जणांच्या टोळीने, १ एप्रिल १९७० रोजी, जम्मू-काश्मीर राज्याच्या शिक्षण विभागाच्या पुलवामा येथील कार्यालयावर दरोडा घातला आणि त्याकाळच्या मानाने  मोठीच, म्हणजे ७१८४७ रुपयांची रोकड लांबवली. अर्थातच, या घटनेला मोठी प्रसिद्धी मिळाली, पण पोलिसांना 'अल फतेह'चे नाव कळणे तर दूरच, पण अशी एखादी अतिरेकी संघटना अस्तित्वात असल्याचा वासदेखील आला नाही. पूर्वीपासून नजरेत असलेले स्थानिक 'माओवादी' किंवा 'नक्षलवादी' गुंडांचेच हे काम असावे अशा विचाराने ते तपास करीत राहिले. 

लुटीच्या पैशातून गुलाम रसूल झाहगीरने अनंतनाग जिल्ह्यातील बरसू गावाजवळ एका टेकडीच्या माथ्यावर जमीन खरेदी करून तेथे 'अल फतेह'चे मुख्यालय बांधले. त्या इमारतीच्या वर पोटमाळे काढून तेथे लपण्याची आणि तेथूनच चोहीकडे टेहळणी करण्याची सोय केली. कोणालाही संशय येऊ नये म्हणून, तेथेच कोंबड्या पाळल्या गेल्या आणि त्या जागेत केवळ कुक्कुटपालन व्यवसाय चालत असल्याचा आभास निर्माण केला गेला! 

हळूहळू 'अल फतेह'चे जाळे काश्मीर खोऱ्यासह जम्मूमधील मुस्लिमबहुल गावांमध्येही पसरू लागले. नुकतेच शेख अब्दुल्लांसोबत तुरुंगातून सुटलेल्या, मिर्झा अफझल बेग याच्या 'प्लेबिसाईट फ्रंट' आणि 'अल फतेह'चे संबंध अधिक घनिष्ट होऊ लागले. 

१९७१ मध्ये लोकसभेसाठी, आणि १९७२ मध्ये विधानसभेसाठी निवडणुका होणार होत्या. जम्मू-काश्मीरच्या जनतेमधील काही भारतविरोधी घटकांना चेतवून, 'प्लेबिसाईट फ्रंट'साठी त्यांचा पाठिंबा मिळवणे आवश्यक होते. परंतु, १९६७प्रमाणेच १९७२ मध्येही, मतदान केंद्रांवर  कब्जा करणे, मतपेट्या फोडणे, असे गैरप्रकार करून, सत्तारूढ काँग्रेस पक्ष पुन्हा जिंकणार, याची मिर्झा अफझल बेगला खात्री होती. त्या गैरप्रकारांना 'जशास तसे' या न्यायाने शह देण्यासाठी 'प्लेबिसाईट फ्रंट'ला 'दबंग' कार्यकर्त्यांची गरज होती, आणि ती गरज 'अल फतेह' भागवू शकणार होती.

'अल फतेह'ने आपला दुसरा मोठा दरोडा २ जानेवारी १९७१ रोजी घातला. नाझीर अहमद वाणीने, पोलीस उपाधीक्षकाच्या वेषात, सहजतेने  जम्मू-काश्मीर बँकेच्या हझरतबाल शाखेमध्ये प्रवेश केला. बँकेतील कथित अफरातफरीची चौकशी करण्याचे कारण सांगून त्याने बँक मॅनेजर व कॅशियरसह बँकेतील संपूर्ण रोकड ताब्यात घेतली. काही अंतरावरच मॅनेजर व कॅशियरला त्याने गाडीतून उतरवले आणि तेथून पोबारा केला. अशा रीतीने, एकूण ९१,१७५ रुपये 'अल फतेह'ने सहज लुटले!

परंतु, 'अल फतेह'च्या दुर्दैवाने, एका दरोडेखोराला कॅशियरने ओळखले होते. कारण, बँकेचा तरुण कॅशियर व फारूक अहमद भट नावाचा तो दरोडेखोर, १९६७ साली, श्री प्रताप कॉलेजात एकत्रच शिकलेले होते! 

पोलिसांनी फारूक अहमद भट याला ताबडतोब पकडले. त्याच्या चौकशीतून मिळत गेलेले धागे पकडून तपास करीत, पोलीस 'अल फतेह'च्या बरसू येथील मुख्यालयापर्यंत पोचले. तेथे धाड टाकून पोलिसांनी अनेक महत्वाची कागदपत्रे, भारतीय सेनेसंबंधीची गुप्त माहिती, व हत्यारांचा साठा जप्त  केला. मुख्य म्हणजे, 'अल  फतेह'चा सर्वेसर्वा, गुलाम रसूल झाहगीर यालाही अटक करण्यात आली. पोलिसांच्या चौकशीमध्ये 'अल  फतेह' व 'प्लेबिसाईट फ्रंट'दरम्यान असलेले 'साटेलोटे' देखील उघडकीस आले. 

जानेवारी १९७१ मध्ये 'अल फतेह' संघटना मुळापासून उखडली गेली हे भारताचे सुदैवच. तसे झाले नसते तर, अनर्थ झाला असता. जम्मू-काश्मीरला आतून पोखरण्याचे काम तर झालेच असते, पण 'अल फतेह'ने मिळवलेली भारतीय सैन्यासंबंधीची माहिती भविष्यात पाकिस्तानसाठी अक्षरशः गुप्तधनाचा खजिनाच ठरू शकली असती.

कारण, डिसेंबर १९७१ मध्ये भारत-पाक यांच्या दरम्यान तिसरे, अतिशय महत्वाचे व निर्णायक युद्ध लढले गेले...    

 

(क्रमशः)

(भाग २२ पुढे…) 

कर्नल आनंद बापट (सेवानिवृत्त)

काश्मीरचे अश्रू : भाग २०

 #काश्मीरचे_अश्रू 

(भाग १९ नंतर पुढे चालू...) 

१९६६ सालच्या सुरुवातीपर्यंत भारतीय गुप्तहेर यंत्रणेने 'मास्टर सेल' ची पाळेमुळे खणून काढली होती. त्यामुळे मास्टर सेलच्या सर्व मुख्य नेत्यांना अटक होऊन त्यांच्यापैकी काही लोकांवर पुढे कायदेशीर कारवाईही झाली. परंतु, बऱ्याचश्या लोकांना हळूहळू सोडूनच देण्यात आले. त्यापैकी काही दुय्यम-तिय्यम दर्जाच्या कार्यकर्त्यांचे पुढे काय झाले हे जाणून घेणे मोठे रंजक ठरेल. 

'अल फतेह' चा संस्थापक गुलाम रसूल झाहगीर 

१९६४-६५ साली श्रीनगरच्या श्री प्रताप कॉलेजचा एक विद्यार्थी, जावेद अहमद मखदूमी हा 'मास्टर सेल'च्या सर्वात खालच्या फळीचा एक कार्यकर्ता होता. सीमेपलीकडून गुप्तपणे जम्मू-काश्मीरमध्ये घुसून भूमिगत झालेल्या आणि 'मास्टर सेल' सोबत संपर्कात राहू इच्छिणाऱ्या पाकिस्तानी दहशतवाद्यांचा दूत म्हणून तो काम करीत असे. १९६६ साली पोलिसांच्या कारवाईमध्ये तो पकडला गेला परंतु, त्याच्यावर कोणताही गंभीर आरोप नसल्याने त्याची मुक्तता झाली. 

१७ नोव्हेंबर २००४ रोजी, आपल्या पहिल्याच जम्मू-काश्मीर भेटीवर आलेले भारतीय पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या दौऱ्याची सर्व सुरक्षा यंत्रणा ज्याच्या हाताखाली राबत होती, ती व्यक्ती दुसरी-तिसरी कोणी नसून, तो होता एके काळचा 'मास्टर सेल' चा कार्यकर्ता, श्री. जावेद अहमद मखदूमी, अर्थात जम्मू-काश्मीर पोलिसांचे तत्कालीन महानिदेशक!

मेहबूबा मुफ्ती यांच्या 'प्रोग्रेसिव्ह डेमोक्रॅटिक फ्रंट' चे नेते, आणि जम्मू-काश्मीरचे माजी कायदा मंत्री व उपमुख्यमंत्री, श्री. मुझफ्फर हुसेन बेग यांनी हार्वर्ड विद्यापीठातून कायद्याचे पदव्युत्तर शिक्षण घेतलेले होते. त्यापूर्वी बरीच वर्षे त्यांनी दिल्लीमध्ये यशस्वीपणे वकिलीही केलेली होती. परंतु, त्यांच्या भूतकाळाबद्दल फारशी माहिती आज कदाचित कोणालाच असणार नाही. 

'जम्मू-काश्मीर लिबरेशन फ्रंट' (JKLF) नावाची एक भारतविरोधी संघटना इंग्लंडमधून कार्यरत होती. JKLF च्या काही कार्यकर्त्यांनी भारतीय तुरुंगात असलेल्या, मकबूल भट नावाच्या एका देशद्रोही अतिरेक्याच्या सुटकेसाठी प्रयत्न चालवले होते. त्या प्रयत्नांचाच एक भाग म्हणून, ब्रिटनमधील भारतीय वकिलातीचे अधिकारी श्री. रवींद्र म्हात्रे यांचे अपहरण केले गेले. त्यांच्या सुटकेच्या बदल्यात मकबूल भटला तुरुंगातून सोडले जावे अशी अपहरणकर्त्यांची मागणी होती. परंतु, भारताकडून काही उत्तर येण्यापूर्वीच अपहरणकर्त्यांनी श्री. रवींद्र म्हात्रे यांची हत्या केली. त्यानंतर लगेच, मकबूल भट याला फासावर लटकवले गेले. १९८४ साली फाशी गेलेल्या त्या अतिरेकी मकबूल भटचे वकीलपत्र याच श्री. मुझफ्फर हुसेन बेग साहेबांनी घेतले होते! 

इतकेच नव्हे तर, 'मास्टर सेल' तर्फे हत्यारे चालवण्याचे प्रशिक्षण देणाऱ्या 'नरवारा सेल' मधील एक कार्यकर्ता असल्याच्या आरोपाखाली मुझफ्फर हुसेन बेगना १९६६ साली अटकही झालेली होती! [२०२० साली भारत सरकारतर्फे त्यांना पद्मभूषण देण्यात आले!]

मुझफ्फर हुसेन बेग व जावेद अहमद मखदूमी यांच्याप्रमाणे 'मास्टर सेल'चे इतरही पुष्कळ कार्यकर्ते १९६६ नंतर दहशतवादाचा मार्ग सोडून जम्मू-काश्मीरच्या मुख्य प्रवाहात सामील झाले. परंतु, काही लोकांनी मात्र फुटीरवाद व दहशतवादाचा मार्ग सोडला नाही. 

'मास्टर सेल' साठी आर्थिक पाठबळ उभे करण्यात सक्रिय असलेला, पण कोणत्याही मोठया अतिरेकी कारवाईमध्ये प्रत्यक्षपणे सामील नसलेला, फझल-उल-हक कुरेशी, नावाचा एक कार्यकर्ता होता. १९६६ साली अटक व सुटका झाल्यानंतरही त्याचे फुटीरवादी विचार बदलले नाहीत. जम्मू-काश्मीरमध्ये घडलेल्या अनेक अतिरेकी कारवायांशी तो पुढे बरीच वर्षे संबंधित राहिला. १९८७ साली पाकिस्तानात स्थापन झालेल्या हिजबुल-मुजाहिदीन या अतिरेकी संघटनेच्या स्थापनेत त्याचा महत्वाचा सहभाग होता. १९९९ साली तो अतिरेकी कारवायांपासून काहीसा दूर झाला. 'ऑल पार्टीज हुरियत कॉन्फरन्स' या काश्मिरी फुटीरवादी संघटनेचा संस्थापक व एक सक्रिय नेता या नात्याने फझल-उल-हक कुरेशी भारतासोबत वाटाघाटी करू लागला. परंतु, एकेकाळी त्यानेच स्थापन केलेल्या हिजबुल-मुजाहिदीन या अतिरेकी संघटनेने, २०१८ साली फझल-उल-हक कुरेशीवर प्राणघातक हल्ला केला, हाही एक चमत्कारिक इतिहास आहे. त्या गोळीबारात गंभीर जखमी होऊनही, तो कसाबसा बचावला हेही नवलच. 

'मास्टर सेल' चा असाच एक कार्यकर्ता होता, गुलाम रसूल झाहगीर. 'पोस्टर सेल' चे काम केल्याच्या आरोपाखाली २१ ऑक्टोबर १९६५ रोजी पोलिसांनी त्याला चौकशीसाठी ताब्यात घेतले होते. परंतु, पुराव्याअभावी त्याला पॅरोलवर सोडले गेले. त्याला ओळखण्यात जम्मू-काश्मीर पोलिसांनी मोठीच घोडचूक केली. 

पॅरोलवर सुटल्या-सुटल्या, गुलाम रसूल झाहगीरने दिल्लीतील पाकिस्तानी उच्च आयोगामध्ये काम करणाऱ्या पाकिस्तानी गुप्तहेरांशी संपर्क साधला. तेथून मिळालेल्या सूचनांप्रमाणे तो जम्मू-काश्मीरमधील काही विद्यार्थी संघटनांच्या कार्यकर्त्यांना भेटला, व लवकरच त्यांचा नेता झाला. त्या विद्यार्थ्यांना हाताशी धरून, झाहगीरने 'लाल काश्मीर' नावाची एक संघटना उभी केली. या संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी, डिसेंबर १९६६ मध्ये भारताचा नकाशा दाखवणारी पत्रके तयार करून गुप्तपणे वाटायला सुरुवात केली. त्या नकाशांमध्ये काश्मीर भारतापेक्षा वेगळे आणि लाल रंगात दाखवलेले होते. परंतु, झाहगीरला नाचवणाऱ्या 'पाकिस्तानी मदाऱ्यांना' तेवढे पुरेसे नव्हते. त्यांना झाहगीरने 'काहीतरी मोठे' कांड करावे अशी अपेक्षा होती. 

३ फेब्रुवारी १९६७ रोजी, श्रीनगरमधील नावाकदल येथील पुलावर, सीमा सुरक्षा दलाचा काँस्टेबल चरण दास हा बंदूकधारी जवान गस्तीवर तैनात होता. गुलाम रसूल झाहगीर व त्याचा साथीदार गुलाम सरवर या दोघांनी या शिपायाला भोसकून ठार केले व पळ काढला. 'लाल काश्मीर' संघटनेने या खुनामागे त्यांचाच हात असल्याचे जाहीर केले. त्याच सुमारास, भारतविरोधी कारवाया करीत असल्याच्या संशयावरून पोलिसांनी झाहगीरला ताब्यात घेतले होते. परंतु, 'लाल काश्मीर' संघटना अथवा नावाकदल खून प्रकरणाशी त्याचा काही संबंध असेल अशी पुसटशी शंकाही पोलिसांना आली नाही. 

नावाकदल खून प्रकरणानंतर लगेच झाहगीरला अटक झाल्यामुळे, 'लाल काश्मीर'च्या सदस्यांनी सावध भूमिका घेतली व काही काळ ते सगळे भूमिगत राहिले. परंतु, सप्टेंबर १९६७ मध्ये, सय्यद सरवर आणि नाझीर अहमद वाणी नावाचे दोन सदस्य युद्धबंदीरेषेपार जाऊन गुप्तहेरगिरीचे आणि शस्त्रे वापरण्याचे रीतसर प्रशिक्षण घेऊन आले. पोलिसांना नंतर मिळालेल्या माहितीनुसार, पाकिस्तानातील त्यांच्या प्रशिक्षकांची नावे, मेजर तुफेल, मेजर हबीबुल्ला, मेजर कैसर कुरेशी, कर्नल बशीर, अशी होती. ही सगळी टोपण नावे होती असे जरी गृहित धरले तरी, काश्मीरमधील असंतुष्टांना हाताशी धरून, तेथे पद्धतशीरपणे दहशतवाद फैलावण्यामागे पूर्वीपासूनच पाकिस्तानी सेनाधिकाऱ्यांची सक्रिय भूमिका होती, हे निश्चित आहे.

एप्रिल १९६८ मध्ये, ठोस पुराव्याअभावी झाहगीरची तुरुंगातून सुटका झाली. बाहेर येताच त्याने आपल्या पाकिस्तानी 'मदाऱ्यां'सोबत संबंध पुन्हा स्थापित केले. जुलै १९६८ मध्ये नाझीर अहमद वाणी याच्यासह, झाहगीरही रामगढ-सियालकोट सीमा पार करून पाकिस्तानात गेला. पाकिस्तानी इंटेलिजन्स ब्यूरोच्या, झफर इकबाल राठोड नावाच्या अधिकाऱ्याने झाहगीरचा ताबा घेतला. त्याने त्याची भेट काही पाकिस्तानी सेनाधिकाऱ्यांसोबत घडवून आणली. काश्मीरमधून युवकांच्या लहान-लहान गटांना प्रशिक्षणासाठी पाकिस्तानात पाठवण्याची, आणि पाकिस्तानातून प्रशिक्षण घेऊन आलेल्या युवकांना काश्मीरमध्ये संघटित करण्याची जबाबदारी झाहगीरवर सोपवली गेली. आता गुलाम रसूल झाहगीर हा केवळ एक बंडखोर काश्मिरी युवक न राहता, रीतसरपणे पाकिस्तानी गुप्तहेर आणि हस्तक झाला होता. 

पाकिस्तानातून परतल्याबरोबर झाहगीरने ताज्या दमाचे काश्मिरी युवक आपल्या संघटनेमध्ये सामील करायला सुरुवात केली. त्यातील दोन युवक, मोहम्मद अस्लम वाणी आणि झहूर अहमद शाहदाद यांनी एक धाडसी योजना आखली. श्रीनगरमधील इस्लामिया कॉलेजमध्ये NCC च्या छात्रांसाठी प्रशिक्षण चालत असे. तेथील शस्त्रागारामधून बंदुका चोरण्याची ती योजना सपशेल फसली आणि पोलिसांच्या धाडीमध्ये एक कॉलेजकुमार पकडला गेला. त्याच्याकडून मिळालेल्या माहितीवरून भारतीय गुप्तहेर यंत्रणेने वाणी व शाहदाद यांच्यासह अनेकांना ताब्यात घेतले. चौकशीचे धागे गुलाम रसूल झाहगीरपर्यंत पोचले परंतु, तोपर्यंत झाहगीर पाकिस्तानात पळून जाण्यामध्ये यशस्वी झाला होता.

नोव्हेंबर १९६८ पासून झाहगीरला पाकिस्तानी गुप्तहेरखात्याच्या अधिकाऱ्यांकडून दहशतवादाचे अतिशय पद्धतशीर व व्यापक प्रशिक्षण आणि प्रोत्साहन मिळू लागले. त्या अधिकाऱ्यांसोबत बसून, जम्मू-काश्मीरमध्ये मोठ्या प्रमाणावर दहशतवाद पसरवण्याच्या योजनेचा आराखडा तयार करायला झाहगीरने सुरुवात केली. जम्मू-काश्मीरवरील भारताची पकड ढिली करण्यासाठी तीन वेगवेगळ्या स्तरांवर काम करण्याचे नक्की ठरले.  

सर्वप्रथम, एखाद्या राजकीय पक्षाच्या माध्यमाद्वारे, काश्मीरमध्ये भारताची प्रतिमा डागाळणे गरजेचे होते. त्यासाठी जम्मू-काश्मीर नॅशनल कॉन्फरन्सचे वरिष्ठ नेते, मिर्झा अफझल बेग यांच्या 'प्लेबिसाईट फ्रंट' चा विचार झाला. कारण, मुस्लिम लीग किंवा जमात-ए-इस्लामी सारख्या पाकिस्तानच्या 'हातच्या' पक्षांना तोपर्यंत काश्मीरमध्ये आपला जम बसवता आलेला नव्हता. पुढे गुलाम रसूल झाहगीर आणि मिर्झा अफझल बेग यांच्यादरम्यान बऱ्याच भेटी व संगनमत झाले आणि नियोजित दहशतवादी कारवायांना आवश्यक असलेला एक राजकीय टेकू मिळाला. 

दुसरीकडे, भारतातील रेल्वे स्टेशन, विमानतळ व विविध औद्योगिक केंद्रांवर हल्ले करून भारताची अर्थव्यवस्था कमकुवत करणे आवश्यक होते. काश्मिरी युवकांना हत्यारे व बॉम्ब चालवण्याचे प्रशिक्षण देऊन अशा घातपाती कामगिरींवर पाठवणे शक्य आहे याची खात्री पाकिस्तान्यांना होती. भारताला आर्थिक विवंचनेत टाकले म्हणजे भारत काश्मीरच्या मुद्द्याला प्राधान्य देणार नाही असा पाकिस्तान्यांचा कयास होता. 

भारतीय सैन्यदल म्हणजे काश्मीरच्या रक्षणासाठीचा 'हुकमी एक्का' आहे हे १९४७-४८ व १९६५ च्या युद्धातील अनुभवामुळे पाकिस्तान्यांना पक्के समजले होते. त्यामुळे, त्यांचे तिसरे आणि सर्वात महत्वाचे लक्ष्य तेच होते. भारतीय सेनेच्या सर्व मोक्याच्या ठिकाणांची गुप्त माहिती मिळवून ठेवणे, आणि योग्य वेळ येताच, त्या ठिकाणांवर हल्ले करून भारताची युद्धक्षमता नष्ट करणे, पाकिस्तानच्या दृष्टीने निर्णायक ठरणार होते. 

हे सर्व काही साध्य करण्यासाठी, एक किंवा अधिक दहशतवादी संघटना उभ्या करून त्यांना प्रभावी नेतृत्व पुरवण्याची गरज होती. त्या संघटनांना प्रशिक्षण, प्रोत्साहन आणि पुरवठा जरी पाकिस्तानचा असला तरी त्यांमध्ये मुख्यत्वे स्थानिक लोकांचा सक्रिय सहभाग असणे आवश्यक होते. कारण, त्या संघटनांविरुद्ध भारतीय सुरक्षा दलांनी केलेला प्रत्येक प्रतिहल्ला, हा 'काश्मिरीयत' वर केलेला आघात असल्याचे चित्र रंगवणे पाकिस्तानला सोपे जाणार होते. साहजिकच, भारताची प्रतिमा केवळ काश्मीरमध्येच नव्हे, तर जगभरात डागाळली जाणार होती. 

या कामासाठीच गुलाम रसूल झाहगीरच्या पुढाकाराने उभ्या केलेल्या दहशतवादी संघटनेचे नाव ठेवले गेले 'अल-फतेह'! 

'अल-फतेह' या नावालाही इस्लामच्या इतिहासात एक विशिष्ट महत्व असल्याने, काश्मीरच्या फुटीरवादाला 'जिहाद'चे, म्हणजेच धर्मयुद्धाचे स्वरूप देण्याचा पाकिस्तानचा जो मनसुबा होता त्यालाही आपोआप हातभार लागणार होता!

१९६८-६९ मध्ये जन्माला आलेल्या 'अल-फतेह' या संघटनेने जो कित्ता घालून दिला होता, तोच कित्ता पुढे जम्मू-काश्मीर राज्यात फोफावलेल्या अनेक दहशतवादी संघटना आजदेखील गिरवीत आहेत. हिझबुल मुजाहिदीन, जैश-ए-मोहम्मद, लष्कर-ए-तय्यबा, आणि या स्वरूपाच्या इतरही अनेक संघटना म्हणजे, 'अल फतेह' चीच पिलावळ आहे...

 

[मुख्य संदर्भस्रोत : "India, Pakistan, and  the Secret Jihad: The covert war in Kashmir, 1947–2004" - लेखक : प्रवीण स्वामी] 

 

(क्रमशः)

(भाग २१ पुढे…) 

कर्नल आनंद बापट (सेवानिवृत्त)

काश्मीरचे अश्रू : भाग १९

 #काश्मीरचे_अश्रू 

(भाग १८ नंतर पुढे चालू...)

पाकिस्तानने महत्प्रयासाने आखलेले 'ऑपरेशन जिब्राल्टर' सपशेल फसले. 'इस्लामच्या रक्षणा'साठी दिलेली हाक ऐकून, समस्त काश्मिरी जनता उत्स्फूर्तपणे उठाव करेल, आणि व्याप्त काश्मीरमधून खोऱ्यामध्ये घुसलेल्या आपल्या धर्मबांधवांना साथ देईल, ही अपेक्षा साफ चुकीची ठरली होती. 

भारतीय गुप्तहेर यंत्रणा, भारतीय सैन्य आणि जम्मू-काश्मीर पोलिसांच्या संयुक्त कारवाईमुळे युद्धबंदीरेषेपलीकडून आलेल्या जवळजवळ सर्व घुसखोरांना वेचून काढणे शक्य झाले. युद्धबंदीरेषा पार करण्यासाठी कारगिल, उरी आणि हाजीपीर खिंड, ही तीन ठिकाणे घुसखोरांना सोयीची होती. ऑगस्ट १९६५ मध्ये, भारतीय सैन्याने त्या तिन्ही ठिकाणचे छुपे मार्ग बंद करण्यासाठी कारवाई केली. महावीरचक्र विजेते मेजर रणजित सिंग दयाळ (लेफ्टनंट जनरल पदावरून सेवानिवृत्त) यांच्या नेतृत्वाखाली, पहिल्या पॅराशूट बटालियनच्या शूर सैनिकांनी प्रसंगावधान, श्रेष्ठ युद्धनीती, व असामान्य साहसाच्या बळावर अतिशय दुर्गम अशी हाजीपीर खिंड, २९ ऑगस्ट १९६५ रोजी पाकिस्तानच्या ताब्यातून हिरावून घेतली. [पुढे ताश्कंद करारामध्ये भारताने ही खिंड पाकिस्तानला परत बहाल केली आणि आपल्याच सैनिकांच्या कामगिरीवर बोळा फिरवला!]

'ऑपरेशन जिब्राल्टर'चा अपयशातून काही बोध घेण्याऐवजी, पाकिस्तान इरेला पेटला. पाकिस्तानने भारताविरुद्ध उघड-उघड युद्ध पुकारले, आणि या युद्धाला त्यांनी नाव दिले, 'ऑपरेशन ग्रँड स्लॅम' !

 

राष्ट्रपती व लष्करशहा, जनरल आयूब खान यांच्याकडून 'आगे बढो' चा इशारा मिळताच, पाकिस्तानचे सेनाध्यक्ष जनरल मोहम्मद मुसा यांनी आपल्या सेनेला भारतावर आक्रमण करण्याचे आदेश दिले. जनरल मुसाच्या म्हणण्याप्रमाणे, "आपण योग्य वेळी, आणि योग्य ठिकाणी, एक-दोन जोराचे दणके दिले, तर या हिंदूंचे मनोबलच कोलमडून पडेल..." 

राष्ट्रपती जनरल आयूब खान यांनी तर अशीही गर्वोक्ती केली की, "आम्ही आज जर भारतावर हल्ला केला, तर उद्याचा नाश्ता आम्ही दिल्लीमध्ये करू शकतो ..." 

[संदर्भ : "My  Frozen Turbulence in  Kashmir" (पृष्ठ १०३) - लेखक : जगमोहन]

पाकिस्तान्यांनी अचानक सुरु केलेले हे युद्ध  भारताला काहीसे अनपेक्षित असल्याने, सुरुवातीच्या काही दिवसांमध्ये  पाकिस्तानला मर्यादित यश मिळू शकले. 

१ सप्टेंबर १९६५ रोजी पाकिस्तानने पहिला मोठा हल्ला जम्मू-काश्मीरमध्ये छम्ब चौकीवर केला. तेथून पुढे अखनूर येथील चिनाब नदीवरचा पूल काबीज करण्याचे त्यांचे उद्दिष्ट होते. तसे झाल्यास जम्मूहून पूंछपर्यंत जाणारा रस्ता त्यांच्या ताब्यात आला असता. परंतु, भारतीय सैन्याने निकराची लढत देऊन अखनूरचे रक्षण केले. 

जम्मू-काश्मीर वाचवण्यासाठी भारतीय सैन्य फक्त तेथेच आपले सगळे लक्ष केंद्रित करेल अशी पाकिस्तानची बाळबोध कल्पना होती. त्यामुळे, पंजाबमध्ये भारतीय सैन्याकडून फारश्या प्रतिकाराची अपेक्षा पाकिस्तानने केली नव्हती. पण जम्मू-काश्मीरमधील छम्ब-जौडियां-अखनूर या महत्वाच्या भागाला उत्पन्न झालेला धोका टाळण्यासाठी भारताने पंजाबमध्ये नवीन आघाडी उघडली. 

अमृतसरकडून आगेकूच करीत, लाहोरच्या तीन बाजूंनी भारताने आपला फास आवळायला सुरुवात केली. लाहोरच्या रक्षणासाठी तयार केलेल्या इछोगिल कॅनॉलच्या काठावर पाकिस्तानी सैन्य काँक्रीट बंकरमध्ये सज्ज होते. त्यांना भक्कम संरक्षण द्यायला पाकिस्तानी रणगाडेही तेथे तैनात होते. 

लेफ्टनंट कर्नल डेस्मंड हेड यांच्या नेतृत्वाखाली तिसऱ्या जाट बटालियनने (३ जाट) लाहोरपासून जवळच असलेल्या डोगराई या गावावर हल्ला चढवला व ६ सप्टेंबर रोजी सकाळी सात वाजता डोगराई जिंकले. परंतु, पाकिस्तानी रणगाडे व पायदळाच्या जोरदार प्रतिहल्ल्यांमुळे त्यांना तेथून माघार घ्यावी लागली. पुढील १५ दिवसांमध्ये डोगराई पुन्हा काबीज करण्यासाठी ३ जाट कडून अनेक वेळा प्रयत्न केले गेले. 

अखेर, २१ सप्टेंबर १९६५ च्या रात्री ३ जाट पलटणीने निकराचा हल्ला चढवला. "एक भी आदमी पीछे नहीं हटेगा। जिंदा या मुर्दा, मैं भी आप को डोगराई में ही मिलूंगा।" हे लेफ्टनंट कर्नल डेस्मंड हेड यांचे शब्द कानात साठवून प्रत्येक जाट सैनिक प्राणपणाने लढला. २२ सप्टेंबरच्या पहाटे डोगराई पुन्हा एकदा भारताच्या ताब्यात आले आणि लाहोरमध्ये घुसण्याचा मार्ग मोकळा झाला. परंतु, त्याच रात्री पाकिस्तान व भारताच्या दरम्यान युद्धबंदी जाहीर झाली आणि लाहोर वाचवण्यात पाकिस्तानला यश आले. 

[लेफ्टनंट कर्नल डेस्मंड हेड यांच्यासहित चार महावीरचक्र, चार वीरचक्र, सात सेना मेडल अशी पदकांची यादी वाचल्यावर डोगराईच्या लढाईबद्दल थोडीफार कल्पना येऊ शकते]

 

महावीर चक्र विजेते लेफ्टनंट कर्नल डेस्मंड हेड  

लाहोरपासून काही किलोमीटर अंतरावरचे बर्की गाव जिंकण्यासाठी, लेफ्टनंट कर्नल जे.एस. भुल्लर (मेजर जनरल पदावरून सेवानिवृत्त) यांच्या नेतृत्वाखाली लढणाऱ्या सोळाव्या पंजाब बटालियननेदेखील पराक्रमाची शर्थ केली. या बटालियनने पाकिस्तानी रणगाडे, तोफखाना, लढाऊ विमाने आणि पायदळाच्या संयुक्त प्रतिहल्ल्याला न जुमानता, तीन दिवसांच्या तुंबळ लढाईनंतर, १० सप्टेंबर १९६५ रोजी बर्की जिंकले.

लाहोरच्या दिशेने सुरु झालेली भारताची मुसंडी रोखण्यासाठी, ८ सप्टेंबर रोजी पाकिस्तानने मोठ्या ताकदीनिशी पंजाबमधील खेमकरण गावावर प्रतिहल्ला चढवला. खेमकरणहून पुढे ग्रँड ट्रंक रस्त्यावरून आगेकूच करीत अमृतसरवर चालून जाण्याचा पाकिस्तानी सैन्याचा इरादा होता. खेमकरण जिंकून, रणगाड्यांच्या एका संपूर्ण डिव्हिजनसह पाकिस्तानी पायदळ 'असल उत्तर' गावाच्या दिशेने आगेकूच करू लागले. पण तेथेच भारतीय सैन्याने त्यांच्यासाठी एक सापळा रचून ठेवलेला होता, ज्याबद्दल पाकिस्तानला तिळमात्र कल्पना नव्हती. 

भारतीय पायदळाच्या चार बटालियन्स आणि रणगाड्यांचे एक रेजिमेंट 'असल उत्तर' गावाच्या तीन बाजूंनी सज्ज होते. जवळून वाहणाऱ्या रोही कॅनॉलला, भारतीय जवानांनी रात्रीच्या अंधारात एक भगदाड पाडून ठेवले होते. त्यातून वाहिलेल्या पाण्यामुळे, घोड्याच्या नालेच्या आकाराच्या त्या तिहेरी वेढ्याच्या मध्यभागी असलेल्या उसाच्या शेतांमध्ये पाणी साठून, सर्वत्र दाट चिखल माजला. 

अमेरिकेकडून मिळालेल्या, पॅटन, शेरमन आणि शफी या तीन प्रकारच्या रणगाड्यांसह एक पूर्ण पाकिस्तानी डिव्हिजन खेमकरणकडून 'असल उत्तर'च्या दिशेने दणदणत येत होती. पाकिस्तानी सैन्य भारताच्या वेढ्यामध्ये अलगद येऊन पोहोचले आणि शेतांमधल्या दाट चिखलात त्यांचे रणगाडे रुतले. शत्रू जाळ्यात पूर्णपणे अडकल्याची खात्री होताच, भारतीय डिव्हिजनचे कमांडर, मेजर जनरल गुरबक्ष सिंग यांनी आपल्या सैन्याला हल्ला करण्याचा आदेश दिला. भारताचे रणगाडे आणि पायदळाच्या रणगाडावेधी तोफांनी एकेका पाकिस्तानी रणगाड्याचा वेध घ्यायला सुरुवात केली. 

भारतीय सैन्याने पाकिस्तानच्या शंभरहून अधिक रणगाड्यांना, अक्षरशः तळ्यामधली बदके टिपावीत तसे खलास केले. इतका मोठा दणका बसल्याने पाकिस्तानचे कंबरडेच मोडले, आणि संपूर्ण युद्धाला कलाटणी मिळाली. आजही असल उत्तरजवळील त्या जागेला 'पॅटननगर' या नावानेच ओळखले जाते! चौथ्या ग्रेनेडियर बटालियनचा योद्धा, आणि मरणोत्तर परमवीरचक्र विजेता हवालदार अब्दुल हमीद, याने याच युद्धामध्ये आपले असामान्य शौर्य दाखवले. 

[असल उत्तर लढाईमध्ये पाकिस्तानी तोफखान्यातर्फे लढलेल्या, आणि भविष्यात पाकिस्तानामध्ये 'नावारूपाला' आलेल्या एका अधिकाऱ्याचे नाव होते लेफ्टनंट परवेझ मुशर्रफ!] 

भारताकडून झालेल्या कडव्या प्रतिकारामुळे, जम्मू-काश्मीर जिंकण्याचे आपले दिवास्वप्न भंगत चालल्याचे दिसताच, पाकिस्तानी लष्करशहा जनरल अयूब खानांनी १९ ऑक्टोबर १९६५ रोजी चीनकडे धाव घेतली. परंतु, चीनच्या मदतीचाही फारसा उपयोग होण्याची चिन्हे न दिसल्याने अखेर त्यांनी भारतासोबत युद्धबंदीकरिता प्रयत्न सुरु केले. २३ सप्टेंबर १९६५ रोजी युद्धबंदी अमलात आली आणि ऑपरेशन  'ग्रँड स्लॅम'वर पडदा पडला. 

जम्मू-काश्मीर हडपण्यासाठी पाकिस्तानने केलेले आणखी एक दुस्साहस जरी बारगळले असले तरी, त्यांनी  अनेक वर्षे जम्मू-काश्मीरमध्ये सातत्याने पेरलेली विषवेलीची बीजे मूळ धरून होती. 'ऑपरेशन जिब्राल्टर'च्या निमित्ताने १९६४ साली कार्यरत झालेला 'मास्टर सेल', पुढे 'ऑपरेशन ग्रँड स्लॅम' च्या काळात, म्हणजे ऑगस्ट-सप्टेंबर १९६५ मध्येही बारीक-सारीक अतिरेकी कारवाया करीतच राहिला होता. १९६५ च्या युद्धानंतर भारतीय गुप्तहेर यंत्रणा आणि पोलीस व सैन्यदलांनी मिळून 'मास्टर सेल' चे प्रमुख कार्यकर्ते आणि समर्थकांचा एकेक करून छडा लावला आणि त्यांचे काम बंद पाडले. 

परंतु, पाकिस्तानी गुप्तहेर यंत्रणेने, असंतुष्ट काश्मिरी युवकांना आपल्या जाळ्यात ओढण्याचे काम चालूच ठेवले. 'प्लेबिसाईट फ्रंट' या राजकीय चळवळीचे कार्यकर्ते, आणि काही कट्टर इस्लामधर्मियांचा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष पाठिंबा या कारवायांना मिळत राहिला. 

१९६६ साली, जम्मू-काश्मीरमध्ये एक नवीन अतिरेकी संघटना जन्माला आली. तिचे नाव होते 'अल-फतेह'... 

[संदर्भ : "India, Pakistan, and  the Secret Jihad: The covert war in Kashmir, 1947–2004" - लेखक : प्रवीण स्वामी]

  

(क्रमशः)

(भाग १९ पुढे…) 

कर्नल आनंद बापट (सेवानिवृत्त)

काश्मीरचे अश्रू : भाग १८

 #काश्मीरचे_अश्रू 

(भाग १७ नंतर पुढे चालू...)

१९४७-४८ मध्ये, 'ऑपरेशन गुलमर्ग'च्या मर्यादित यशानंतर, जम्मू-काश्मीरचा काही भाग पाकिस्तानच्या हाती लागला असला तरीही, संपूर्ण काश्मीर बळकावण्यात त्यांना यश मिळाले नव्हते. पुढील काळात, अशाच प्रकारची एखादी योजना अधिक प्रभावीपणे आखून काश्मीर जिंकण्याचे स्वप्न पाकिस्तान अजूनही पाहत होता.

'ऑपरेशन गुलमर्ग'चे मूळ जन्मदाते, पाकिस्तानी मेजर जनरल अकबर खान यांनी, 'काश्मीरमध्ये गनिमी कावा यशस्वीपणे कसा  वापरता येईल?' या विषयावर एक 'चोपडी' लिहून ठेवली होती. जनरल आयूब खान पाकिस्तानचे लष्करशहा होण्याच्या आधीपासूनच, मेजर जनरल अकबर खान यांचा सल्ला पाकिस्तानचे सर्वोच्च नेतृत्व घेत होते. त्यांच्या त्या 'चोपडी'त दिलेल्या मूलभूत तत्वांबरहुकूम वागत, पाकिस्तानने गेली ७० वर्षे जम्मू-काश्मीरमध्ये दहशतवाद धुमसत ठेवलेला आहे. याच तत्वांच्या आधारे 'ऑपरेशन जिब्राल्टर' राबवण्याची संधी १९६३-६४ साली पाकिस्तानकडे चालत आली. 

१९४७-४८ पासूनच, जम्मू-काश्मीरमध्ये पाकिस्तानी गुप्तहेरांचे जाळे पसरलेले होते. हळू-हळू स्थानिक असंतुष्टांना हाताशी धरून, तुरळक बॉम्बस्फोटांसारख्या अतिरेकी घटना घडवून आणल्या जाऊ लागल्या. पैसे, हत्यारे व बॉम्ब, आणि स्थानिकांच्या भावना भडकवणारी पत्रके व पोस्टर, असे साहित्य पाकिस्तानातून काश्मीरमध्ये येऊ लागले. काश्मिरी तरुणांना अतिरेकी कारवाया करण्यासाठी हत्यारे व बॉम्ब वापरण्याचे प्रशिक्षण दिले जाऊ लागले. प्रशिक्षणासाठी पाकव्याप्त काश्मीरमधील काही 'शिबिरांमध्ये' पाकिस्तानी आणि चिनी प्रशिक्षकदेखील नेमलेले होते. 'इस्लाम' हाच या प्रबोधन व प्रशिक्षणाचा आणि अतिरेकी कारवायांचा पाया म्हणून वापरला जात होता. कारण, अशिक्षित व असंतुष्ट लोकांना भडकवण्यासाठी धर्मासारखा ज्वलनशील पदार्थ दुसरा नाही! (आजही पाकिस्तानची 'मोडस ऑपरेन्डी' तशीच्या तशीच आहे!)

गुप्तहेरांचे जम्मू-काश्मीरमधील सर्व घडामोडींवर बारीक लक्ष होते. तसे पाहता, शेख अब्दुल्ला आणि पाकिस्तानी राज्यकर्त्यांमध्ये अजिबात सख्य नव्हते. पण, १९५३ मध्ये शेख अब्दुल्लांना अटक झाल्यानंतर, त्याचाही उपयोग पाकिस्तानने काश्मिरी जनतेला भडकवण्यासाठी करून घेतला. 'गजाआड बंद असलेले शेख अब्दुल्ला, आणि भारतीय सैनिकाच्या बुटाखाली चिरडला जाणारा सामान्य काश्मिरी शेतकरी वा मजूर' अशी चित्रे असलेली भित्तीपत्रके काश्मीरमध्ये अनेक ठिकाणी भिंतींवर चिकटवली गेली होती.   

पुढील दहा वर्षांमध्ये जम्मू-काश्मीरच्या कारभारावर केंद्र सरकारचा पुष्कळ प्रभाव राहिला. अनेक स्तरांवर, आणि विशेषतः शिक्षणाच्या क्षेत्रात राज्याची भरघोस प्रगतीदेखील झाली. त्यामुळे, सामान्य जनतेला भारताविरुद्ध चिथावणे पाकिस्तानी हस्तकांना जड जात होते. 

मनुष्याची कल्पनाशक्ती अफाट असते हे खरेच. एखादा डोकेबाज व कल्पक मनुष्य, एक लहानशी घटना घडवून आणून, किंवा घडलेल्या एखाद्या घटनेचे भांडवल करून, कोणत्याही मनुष्यसमूहाचे रूपांतर मेंढरांच्या कळपामध्ये करू शकतो, हेही तितकेच खरे आहे. संधीसाधू माणसे अशा संधीच्या शोधातच असतात. १९६३ साली पाकिस्तान्यांना अशीच एक संधी मिळाली. 

जम्मू-काश्मीरमधील हझरतबाल दर्ग्यामध्ये एक 'पवित्र' वस्तू ठेवलेली आहे. ती म्हणजे, हजरत मुहम्मद पैगंबर यांच्या दाढीचा एक केस! १६३५ साली सय्यद अब्दुल्ला नामक व्यक्तीने, 'मो-ए-मुकद्दस', अर्थात हजरतसाहेबांचा तो 'पवित्र' केस, भारतात आणला होता असे म्हणतात. 

२७ डिसेंबर १९६३ रोजी, हझरतबाल मशिदीमधून तो 'मो-ए-मुकद्दस', अचानकच 'चोरीला गेला'. काश्मिरी मुस्लिमांमध्ये हलकल्लोळ माजला. किंबहुना, देशाच्या शत्रूंनी काश्मीरमध्ये हलकल्लोळ माजवण्याची पुरेपूर व्यवस्थाच केली होती. त्यानंतर, धार्मिक दंगलींसाठी पोषक वातावरणाची निर्मिती होणे क्रमप्राप्तच होते. जम्मू-काश्मीर सरकारच्या तोंडाला तर फेस आलाच, पण स्वतः पंडित नेहरूंनी या घटनेची दखल घेतली. या 'चोरी'ची उकल करण्यासाठी, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरोचे (CBI) निदेशक श्री. भोलानाथ मलिक यांना नेहरूंनी श्रीनगरला पाठवले. श्री. मलिक यांनी ती कामगिरी यशस्वीपणे पार पाडली. अचानक 'गायब झालेला 'मो-ए-मुकद्दस', तितक्याच रहस्यमयरीत्या ४ जानेवारी १९६४ रोजी 'सापडला'! त्या प्रकरणामागचे खरे सूत्रधार मात्र कधीच सापडले नाहीत. 

'मो-ए-मुकद्दस' प्रकरण "समर्थपणे हाताळण्यात कमी पडल्याबद्दल", जम्मू-काश्मीरचे पंतप्रधान ख्वाजा शमसुद्दीन यांची पंडित नेहरूंनी उचलबांगडी केली आणि श्री. गुलाम मोहम्मद सादिक यांना त्यांच्या जागी बसवले. जम्मू-काश्मीरमध्ये पुन्हा राजकीय अस्थिरता आली. पाकिस्तान्यांच्या कुटिल कारस्थानांना गति द्यायला ती अस्थिरता पुरेशी होती. मुस्लिम जनतेच्या भावना भडकवणे, आणि दिल्ली सरकारने जम्मू-काश्मीर सरकारमध्ये केलेल्या हस्तक्षेपाविरुद्ध सुशिक्षित तरुणांना बंडखोरीसाठी उकसवणे, पाकिस्तानी गुप्तहेर यंत्रणेला अगदीच सोपे होते. 

पाकिस्तानी गुप्तहेरांकरवी श्रीनगरमधील काही युवकांना हाताशी धरून, एक 'मास्टर सेल'ची स्थापना १९६४ मध्ये करण्यात आली. त्या 'मास्टर सेल'च्या हाताखाली, काही छोटे गट तयार केले गेले, व  त्यांना पद्धतशीरपणे कामे वाटून देण्यात आली. 

१. विद्यार्थी गट - कॉलेजांमधून संप, व निदर्शने आयोजित करणे. 

२. पोस्टर गट - पत्रके, भित्तीपत्रके छापणे व प्रसारित करणे. (या गटाचे खूप सदस्य सरकारी नोकरीत होते)  

३. 'नरवारा' गट आणि 'बुचवारा' गट - हत्यारे जमा करणे, ती वापरण्याचे प्रशिक्षण देणे. (श्रीनगरमधील दोन वसाहतींच्या नावाने हे गट ओळखले जात होते)

४. घुसखोर संपर्क गट - पाकिस्तानातून येणाऱ्या घुसखोरांना आश्रय देणे व त्यांना लागेल ती मदत करणे.  

'ऑपरेशन जिब्राल्टर' चा आधारस्तंभ म्हणून पाकिस्तानने जम्मू-काश्मीरमध्ये उभारलेल्या या यंत्रणेची बांधणी १९६५च्या जून महिन्यापर्यंत पूर्ण झालेली होती. पाकिस्तानी सेनाधिकाऱ्यांना हा विश्वास वाटू लागला की योग्य वेळ येताच जम्मू-काश्मीरमधील जनतेला भारत सरकारविरुद्ध पेटवून उभे करण्यासाठी ही यंत्रणा सक्षम झालेली होती.  

'ऑपरेशन जिब्राल्टर' हे नावच मुळी मुस्लिमांच्या धार्मिक भावना जागवण्यासाठी दिलेले होते. युरोपमध्ये अटलांटिक व भूमध्य समुद्रांच्या किनारी असलेल्या, जिब्राल्टर या द्वीपकल्पाला, इस्लामी इतिहासामध्ये विशेष महत्व आहे. इ.स. ७११ मध्ये स्पेनमधील ख्रिस्ती 'काफिर' लोकांवर हल्ला करण्यासाठी, तारिक-इब्न-झियाद नावाच्या इस्लामी सेनापतीने ज्या डोंगरावरून आपले 'धर्मयुद्ध' सुरु केले, त्या डोंगराचे नाव पुढे "जबाल तारिक" असे पडले. आजचे जिब्राल्टर हे नाव म्हणजे या 'जबाल तारिक' चाच अपभ्रंश आहे. 

पाकिस्तानने आखलेल्या, 'ऑपरेशन जिब्राल्टर' योजनेचे मुख्य सूत्र असे होते की, सर्वप्रथम जनतेच्या उठावासाठी जम्मू-काश्मीर राज्यामध्ये पोषक वातावरण निर्माण करून ठेवायचे. पाकव्याप्त काश्मीरमधील नागरिकांपैकी काही भाडोत्री लोकांना हत्यारे व जुजबी प्रशिक्षण देऊन जम्मू-काश्मीरमध्ये घुसवायचे. त्यांच्या साहाय्याने स्थानिक लोकांनी उठाव केला, की 'काश्मिरी बांधवांच्या मदतीसाठी आम्हाला येणे भाग होते' असे म्हणत, पाकिस्तानी सैन्याने आक्रमण करून जम्मू-काश्मीर राज्य बळकावायचे, अशी ती योजना होती.  

१९४७-४८ मधील 'ऑपरेशन गुलमर्ग' च्या अपयशाची, किंवा मर्यादित यशाची कारणमीमांसा पाकिस्तानने केलेली होती. त्या वेळी झालेल्या चुकांची पुनरावृत्ती 'ऑपरेशन जिब्राल्टर' मध्ये होऊ नये, यासाठी पाकिस्तानने भरपूर दक्षता घेतलेली होती. म्हणूनच, 'मास्टर सेल', म्हणजेच स्थानिक काश्मिरी तरुणांची बंडखोर संघटना उभारण्याचे काम खूप आधीपासून सुरु झालेले होते. तसेच, 'मास्टर सेल'चे सदस्य, आणि घुसखोर मुजाहिद व त्यांच्यामागून आक्रमण करणारे पाकिस्तानी सैन्य, या सर्वांच्या दरम्यान बिनचूक समन्वय ठेवण्याची व्यवस्था केली गेलेली होती.

या  पार्श्वभूमीवर, भारताचे लक्ष काश्मीरपासून दूर हटवण्यासाठी पाकिस्तानने एक खेळी केली. ९ एप्रिल १९६५  रोजी पाकिस्तानी सैन्याने, कच्छच्या रणामध्ये आंतरराष्ट्रीय सीमेचे उल्लंघन केले व तेथील भूभागावर आपला हक्क  सांगण्यास सुरुवात केली. कच्छमधील बियार बेट येथील चौकी भारताने गमावली. त्याच सुमारास, जम्मू-काश्मीरमधील (१ जानेवारी १९४९ च्या) युद्धबंदी रेषेवरही पाकिस्तानच्या तोफा धडाडू लागल्या. त्याला भारताने चोख प्रत्त्युत्तर दिले, आणि कच्छमध्येही पाकिस्तानी सैन्याचा यशस्वीपणे प्रतिकार केला. त्यानंतर, मे महिन्यामध्ये, भारतीय सैन्याने कारगिलजवळ युद्धबंदी रेषेच्या पलीकडील, काला पहाड भागात हल्ला चढवला आणि तेथील पाकिस्तानी अतिक्रमण हटवून त्या परिसरावर पुन्हा कब्जा केला. 

जम्मू-काश्मीरमध्ये भारत प्रतिहल्ला करेल अशी अपेक्षा पाकिस्तानला नव्हती. भारताने पंजाबमध्येही सर्व मोक्याच्या ठिकाणांवर आपले सैन्य तैनात केले आणि रणगाड्यांसह पाकिस्तानात लाहोरच्याही पुढे, खूप आतपर्यंत हल्ला चढवण्याच्या दृष्टीने संपूर्ण तयारी केली. वातावरण बरेच तापल्यानंतर दोन्ही देशांकडून अंतस्थपणे युध्दविरामासाठी हालचाली होऊ लागल्या. अखेर, ब्रिटनचे पंतप्रधान, श्री हॅरोल्ड विल्सन यांच्या मध्यस्थीमुळे, ३० जून १९६५ रोजी दोन्ही देशांनी युद्धविराम करारावर सह्या केल्या.

या युद्धविरामामुळे, पाकिस्तानच्या वरिष्ठ सेनाधिकाऱ्यांचा असा गैरसमज झाला की, १९६२ मध्ये चीनच्या बलाढ्य सैन्याकडून पराभव पत्करल्यानंतर भारतीय सैन्याचे मनोबल खच्ची झाले आहे. पाकिस्तानचे सर्वेसर्वा, जनरल आयूब खान यांनी तर असेही म्हटले की, "हिंदू लोकांमध्ये लढवय्यांची वृत्तीच नसल्याने, पाकिस्तानी आक्रमणापुढे भारतीय सैन्य अजिबात टिकणार नाही"!

पाकिस्तानला असाही भ्रम झाला की, कच्छपासून पंजाबपर्यंतच्या आंतरराष्ट्रीय सीमेवर, आणि जम्मू-काश्मीरमधील युद्धबंदी रेषेवरही भारतीय सैन्य तैनात करावे लागल्याने, 'ऑपरेशन जिब्राल्टर' अंतर्गत होऊ घातलेल्या जम्मू-काश्मीरमधील उठावाला प्रत्युत्तर देण्याची क्षमता भारतामध्ये उरणार नाही.

५ ऑगस्ट १९६५ रोजी 'ऑपरेशन जिब्राल्टर' सुरु झाले. पाकव्याप्त काश्मीरमधून भरती केलेले सुमारे ३०००० रझाकार व मुजाहिद घुसखोर युद्धबंदी रेषा पार करून काश्मीरमध्ये दाखल झाले. त्यांचे नेतृत्व करण्यासाठी व त्यांना योग्य मार्गदर्शन करण्यासाठी पाकिस्तानी सेनेच्या 'आझाद काश्मीर रायफल्स' व 'नॉर्थर्न लाईट इन्फन्ट्री'चे मोजके अधिकारी व जवानदेखील  त्यांच्यामध्ये सामील होते.  त्या सर्वांची वेशभूषा स्थानिक काश्मिरी लोकांसारखीच होती. पहिल्या टोळीतील सुमारे १५०० घुसखोरांनी युद्धबंदी रेषा पार करताच, स्थानिक गावकऱ्यांना चिथावून भारताविरुद्ध 'धर्मयुद्ध' करण्यासाठी उद्द्युक्त करावे अशी योजना होती. जम्मू-काश्मीरमध्ये आधीपासून कार्यरत असलेल्या 'मास्टर सेल' चे कार्यकर्ते या कामी मदत करतील अशीही अपेक्षा होती.

'इस्लामच्या रक्षणासाठी जिहाद' पुकारण्याच्या आवेशात आलेल्या त्या घुसखोरांच्या हाकेला प्रतिसाद मिळण्याऐवजी भलतेच घडले! पीरपांजाल पर्वतराजी पार करण्यासाठी त्या घुसखोरांनी एका गुज्जर मुस्लिम मेंढपाळाची मदत  मागितली होती. मुहम्मद दीन नावाच्या त्या मेंढपाळाला या अनोळखी जमावाबद्दल संशय आल्यामुळे, त्यानेच पोलिसांना सूचित केले. तातडीने ही खबर प्रथम पोलीस गुप्तवार्ता यंत्रणेकडे आणि पाठोपाठ सैन्यदलाकडे पोहोचली. 

'ऑपरेशन जिब्राल्टर'चा फुगा हवेत उडताक्षणीच त्याच्यातली हवा सुटायला सुरुवात झाली होती. पाकिस्तान्यांची अशी समजूत होती की 'धर्मरक्षणा'ची हाक देताक्षणी प्रत्येक काश्मिरी मुसलमान त्यांना साथ द्यायला सरसावून पुढे येईल. पण, 'प्लेबिसाइट फ्रंट'चे थोडे कार्यकर्ते आणि इतर काही मोजके लोक वगळता, कोणत्याही धार्मिक अथवा राजकीय गटाने घुसखोर मुजाहिदांना मदत केली नाही. 

पाकिस्तान्यांनी पुढील दोन आठवड्यांत आणखी पाच-सहा हजार मुजाहिदांना युद्धबंदीरेषेपार जम्मू-काश्मीरमध्ये घुसवले, पण बुडत्याचा पाय आणखीच खोलात जाऊ लागला. काही अपवाद वगळता, भारतीय सैन्य व पोलिसांनी सर्व घुसखोरांना ताब्यात घेतले. 

ऑगस्ट १९६५ च्या तिसऱ्या आठवड्यापर्यंत, 'ऑपरेशन जिब्राल्टर' सपशेल फसल्याची कल्पना रावळपिंडीमध्ये सर्वांनाच आली होती. बहुतेकांचे मत असे होते की, आता गुपचूप माघार घेणेच श्रेयस्कर ठरेल. परंतु, पाकिस्तानचे तत्कालीन परराष्ट्रमंत्री, झुल्फिकार अली भुट्टो यांनी जोरदारपणे असे मत मांडले की, आता माघार घेतल्यास पाकिस्तानच्या अस्तित्वालाच धोका आहे. त्यामुळे, ही वेळ एक पाऊल मागे घेण्याची नव्हे, तर दोन पावले पुढे जाण्याची आहे. लष्करशहा राष्ट्रपती जनरल आयूब खान यांनाही भुट्टो यांचे म्हणणे पटले. 

अशा प्रकारे, 'विनाशकाले विपरीतबुद्धी' वरचढ ठरल्यामुळे, १ सप्टेंबर १९६५ रोजी पाकिस्तानने सुरु केले 'ऑपरेशन ग्रँड स्लॅम' !

[मुख्य संदर्भस्रोत  : "India, Pakistan, and  the Secret Jihad: The covert war in Kashmir, 1947–2004" - लेखक : प्रवीण स्वामी

  

(क्रमशः)

(भाग १९ पुढे…) 

कर्नल आनंद बापट (सेवानिवृत्त)

काश्मीरचे अश्रू : भाग १७

 #काश्मीरचे_अश्रू 

(भाग १६ नंतर पुढे चालू...)

जम्मू-काश्मीर राज्यावर आपल्या सत्तेची पकड मजबूत ठेवण्यासाठी जशी शेख अब्दुल्लांना भारत सरकारची गरज होती, त्याचप्रमाणे, जम्मू-काश्मीर राज्य एकसंधपणे आणि कायमस्वरूपी भारतातच राहावे ही भारताची गरज होती. शेख अब्दुल्ला आणि पंडित नेहरू यांचे परस्परसंबंध मुख्यत्वे एकमेकांच्या या गरजांवरच आधारित होते. अशा दोन पक्षांदरम्यान होणाऱ्या वाटाघाटींमध्ये नेहमीच, एक पक्ष मानसिकदृष्ट्या कमी पडतो व गडबडीने समझोता करू पाहतो. असे झाले की दुसरा पक्ष थोडा अधिक नेट लावून स्वतःचा जास्तीतजास्त फायदा करून घेण्यात यशस्वी होतो. २७ जुलै १९५२ रोजी नेहरू-अब्दुल्लांच्या दरम्यान झालेल्या 'दिल्ली समझोता' मध्ये  कदाचित असेच घडले असावे.

काश्मीर राज्यासाठी जे-जे विशेषाधिकार शेख अब्दुल्लांनी मागितले, ते सर्व त्यांना 'दिल्ली समझोत्या'मध्ये मिळाले. राज्याचा स्वतंत्र ध्वज, स्वतंत्र राज्यघटना, पंतप्रधान व 'सद्र-ए-रियासत' ही विशेष पदे, आणि केवळ राज्याच्या नागरिकांनाच जम्मू-काश्मीरमध्ये जमीनखरेदीचा हक्क, अशा सवलती भारतातील इतर कोणत्याही राज्याला उपलब्ध नव्हत्या, पण त्या सवलती जम्मू-काश्मीरला मिळाल्या.

जम्मूमध्ये व लडाखमध्ये शेख अब्दुल्लांच्या राज्यकारभाराविषयी असंतोष वाढलेला होताच. लडाखमधील स्पितुक बौद्ध मठाचे अधिपती श्री. कुशोक बाटुला, हे लडाखचे सर्वाधिक लोकप्रिय नेते होते. त्यांनी शेख अब्दुल्लांविषयीच्या तक्रारी, भारताचे पंतप्रधान नेहरू आणि काश्मीरचे 'सद्र-ए-रियासत' डॉ. करण सिंग (राजा हरिसिंगाचे पुत्र) यांच्याजवळ नोंदवलेल्या होत्या. बाटुलांची इच्छा अशी होती की बौद्ध-बहुल लडाखला भारतामध्ये स्वतंत्र राज्याचा दर्जा तरी मिळावा, किंवा लडाख प्रांत पंजाब राज्यामध्ये सामील केला जावा. शेख अब्दुल्लांची राजवट त्यांना नको होती. हिंदू-बहुल जम्मू प्रांताचीही मागणी काहीशी अशीच होती.

जम्मूमध्ये 'प्रजा परिषद' पक्षाने 'दिल्ली समझोत्या'च्या विरोधात आंदोलन सुरु केले. त्या पक्षाचे नेते, प्रेमनाथ डोग्रा आणि शामलाल शर्मा यांना अब्दुल्ला सरकारने नोव्हेंबर १९५२ मध्ये तुरुंगात डांबले. त्यानंतर आंदोलक अधिकच आक्रमक झाले. राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ३७० च्या आधारे, जम्मू-काश्मीर राज्याला दिले गेलेला विशेष दर्जा रद्द व्हावा, आणि इतर राज्यांप्रमाणेच आपले राज्य संपूर्णपणे भारतात विलीन व्हावे अशीही त्यांची मागणी होती. भारतात नव्यानेच उदयाला आलेल्या 'भारतीय जनसंघ' (सध्याचा भारतीय जनता पक्ष) या राजकीय पक्षाने, जम्मू प्रजा परिषदेच्या आंदोलनाला आपला पाठिंबा जाहीर केला. "एक देश में, दो विधान, दो प्रधान, दो निशान नहीं चलेंगे", या नाऱ्यासह, भारतीय जनसंघाचे अध्यक्ष डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांनी, ११ मे १९५३ रोजी, जम्मू-काश्मीरमध्ये प्रवेश करण्याचा प्रयत्न करताच पोलिसांनी त्यांना कैद केले. २३ जून १९५३ रोजी, तुरुंगातच डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जींचे निधन झाले. 

डॉ. मुखर्जी यांची हत्या घडवून आणल्याचा ठपका शेख अब्दुल्लांवर ठेवला जाऊ लागला. शेख अब्दुल्लांचे साम्यवादी रशियाशी संबंध असल्याचा संशय तर पूर्वीपासूनच होता. शिवाय, स्वतंत्र काश्मीर राज्याची कल्पनाही त्यांनी अनेकदा बोलून दाखवली होती. ८ ऑगस्ट १९५३ रोजी, 'सद्र-ए-रियासत' डॉ. करण सिंग यांना भेटून, शेख अब्दुल्लांनी सांगितले की, जम्मू-काश्मीरला भारतापासून स्वतंत्र करण्यासाठी ते इतर देशांची मदत घेण्याच्या विचारात आहेत. उंटाच्या पाठीवरची ती शेवटची काडी ठरली आणि शेख अब्दुल्लांचा उंट खाली बसला!

९ ऑगस्ट १९५३ रोजी, 'काश्मीर कट' रचून देशद्रोह केल्याच्या आरोपाखाली शेख अब्दुल्लांना अटक झाली. त्याच दिवशी, शेख अब्दुल्लांचे निकटवर्ती सहकारी, मिर्झा अफझल बेग यांनी, 'प्लेबिसाईट फ्रंट' या संस्थेची स्थापना केली. १९४९ साली युनोमध्ये जनमतचाचणीच्या विरोधात बोलणाऱ्या शेख अब्दुल्लांच्या संधिसाधू वृत्तीचा आणि दुटप्पीपणाचा पुरावा हाच की, जनमतचाचणीच्या अंमलबजावणीसाठी समर्पित असलेल्या 'प्लेबिसाईट फ्रंट'ला त्यांनी तुरुंगातूनच आपला पाठिंबा जाहीर केला ! 

जम्मू-काश्मीर नॅशनल कॉन्फरन्सचे वरिष्ठ नेते, श्री. बक्षी गुलाम मोहम्मद, हे शेख अब्दुल्लांनंतर जम्मू-काश्मीरचे पंतप्रधान बनले. जम्मू-काश्मीरच्या आजवरच्या इतिहासात, सर्वाधिक काळासाठी, म्हणजे एकूण अकरा वर्षे, बक्षी गुलाम मोहम्मद हे राज्याच्या पंतप्रधानपदी राहिले. त्यांच्या काळात, केंद्र सरकारसोबत जम्मू-काश्मीरचे संबंध सलोख्याचे राहिले आणि राज्याने पुष्कळ प्रगती केली. बक्षी गुलाम मोहम्मद यांना 'आधुनिक काश्मीरचे शिल्पकार' म्हटले जाते. १९६३ साली 'कामराज योजने'अंतर्गत काँग्रेसच्या अनेक केंद्रीय मंत्र्यांनी आणि राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामे दिले होते. पंडित नेहरूंनी बक्षी गुलाम मोहम्मद यांनाही राजीनामा देण्यास सांगितले. त्यानंतर श्री. ख्वाजा शमसुद्दीन हे पंतप्रधान झाले, परंतु, चार महिन्यातच पंडित नेहरूंनी त्यांनाही हटवले आणि डाव्या विचारसरणीचे, श्री. गुलाम मोहम्मद सादिक यांना १९६४ साली जम्मू-काश्मीरच्या पंतप्रधानपदी बसवले.  

श्री. गुलाम मोहम्मद सादिक यांच्या काळात, 'पंतप्रधान' हे पद रद्द झाले, व इतर राज्यांमध्ये प्रचलित असलेले 'मुख्यमंत्री' हे पद जम्मू-काश्मीरमध्येही लागू केले गेले. १९६४ ते १९७१ या आपल्या कारकीर्दीत, मुख्यमंत्री सादिक यांनीही केंद्र सरकारसोबत सलोख्याचे संबंध ठेवले. परंतु, त्याच काळात, म्हणजे १९६४-६५ साली, पाकिस्तानने काश्मीरमध्ये दहशतवाद व अशांतता पसरवण्याचा आपला पहिला प्रयोग केला. त्यापूर्वी पाकिस्तानने चीनसोबत हातमिळवणी करून, भारताविरुद्ध एक संयुक्त फळी निर्माण केली होती. 

जम्मू-काश्मीरचा सर्वात मोठा जिल्हा असलेल्या लडाखबद्दल, जम्मू आणि काश्मीरच्या तुलनेत नेहमीच कमी चर्चा होते. १९५१-५२ साली चीनने लडाखच्या 'अकसाई चिन' या भागावर आपला हक्क सांगायला सुरुवात केली होती. अमेरिकेच्या CIA या गुप्तहेर संस्थेकडे जुलै १९५३ मध्ये दाखल झालेल्या एका अहवालामध्ये असा स्पष्ट उल्लेख होता की, चीनमधील सिंक्यांग प्रांत व तिबेट यांच्यादरम्यान बांधल्या जाणाऱ्या रस्त्याचा काही भाग, जम्मू-काश्मीरच्या लडाख प्रदेशातून जात आहे. माहितीच्या देवाणघेवाणीबाबत, CIA आणि भारतीय गुप्तहेर संघटना 'इंटेलिजन्स ब्यूरो' (IB) यांच्यादरम्यान १९४९ मध्येच एक करार झालेला होता. तरीही CIA कडून ही माहिती IB च्या हाती आलीच नसेल? आणि जर ही माहिती १९५३ मध्येच मिळाली होती, तर १९५४ साली भारताने चीनसोबत 'पंचशील करार' का केला? जम्मू-काश्मीर राज्याच्या बाबतीत, काही कोड्यांची उत्तरे सहजासहजी मिळत नाहीत. 

'अकसाई चिन' हा भाग भारताकडून बिनबोभाट हडपल्यानंतर, चिन्यांनी १९६२ मध्ये भारताच्या नेफा (सध्याचा अरुणाचल प्रदेश) भागावरही हक्क सांगत, भारतावर हल्ला केला. त्याच सुमारास, चिन्यांनी पाकिस्तानच्या काही भागांवरदेखील आपला हक्क असल्याचे सांगायला सुरुवात केली होती. पाकिस्तानचे लष्करशहा जनरल अयुब खान यांनी मुत्सददीपणे, चीनसोबत १९६३ साली एक सीमानिश्चिती करार केला. स्वतःचे हित जपण्यासाठी, 'व्याप्त जम्मू-काश्मीर'मधील शक्सगाम खोरे, पाकिस्तानने परस्पर चीनला बहाल करून टाकले!

२९ फेब्रुवारी १९६४ रोजी, दिल्लीतील केंद्र सरकारच्या हस्तक्षेपामुळेच जम्मू-काश्मीरचे पंतप्रधान श्री. ख्वाजा शमसुद्दीन यांना बदलून श्री. गुलाम मोहम्मद सादिक यांना पंतप्रधान केले गेले होते. काश्मीरच्या जनतेमध्ये या हस्तक्षेपाबद्दल तीव्र प्रतिक्रिया उमटू लागल्या होत्या. जनतेमधील या नाराजीचा फायदा न उठवेल तो पाकिस्तान कसला? पाकिस्तानने काश्मीर बळकावण्यासाठी पुन्हा एकदा हालचाली सुरु केल्या. 

पण त्याच सुमारास पंडित नेहरूंना अचानक पाकिस्तानसोबत मैत्रीसंबंध स्थापित करण्याचे डोहाळे लागले! 

८ एप्रिल १९६४ रोजी 'काश्मीर कट' रचल्याबद्दलचे शेख अब्दुल्लांवरचे सर्व आरोप मागे घेतले गेले आणि त्यांची मुक्तता केली गेली. २९ एप्रिल १९६४ रोजी शेख अब्दुल्लांची पंतप्रधानांसोबत भेट झाली. एवढेच नव्हे तर, काही दिवसांपूर्वीपर्यंत देशद्रोहाच्या कटाच्या आरोपावर तुरुंगात बंद असलेले शेखसाहेब दिल्लीमध्ये पंतप्रधान नेहरूंच्या निवासस्थानी उतरले! नेहरूंच्या आग्रहाखातर, काश्मीर प्रश्न सोडविण्यासाठी भारताचे दूत म्हणून पाकिस्तान भेटीवर जाण्याचेदेखील शेख अब्दुल्लांनी कबूल केले. 

२४ मे ते २७ मे १९६४ दरम्यान, शेख अब्दुल्ला आणि जनरल अयुब खान यांच्यामध्ये झालेल्या भेटीत काहीच निष्पन्न झाले नाही. "भारत, काश्मीर व पाकिस्तान यांनी एका संघराज्याप्रमाणे एकत्र येऊन गुण्यागोविंदाने नांदावे" हा नेहरूंचा प्रस्ताव अयुब खानांनी धुडकावून लावला. त्याला कारणही तसेच होते. जम्मू-काश्मीरमधील राजकीय अस्थिरतेचा फायदा घेऊन, तेथील फुटीरवादाला खतपाणी घालण्याचे काम पाकिस्तानने सुरु केलेले होते. 

१९६४ च्या उन्हाळ्यात, गुलाम सरवर, हयात मीर, गुलाम रसूल झागिर, आणि जफर-उल-इस्लाम या चार काश्मिरी तरुणांना हाताशी धरून पाकिस्तानी गुप्तहेर यंत्रणेने 'मास्टर सेल' नावाच्या एका छोट्या संघटनेची स्थापना काश्मीरमध्ये केली. सुशिक्षित काश्मिरी डॉक्टर-इंजिनियर तरुणांना 'मास्टर सेल' ने आपल्याकडे आकर्षित करायला सुरु केले. 

'ऑपरेशन जिब्राल्टर' अंतर्गत, सीमेपलीकडून छुप्या मार्गाने काश्मीरमध्ये घुसणाऱ्या पाकिस्तानी सैनिकांना मदत करण्याचे काम 'मास्टर सेल' कडे होते.

नेमके कसे असणार होते हे 'ऑपरेशन 'जिब्राल्टर'? 

[या लेखातील मुख्य संदर्भस्रोत  : १. "The Blazing Chinar" - लेखक: शेख मोहम्मद अब्दुल्ला

             २. " India, Pakistan, and  the Secret Jihad: The covert war in Kashmir, 1947–2004" - लेखक : प्रवीण स्वामी

             ३. "Kashmir's untold story : Declassified" - लेखक: इकबाल चंद मल्होत्रा आणि मारूफ रझा]

(क्रमशः)

(भाग १८ पुढे…) 

कर्नल आनंद बापट (सेवानिवृत्त)