पोलिसांची कार्यतत्परता

माझ्या सासऱ्यांच्या नावे असलेली काही शेअर सर्टिफिकेट्स गहाळ झाली होती. संबंधित कंपनीच्या प्रक्रियेनुसार, स्थानिक पोलिसांकडे तक्रार नोंदवणे भाग होते.

माझ्या सासऱ्यांचे वास्तव्य सध्या आमच्याकडे पुण्यामध्ये असले तरी, त्यांच्या सोलापुरातील घराजवळच्या फौजदार चावडी पोलीस स्टेशनमध्ये तक्रार नोंदवण्यासाठी १०-१२ दिवसांपूर्वी मी गेलो.

कंपनीच्या सूचनांप्रमाणे, पोलिसात दाखल केलेली तक्रार इंग्रजीमध्येच असायला हवी होती. स्थानिक भाषेत असल्यास त्याचे इंग्रजी भाषांतर नोटरीद्वारे सत्यापित केलेले असावे असाही नियम होता. माझ्या सासऱ्यांची सही असलेली इंग्रजीमध्ये लिहिलेली तक्रार मी सोबत नेली होती. 

फौजदार चावडी पोलीस ठाण्याचे अंमलदार, सब-इन्स्पेक्टर श्री. जाधव यांनी तक्रार वाचून घेतली. ते म्हणाले की तक्रार मराठीतच दाखल केली जाईल, आणि त्यावर सही करण्यासाठी मूळ तक्रारदाराला स्वतः पोलीस स्टेशनमध्ये हजर व्हावे लागेल. मी  सासऱ्यांना घेऊन पुन्हा पोलीस स्टेशनमध्ये पोहोचलो. 

नव्वद वर्षांचे माझे सासरे, श्री. श्रीकृष्ण गोडबोले वकील, वयपरत्वे जितपत शक्य आहे त्या गतीने चालत ऑफिसात शिरले. इतक्या वयोवृद्ध व्यक्तीला पोलीस ठाण्यात यावे लागले याची रुखरुख ठाणे अंमलदार जाधव साहेबांच्या चेहऱ्यावर स्पष्ट दिसत होती. त्यांनी तक्रारीवर माझ्या सासऱ्यांची सही घेतली आणि म्हणाले, "आता वकीलसाहेबांना पुनः इथे यायची गरज नाही. नेमका वीजपुरवठा आत्ता बंद आहे आणि आमच्या कॉम्प्युटरला बॅटरी बॅकअप नाहीये. वीज आल्यावर आमच्या डेटाबेसमध्ये ही तक्रार दाखल करून घेतो आणि दुपारपर्यंत तुम्हाला त्याची कॉपी देतो."

दुपारी मी गेलो तेंव्हा लगेच ती तक्रार माझ्या हाती पडली. ती इंग्रजीमध्ये भाषांतरित करून नोटराइझ करून घ्यावी लागेल हे मी त्यांना सांगितले. त्यावरही ते तत्परतेने म्हणाले, "काही हरकत नाही. तुम्ही इथेच बसा आणि स्वतःच ती  इंग्रजीमध्ये भाषांतरित करा. मी त्यावरही सही-शिक्का  देतो."

ती कारवाई करून मी परत घरी गेलो. पण कंपनीचे नियम पुन्हा वाचल्यावर मला दिसले की त्या तक्रारीवर फक्त अधिकाऱ्याची सही व शिक्का इतके पुरेसे नव्हते. त्यासोबत पोलीस ठाण्याचा गोल शिक्कादेखील आवश्यक होता. मी परत ठाण्यात गेलो. 

संध्याकाळ झाली होती. ठाण्यात फक्त एक महिला डेटाबेस ऑपरेटर हजर होती. ठाणे अंमलदार त्यांच्या फॅमिलीला घेऊन हेल्थ चेकअपसाठी गेले असून ते उद्याच भेटतील असे तिने सांगितले. ती महिला शिपाई असेही म्हणाली की गोल शिक्का सहसा फक्त वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक देत असतात. त्यामुळे, कदाचित ठाणे अंमलदार काही करू शकणार नाहीत. आता वरिष्ठ पोलीस निरीक्षकांच्या मागे उद्यापासून किती खेटे घालावे लागणार आणि त्यामध्ये किती वेळ जाईल याची चिंता मला भेडसावू लागली. मला लवकरात लवकर पुण्याला परतायचे होते. 

त्या महिला कॉन्स्टेबलला मी विनंती केली की निदान ही बाब ठाणे अंमलदार जाधवसाहेबांच्या कानावर घालावी. तेवढी मदत तिने तत्परतेने केली आणि मला सांगितले की जाधवसाहेब केवळ तुमच्या कामासाठी थोड्याच वेळात  पुन्हा ठाण्यात येत आहेत. 

जाधवसाहेब येताच त्यांनी माझी अडचण जाणून घेतली आणि म्हणाले, "ठीक आहे. माझ्या जबाबदारीवर मी गोल शिक्का मारून देतो. वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक साहेबांना मी याबाबत स्पष्टीकरण देईन."  

जाधव साहेबांचे आभार मानून मी म्हटले, "साहेब, तुम्ही केलेल्या सहकार्याबद्दल काहीतरी लिहून प्रसारित करण्याची माझी इच्छा आहे."

ते समाधानाने म्हणाले, "पोलिसांबद्दल काही चांगले लिहीत असाल तर त्याचे स्वागतच आहे. आमचे साधे आभार मानणारेही क्वचितच भेटतात."

त्या दिवशी दुपारी सोलापुरातच सौ. स्वातीचा पासपोर्ट-नूतनीकरणासाठीचा इंटरव्ह्यू झाला होता. त्यानंतर कधीतरी पुण्यामध्ये पोलिस व्हेरिफिकेशनची कारवाई व्हायची होती.

सोलापूर पोलिसांचा सकारात्मक अनुभव ताजा असतानाच, पुणे पोलिसांकडून एक आश्चर्याचा धक्का बसला. स्वातीची मुलाखत दुपारी एक वाजता सोलापूरच्या पासपोर्ट ऑफिसात झाली होती, आणि त्याच संध्याकाळी सात-साडेसात वाजता पुण्याच्या बंडगार्डन पोलीस ठाण्यातून फोन आला, "पासपोर्ट व्हेरीफिकेशनसाठी ओळखपत्र व रहिवासाचा पुरावा घेऊन उद्या सकाळी पोलीस ठाण्यात या." 

आम्ही दोन दिवसांनी पुण्याला पोहोचलो. घरात एक चिट्ठी पडलेली होती, "घर बंद असल्याने तुमचा पासपोर्ट देता आला नाही. ओळख पटवून पोस्ट ऑफिसातून पासपोर्ट घेऊन जाणे."

मुलाखत झाल्यानंतर दोन दिवसातच स्वातीच्या हाती नवीन पासपोर्ट आलेला होता! 

दुसऱ्या दिवशी आम्ही बंडगार्डन पोलीस ठाण्यात गेलो. तेथील पडताळणी विभागातील पोलीस कर्मचारी श्री. सचिन लांडगे यांनी लगेच स्वातीची कागदपत्रे तपासून व्हेरिफिकेशनचे काम पूर्ण केले. त्यांच्या तत्परतेबद्दल स्वातीने त्यांचे कौतुक करताच अत्यंत अदबीने आणि विनयाने ते म्हणाले, "मॅडम, ही तर माझी ड्यूटी आहे. शिवाय कमिशनर साहेबांचे आम्हाला आदेश आहेत, की कोणतीही पडताळणी सात दिवसाच्या आत पूर्ण झालीच पाहिजे."

त्यानंतर श्री. लांडगेंनी एक मजेदार किस्सा सांगितला, "एकदा एका महिलेला फोन करून मी पासपोर्ट पडताळणीसाठी ठाण्यात बोलावले. त्यावर, 'माझा पासपोर्ट ऑलरेडी आलेला आहे' असे म्हणून तिने फोन ठेवूनच दिला. आम्ही वारंवार तिला फोन करीत राहिलो, पण तिने फोन घेतला नाही. शेवटी एका महिला मार्शलला सोबत घेऊन मी तिच्या घरी गेलो आणि तिला समजावून सांगितले की व्हेरिफिकेशन झाल्याशिवाय पासपोर्ट वापरताच येत नाही. तेंव्हा तिच्या डोक्यात प्रकाश पडला. तोपर्यंत कदाचित तिची अशीच समजूत होती, की पासपोर्ट तिच्या हातात आलेला असतानाही पोलीस फोन करून उगीच तिला त्रास देत आहेत."

अदबीची वागणूक आणि तत्पर सेवेबद्दल श्री. लांडगेंचे आभार मानून आम्ही निघालो. 

स्टेट बँकेत मला आलेल्या चांगल्या अनुभवाविषयी वाचून अनेकांनी आश्चर्य वाटल्याचे लिहिले होते. "Exception proves the rule" असेही कुणी म्हटले होते. काहींनी तर माझ्या अनुभवावर अविश्वासच व्यक्त केला होता. 

पण सरकारी कार्यालये, बँका, पोलीस स्टेशन या ठिकाणी वाईटाबरोबर चांगले अनुभवही येतात. चांगले अनुभवही प्रसारित केले पाहिजेत. त्यामुळे, कर्मचारी व अधिकाऱ्यांचे मनोबल तर वाढेलच, पण अशीच कार्यतत्परता अधिकाधिक लोकांमध्ये दिसायला लागेल असेही मला प्रकर्षाने वाटते. 

©कर्नल आनंद बापट.