काश्मीरचे अश्रू : भाग २३

#काश्मीरचे_अश्रू 

(भाग २२ नंतर पुढे चालू...) 

१९७१ साली 'अल फतेह' संघटना संपली असली तरी, त्यातल्या निष्ठावंत कार्यकर्त्यांची खुमखुमी जिरलेली नव्हती. शिवाय १९७२ सालापासून, 'अल फतेह' च्या असंख्य कार्यकर्त्यांना काँग्रेस सरकारने मोठया 'दिलदारपणे' सोडूनच दिलेले होते. इतकेच नव्हे तर 'अल फतेह' चा प्रमुख, गुलाम रसूल झाहगीर, आणि फझल-उल-हक कुरेशी व नझीर अहमद वाणी यांच्यासारखे कट्टर दहशतवादीदेखील स्वस्तात सुटले होते.

शेख अब्दुल्लांचे प्रतिनिधी, मिर्झा अफझल बेग आणि इंदिरा गांधींतर्फे गोपालस्वामी पार्थसारथी यांच्या दरम्यान १९७२ पासून सुरु असलेल्या गुप्त वाटाघाटींची कुणकुण, भारतविरोधी संघटना आणि व्यक्तींच्या कानापर्यंत हळूहळू पोहोचू लागलेली होती. काश्मिरी लोकांच्या हिताचा सौदा करून, शेख अब्दुल्ला मुख्यमंत्रीपद पटकावणार असल्याचा प्रचार, काश्मीरचे मिरवाईझ, मौलवी मोहम्मद फारूक करू लागले होते. फझल-उल-हक कुरेशी व नझीर अहमद वाणी यांच्यासारख्या दहशतवाद्यांना इंदिरा-शेख समझोता मानवण्यासारखा नव्हता. परिणामी, फझल-उल-हक कुरेशीच्या नेतृत्वाखाली जम्मू-काश्मीर पीपल्स लीग नावाची, एक नवीच भारतविरोधी संघटना उभी राहिली.

एक समज असाही आहे की, १९७५ साली इंदिराजींसोबत करार करून, जम्मू-काश्मीरचे मुख्यमंत्रीपद मिळवलेल्या शेख अब्दुल्लांना एकीकडे आपल्या कृत्याचा पश्चात्तापही होत होता. शेख अब्दुल्लांची आणि त्यांच्या सर्वच कुटुंबीयांची विचारसरणी स्थिर, एकजिनसी आणि विश्वासार्ह कधीच नव्हती हे खरेच आहे. याचे एकच उदाहरण पुरेसे बोलके आहे. 

एकीकडे इंदिरा-शेख कराराचा मसुदा पक्का होत असतानाच, म्हणजे मे १९७४ मध्ये, इंग्लंडमध्ये शिकत असलेले त्यांचे चिरंजीव, डॉ. फारूक अब्दुल्ला यांना पाकिस्तान भेटीचे आमंत्रण मिळाले होते. JKLF चे संस्थापक, मकबूल भट आणि अमानुल्ला खान या जोडगोळीने ते आमंत्रण दिले होते. त्या दोघांचा आग्रह असा होता की डॉ. फारूक अब्दुल्लांनी पाकिस्तान सरकारला पटवून द्यावे की त्यांचे वडील इंदिराजींसोबत जम्मू-काश्मीरचा सौदा करायला निघालेले नाहीत.

डॉ. फारूक अब्दुल्ला पाकिस्तान भेटीवर गेले. इतकेच नव्हे तर, व्याप्त काश्मीरमधील एका सभेत, अमानुल्ला खान आणि मकबूल भट यांच्यासोबत उभे राहून, हातात बंदूक घेऊन, डॉ. फारूक अब्दुल्लांनी जाहीरपणे शपथ घेतली, "अखेरच्या श्वासापर्यंत मी जम्मू-काश्मीरच्या स्वातंत्र्यासाठी लढेन. जर माझ्या वडिलांनी भारतासोबत जम्मू-काश्मीरच्या स्वातंत्र्याचा सौदा केला तर माझ्या वडिलांच्या विरोधात सर्वप्रथम मी उभा राहीन!" 

[संदर्भ: पृष्ठ १२८-१२९, "India, Pakistan, and  the Secret Jihad: The covert war in Kashmir, 1947–2004" - लेखक : प्रवीण स्वामी]

जम्मू-काश्मीरमध्ये १९७२ साली झालेल्या विधानसभा निवडणुकीवर 'प्लेबिसाईट फ्रंट' ने बहिष्कार टाकलेला होता. एका अपक्ष उमेदवाराला पाठिंबा देण्यापलीकडे शेख अब्दुल्लांचाही निवडणुकीत अजिबात सहभाग नव्हता. हीच संधी साधून, नॅशनल कॉन्फरन्सच्या परंपरागत मतदारांना जमात-ए-इस्लामी पक्षाने आपल्याकडे खेचायचा प्रयत्न केला. त्याला यश आले आणि जमात-ए-इस्लामी पक्षाने ५ जागा जिंकून काश्मीर खोऱ्यात आपले खाते उघडले. हळूहळू, त्या पक्षातर्फे असा प्रचार केला जाऊ लागला की, जम्मू-काश्मीरमध्ये इस्लामचा पगडा कमी करून, राज्याचे 'हिंदूकरण' करण्याचा डाव भारत सरकार खेळत आहे.

जमात-ए-इस्लामी पक्षाने संपूर्ण काश्मीर खोऱ्यामध्ये लहान-मोठे मदरसे सुरु केले. त्यामध्ये पद्धतशीरपणे भारतविरोधी शिकवण दिली जात होती. १९७५ साली देशात आणीबाणी लागू झाल्यानंतर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाबरोबरच जमात-ए-इस्लामी पक्षावरही बंदी घालण्यात आली. त्यावेळी, काश्मीर खोऱ्यातील मदरसे बंद करण्यात आले. त्या १२५ मदरशांमध्ये सुमारे २५००० विद्यार्थी-विद्यार्थिनी आणि ५५० शिक्षक कार्यरत होते! 

राज्यातले मदरसे बंद पडल्यानंतर राज्य सरकारने एक घोडचूक केली. मदरशांमधली नोकरी गमावलेल्या त्या शिक्षकांची, चक्क सरकारी शाळांमध्ये नियुक्ती करून टाकली! म्हणजेच, पूर्वी मदरशांमधून जे भारतविरोधी विष विद्यार्थ्यांच्या मनांमध्ये भरवले जात होते, ते आता राजरोसपणे शाळा-शाळांमधून घडू लागले! कालांतराने, बंद पडलेले अनेक मदरसे, 'खाजगी शाळा' या रूपामध्ये पुन्हा कार्यरत झाले, आणि एकूणच शिक्षणाचे इस्लामीकरण होण्याचा मार्ग मोकळा झाला!

शेख अब्दुल्ला आणि पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या दरम्यान १९७५ साली झालेल्या करारामुळे जम्मू-काश्मीर सरकारमध्ये काही अंशी स्थैर्य आले. परंतु, राज्यामध्ये सरकार काँग्रेस पक्षाचे, आणि राज्यकारभाराच्या नाड्या मात्र बिगरकॉंग्रेसी मुख्यमंत्री, म्हणजेच शेख अब्दुल्लांच्या हातात, अशी काहीशी विचित्र परिस्थिती झालेली होती. 

मुख्यमंत्री शेख मोहम्मद अब्दुल्लांची अवस्थाही फारशी सुखद नव्हती. अनेक वर्षे राज्याच्या राजकारणातून बाहेर राहिल्यामुळे, त्यांच्या आसपास विश्वासू माणसेच उरली नव्हती. शेख अब्दुल्लांच्या पत्नी, बेगम अकबर जहाँ अब्दुल्ला, त्यांचा मुलगा डॉ. फारूक अब्दुल्ला, त्यांचे जावई गुलाम मोहम्मद शाह, आणि जुने सहकारी मिर्झा अफझल बेग, अशा काही मोजक्या माणसांना हाताशी धरून शेख अब्दुल्ला राज्यकारभार हाकत होते. अर्थातच, त्या काळात भ्रष्टाचार आणि 'जी-हुजूरी' प्रचंड प्रमाणात बोकाळली होती. 

१९७७ सालच्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांमध्ये, काँग्रेस पक्षाला विरोध करण्यासाठी म्हणून, जमात-ए-इस्लामी पक्षाने जनता पक्षासोबत युती केली. त्या युतीमध्ये, नॅशनल कॉन्फरन्सच्या विचारधारेचा हाडवैरी असलेला भारतीय जनसंघ हा पक्षदेखील सामील होता. त्याचे भांडवल करून शेख अब्दुल्लांनी काश्मिरी जनतेच्या धार्मिक भावनांना साद घालायला सुरुवात केली. 

"मुस्लिमांच्या रक्ताने ज्याचे हात माखलेले आहेत अशा भारतीय जनसंघासोबत युती करणारा जमात-ए-इस्लामी पक्ष, मुस्लिमांचे काय भले करणार?" असा प्रश्न जनतेला विचारून लोकांना आपल्याकडे खेचायला शेख अब्दुल्लांनी मागे-पुढे पाहिले नाही. एकेकाळी धर्मनिरपेक्षतेची शपथ घेणाऱ्या शेख अब्दुल्लांनी तात्कालिक राजकीय फायद्यासाठी, काश्मीरमध्ये फोफावत असलेली धार्मिक तेढ अधिकच पक्की केली. 

असे असले तरी, शेख अब्दुल्ला उघडपणे आणि टोकाची भारतविरोधी भूमिका घेत नव्हते. मात्र, काही गर्भित धमक्या द्यायला ते चुकत नव्हते. आपल्या प्रचार भाषणात ते म्हणत, "जम्मू-काश्मीर राज्य हे भारताचे अविभाज्य अंग आहे. परंतु, आम्हाला योग्य तो सन्मान जर या देशात मिळणार नसेल तर आम्हाला वेगळे व्हावे लागेल!" 

मिर्झा अफझल बेग हे शेख अब्दुल्लांच्या इतकी सावधानताही बाळगत नव्हते. प्रचारसभांमध्ये भाषण करताना, एका खिशातून भारतीय समुद्री मीठ, व दुसऱ्या खिशातून हिरव्या रुमालात बांधलेले, पाकिस्तानी सेंधव मिठाचे खडे काढून ते लोकांना दाखवीत असत. मिर्झा अफझल बेग साहेबांची निष्ठा कोणत्या देशाच्या बाजूने होती हे लोकांना समजणे अजिबात अवघड नव्हते. नॅशनल कॉन्फरन्सचे कार्यकर्ते तर, मतदारांना पवित्र कुराणावर हात ठेवायला लावून, आपल्या पक्षाला मत देण्याची शपथ घ्यायला सांगत होते!  

[संदर्भ: पृष्ठ १२६,"India, Pakistan, and  the Secret Jihad: The covert war in Kashmir, 1947–2004" - लेखक : प्रवीण स्वामी]

 

जम्मू-काश्मीरमध्ये विधानसभा निवडणुकीतले हे सगळे तमाशे पाहून-ऐकून, सीमेपार बसलेल्या पाकिस्तान्यांना आनंदाच्या उकळ्या फुटल्या नसत्या तरच नवल होते! जम्मू-काश्मीरमध्ये अप्रत्यक्ष युद्ध (Proxy War) खेळण्याची जी नीती त्यांनी १९६५ नंतर अवलंबली होती ती आता मूळ धरू लागली होती. त्या विषवेलीला खतपाणी घालायचीही पाकिस्तानला फारशी गरज नव्हती. भारतातल्या सगळ्याच राजकीय पक्षांचे नेते ते काम परस्परच करीत होते. त्या वेलीला विषारी फळे कधी येतात याचीच वाट पाकिस्तानी पाहत होते. आणखी १०-१२ वर्षांनी ती फळे येणार होती, पण त्यावेळी मात्र कोणालाच त्याची कल्पना असणे अशक्य होते.

निवडणुकांपूर्वीच्या प्रचारसभांमध्ये जरी शेख अब्दुल्लांनी काश्मिरी मुसलमानांच्या धार्मिक भावनांना साद घातली असली तरी, जून १९७७ मध्ये विधानसभा निवडणूक संपल्यानंतर मात्र, त्यांनी पुन्हा सावध पवित्र घेतला. काँग्रेसच्या नाकावर टिच्चून, स्वबळावर सत्ता काबीज करण्याचे त्यांचे ध्येय साध्य झाले होते. जम्मू-काश्मीर भारतापासून तोडण्याची भाषा तर त्यांनी काढलीच नाही, परंतु, बहुसंख्य मुस्लिम जनतेला धार्जिणी असलेली नीतीदेखील त्यांनी उघडपणे राबवली नाही. त्यामुळे, निदान पुढील पाच वर्षे तरी, फुटीरतावादी अतिरेकी संघटनांना जम्मू-काश्मीरमध्ये फारसे डोके वर काढता आले नाही.  

१९७७ ते १९८२ या काळात, मोठ्या प्रमाणावर दहशतवाद जम्मू-काश्मीरमध्ये उफाळला नसला तरी, दहशतवादी लोक भूमिगत राहून कार्य करीतच होते. त्याच काळात, दक्षिण व मध्य-पूर्व आशिया खंडामधील काही देशांमध्ये अत्यंत महत्वाच्या उलाढाली झाल्या, ज्यांचे दुष्परिणाम संपूर्ण जगाला पुढील अनेक दशके भेडसावणार होते. 

५ जुलै १९७७ रोजी, पाकिस्तानचे पंतप्रधान झुल्फिकार अली भुत्तोंना पदच्युत करून, जनरल मोहम्मद झिया-उल-हक हे पाकिस्तानचे लष्करशहा व राष्ट्रपती झाले. इस्लामचे अत्यंत कडवे पुरस्कर्ते असलेले जनरल झिया यांनी पुढील ११ वर्षे पाकिस्तानवर एकहाती राज्य केले. त्यांनी आपल्या कारकीर्दीत पाकिस्तानी लष्करासहित संपूर्ण देशाचे रूपांतर कट्टर इस्लामी देशात करून, निझाम-ए-मुस्तफ़ा (अर्थात प्रेषित पैगंबरांचे राज्य) लागू केले. साहजिकच, पाकिस्तानातील या मोठ्या बदलाचे परिणाम जम्मू-काश्मीर राज्याचे इस्लामीकरण करू पाहणाऱ्या कट्टरवाद्यांवरही झाले.  

जानेवारी १९७९ मध्ये आयतुल्लाह खोमेनीच्या नेतृत्वाखाली उभ्या राहिलेल्या इस्लामवादी अतिरेक्यांनी, इराणचे शहा, मुहम्मद रझा पेहेलवीच्या विरुद्ध बंड केले. प्रगतिशील इराणचे रूपांतर एका कट्टर इस्लामी राजवटीमध्ये झाले. पाठोपाठ डिसेंबर १९७९ मध्ये, अफगाणिस्तानात इस्लामी मुजाहिदीन घुसखोरांनी राज्य बळकावण्यासाठी संघर्ष सुरु केला. या मुजाहिदीन लोकांना अमेरिकेकडून अर्थसाहाय्य आणि पाकिस्तानमध्ये लष्करी प्रशिक्षण मिळत होते. इराण व अफगाणिस्तानातील उठावांमुळे जम्मू-काश्मीरमध्ये अशाच प्रकारची स्वप्ने पाहणाऱ्या दहशतवाद्यांना मोठीच प्रेरणा मिळाली. 

एकेकाळी स्वतंत्र जम्मू-काश्मीरचे पंतप्रधान होण्याची स्वप्ने पाहिलेल्या शेख अब्दुल्लांनी त्यांच्याकडे चालत येणाऱ्या 'काळा'ची पावले वेळीच ओळखली होती. भारतीय राजकारणातल्या घराणेशाहीची परंपरा जपत, ऑगस्ट १९८१ मध्ये त्यांनी आपला मुलगा, डॉ. फारूक अब्दुल्ला याला जम्मू-काश्मीर नॅशनल कॉन्फरन्सचा अध्यक्ष नियुक्त केले. डॉ. फारुख अब्दुल्लांना तोपर्यंत राजकारणाचा अनुभव जवळजवळ नव्हताच. शिवाय, काही दशकांच्या संघर्षातून शेख अब्दुल्लांना आलेली राजकीय समज आणि परिपक्वता तर फारुख अब्दुल्लांकडे अजिबात नव्हती. तरीही, 'राजा' मरण पावल्यास 'राजपुत्र' गादीवर बसणार हे जणू ठरलेलेच होते. 

८ सप्टेंबर १९८२ रोजी शेख अब्दुल्लांचा मृत्यू झाला आणि डॉ. फारुख अब्दुल्ला जम्मू-काश्मीरचे मुख्यमंत्री झाले...    

(क्रमशः)

(भाग २४ पुढे…) 

कर्नल आनंद बापट (सेवानिवृत्त)