काश्मीरचे अश्रू : भाग-३

 #काश्मीरचे_अश्रू

(भाग २ नंतर पुढे चालू ...)

काश्मीरमध्ये राजा हरिसिंगाविरुद्ध विद्रोहाची पहिली ठिणगी शेख अब्दुल्लांनी १९३१ साली पेटवली, असे जरी  म्हटले, तरी ती अचानक घडलेली घटना नव्हती. त्याला एक प्रदीर्घ आणि अतिशय दुःखद पार्श्वभूमी होती. 

काश्मीरच्या शीख आणि डोग्रा राजांनी, शिक्षणासारख्या मूलभूत गरजेपासूनही, समस्त काश्मिरी जनतेला कित्येक वर्षे वंचित ठेवले होते. जे काश्मिरी पंडित काही पिढ्यांपासून काश्मीरबाहेर स्थलांतरित झालेले होते त्यांना उच्च शिक्षणाच्या संधी मिळत होत्या. भारतातल्या जवळजवळ सर्व संस्थानिकांच्या दरबारांमध्ये काश्मिरी पंडित मोठ्या पदांवर नोकरी करीत होते. न्यायमूर्ती शंभूनाथ पंडित यांना १८६२ साली कोलकाता उच्च न्यायालयातले पहिले भारतीय न्यायमूर्ती होण्याचा मान मिळाला होता. मात्र, खुद्द काश्मिरात प्राथमिक शिक्षणाचीही वानवा होती.

मुघलांच्या काळापासून काश्मीरच्या दरबारी कामकाजाची भाषा फारसी होती. शिखांच्या आणि डोग्रा राजांच्या काळातही तीच राजभाषा राहिली. 

बरेच काश्मिरी पंडित फारसी भाषेत प्रवीण असल्याने त्यांना सरकारी नोकऱ्या मिळत असत. परंतु, दरबारामध्ये डोग्रा व पंजाबी अधिकाऱ्यांचेच वर्चस्व होते.

राज्यातील संपूर्ण जमीन राजाच्याच मालकीची होती. राजदरबारात वजन असल्याने, पंडितांनी वेळोवेळी शेतजमिनी व बिगरशेतकी जमिनीचे तुकडे राजाकडून मालकीहक्काने मिळवले. हळूहळू पंडितांचा सामाजिक  स्तर उंचावत  गेला.

काश्मिरात बहुसंख्येने असलेली मुसलमान जनता मात्र, शिक्षणाअभावी नोकऱ्यांपासून वंचितच राहिली. काही अपवाद वगळता, मुसलमान लोक लहान-सहान व्यापारी, किंवा शाली, गालिचे व तत्सम हस्तकलेचे कारागीर आणि विक्रेते असत. 

१८६० च्या दशकात, शालींवर लागू असलेला कर वसूल करण्याचे  कंत्राट, पंडित राज काक धर नावाच्या एका  व्यक्तीने राजाकडून मिळवले होते. तयार शालींवर ८५ टक्के मूल्यवर्धित कर सरकारतर्फे वसूल केला जात असे. उरलेल्या उत्पन्नातून कारागिराला प्राप्तीकर भरावा लागे. त्यानंतर हाती लागणाऱ्या पैशातून त्याला आपल्या  कुटुंबाची गुजराण करावी लागे. शालींवरचा महसूल बुडण्याच्या भीतीने, सरकारने  शाल कारागिरांना राज्य सोडून जाण्यास बंदी केली होती. कोणी पळून गेल्यास त्याच्या बायका-मुलांना अटक होत असे.

(अमेरिकेत शिकागोमध्ये १ मे १८८६ रोजी झालेल्या कामगार आंदोलनाच्या स्मरणार्थ, १ मे हा दिवस जगभरात 'आंतरराष्ट्रीय कामगार दिन' म्हणून साजरा होतो. पण त्या घटनेच्या २१ वर्षे आधी काश्मीरमध्ये कामगार आंदोलन झाले होते, ही बाब विशेष उल्लेखनीय आहे.) 

२९ एप्रिल १८६५ रोजी, आपल्यावर होणाऱ्या अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवण्यासाठी शाल कारागिरांनी एक मोर्चा काढला. त्यामुळे अस्वस्थ झालेल्या पंडित राज काक धर याने, स्वतःवर हल्ला झाल्याची खोटी तक्रार नोंदवली. कारागिरांचा जमाव पांगवण्यासाठी राजाच्या सैनिकांनी केलेल्या भालेहल्ल्यात २८ कारागीर मरण पावले आणि अनेक जखमी झाले. 

शाल कारागिरांव्यतिरिक्त इतर सर्वच हस्तकला कारागिरांची आपापली गाऱ्हाणी होती, पण त्याला उठावाचे स्वरूप आले नव्हते. राजाविरुद्ध येणाऱ्या असंख्य तक्रारींची दखल घेत, इंग्रज सरकारने राजा प्रतापसिंगला १८८९ साली,  काही काळासाठी राजगादीवरून पायउतार केले. पुन्हा त्याला गादीवर बसवताना, त्याचा धाकटा भाऊ राजा अमर सिंग (राजा हरिसिंगाचे वडील), आणि दरबारातला इंग्रज रेसिडंट या दोघांचे संयुक्त नियामक मंडळ नेमून राजा प्रतापसिंगवर अंकुश आणला. 

१८९१ साली वेठबिगारीची प्रथा सरकारने अंशतः रद्द केली असली तरी, त्यातून पळवाटा काढून सावकार, जमीनदार, व सरकारी अधिकारी जनतेची पिळवणूक करतच राहिले. 

सरकारी नोकरीतील काश्मिरी पंडितांमध्येही राजाविरुद्ध असंतोष होताच. १८८९ साली फारसीऐवजी उर्दू ही काश्मीर दरबारची राजभाषा करण्यात आली. त्यामुळे, पंजाबी व उत्तर हिंदुस्थानी अधिकाऱ्यांचे फावले, पण काश्मिरी पंडितांच्या नोकरीवर हळूहळू गदा येऊ लागली. पंडित हे काश्मीरचे 'भूमिपुत्र' असल्याने, आपल्या  हक्कांच्या रक्षणासाठी आवाज उठवायला त्यांनी 'अखिल काश्मीर पंडित संघटना' स्थापन केली.

परंतु, समाजाच्या कोणत्याही घटकाच्या निषेधांचा राजावर काहीही परिणाम होत नव्हता.  

आंदोलने आणि राजकीय मोर्चे काश्मीरमध्ये बेकायदेशीर होते. इतकेच नव्हे तर, राज्यात वर्तमानपत्रे छापण्यावरही बंदी होती. लाहोरहून गुप्तपणे वर्तमानपत्रे आणून वाचली जात असत. असे करताना कोणी पकडले गेल्यास त्यांवर कडक शिक्षेची तरतूदही होती. 

१९२४ साली, लाला मुल्कराज सराफ या पत्रकाराने राजाच्या मिनतवाऱ्या करून 'रणबीर' नावाचे वृत्तपत्र काढण्याची परवानगी मिळवली. काश्मीरमध्ये प्रकाशित होणारे ते पहिले वृत्तपत्र ठरले!

१९२२ साली श्रीनगरमध्ये 'रीडिंग रूम' या नावाची एक संस्था स्थापन झाली. एक अहमदिया मुस्लिम वकील, मौलवी मुहम्मद अब्दुल्ला, आणि एक सधन सुन्नी मुसलमान व काश्मीरचे पहिले पदवीधर, श्री. गुलाम अहमद अशाई यांनी ती स्थापन केली. त्या संस्थेचे बाह्य रूप वाचनालयाचे असले तरी प्रत्यक्षात, राजकीय चर्चांसाठी तरुणांना उपलब्ध करून दिलेले ते एक व्यासपीठ होते.

शेख मोहम्मद अब्दुल्ला यांनी राजकीय चळवळींचे महत्व चांगलेच ओळखले होते. त्या काळात भारतभरामध्ये काँग्रेस आणि विशेषतः गांधीजींच्या स्वातंत्र्यलढ्याने जनमानस ढवळून निघाला होता. जुलूम आणि पिळवणुकीतून काश्मीरची जनता मुक्त व्हावी, असे शेख अब्दुल्लांना न वाटले तरच नवल होते. म्हणूनच, लाहोर व अलिगढमध्ये शिकून काश्मीरमध्ये परतताच, १९३० साली शेख अब्दुल्ला 'रीडिंग रूम' या संघटनेचे सक्रिय सदस्य झाले.

मे १९३० मध्ये गांधीजींच्या अटकेनंतर जम्मूमध्ये प्रचंड जनसमुदायाने निदर्शने केली. त्याची सविस्तर बातमी आणि अग्रलेख 'रणबीर' वृत्तपत्राने छापले. त्या लेखात लिहिले होते की, कदाचित खुद्द राजा हरिसिंगानेही गांधीजींच्या अटकेविरुद्ध झालेल्या निदर्शनाला पाठिंबा दिला असता. राजाला भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्याशी काहीच घेणे-देणे नव्हते. त्याला फक्त आपले राज्य टिकवण्यात रस होता. चुकीचे वृत्त छापून लोकांना राजद्रोहासाठी चिथावणी दिल्याचा आरोप ठेवत, 'रणबीर' या एकमेव काश्मिरी वृत्तपत्रावर राजा हरिसिंगाने बंदी घातली. 

डोग्रा राजाच्या जुलमी राजवटीतून मुक्त होण्याची इच्छा समस्त काश्मिरी जनतेला होती. पण त्याशिवाय, सुखवस्तू काश्मिरी पंडितांविरुद्ध एक सुप्त अढीदेखील मुस्लिम जनतेच्या मनात होती.   

एप्रिल ते जुलै १९३१ दरम्यान राज्यात अशा काही घटना 'घडल्या' (किंवा घडवल्या गेल्या) ज्यामुळे, बहुसंख्य मुस्लिम जनतेच्या मनात, सर्वच अल्पसंख्याक हिंदूंच्या विरुद्ध चीड उत्पन्न होण्यास वाव मिळाला.

मुळात, परकीयांच्या जोखडाखालून सुटून 'काश्मिरीयत' जोपासण्याकरिता सुरु झालेल्या लढ्याचे रूपांतर 'इस्लामियत'च्या रक्षणासाठी उभारलेल्या लढ्यामध्ये होऊ लागले. 

भविष्यात घडू पाहणाऱ्या भीषण नाट्याची नांदीच होती ती...  

(क्रमशः)

(भाग ४  पुढे…)

कर्नल आनंद बापट (सेवानिवृत्त)