काश्मीरचे अश्रू : भाग २

(भाग १ नंतर पुढे चालू...)

महाराजा रणजितसिंगाच्या सैन्याने १८२० साली काश्मीर जिंकून तेथील पाचशे वर्षांची  मुस्लिम राजवट संपुष्टात आणली. त्या युद्धात दाखवलेल्या शौर्याचे पारितोषिक म्हणून महाराजा रणजितसिंगने राजा गुलाबसिंग याला जम्मूचे राज्य देऊ केले. मात्र, १८४५ सालच्या इंग्रज-शीख युद्धांत राजा गुलाबसिंग तटस्थ राहिला. म्हणजेच, त्याने अप्रत्यक्षपणे शीखांविरुद्ध इंग्रजांना साथ दिली. 

राजा गुलाबसिंगच्या या कृत्याबद्दल, ब्रिटिशांनी त्याला केवळ ७५ लाख नानकशाही रुपयांच्या मोबदल्यात काश्मीरचे खोरे विकले. अर्थात, तसे करण्यामागे ब्रिटिशांची उदार वृत्ती नक्कीच नव्हती. काश्मीरसारख्या दूरस्थ प्रदेशात राहून प्रशासन सांभाळणे त्यांना जिकीरीचे वाटत होते हेच मुख्य कारण होते. गुलाबसिंगाला एकप्रकारे उपकृत करून त्याला आपल्या कह्यात ठेवणे त्यांना अधिक सोयीचे होते. त्यामुळे, स्वतंत्र राज्य मिळूनही, हिंदू डोग्रा राजे सदैव ब्रिटिशांचे मांडलिकच राहिले. १८५७च्या स्वातंत्र्यसमरामध्ये ब्रिटिशांना आपले सैन्य पुरवून, राजा गुलाबसिंगाने ब्रिटिशांप्रति असलेली आपली एकनिष्ठता सिद्धही केली!

इतिहासाबरोबरच, काश्मीरची भौगोलिक व सामाजिक परिस्थितीही जाणून घेणे आवश्यक आहे. सामरिक सुरक्षेच्या दृष्टीने, काश्मीर राज्य  घशात घालावेसे पाकिस्तानला का वाटते हे त्यामुळे स्पष्ट होईल. 

काश्मीर राज्य म्हणजे प्रत्यक्षात चार भिन्न प्रदेशांची गोधडी होती. 

गिलगिट, बाल्टिस्तान, लडाख या भागामधले बहुसंख्य लोक तिबेटी आणि मध्य आशियाई वंशाचे होते. लडाखमध्ये मुख्यत्वे बौद्ध धर्माचा पगडा होता. गिलगिट-बाल्टिस्तानमध्ये शिया इस्लाम व सूफी शिकवणीचा प्रभाव पडल्याने, तेथील बहुसंख्य लोक शिया मुस्लिम, नूरबक्षी शिया, आणि इस्माइली पंथांचे होते.पण, लडाख व बाल्टिस्तानच्या लोकांमध्ये सांस्कृतिक समानता असल्याने त्यांच्यात आंतरधर्मीय रोटी-बेटी व्यवहारही चालत असे. 

काश्मीर खोऱ्यामध्ये सुमारे ७५ टक्के सुन्नी मुस्लिम, अंदाजे २० टक्के शिया मुस्लिम, आणि फक्त सव्वापाच टक्के लोक हिंदू धर्माचे होते. तेथील हवामान बरेचसे गिलगिट-बाल्टिस्तान-लडाखसारखेच असले तरी सांस्कृतिकदृष्ट्या मात्र काश्मीर खूपच वेगळे होते.

जम्मू प्रदेशात, हिंदू आणि सुन्नी मुसलमान जवळजवळ ५०-५० टक्के होते. विशेषतः जम्मूच्या पूंछ, मीरपूर, भींबर या जिल्ह्यांमध्ये मुसलमान बहुसंख्येने होते. पण धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक अशा सर्वच दृष्टीने जम्मूचा प्रदेश राज्याच्या इतर प्रदेशांपेक्षा निराळा होता.  

काश्मीर राज्याच्या या सर्व प्रदेशांमधील धर्म, चालीरीती, खानपान यांमध्ये भिन्नता तर होतीच, पण त्यांच्या भौगोलिक परिस्थितींमध्येही पुष्कळ विषमता होती. जम्मू प्रदेशाचा भाग मुख्यतः मैदानी, काश्मीर खोरे व गिलगिट-बाल्टिस्तानमधील बराच भाग डोंगराळ व हिरवाईने नटलेला, तर लडाख म्हणजे अक्षरशः बर्फाळ वाळवंट होते!

हिमालयातून उगम पावणाऱ्या सिंधू, वितस्ता (झेलम), विपासा (बेयास), इरावती (रावी), चंद्रभागा (चिनाब), आणि शतद्रु (सतलज) या सर्व मुख्य नद्या आपापल्या मार्गाने लडाख, गिलगिट-बाल्टिस्तान, काश्मीर खोरे, आणि जम्मूच्या सखल भागातून वाहत, पश्चिम पंजाबच्या पठारामधून (सध्याच्या पाकिस्तानातून) पुढे अरबी समुद्राकडे जातात. या नद्यांच्या मार्गातल्या पर्वतांची उंची हळूहळू कमी होत जाते. त्यामुळे, नद्यांच्या दोन्ही तीरांवर घनदाट अरण्ये, हिरवेगार उंच-सखल प्रदेश आणि मनुष्यवस्तीही होती. 

भारतभूमीच्या ईशान्य टोकापासून वायव्य टोकापर्यंत जाण्यासाठी, पुरातन काळापासून अस्तित्वात असलेला 'उत्तरपथ', शेरशहा सुरीने १६व्या शतकात, 'सडक-ए-आझम' या नावाने अधिक प्रगत रूपात वापरामध्ये आणला होता. त्याच रस्त्याला १९व्या शतकात ब्रिटिशांनी पक्क्या रस्त्याचे रूप आणि 'ग्रँड ट्रंक रोड' असे नाव दिले. अशा प्रकारे, कोलकातापासून दिल्ली, अमृतसर, लाहोर, रावळपिंडी मार्गे पेशावरपर्यंत जाण्याचा मार्ग प्रशस्त झाला. 'ग्रँड ट्रंक रोड' पाठोपाठ ब्रिटिशांनी भारतभरात रेल्वे मार्गही सुरु केले.

रावळपिंडीमार्गे श्रीनगरपर्यंत पोहोचणे अधिक सुकर आहे. त्या मानाने, श्रीनगर ते जम्मू या मार्गावरील डोंगरांचे कडे अधिक सरळसोट असल्याने ती वाट बिकट आहे. त्यामुळे स्वातंत्र्यपूर्व काळात, श्रीनगरला जाण्यासाठी लाहोर व रावळपिंडीमार्गेच दळणवळण होत असे. (माझ्या पत्नीचे आजोबा १९२८ साली काश्मीर ट्रिपवर गेले असतानाचे, मुंबई-रावळपिंडी हे रेल्वे तिकीट मी स्वतः नुकतेच पाहिले आहे!)

हिंदू डोग्रा राजपूत मूळचे शिवालिक पर्वतराजीच्या आसपासच्या भागातलेच निवासी होते. त्यांचे मूळ राज्यही जम्मू प्रदेशापुरतेच मर्यादित होते. त्यामुळे, जम्मूच्या नागरिकांप्रति त्यांची अधिक जवळीक व बांधिलकी असणे स्वाभाविक होते. त्यांच्यात आणि काश्मीरमधील हिंदूंमध्ये धर्माचा एक समान धागा होता इतकेच. 

आधुनिक भारतातील नामवंत काश्मिरी विद्वान श्री. प्रेमनाथ बजाझ यांनी आपल्या 'History of the Struggle for Freedom in Kashmir' या पुस्तकात लिहिले आहे, "डोग्रा राजांनी नेहमीच जम्मूला आपले राज्य, आणि काश्मीरला केवळ एक जिंकलेला प्रदेश मानले... त्यांनी डोग्रा साम्राज्यवादाला खतपाणी घातले आणि गैर-डोग्रा जनतेला नेहमीच दुय्यम दर्जाच्या नागरिकांसारखे वागवले... डोग्रा साम्राज्यवादाने दुःख, गुलामी, आणि शारीरिक व मानसिक छळ वगळता आणखी काहीही दिले नाही... "

दुर्दैव असे की, सर्व परकीय राज्यकर्त्यांनी, आणि शीख व डोग्रा राजांनीही, 'पृथ्वीवरच्या नंदनवना'चा वापर फक्त ऐशगाह (ऐश करण्याचे ठिकाण) म्हणूनच केला.  

डोग्रा राजांनी मुघल, दुर्राणी आणि शिखांच्या राज्यात प्रचलित असलेल्या प्रशासनिक पद्धती होत्या तशाच ठेवल्या. सामान्य नागरिकांवर कराचा प्रचंड बोजा होता. काश्मीरच्या सुप्रसिद्ध शाली बनवणारे कारागीर, इतर हस्तकलाकार, लहान-मोठे दुकानदार, सुकामेवाविक्रेते, मेंढपाळ, इतकेच नव्हे तर मैलासफाई कर्मचारी आणि कब्रस्तानातले कर्मचारीदेखील कराच्या कचाट्यातून सुटत नव्हते. त्याचसोबत 'वेठबिगारी' पद्धतीने विनामोबदला कामही लोकांकडून करून घेतले जात असे. 

पूर्वीपासूनच जहागीरदारी पद्धत अस्तित्वात असल्याने शेतकऱ्याचे तर सर्वाधिक हाल होत होते. 'अस्मानी' संकटापेक्षा काश्मीर राज्यातील शेतकऱ्यांवर 'सुलतानी' संकटेच अधिक होती. शेतकऱ्याने पिकवलेल्या पिकापैकी ७५ टक्के उत्पन्न जहागीरदार ठेवून घेई. शेतकऱ्याला आपल्या तुटपुंज्या उत्पन्नातून महसूल वसुलीसाठी राजाने नेमलेल्या लहानापासून मोठ्या अधिकाऱ्यांना खाऊ-पिऊ घालावे लागे ते निराळेच.

डोग्रा राजे गुलाबसिंग व त्याचा मुलगा रणबीरसिंग या दोघांच्याही अमदानीत जनतेचे हाल होतच राहिले. फरक इतकाच होता की, सुलतानांच्या व मुघलांच्या दरबारात मुसलमानांचा दबदबा असायचा, आणि डोग्रा राजवटीतले सरदार, जहागीरदार, श्रीमंत व्यापारी, आणि सरकारी अधिकारी अधिकांश हिंदू होते. 

पण सामान्य काश्मिरी माणूस हिंदू, मुस्लिम, शीख, बौद्ध किंवा कुणीही असो, त्याला नशिबाचे फेरे चुकत नव्हते.

जवळ-जवळ १९व्या शतकाच्या अंतापर्यंत काश्मिरी जनतेला औपचारिक शालेय शिक्षण उपलब्ध नव्हते. १८७२-७३ साली राजा रणबीरसिंगाने राज्यात ४४ प्राथमिक शाळा स्थापन केल्या. त्यापैकी ३१ शाळा जम्मू प्रदेशात सुरु झाल्या. मूलभूत शिक्षणाच्या अभावी काश्मीरमधल्या सामान्यजनांना सरकारी नोकरीचे स्वप्नही पाहणे अशक्य होते. १८८१ मध्ये इंग्लंडच्या चर्च मिशन सोसायटीने श्रीनगरमध्ये फतेह कदल या भागात पहिली प्राथमिक शाळा काढली. एकोणिसाव्या शतकाच्याअखेरीस शिक्षणक्षेत्रातली परिस्थिती हळूहळू बदलू लागली.  

१८८५ साली राजा रणबीरसिंगचा मुलगा प्रताप सिंग जम्मू-काश्मीरच्या गादीवर बसला. त्या वेळेपर्यंत इंग्रज सरकारच्या कानावर राज्यातील गैरप्रकार येऊ लागले होते. प्रतापसिंगाच्या राज्यारोहणापासूनच इंग्रज सरकारने काश्मीरच्या दरबारात आपला रेसिडेंट अधिकारी नियुक्त केला. त्यानंतर मात्र, सामान्य जनतेचे गाऱ्हाणे दरबारात ऐकले जाऊ लागले आणि त्याचे हाल थोडे कमी झाले. तसेच, जुलमाविरुद्ध उठून उभे राहिल्यास आपली परिस्थिती सुधारू शकते, इतपत आत्मविश्वास सामान्यजनांच्या मनात जागृत होऊ लागला. पुढेपुढे जशी साक्षरता आणि शिक्षणाच्या संधी वाढू लागल्या तसा जनतेला आपला आवाज सापडू लागला. 

१९२५ साली प्रतापसिंगचा पुतण्या राजा हरिसिंग काश्मीरच्या गादीवर बसला. त्याच्या राजवटीतदेखील, स्वतः राजाची आणि त्याच्या सरदार-जहागीरदारांची मनमानी व अरेरावी फारशी कमी झाली नव्हती. पण, वाढत्या इंग्रज हस्तक्षेपासोबतच जनतेच्या असंतोषालाही हळूहळू वाचा फुटू लागली होती.

१९०५ साली, श्रीनगरच्या एका गरीब शालविक्रेत्याच्या मृत्यूनंतर दोन आठवड्यांनी त्याचा मुलगा जन्माला आला. कष्टाने शिकून तो मॅट्रिक पास झाला. डॉक्टर होण्याची इच्छा असूनही, आर्थिक परिस्थिती बिकट असल्यामुळे बी.एस.सी. करण्यासाठी जम्मूच्या प्रिन्स ऑफ वेल्स कॉलेजमध्ये प्रवेश घ्यायला तो गेला. तेथे त्याला प्रवेश नाकारला गेला. मग लाहोरच्या इस्लामिया कॉलेजमधून बी.एस.सी. व अलिगढ मुस्लिम विश्वविद्यालयातून एम.एस.सी. या पदव्यांसोबतच राजकारणाचे बाळकडूही घेऊन तो तरुण १९३० साली काश्मिरात परत आला.  

काश्मीरच्या राजकीय पटलावरचा तो एक अतिशय लोकप्रिय आणि तितकाच वादग्रस्त नेता ठरणार होता.

 

त्याचे नाव होते शेख मोहम्मद अब्दुल्ला!

१९३१ साली राजा हरिसिंगाविरुद्ध विद्रोहाची पहिली ठिणगी त्यानेच पेटवली...

 

(क्रमशः… भाग ३ पुढे…)

कर्नल आनंद बापट (सेवानिवृत्त)