काश्मीरचे अश्रू : भाग २६

   #काश्मीरचे_अश्रू 

(भाग २५ नंतर पुढे चालू...) 

१९८०च्या दशकामध्ये जम्मू-काश्मीरचे सामाजिक-धार्मिक रूप खूपच बदलले. तत्कालीन शेख अब्दुल्ला सरकारची बदललेली धोरणे, आणि पाकिस्तानचा छुपा हस्तक्षेप, या दोन्ही गोष्टी याकरिता कारणीभूत ठरल्या. शेख अब्दुल्ला सरकारने सुमारे २५०० गावांची मूळ काश्मिरी नावे बदलून त्याऐवजी नवीन इस्लामी नावे जाहीर केली होती. जमात-ए-इस्लामी पक्षाच्या पुढाकाराने अनेक मदरसे काश्मीर खोऱ्यामध्ये सुरु झाले होते. शेख अब्दुल्ला सरकारने त्या मदरश्यांकडे नुसती डोळेझाक केली असे नव्हे तर त्यांना सरकारी अनुदानदेखील दिले. पाकिस्तानमध्ये धर्मशिक्षण घेतलेले व क्वचित स्वतःच पाकिस्तानी नागरिक असलेले मौलवी या मदरश्यांमध्ये शिकवत असत. लहान वयापासून मुलांना त्या मदरश्यांमध्ये कोणत्या स्वरूपाचे शिक्षण मिळत असेल हे सांगायला नकोच! 

सय्यद सलाहुद्दीन आणि यासिन मलिक 

शेख अब्दुल्ला आयुष्यभर स्वतःला 'धर्मनिरपेक्ष' म्हणवत आले. त्यांच्या नॅशनल कॉन्फरन्स पक्षाची घटना आणि तत्वे ही धर्मनिरपेक्षतेवरच आधारित होती. सुरुवातीच्या काही वर्षांमध्ये नॅशनल कॉन्फरन्स पक्षात सर्वधर्मीय नेते होते आणि स्वतः शेख अब्दुल्लांनीही समाजात धर्मांधता फैलावणार नाही याची दक्षता घेतली होती. मात्र, आपल्या अखेरच्या काळात, जम्मू-काश्मीरमधील मुस्लिम मतदारांना येनकेनप्रकारेण आपल्याकडे खेचण्याचा केविलवाणा प्रयत्न त्याच शेख अब्दुल्लांनी केला हेही एक कटू सत्य आहे. या सर्वांचा परिणाम जम्मू-काश्मीरच्या भावी पिढ्यांवर बेमालूम होत राहिला. 

राज्यात अरबस्तानातील इस्लामी पद्धतीची वेशभूषा करण्याकरिता, विशेषतः स्त्रियांवर, अतिरेक्यांकडून दबाव येऊ लागला होता. चित्रपटगृहे आणि 'बार' गैरइस्लामी असल्याचे सांगत, त्यांच्यावर दहशतवाद्यांनी हल्ले करायला सुरु केले होते. अशा प्रकारे, अनेक शतके काश्मीरमध्ये प्रचलित असलेला 'सूफी इस्लाम' हळूहळू मागे पडत गेला आणि त्याची जागा अरबस्तानातला 'वहाबी इस्लाम' घेऊ लागला. भारत हे एक 'धर्मनिरपेक्ष' गणराज्य असल्याचा उल्लेख १९७६ साली भारताच्या राज्यघटनेमध्ये ज्या केंद्र सरकारने सामील केला, त्याच सरकारने जम्मू-काश्मीरमध्ये मात्र धर्मनिरपेक्षता वाऱ्यावर उधळून दिली हाही इतिहास आहे!

नोव्हेंबर १९८६ मध्ये, जम्मू-काश्मीर नॅशनल कॉन्फरन्सचे अध्यक्ष, डॉ. फारुख अब्दुल्ला काँग्रेसच्या पाठिंब्यावर जम्मू-काश्मीरचे मुख्यमंत्री बनले. 

फारुख अब्दुल्लांच्या दृष्टीने, हे मुख्यमंत्रीपद म्हणजे 'अनायास तोंडात पडलेले जांभूळ' होते. या संधीचा वापर ते स्वतःच्या पक्षासाठी करून घेणारच होते. प्रत्यक्षात, जर त्यावेळी निवडणूक झाली असती तर नॅशनल कॉन्फरन्स पक्ष स्वबळावर सत्तेत येऊ शकला असता. परंतु, भविष्यात केंद्र सरकारचे पाठबळही वापरून घेण्याची इच्छा फारुख अब्दुल्लांना असल्याने, त्यांच्या दारी आपल्या पायांनी चालत आलेल्या काँग्रेस पक्षाला ते धुडकावणार नव्हते. 

काँग्रेसची राजकीय खेळी मात्र अशी होती की, नॅशनल कॉन्फरन्ससोबत युती केल्यानंतर, त्या पक्षाचा जनाधार वापरून, १९८७च्या विधानसभा निवडणुकीत स्वतःचे शक्य तेवढे आमदार निवडून आणायचे, आणि त्यायोगे, काँग्रेस पक्षाची जम्मू-काश्मीरमधली संघटना अधिक सशक्त करायची. त्यामुळे, भविष्यात राज्यामध्ये एकहाती सत्ता मिळवण्याचे स्वप्न काँग्रेसला पाहता येणार होते. 

राजकीय डावपेचांमध्ये गुंग असलेल्या या दोन्ही सत्ताधारी पक्षांना, जम्मू-काश्मीरमध्ये फैलावत चाललेला असंतोष, आणि त्याचा फायदा उठवून पाकिस्तानने भडकवलेला दहशतवाद कदाचित जाणवतही नव्हते. अतिरेकी घटना वाढत होत्या आणि सरकारला त्यावर नियंत्रण मिळवता येत नव्हते. फारुख अब्दुल्ला सरकार गादीवर बसल्यानंतर सहा महिन्यांच्या आतच, म्हणजे मार्च १९८७ मध्ये जम्मू-काश्मीर विधानसभेची निवडणूक झाली. ही निवडणूक राज्याच्या भवितव्याला एक भीषण कलाटणी देणारी घटना ठरली. 

राज्यातील दोन्ही तथाकथित धर्मनिरपेक्ष राजकीय पक्ष, म्हणजेच काँग्रेस आणि नॅशनल कॉन्फरन्स संयुक्तपणे निवडणूक लढणार होते. त्यामुळे, त्यांच्याविरोधात लढणाऱ्या सर्व लहान-मोठ्या पक्षांची मोट बांधण्यासाठी 'कट्टर इस्लामवाद' अतिशय प्रभावी अस्त्र म्हणून वापरता येणार होते. ही संधी ओळखून, जमात-ए-इस्लामी पक्षाने पुढाकार घेतला आणि जवळजवळ सर्व विरोधी पक्षांना एकत्र आणून 'मुस्लिम युनायटेड फ्रंट' (MUF) नावाची एक संयुक्त आघाडी उभी केली. 

MUF मध्ये सामील असलेले, 'पीपल्स कॉन्फरन्स'सारखे काही पक्ष जम्मू-काश्मीरच्या स्वातंत्र्याकरिता कटिबद्ध होते, तर जमात-ए-इस्लामी सारखे काही पक्ष पाकिस्तानात विलीन होण्याची स्वप्ने पाहत होते. त्यांच्या उमेदवारांनी आपापल्या प्रचारामध्ये उघडपणे धर्मरक्षणासाठी जनतेला साद घालणे सुरु केले. शिवाय, "फारुख अब्दुल्लांनी स्वतःच्या फायद्यासाठी, काँग्रेससोबत काश्मीरी जनतेच्या हिताचा सौदा केला" असे आरोप करून ते काश्मिरी लोकांच्या भावना भडकवू लागले. 

 

MUF च्या प्रचाराचा जोर पाहून काँग्रेस-नॅशनल कॉन्फरन्स युतीचे धाबे दणाणले. राज्यातील सत्ताधारी युती सरकारने निवडणुकीपूर्वीच्या दोन आठवड्यांमध्ये MUF च्या आठ नेत्यांविरुद्ध देशद्रोहाचे गुन्हे दाखल केले. प्रक्षोभक भाषणे करून धर्माच्या नावाने लोकांना भडकवणे, आणि भारतापासून स्वतंत्र होण्यासाठी चिथावणी देणे, असे आरोप त्यांच्यावर ठेवले गेले. MUF च्या सुमारे ६०० कार्यकर्त्यांना पकडून स्थानबद्ध केले गेले. एकूणच, निवडणुकांमध्ये आपलीच सरशी व्हावी यासाठी, राज्य व केंद्र सरकारांनी त्यांच्या हाताशी असलेले पोलीस खाते, निवडणूक आयोग व इतर सर्वच यंत्रणा कामाला लावल्या. 

१९७७ सालच्या सार्वत्रिक निवडणुकीचा अपवाद वगळता, जम्मू-काश्मीरमधील प्रत्येक निवडणुकीत सर्रास गैरप्रकार होत आले होतेच. परंतु, १९८७च्या निवडणुकीत मात्र कळसच गाठला गेला. गैरप्रकाराच्या अनेक तक्रारी होत्या, परंतु त्यापैकी बऱ्याचश्या दाखल होण्यापूर्वीच दाबल्या गेल्या आणि ज्या वरपर्यंत पोचल्या त्या गांभीर्याने घेतल्या गेल्या नाहीत. त्यामुळे, नेमके किती गैरप्रकार झाले याचा संपूर्ण तपशील उपलब्ध नाही. काही  निवडक घटना पाहिल्या तर तत्कालीन परिस्थितीची कल्पना येऊ शकते. 

MUF मधील पीपल्स कॉन्फरन्स या घटक पक्षाचे नेते, श्री. अब्दुल गनी लोन यांनी हंदवारा विधानसभा मतदारसंघातील गैरप्रकाराबाबत उच्च न्यायालयाकडे दाद मागितली होती. त्यांच्या तक्रारीनुसार, मतमोजणी सुरु असतानाच, तेथील तत्कालीन पोलीस उपमहानिरीक्षक श्री. अली मोहम्मद वटाली हे हेलिकॉप्टरने मतमोजणी केंद्रावर आले व त्यांनी तेथील अधिकाऱ्यांवर दबाव आणून नॅशनल कॉन्फरन्सच्या उमेदवाराला विजयी घोषित करवले. प्रथमतः उच्च न्यायालयाने तेथील सर्व मतपेट्या सीलबंद करवून श्रीनगरमध्ये मागवून घेतल्या. परंतु, नंतर अचानकच न्यायाधीशांनी श्री. अब्दुल गनी लोन यांची तक्रार दाखल करून घेण्यासच नकार दिला !

सर्वात मोठा गैरप्रकार श्रीनगरच्या अमीराकदल मतदारसंघात झाला. मतमोजणी सुरु होती. जमात-ए-इस्लामीचा उमेदवार मोहम्मद युसुफ शाह, याने निर्णायक आघाडी घेतली असल्याचे स्पष्ट होऊ लागले होते. त्या मतदारसंघातील विद्यमान आमदार व नॅशनल कॉन्फरन्सचे उमेदवार, गुलाम मोहिउद्दीन शाह यांना आपला पराभव होत असल्याचे लक्षात आल्याने, ते घरी निघून गेले. परंतु, निवडणूक अधिकाऱ्यांनी निकाल जाहीर करण्यात बरीच दिरंगाई केली. दरम्यान घरी निघून गेलेल्या गुलाम मोहिउद्दीन शाह यांना परत बोलावून विजयी घोषित केले गेले! पराभूत ठरवले गेलेल्या मोहम्मद युसुफ शाह व त्याच्या समर्थकांनी गोंधळ घालायला सुरु करताच त्यांना अटक करण्यात आली आणि पुढे बराच काळ त्यांना कैदेमध्ये ठेवले गेले. 

याच पराभूत उमेदवाराने, मोहम्मद युसुफ शाहने, कालांतराने पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये पलायन करून 'सय्यद सलाहुद्दीन' असे टोपण नाव धारण केले. पाकिस्तानी गुप्तहेर यंत्रणा ISI च्या मदतीने त्यानेच 'हिजबुल मुजाहिदीन' या दहशतवादी संघटनेची स्थापना केली. पुढील अनेक वर्षे 'हिजबुल मुजाहिदीन' ही पाकप्रणीत संघटना भारतीय संरक्षणदलांची सर्वात मोठी डोकेदुखी होऊन बसली. 

भारताची त्याच काळातील दुसरी मोठी डोकेदुखी होती JKLF, जिचा एक शिलेदार व भविष्यातला कुख्यात अतिरेकी, १९८७च्या निवडणुकीत मोहम्मद युसुफ शाहचा निवडणूक प्रचारप्रमुख होता. त्याचे नाव होते यासिन मलिक. [याच यासिन मलिकने १९९० साली श्रीनगरमध्ये भारतीय वायुसेनेच्या ५ निशस्त्र अधिकाऱ्यांची निर्घृण हत्या केली होती. इतरही अनेक दहशतवादी घटनांमध्ये त्याचा हात होता. दि. २५ मे २०२२ रोजी दिल्ली उच्च न्यायालयाने त्याला जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली आहे.]

१९८७ सालच्या निवडणूक गैरप्रकारांबाबत एक गोष्ट मात्र अनाकलनीय आहे. नॅशनल कॉन्फरन्स पक्ष स्वतःच्या बळावरच बहुमताने निवडून येण्यास सक्षम होता. काँग्रेससोबत युती केल्यानंतर तर त्यांना निर्विवाद बहुमत मिळण्याची शक्यता अत्यंत दाट होती. सर्व निवडणूकपूर्व भाकितेदेखील हेच सांगत होती. निकालानंतर केल्या गेलेल्या विश्लेषणातही पुढे दिसून आले की गैरप्रकाराच्या तक्रारी असलेल्या सर्व  जागा जरी MUFला मिळाल्या असे गृहीत धरले, तरी विद्यमान सरकारला पुन्हा सत्तेत येण्यात काहीही अडचण आली नसती. असे असताना, निवडणुकीमध्ये एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर गैरप्रकार का झाले?

दुर्दैव हेच की, राज्यात व केंद्रात सत्तेमध्ये असलेल्या दोन्ही मोठया पक्षांनी स्वतःच जेंव्हा लोकशाहीची पायमल्ली चालवली होती, तेंव्हा तथाकथित फुटीरवादी पक्ष मात्र लोकशाहीच्या मार्गानेच पुढे जाऊ पाहत होते. स्वतंत्र जम्मू-काश्मीर मागणारे असोत, किंवा जम्मू-काश्मीर पाकिस्तानात विलीन करण्याचे पुरस्कर्ते पक्ष असोत, त्या सर्वांनीच निवडणुकीत स्वतःला झोकून दिले होते. 

प्रत्यक्ष निवडणुकीत जे घडले ते पाहून सर्व विरोधकांचाच नव्हे तर, प्रथमच मतदानाचा हक्क प्राप्त झालेल्या जम्मू-काश्मीरमधल्या संपूर्ण तरुण पिढीचा भ्रमनिरास झाला. भारतीय लोकशाहीवरचा त्यांचा विश्वास तर उडालाच असेल, पण कदाचित, भारत देशामध्ये राहण्यात आपले काही हित आहे यावरच्या विश्वासालाही तडा गेला असणार.  

निवडणूक पार पडल्यानंतर चिरडीला आलेले MUFचे कार्यकर्ते, आणि इतर असंख्य काश्मिरी तरुण अक्षरशः सैरभैर झालेले होते. त्यांच्यामधील अस्फुट ऊर्जा कोणत्या ना कोणत्या मार्गाने बाहेर पडू पाहत होती. लवकरच त्या उर्जेला दिशा मिळणार होती. 

पाकिस्तानी गुप्तहेर यंत्रणा ISI याच संधीची अनेक वर्षे वाट पाहत होती. पाकिस्तानचे राष्ट्रपती, जनरल झिया-उल-हक यांनी पाहिलेले स्वप्न, आणि त्यातून जन्माला आलेली  योजना, म्हणजेच 'ऑपरेशन टोपाक' कार्यान्वित करण्याकरिता पोषक वातावरण तयार झाले होते ...

   

(क्रमश:)

(प्रस्तुत लेखमालेचा अंतिम भाग पुढे...)

 

कर्नल आनंद बापट (सेवानिवृत्त)