काश्मीरचे अश्रू : अंतिम भाग

  #काश्मीरचे_अश्रू 

(भाग २६ नंतर पुढे चालू...) 

१९७१ च्या युद्धातील पराभवानंतर एकीकडे, पाकिस्तान  भारताच्या बाबतीत सावध झाला होता, पण दुसरीकडे सूडभावनेने पेटलेलाही होता. जम्मू-काश्मीर भारतापासून तोडण्याचा त्याचा नापाक मनसुबा जुनाच होता, पण त्या कामी आपला सक्रिय सहभाग प्रत्यक्ष दिसू नये याची पुरेपूर खबरदारी पाकिस्तान पुढे अनेक वर्षे घेत राहिला. जम्मू-काश्मीरमधील सामाजिक-राजकीय परिस्थितीदेखील पाकिस्तानसाठी अजून तितकीशी अनुकूल नव्हती.

दरम्यान, खालिस्तान आंदोलनाला छुप्या मार्गाने मदत करून, पाकिस्तानने भारताची डोकेदुखी वाढवलेली होती. ऑपरेशन 'ब्लू स्टार' नंतरही काही वर्षे पंजाबमध्ये दहशतवाद पेटता ठेवण्यात पाकिस्तानला यश आले होते. पण भारतीय सैन्याला पंजाबमध्ये अतिरेक्यांशी लढण्यामध्ये गुंतवून, त्याच वेळेस जम्मू-काश्मीरमध्ये जनतेचा उठाव करवण्याची पाकिस्तानची खेळी मात्र फळाला येत नव्हती. 

१९८६-८७ मध्ये, जनरल कृष्णस्वामी सुंदरजींच्या नेतृत्वाखाली भारताने प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर, 'ऑपरेशन ब्रासटॅक्स' नावाचा एक अत्यंत सुनियोजित युद्धसराव सुरु केला. भारतीय सैन्याच्या दोन कमांड, त्यांच्या अधिपत्याखाली असलेले सुमारे पाच लाख सैनिक, सर्व रणगाडे, संपूर्ण तोफखाना आणि इतर युनिट्स या युद्धसरावाकरिता राजस्थानमध्ये पाक सीमेवर तैनात केले गेले. दुसऱ्या महायुद्धानंतर, जगामध्ये कोठेही, इतके मोठे सैन्य एकाच वेळी व एकाच यद्धक्षेत्रामध्ये तैनात केले जाण्याची ही पहिलीच वेळ होती. या युद्धसरावामध्ये पायदळासोबत भारतीय नौदलाचाही सहभाग होता आणि भारतीय वायुसेनादेखील सज्ज अवस्थेत होती. पाकिस्तानच काय, पण कोणत्याही शत्रूची छाती दडपून टाकेल अशी ती परिस्थिती होती. 

असे म्हटले जाते की, पाकिस्तानने या युद्धसरावाच्या उत्तरादाखल एखादी कुरापत काढावी, असे प्रयत्न भारतीय सैन्याकडून केले गेले. त्यामागे कदाचित असा डाव असू शकेल की, पाकिस्तानी कुरापतीला प्रत्त्युत्तर देण्याच्या मिषाने भारतीय सैन्याने पाकिस्तानात शिरून त्याचे तुकडे पाडावेत, आणि पाकिस्तानी अणुसंशोधन केंद्र नष्ट करावे. प्रत्यक्षात अशी योजना अस्तित्वात होती अथवा नाही, याचा पुरावा आज शोधणे कठीण आहे. 

'ऑपरेशन ब्रासटॅक्स'चा एक परिणाम मात्र असा झाला की धास्तावलेल्या पाकिस्तानने भारतीय राजदूताकरवी आपली धमकी भारताला कळवली की, "जर आमच्यावर वेळ आणलीत तर आम्ही अण्वस्त्रे वापरायला मागे-पुढे पाहणार नाही". भारताकडेही त्यावेळी अण्वस्त्रसज्जता होती. पण, अणुयुद्धाचा धोका पत्करायला दोघांपैकी एकही देश तयार नसल्याने 'ऑपरेशन ब्रासटॅक्स' दरम्यान फार काही घडले नाही ही वस्तुस्थिती आहे. 

त्याच सुमारास, म्हणजे डिसेंबर १९८६ मध्ये JKLF संघटनेचा नेता, अमानुल्ला खान याला इंग्लंडमधून हद्दपार करण्यात आले. तो पाकिस्तानात येऊन स्थायिक झाला, आणि ISI सोबत बसून भारतविरोधी कारवाया आखू लागला. स्वतः अमानुल्ला खान आणि ISI अनेक वर्षे ज्या संधीची वाट पाहत होते ती संधी १९८७ साली विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर अनायास चालून आली. 

लोकशाही प्रक्रिया, राज्यशासन, न्यायव्यवस्था या सर्वांवरून ज्यांचा विश्वासच उडाला होता असे अनेक भरकटलेले तरुण काश्मीर खोऱ्यामध्ये होते. जम्मू-काश्मीरमधील भ्रष्ट व्यवस्थेविरुद्ध आंदोलन करणे आणि 'आपले राज्य' आणणे, हे या तरुणांचे उद्दिष्ट्य होते. अशा स्वयंप्रेरित तरुणांना हाताशी धरून, आपला कार्यभाग साधण्यासाठी, ISI ने आपले काही हस्तक काश्मीर खोऱ्यामध्ये नेमले होते. त्यांचे काम इतकेच होते की, बंडखोरीसाठी उत्सुक असलेल्या तरुणांना एकत्र करून पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये आणणे.  

फेब्रुवारी १९८८ मध्ये अशा तरुणांची पहिली तुकडी नियंत्रण रेषेपार पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये पाठवली गेली. त्या तरुणांना हत्यारे चालवण्याचे आणि इतर घातपाती कारवाया करण्याचे रीतसर प्रशिक्षण तेथे दिले जाऊ लागले. त्याचबरोबर त्यांना ही शिकवणदेखील दिली गेली की काश्मीरवर असलेले भारताचे प्रभुत्व संपुष्टात आणायचे असेल, तर काश्मीर खोऱ्यातून गैरमुस्लिम लोकांना हुसकून लावणे गरजेचे आहे. गैरमुस्लिमांना, आणि विशेषतः हिंदू पंडितांना, "मुखबिर", म्हणजे, 'काश्मीरची माहिती गुप्तपणे भारताला पुरवणारे लोक', हे टोपणनाव, स्वतः शेख अब्दुल्लांनीच कुत्सितपणे पूर्वी दिलेले होते. त्यामुळे, अशा 'मुखबिरांना' आपले लक्ष्य करायचे आहे, हा ISIने शिकवलेला धडा गिरवणे काश्मिरी मुस्लिम तरुणांसाठी अजिबात कठीण नव्हते !

जुलै १९८७ मध्ये भारत-श्रीलंका शांती करारावर स्वाक्षरी करून पंतप्रधान राजीव गांधींनी तडकाफडकी एक निर्णय घेतला. श्रीलंकेचे सैन्य आणि बंडखोर तामिळ 'टायगर्स' यांच्यादरम्यान समन्वय साधण्याकरिता, 'शांती सेना' म्हणून जाण्याचा आदेश त्यांनी अचानकच भारतीय सैन्याला दिला. मात्र या कामगिरीचे निश्चित स्वरूप, नेमकी उद्दिष्ट्ये, श्रीलंकेमधील अशांत भागाची भौगोलिक परिस्थिती, अशा सर्व महत्वाच्या बाबींविषयी आपल्या सैन्याकडे अतिशय त्रोटक माहिती होती. त्यामुळे, या 'शांती सेनेचे' काम अपेक्षेपेक्षा खूपच अधिक काळ चालले, आणि भारताचे अनेक सैनिक व अधिकारी हकनाक मृत्युमुखी पडले.  

काश्मीर खोरे भारतापासून तोडण्याकरिता, तेथील अंतर्गत परिस्थिती अनुकूल झालेली असतानाच, भारतीय सैन्य श्रीलंकेमध्ये गुंतून पडणे, ही पाकिस्तानसाठी सुवर्णसंधीच होती. याच काळात पाकिस्तानचे राष्ट्रपती, जनरल झिया-उल-हक यांनी 'ऑपरेशन टोपाक' ही योजना निश्चित करून, एका गुप्त बैठकीत काही मोजक्या अधिकाऱ्यांना समजावून दिली. ही योजना प्रत्यक्षात पार पाडण्याची मुख्य जबाबदारी पाकिस्तानद्वारे प्रशिक्षित काश्मिरी तरुणांवर असणार होती. त्यासाठी त्यांना संघटित करण्याचे काम ISI कडे सोपवले गेले होते. 

या योजनेचे ठळक मुद्दे असे होते: -

१. 'मुस्लिम युनायटेड फ्रंट' (MUF) या राजकीय पक्षाने सर्व संवैधानिक मार्ग वापरून राज्य सरकारची कोंडी करणे.

२. बॅंका, सरकारी कार्यालये, दळणवळण यंत्रणा, दूरसंचार केंद्रे, यांमध्ये शक्य तितकी 'आपली विश्वासू माणसे' पेरणे, आणि योग्य वेळी त्यांच्यामार्फत ही सर्व ठिकाणे ताब्यात घेणे.

३. काश्मिरी तरूणांकरवी रस्तोरस्ती हरताळ, 'बंद', 'रास्ता रोको' आणि जनसभांचे आयोजन करून सामान्य जनजीवन विस्कळित करणे.

४. काश्मीरमधील हिंदू व शीख समुदायाच्या लोकांना धमकावून खोऱ्यातून हुसकून लावणे, आणि सरकारी कार्यालये व न्यायव्यवस्थेतील महत्वाच्या व्यक्तींच्या हत्या करणे. 

५. योग्य वेळ येताच, काश्मीर खोरे व जम्मूला जोडणारा जवाहर बोगदा उद्ध्वस्त करणे, आणि लडाखकडे जाणारे सर्व मार्ग बंद करणे. 

६. अशा प्रकारे काश्मीर खोरे ताब्यात येताच काश्मिरी 'स्वातंत्र्यसैनिकांनी' पाकिस्तानी सैन्याला मदत मागणे व पाक सैन्याने काश्मीर खोरे काबीज करणे. 

या योजनेप्रमाणे, पाकव्याप्त काश्मिरात प्रशिक्षण घेऊन खोऱ्यामध्ये परतलेल्या पहिल्या २-३ तुकड्यांमधली काही नावे पुढे बरीच कुप्रसिद्ध झाली; उदाहरणार्थ: JKLF चा नेता यासिन मलिक, जावेद मीर, बिलाल सिद्दीकी, अश्फाक मजीद वाणी व त्याचाच पट्टचेला फारुख अहमद दर उर्फ 'बिट्टा कराटे'. 

['काश्मीर फाईल्स' या  चित्रपटामध्ये 'बिट्टा कराटे' आणि यासिन मलिक या दोन्ही अतिरेक्यांचे संमिश्र प्रातिनिधिक व्यक्तिमत्व, 'फारुख मलिक बिट्टा' या नावाने, अभिनेता चिन्मय मांडलेकरने आपल्यासमोर आणले आहे.]      

हिंदूंना दहशत बसवणे आणि सरकारी अधिकाऱ्यांना वेचून ठार मारणे ही 'ऑपरेशन टोपाक' ची दोन उद्दिष्टे बऱ्याच अंशी साध्य होत गेली. १७ सप्टेंबर १९८८ रोजी तत्कालीन पोलीस उपमहानिरीक्षक श्री. अली मोहम्मद वटाली यांच्या घरावर झालेला सशस्त्र हल्ला ही त्या योजनेतली पहिली मोठी दहशतवादी घटना म्हणता येईल. निवृत्त न्यायाधीश श्री. नीलकंठ गंजू, MTNL चे इंजिनियर श्री. बाळकृष्ण गंजू, दूरदर्शनचे अधिकारी श्री. लस्सा कौल, शिक्षिका गिरीजाकुमारी टिक्कू, RSSचे स्वयंसेवक आणि भाजप नेते श्री. टीकालाल टपलू, अशा अनेक निरपराध हिंदू लोकांच्या निर्घृण हत्या पुढील दीड वर्षात झाल्या. या दहशतवादी घटना थांबवणे आता कोणाच्याच हातात राहिले नव्हते. बेजार झालेले हिंदू लोक, आपले जीव वाचवण्यासाठी हळूहळू काश्मीर खोऱ्यातून बाहेर पडू लागले. 

[वेगवेगळ्या काळामध्ये घडलेल्या या सर्व घटना, जशा घडल्या तशाच, परंतु जणू एकाच कुटुंबात घडल्या आहेत अशा प्रकारे कथानकांमध्ये गुंफून, 'काश्मीर फाईल्स' चित्रपटात दाखवल्या गेल्या आहेत.]

काश्मीर खोरे निश्चितपणे दहशतवाद्यांच्या हातात जाऊ लागले होते. त्यांच्याविरुद्ध काही करणे तर फारुख अब्दुल्ला सरकारला शक्य नव्हतेच. परंतु, सरकार दहशतवाद्यांना घाबरत होते की दहशतवाद्यांना सामील होते, असा प्रश्न पडण्यासारखी परिस्थिती होती. कारण, जुलै १९८९ ते डिसेंबर १९८९ या काळात फारुख अब्दुल्ला सरकारने, विविध आरोपांखाली तुरुंगात असलेल्या तब्बल ७० दहशतवाद्यांची मुक्तता केली!

नोव्हेंबर १९८९ मध्ये, लोकसभेकरिता भारतात सार्वत्रिक निवडणूक झाली. विरोधकांनी आघाडी बनवल्यामुळे, सर्वाधिक जागा जिंकूनही काँग्रेस पक्षाला सरकार स्थापन करता आले नाही. विश्वनाथ प्रताप सिंगांनी २ डिसेंबर १९८९ रोजी, केंद्रामध्ये संयुक्त आघाडी सरकार स्थापन केले. १९८७ साली काँग्रेसला सोडचिट्ठी देऊन विश्वनाथ प्रताप सिंगांसोबत गेलेले काश्मिरी नेते आणि फारुख अब्दुल्लांचे राजकीय हाडवैरी, श्री. मुफ्ती मोहम्मद सईद यांनी त्या सरकारमध्ये केंद्रीय गृहमंत्रीपदाची शपथ घेतली.  

शपथविधीनंतर सहाच दिवसांनी, केंद्रीय गृहमंत्र्यांची थोरली मुलगी (व मेहबूबा मुफ्ती यांची मोठी बहीण) डॉ. रूबैया सईद हिचे श्रीनगरमधून अपहरण करण्यात आले. यासिन मलिक याच्या नेतृत्वाखालील JKLF ने या अपहरणाची जबाबदारी स्वीकारली. डॉ. रूबैय्याच्या सुटकेच्या बदल्यात पाच कुख्यात अतिरेक्यांना तुरुंगातून मुक्त करण्याची मागणी अपहरणकर्त्यांनी राज्य सरकारपुढे ठेवली होती.

जम्मू-काश्मीर अशा प्रकारे पेटलेला असताना, राज्याचे मुख्यमंत्री, डॉ. फारुख अब्दुल्ला सुट्टीसाठी इंग्लंडला गेलेले होते. ते घाईघाईने भारतात परतले. एका कुमारिकेचे अशा प्रकारे अपहरण करणे, हे गैरइस्लामी कृत्य असल्याचे मत त्यावेळी मुस्लिम समाजात सगळीकडून व्यक्त होत होते. त्यामुळे, अपहरणकर्त्यांवरदेखील सामाजिक दबाव असण्याची शक्यता होती. 

'अपहरणकर्त्यांच्या मागण्या मान्य करू नयेत', असे मत मुख्यमंत्री फारुख अब्दुल्लांनी जाहीरपणे व्यक्त केले होते. तसे केल्यास, "भारत सरकारने अतिरेक्यांपुढे गुडघे टेकले" असा चुकीचा आणि घातक संदेश अतिरेक्यांना आणि संपूर्ण जगाला मिळेल, असाही इशारा त्यांनी दिला होता. परंतु, दोन केंद्रीय मंत्री, इंद्रकुमार गुजराल आणि अरिफ मोहम्मद खान यांनी श्रीनगरला येऊन फारुख अब्दुल्लांना, त्या पाच अतिरेक्यांच्या सुटकेचा आदेश द्यायला भाग पाडले. 

डॉ. फारुख अब्दुल्लांनी व्यक्त केलेली भीती खरी ठरली. सुटका झालेल्या त्या पाच अतिरेक्यांना काश्मीर खोऱ्यातील जनतेने अक्षरशः डोक्यावर घेतले. 'आपल्यापुढे गुडघे टेकलेल्या भारत सरकारकडून आता आपले स्वातंत्र्य हिरावून घेणे सहज शक्य आहे.' असे स्वप्न अतिरेकी संघटनांनी सामान्य जनतेपुढे ठेवले आणि त्यावर लोकांचा विश्वास न बसता तरच नवल होते. एवढेच नव्हे तर अशीही अफवा पसरवली गेली की २० जानेवारी १९९० हा काश्मीरचा स्वातंत्र्यदिन असेल. 

आता मात्र अतिरेकी कारवायांवरचे सर्व धरबंद सुटले. कट्टर अतिरेकीच नव्हे तर काश्मीर खोऱ्यातील सामान्य लोकही 'येऊ घातलेल्या' स्वातंत्र्याच्या उन्मादात वाहवत गेले. जानेवारी १९९० चे पहिले दोन आठवडे काश्मीर खोऱ्यामध्ये हिंदूंवरच्या अत्याचारांनी परिसीमा गाठली. "रलीव, चलीव या गलीव" (धर्मांतर करा, अथवा चालते व्हा, नाहीतर मरा") हिंदूंना उद्देशून असलेल्या या घोषणा आता फक्त अतिरेक्यांच्या तोंडीच न राहता, रस्तोरस्ती ऐकू येऊ लागल्या. 

राज्य सरकार तर हातपाय गाळूनच बसले होते. क्वचित असे वाटून जाते की, कोण जाणे, पण फारुख अब्दुल्लांच्या मनात इतकीच भावना असावी, "बघा, मी आधीच सांगितलं होतं, अतिरेक्यांपुढे गुडघे टेकू नका म्हणून. आता भोगा आपल्या कर्माची फळे!"

केंद्रीय गृहमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद यांनाही, आपला हाडवैरी, फारुख अब्दुल्लाचा काटा काढण्यापलीकडे काही दिसत नव्हते की काय अशीही शंका घ्यायला वाव आहे. आणि तशी शंका यायला काही कारणही आहे. 

जम्मू-काश्मीरचे तत्कालीन राज्यपाल, जनरल के. व्ही. कृष्णराव यांनी रूबैय्या सईद अपहरण प्रकरणानंतर पदमुक्त होण्यासाठी विनंती केली होती. परंतु महिनाभर त्या विनंतीवर काहीही कारवाई गृहमंत्रालयाकडून झाली नाही. काश्मीर खोऱ्यातील परिस्थिती बरीच चिघळल्यानंतर, १८ जानेवारी १९९० रोजी फारुख अब्दुल्लांना दिल्लीहून कुणकुण लागली की, श्री. जगमोहन यांना तातडीने जम्मू-काश्मीरच्या राज्यपालपदाचा कार्यभार स्वीकारण्यास सांगितले जाऊ शकते. 

ज्या जगमोहन यांनी पूर्वी आपल्याला मुख्यमंत्रीपदावरून पायउतार केले होते, तेच पुन्हा राज्यपालपदी येत असल्याचे कळताच फारुख अब्दुल्लांनी १८ जानेवारीच्या संध्याकाळीच विशेष विमानाने जम्मू गाठले. दोन ओळींचे आपले राजीनामापत्र त्यांनी राज्यपाल, जनरल के. व्ही. कृष्णराव यांना सुपूर्द केले, आणि ते रातोरात सपरिवार लंडनला निघून गेले. 

त्याच मध्यरात्री दिल्लीमध्ये, श्री. जगमोहन यांना झोपेतून उठवले गेले, आणि जम्मू-काश्मीरचे राज्यपाल म्हणून तडक जम्मूला जाण्यास सांगण्यात आले. त्याहून मोठी आश्चर्याची बाब म्हणजे, दुपारपर्यंत नवीन राज्यपाल जम्मूला पोहोचायची वाट न  पाहता, मावळते राज्यपाल, जनरल के. व्ही. कृष्णराव, १९ जानेवारीच्या सकाळीच जम्मूहून निघूनही गेलेले होते!

त्यामुळे १९-२० जानेवारी या दोन दिवसात अशी परिस्थिती होती की, राज्यामध्ये सरकार अस्तित्वात नव्हते, राज्यपाल पदभार सोडून जम्मूहून निघून गेलेले होते, आणि नवीन राज्यपाल अजून श्रीनगरला पोचलेले नव्हते! त्यामुळे, दोन दिवस काश्मीर खोऱ्यामध्ये केवळ आणि केवळ अतिरेक्यांचे राज्य होते! त्या दोन दिवसांच्या अराजकादरम्यान काय-काय घडले असेल याची नुसती कल्पना केली तरी अंगावर शहारा येतो!

जानेवारी १९९० हा जरी काश्मीरच्या इतिहासाला कलाटणी देणारा काळ म्हटला तरी, भारताच्या सुदैवाने, ज्या कलाटणीची अपेक्षा पाकिस्तानला होती, ती कलाटणी मात्र काश्मीरच्या इतिहासाला मिळाली नाही. मात्र, त्यानंतरची ३० वर्षे काश्मीर खोऱ्यामधील जनजीवनात मुख्यत्वे अशांतताच राहिली आहे. २-४ दिवस पर्यटनासाठी आणि सृष्टीसौंदर्य पाहण्यासाठी काश्मीरला जाणाऱ्यांच्या डोळ्यांना काश्मीरचे वाहणारे अश्रू कदाचित दिसतही नसतील. पण कान देऊन ऐकल्यास, दबलेल्या हुंदक्यांमधली, कानठळ्या बसवू शकणारी आर्तता नक्की जाणवेल. 

'भारताचा अविभाज्य भाग' असलेल्या जम्मू-काश्मीर राज्याला वरदान म्हणून दिला गेलेला, भारतीय राज्यघटनेमधील ३७०वा अनुच्छेद, प्रत्यक्षात शापच ठरला होता. ऑगस्ट २०१९मध्ये तोदेखील रद्द झाला. जम्मू-काश्मीर-लडाख या प्रदेशांनी इतरही काही बदल अनुभवले. परंतु, अजूनही राहून-राहून बरेच प्रश्न मनात उमटतात.

 

पर्यटकांना भुरळ घालणारे काश्मिरी गुलाब कधी स्थानिक लोकांच्याही वाट्याला येतील? 

की त्यांच्या नशिबी फक्त काटेच?

 

काश्मीरची भूमी जरी नेहमीच 'भारताचा अविभाज्य भाग' राहणार असली तरी, सामान्य काश्मिरी मनुष्य आजतरी खऱ्या अर्थाने 'भारताचा अविभाज्य भाग' झालेला आहे का?  

त्याच्या दृष्टीने आणि आपल्याही दृष्टीने?

का अजूनही, "Welcome to Kashmir. Have you come from India?" 

( लेखमाला समाप्त)

 

कर्नल आनंद बापट (सेवानिवृत्त)