काश्मीरचे अश्रू : भाग २४

 #काश्मीरचे_अश्रू 

(भाग २३ नंतर पुढे चालू...) 

१९८२ साली शेख अब्दुल्लांचा मृत्यू झाला. त्यापूर्वी सुमारे ७-८ वर्षांपासूनच 'काश्मिरीयत' जपण्यासाठीच्या मूळ आंदोलनाचे स्वरूप बदलत चालले होते. अर्थात, हा बदल घडवून आणणाऱ्या स्थानिक लोकांवर पाकिस्तानचा वरदहस्त असला तरीही, लक्षवेधी बाब अशी होती की हे सगळे पाकिस्तानच्या प्रत्यक्ष सहभागाविना घडत चालले होते. पाकिस्तानने १९६५ सालापासून लावलेली विषवेल आता काश्मीरच्या मातीत रुजली होती, आणि लवकरच त्याला विषारी फळे येणार होती. 'काश्मिरी आंदोलना'चे रूपांतर हळूहळू 'मुस्लिम आंदोलना'त होण्यामागे काही ठळक कारणे होती. 

सर्वप्रथम, १९५३ ते १९७५ या दोन दशकांतील पुष्कळ काळ शेख अब्दुल्ला तुरुंगात असल्याने, मुस्लिमबहुल काश्मीर खोऱ्यावरची त्यांची पकड ढिली झाली होती. तीच संधी साधून, केंद्रात सत्तेमध्ये असलेल्या काँग्रेस पक्षाने काश्मीरमध्ये मोठ्या प्रमाणात राजकीय घोडेबाजार मांडला होता. १९७२ च्या निवडणुकीमध्ये 'नॅशनल कॉन्फरन्स' पक्षाचा बहुसंख्य मुस्लिम मतदार वर्ग आपल्याकडे खेचण्यात 'जमात-ए-इस्लामी' पक्ष यशस्वी झाला होता. १९७५ मध्ये झालेल्या इंदिरा-शेख करारामध्ये शेख अब्दुल्लांनी जनमतचाचणीची मागणी सोडून देऊन, काश्मिरी लोकांच्या हिताचा सौदा केला असल्याची भावना काश्मिरी मुस्लिम जनतेत बळावली होती. ही भावना भडकवण्यामध्ये कट्टरपंथी धार्मिक नेत्यांसोबत जमात-ए-इस्लामी पक्षाचे नेतृत्वदेखील सामील होते. 

जमात-ए-इस्लामीने उघड-उघड काश्मीरचे इस्लामीकरण चालवले होते. त्यांनी संपूर्ण काश्मीर खोऱ्यामध्ये अनेक मदरसे उघडून गोरगरिबांना मोफत धर्मशिक्षण द्यायला सुरु केले होते. 'जमात-ए-इस्लामी'कडून शेख अब्दुल्लांना परस्पर शह बसत असल्याचे पाहून, काँग्रेस सरकार 'जमात-ए-इस्लामी' च्या कारवायांकडे डोळेझाक करीत होते. त्यामुळे, काँग्रेस सरकारने काश्मीरच्या इस्लामीकरणाला अप्रत्यक्षपणे खतपाणीच घातले, असे म्हणावे लागेल. याचे एक ठळक उदाहरण म्हणून, 'इस्लामी जमियत-ए-तुलाबा' (IJT), या 'जमात-ए-इस्लामी'च्या युवक संघटनेने, १९७९पासून चालवलेल्या उद्योगांकडे पाहता येईल. 

इराणच्या मुस्लिम युवक मोर्च्याकडून प्रेरणा घेऊन, IJT ने १९७९ साली, जम्मू-काश्मीरमध्ये एक आंदोलन सुरु केले. सर्व शाळा-कॉलेजांमधून इस्लामचे धर्मशिक्षण अनिवार्य असावे अशी त्यांची मागणी होती. त्याच वर्षी त्यांनी जगभरातल्या इस्लामी युवक मोर्च्यांच्या प्रतिनिधींचे एक संमेलन श्रीनगरमध्ये घडवून आणले. त्यायोगे, 'जागतिक मुस्लिम युवक संघटना' व 'आंतरराष्ट्रीय मुस्लिम विद्यार्थी संघ' या दोन संस्थांचे सदस्यत्व IJT ला मिळाले. पुढच्याच वर्षी, १९८० साली, IJT ने  श्रीनगरमध्ये एक जागतिक इस्लामी संमेलन आयोजित केले. या संमेलनाला, मक्का व मदिनाच्या मुख्य इमामांसह जगभरातून अनेक मोठे मुस्लिम धर्मगुरू व इस्लामी नेते हजर राहिले. या संमेलनासाठी येणाऱ्या सर्व महाभागांना भारत सरकारने मनाई तर केली नाहीच, पण मुक्तहस्ताने व्हिसा देऊन, एका परीने त्यांचे स्वागतच केले!

[संदर्भ: पृष्ठ १३१, "India, Pakistan, and  the Secret Jihad: The covert war in Kashmir, 1947–2004" - लेखक : प्रवीण स्वामी]

काश्मिरी मुस्लिम मतदारवर्ग 'जमात-ए-इस्लामी' कडे खेचला जात असल्याचे पाहून शेख अब्दुल्लांची झोप उडाली होती. त्यामुळे, आपली राजकीय पोळी भाजून घेण्यासाठी त्यांनी दुहेरी नीती अवलंबली. एकीकडे, IJT च्या कारवायांवर चाप बसवण्यासाठी, ऑगस्ट १९८० मध्ये होणाऱ्या जागतिक मुस्लिम युवा परिषदेच्या बैठकीवर राज्य सरकारने बंदी घातली. दुसरीकडे, जम्मू-काश्मीरात मूळ धरू लागलेल्या 'जागतिक मुस्लिम चळवळी'ला आळा घालण्यासाठी, 'काश्मिरी मुस्लिम' ही एक स्वतंत्र ओळख सर्व काश्मिरी लोकांच्या मनात रुजवण्याचा प्रयत्न शेख अब्दुल्लांनी सुरु केला. तसेच, काश्मीर खोऱ्याबाहेर एक 'बृहत काश्मीर' निर्माण करण्यासाठी बौद्ध-बहुल लडाखमधून मुस्लिम-बहुल कारगिल जिल्हा त्यांनी वेगळा काढला. 

त्याच वर्षी, म्हणजे मार्च १९८० मध्ये शेख अब्दुल्ला सरकारने 'जम्मू-काश्मीर निर्वासित पुनर्वसन विधेयक' राज्याच्या विधानसभेसमोर मांडले. जम्मू-काश्मीर राज्याचे जे रहिवासी मार्च १९४७ ते मे १९५४ दरम्यान पाक-व्याप्त भागामध्ये पळून गेलेले होते त्यांना त्यांच्या मूळ गावी परत येण्याचा मार्ग, या नव्या विधेयकानुसार मोकळा होणार होता. अट फक्त इतकीच होती की, पाक-व्याप्त भागातून परतणाऱ्या अशा सर्व निर्वासित लोकांना, जम्मू-काश्मीर राज्याच्या आणि भारत देशाच्या संविधानाशी एकनिष्ठ राहण्याची शपथ घेणे बंधनकारक होते. 

प्रथमदर्शनी, 'जम्मू-काश्मीर निर्वासित पुनर्वसन विधेयका'मध्ये काहीच वावगे नव्हते. परंतु, त्यामध्ये एक मोठीच गोम दडलेली होती. मीरपूर, पूंछ, गिलगिट किंवा बाल्टिस्तानमधून काश्मीर खोऱ्यात व जम्मू प्रदेशात पळून आलेल्या हिंदू किंवा शीख निर्वासित लोकांना मात्र पाक-व्याप्त प्रदेशातील त्यांच्या मूळ गावी परत जाण्याचा काहीही मार्ग उपलब्ध नव्हता. म्हणजेच, या विधेयकाद्वारे फक्त मुस्लिमांसाठी एकेरी मार्ग उघडला जाणार होता! 

एकंदरीतच, जमात-ए-इस्लामी पक्ष व सत्ताधारी नॅशनल कॉन्फरन्स, या दोघांमध्ये, काश्मीर खोऱ्यातील बहुसंख्य मुस्लिम मतदार वर्गाला, धर्माच्या आधारे स्वतःकडे आकर्षित करण्यासाठी अहमहमिका सुरु झालेली होती. त्यामुळे, संपूर्ण जम्मू-काश्मीर राज्यातील गैरमुस्लिम जनतेवर अन्याय होण्यासाठी पोषक वातावरण निर्माण झालेले होते, आणि पाकिस्तानला नेमके हेच हवे होते. 

जम्मू-काश्मीरमध्ये, निर्वासितांचे पुनर्वसनदेखील एक धार्मिक वादाचा मुद्दा होऊन बसणार हे उघड दिसत होते. म्हणूनच, 'जम्मू-काश्मीर निर्वासित पुनर्वसन विधेयक' जम्मू-काश्मीर विधानसभेत मंजूर होऊ न देण्यासाठी तत्कालीन केंद्र सरकारने शक्य तितक्या सर्व आडकाठ्या घालून पाहिल्या. परंतु, दीर्घकालीन चर्चेनंतर, एप्रिल १९८२ मध्ये जम्मू-काश्मीर विधानसभेत आणि विधान परिषदेतही हे विधेयक पारित करण्यात आले. तरीदेखील, केंद्र सरकारच्या इशाऱ्यानुसार, जम्मू-काश्मीरचे राज्यपाल, श्री. ब्रज कुमार नेहरू यांनी ते विधेयक पाच महिने रोखून धरल्यानंतर पुनर्विचारासाठी विधानसभेकडे परत पाठवून दिले.     

सप्टेंबर १९८२ मध्ये, शेख अब्दुल्लांच्या मृत्यूनंतर डॉ. फारुख अब्दुल्ला जम्मू-काश्मीरचे मुख्यमंत्री झाले, आणि ६ ऑक्टोबर १९८२ रोजी 'जम्मू-काश्मीर निर्वासित पुनर्वसन विधेयक' विधानसभेमध्ये पारित होऊन तो कायदा संपूर्ण जम्मू-काश्मीर राज्यामध्ये लागू झाला! [हा कायदा २०१९ साली रद्दबातल करण्यात आला आहे]

केंद्रामध्ये जनता सरकारचे कडबोळे इतिहासजमा होऊन इंदिरा गांधी पुन्हा सत्तेमध्ये आलेल्या होत्या. जम्मू-काश्मीरमध्ये नव्यानेच गादीवर बसलेले, अननुभवी फारूख अब्दुल्ला काही मोठी कुरापत करतील अशी भीती इंदिराजींना नव्हती. परंतु, एप्रिल-मे १९८३ च्या सुमाराला डॉ. फारूख अब्दुल्लांनी केंद्र सरकारविरुद्ध रणशिंग फुंकले. दक्षिण भारतातील चार गैर-काँग्रेसी राज्य सरकारांनी, केंद्र व राज्यांच्या परस्परसंबंधांचा फेरविचार व्हावा अशी मागणी लावून धरलेली होती. त्या मागणीला डॉ. फारूख अब्दुल्लांनी आपला पाठिंबा जाहीर करत म्हटले,"केंद्र सरकारला भारतीय गणराज्यातील विविध राज्यांच्या अस्मितेविषयी काहीही देणे-घेणे नसावे हे दुर्दैव आहे..."

इंदिराजी त्या चार दक्षिण भारतीय मुख्यमंत्र्यांवर नाखूष झाल्या असल्या तरी फारसे काही करू शकत नव्हत्या. कारण, तो काळ भारतासाठी अतिशय कठीण होता. ईशान्य भारतात दहशतवाद बळावला होताच. शिवाय पंजाबमध्ये पाकिस्तानप्रणीत खालिस्तानी अतिरेकी डोके वर काढू लागले होते. इंदिराजींनी बाका प्रसंग ओळखला आणि केंद्र-राज्य संबंधांचा फेरविचार करण्यासाठी, न्यायमूर्ती रणजित सिंग सरकारिया यांच्या अध्यक्षतेखाली एक आयोग नियुक्त केला. मात्र, डॉ. फारूख अब्दुल्लांनी दक्षिण भारतीय राज्यांना दिलेल्या पाठिंब्याची दखल घेऊन इंदिराजींनी त्यांच्याविषयी काहीतरी खूणगाठ मनाशी निश्चितच बांधली असणार. 

त्या काळापर्यंत, जम्मू-काश्मीरच्या सर्व मुख्यमंत्र्यांनी इतर भारतीय राज्यांपेक्षा आपली प्रतिमा निराळी, 'एक विशेष दर्जा प्राप्त असलेले राज्य' अशीच राखलेली होती. इतर राज्यांमधील घडामोडींकडे त्यांनी विशेष लक्ष दिले नव्हते. पण फारुख अब्दुल्लांनी घेतलेल्या जाहीर भूमिकेमुळे, जम्मू-काश्मीर हेदेखील भारतातील इतर राज्यांसारखेच एक असल्याचे चित्र प्रथमतःच तयार झाले होते. त्यामुळे, जम्मू-काश्मीरचे भारतातील विलीनीकरण संपूर्ण आणि निर्विवाद असल्याचे सिद्ध करण्याची एक नामी संधी इंदिराजींना उपलब्ध झालेली होती. 

जून १९८३ च्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये नॅशनल कॉन्फरन्ससोबत हातमिळवणी करण्याचा काँग्रेसचा इरादा सपशेल फसला. डॉ. फारूख अब्दुल्लांनी काँग्रेससोबत युती करण्याचे नाकारले. त्याऐवजी त्यांनी मुस्लिम धर्मगुरू, मिरवाईझ मोहम्मद फारूख यांना विनंती केली की त्यांच्या पाठीराख्यांनी निवडणुकीत नॅशनल कॉन्फरन्ससाठी प्रचार करावा. जम्मू-काश्मीरचे इस्लामीकरण करू पाहणाऱ्या कट्टरपंथी लोकांना आपले उखळ पांढरे करून घेण्यासाठी जणू आमंत्रणच मिळाले!

जम्मू-काश्मीरच्या त्या वेळेपर्यंतच्या इतिहासाप्रमाणेच, जून १९८३च्या विधानसभा निवडणुकीतही अनेक गैरप्रकार झाले. काँग्रेस पक्षाकडून गैरप्रकाराच्या ४०पेक्षा जास्त तक्रारी नोंदवल्या गेल्या. त्याविरोधात नॅशनल कॉन्फरन्सकडून उघड-उघड असा आरोप केला गेला की, निवडणूक आयोग म्हणजे, निव्वळ केंद्र सरकारच्या हातातली कळसूत्री बाहुली आहे. अखेर, नॅशनल कॉन्फरन्सने निर्विवाद बहुमत मिळवले आणि डॉ. फारुख अब्दुल्ला स्वबळावर मुख्यमंत्री झाले. डिवचल्या गेलेल्या इंदिराजी फारूख अब्दुल्लांना कोणत्याही प्रकारे डोईजड होऊ देणार नव्हत्या. पण त्या योग्य संधीची वाट पाहायला तयार होत्या. 

सप्टेंबर १९८२ मध्ये फारुख अब्दुल्ला पहिल्यांदा मुख्यमंत्री झाले त्या वेळेपासूनच, जम्मू-काश्मीरमध्ये फुटीरवाद्यांनी दंगे घालायला सुरुवात केली होती. विधानसभा निवडणूक जिंकून, १२ जून १९८३ रोजी फारुख अब्दुल्लांनी दुसऱ्यांदा मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. त्याच्या दुसऱ्याच दिवशी, म्हणजे १३ जूनला, श्रीनगरच्या 'इंडिया कॉफी हाऊस'मध्ये एक बॉम्बस्फोट झाला. दोनच महिन्यात, १५ ऑगस्ट १९८३ रोजी श्रीनगर स्टेडियममध्ये, मुख्यमंत्री फारुख अब्दुल्ला स्वातंत्र्यदिनाची मानवंदना स्वीकारीत असतानाच, एका गावठी बॉम्बचा स्फोट झाला. या दोन्ही घटनांची गांभीर्याने दखल घेत पंतप्रधान इंदिराजींनी फारुख अब्दुल्लांना तातडीने दिल्लीला बोलावून घेतले. इंदिराजींनी आपली चिंता त्यांच्याजवळ व्यक्त केली आणि पुढील पावलांसंबंधी त्यांच्यासोबत चर्चाही केली. परंतु, फारुख अब्दुल्लांच्या हातून फारसे काही होणार नव्हते, आणि इंदिराजींनी ते ताडले होते. 

एक अतिशय लाजिरवाणी घटना १३ ऑक्टोबर १९८३ रोजी श्रीनगर स्टेडियममध्ये घडली. कर्णधार कपिल देवचा भारतीय संघ क्लाइव्ह लॉईडच्या वेस्ट इंडीज संघासोबत, पहिला एकदिवसीय आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट सामना खेळणार होता. क्षेत्ररक्षणासाठी मैदानात आलेल्या भारतीय संघावर दगडफेक करीत, काही प्रेक्षकांनी 'पाकिस्तान झिंदाबाद'च्या घोषणा द्यायला सुरुवात केली, आणि मैदानात घुसून खेळपट्टीच उखडून काढली. कालांतराने, 'Runs and Ruins' या आपल्या पुस्तकात सुनील गावस्करने लिहिले की, भारताच्याच भूमीवर, आणि तेही भारत व वेस्ट इंडीज संघांच्या दरम्यान होणाऱ्या सामन्यात, 'पाकिस्तान झिंदाबाद'च्या घोषणा ऐकू येणे हा एक विचित्र आणि अत्यंत क्लेशदायक अनुभव होता!

फारूख अब्दुल्ला सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे म्हणा, किंवा त्यांनी सोयीस्कर डोळेझाक केल्यामुळे असेल, पण लहान-सहान अतिरेकी हल्ले जम्मू-काश्मीरमध्ये होतच राहिले. 

१८ नोव्हेंबर १९८३ रोजी जम्मू-काश्मीर हायकोर्टाचे न्यायमूर्ती श्री. आदर्श सेन आनंद यांच्या बंगल्याच्या आवारात एक स्फोट घडवून आणण्यात आला. ११ फेब्रुवारी १९८४ रोजी JKLF या फुटीरवादी संघटनेचा संस्थापक, मकबूल भट याला फासावर लटकवले गेल्यानंतर, त्या घटनेचे तीव्र पडसाद संपूर्ण जम्मू-काश्मीरमध्ये उमटले. २९ मार्च रोजी अनंतनागमध्ये, आणि ११ एप्रिल १९८४ रोजी काश्मीर विद्यापीठाच्या आवारात शक्तिशाली बॉम्बस्फोट झाले. श्रीनगर सत्र न्यायालयामध्ये अतिरेकी मकबूल भट याला १९६८ साली ज्यांनी फाशीची शिक्षा सुनावली होती, ते वयोवृद्ध, निवृत्त न्यायाधीश श्री. नीलकंठ गंजू यांच्या घरावर २२ एप्रिल १९८४ रोजी बॉम्ब फेकण्यात आला. (त्या हल्ल्यात श्री. गंजू बचावले, मात्र १९८९ साली अतिरेक्यांनी त्यांचा बळी घेतलाच.)

नॅशनल कॉन्फरन्स व काँग्रेस यांचे परस्परसंबंध १९८३ सालच्या निवडणुकांपासूनच ताणले गेलेले होते. काँग्रेसच्या नाकावर टिच्चून, फारुख अब्दुल्लांनी त्या निवडणुकीत पंजाबमधील अकाली दलाचा पाठिंबा मिळवलेला होता. खलिस्तानवादी अतिरेक्यांसाठी जम्मू-काश्मीरमध्ये प्रशिक्षण शिबिरे चालवली जात असल्याचे आरोप त्या काळी केले जात होते. 

जम्मू-काश्मीरमधील तत्कालीन परिस्थितीबद्दल बोलताना काँग्रेस सरकारचे माजी मंत्री मोहम्मद शफी कुरेशी म्हणाले होते, "काश्मीरमध्ये तुम्ही जर 'हिंदुस्थान झिंदाबाद' अशी घोषणा दिलीत तर तुम्हाला ठार मारले जाऊ शकते. पण 'पाकिस्तान झिंदाबाद' किंवा 'भारतीय कुत्र्यांनो, चालते व्हा' अशा घोषणा देणारे लोक मात्र इथे मालामाल होतात." काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते कृष्णचंद्र पंत यांनी तर सरळसरळ आरोप करीत म्हटले होते, "फारुख अब्दुल्ला जाणून-बुजून भारतविरोधी शक्तींच्या हातांमधले खेळणे बनत चालले आहेत."

राज्यातल्या त्या वेळच्या परिस्थितीमुळे, आणि फारुख अब्दुल्लांच्या वाढत्या भ्रष्टाचारामुळे, नॅशनल कॉन्फरन्समध्ये  फूट पडण्याची चिन्हे दिसू लागली होती. नॅशनल कॉन्फरन्सचेच एक आमदार श्री. शेख अब्दुल जब्बार यांनी फारुख अब्दुल्लांच्या भ्रष्टाचारांबद्दल एक पत्र लिहून भारताच्या राष्ट्रपतींकडे धाडले होते. फारुख अब्दुल्लांचे मेहुणे व शेख अब्दुल्लांचे जावई, श्री. गुलाम मोहम्मद शाह यांना हाताशी धरून, नॅशनल कॉन्फरन्समध्ये पडत चाललेल्या फुटीत पाचर मारण्याचे काम काँग्रेस पक्ष चोख बजावीत होता. 

दि. २४ एप्रिल १९८४ रोजी श्री. गुलाम मोहम्मद शाह व त्यांच्या पत्नी (फारुख अब्दुल्लांची थोरली बहीण) बेगम खालिदा शाह यांनी उघडपणे फारुख अब्दुल्लांच्या विरोधात उभ्या ठाकलेल्या आमदाराला समर्थन दिले. त्याच रात्री बेगम खालिदा शाह यांच्यावर झालेल्या हल्ल्यामध्ये त्या गंभीर जखमी झाल्या. राज्यातील तत्कालीन राजकीय वातावरण किती दूषित झालेले होते याची कल्पना यावरून करता येते. 

इंदिराजी ज्याची वाट पाहत होत्या ती परिस्थिती जम्मू-काश्मीरमध्ये उद्भवल्याचे दिसताच त्यांनी बुद्धिबळाच्या पटावर आपले प्यादे पुढे सरकवले. जम्मू-काश्मीरचे तत्कालीन राज्यपाल श्री. ब्रज कुमार नेहरू यांना हटवून, त्यांच्या जागी एका खास व्यक्तीची नेमणूक करण्याची शिफारस इंदिराजींनी राष्ट्रपतींकडे पाठवली.

देशातील आणीबाणीच्या काळात, दिल्लीच्या तुर्कमान गेट परिसरातील बांधकामे पाडण्याच्या प्रकरणी चांगलेच चर्चेत आलेले ते अधिकारी, १९७५-७६ दरम्यान दिल्ली विकास प्राधिकरणाचे अध्यक्ष होते, आणि श्री. संजय गांधींच्या खास मर्जीतले मानले जात असत. १९८१-१९८२ या काळात गोव्याचे, आणि १९८२ ते १९८४ दरम्यान दिल्लीचे नायब राज्यपाल असलेली ती व्यक्ती पुढे जम्मू-काश्मीरचे सर्वाधिक चर्चित राज्यपाल म्हणून प्रसिद्ध होणार होती. 

दि. २६ एप्रिल १९८४ रोजी, श्री. जगमोहन मल्होत्रा यांनी जम्मू-काश्मीरचे राज्यपाल म्हणून शपथ घेतली. त्यानंतरच्या काळात नॅशनल कॉन्फरन्समधील कुरबुरी वाढतच गेल्या. दि. १ जुलै १९८४ च्या रात्री साडेदहा वाजता, श्री. गुलाम मोहम्मद शाह व त्यांच्या समर्थकांनी श्री. जगमोहन यांना भेटून फारुख अब्दुल्ला सरकारवरील अविश्वासाचे पत्र दिले. 

एका वर्षांपूर्वीच, निर्विवाद बहुमताने निवडून आलेले फारुख अब्दुल्ला सरकार अल्पमतात आल्याची घोषणा राज्यपाल श्री. जगमोहन यांनी केली आणि दि. २ जुलै १९८४ रोजी श्री. गुलाम मोहम्मद शाह यांना सरकार स्थापन करण्यासाठी पाचारण केले. 

जम्मू-काश्मीरच्या करुण नाट्यामधल्या आणखी एका अंकाची घंटा वाजली होती असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही. 

(क्रमशः)

(भाग २५ पुढे…) 

कर्नल आनंद बापट (सेवानिवृत्त)