काश्मीरचे अश्रू : भाग ७

#काश्मीरचे_अश्रू 

(भाग ६ नंतर पुढे चालू...)

१९३४ सालच्या प्रजासभा निवडणुकीतील यशानंतर, 'शेर-ए-काश्मीर' शेख अब्दुल्लांनी, स्वतःच्या विचारसरणीनुसार काश्मीरची राजकीय घडी बसवण्यास सुरुवात केली.

शेख अब्दुल्लांची राजकीय चळवळ मूलतः, काश्मीरमधल्या पीडित, शोषित, जनतेच्या उत्थानासाठी सुरु झाली होती. अर्थातच, राजा व त्याच्या अधिकाऱ्यांकडून या चळवळीला विरोध होत होता. परंतु, विशेष म्हणजे, श्रीमंत व्यापारी आणि एकूणच, काश्मिरी सरंजामशाहीचे सर्व प्रतिनिधी, या चळवळीच्या विरोधात राजाला साथ देत होते. हिंदू जहागीरदारांसोबतच, श्री. नाझीर हुसेन, राजा विलायत खान, श्री. अक्रम खान, यासारखे मुस्लिम जमीनदारदेखील शेख अब्दुल्लांच्या चळवळीला विरोध करीत होते. १९३२ नंतर, मिरवाईझ मोहम्मद युसूफ शाहदेखील शेख अब्दुल्लांच्या विरोधात काम करू लागले. या विरोधामुळे वैतागून एकदा शेख अब्दुल्ला म्हणाले होते, "काश्मीरमध्ये एकूण किती हरीसिंग आहेत, कोण जाणे? एक हरीसिंग तर स्वतः महाराजच आहेत, दुसरे हरीसिंग म्हणजे इथले सधन लोक, आणि तिसरे हरीसिंग आहेत आमचे मिरवाईझ मोहम्मद युसूफ शाह!"

१९३५ साली, शेख अब्दुल्ला आणि पंडित प्रेमनाथ बजाज यांनी मिळून, 'हमदर्द' नावाचे एक साप्ताहिक काढले. राजकीय चळवळीमध्ये मुस्लिमांसोबतच हिंदू आणि शिखांचाही सहभाग असावा याकरिता त्या दोघांचेही प्रयत्न होते. कट्टरपंथी मुसलमानांच्या विरोधात असलेले, डाव्या विचारसरणीचे मुस्लिम विद्यार्थीही हळूहळू शेख अब्दुल्लांकडे आकर्षित होऊ लागले. त्याच वर्षी, काँग्रेस पक्षाचे काश्मिरी नेते श्री. सैफुद्दीन किचलू यांनी श्रीनगरमध्ये येऊन शेख अब्दुल्लांची भेट घेतली. त्यांच्या उपस्थितीत झालेल्या जाहीर सभेत, श्रीनगरमध्ये प्रथमच 'गांधीजी झिंदाबाद' च्या घोषणा ऐकू आल्या. 

शेख अब्दुल्लांना राष्ट्रीय स्वातंत्र्य चळवळीकडे आकर्षित करण्यासाठी, १९३६ साली पंडित नेहरूंनी श्री.पुरुषोत्तम दास टंडन यांना शेख अब्दुल्लांच्या भेटीसाठी काश्मीरमध्ये पाठवले. त्याच वर्षी, श्री. प्रेमनाथ बजाज यांनी 'काश्मीर यूथ लीग' ही संस्था स्थापन केली.  केवळ काश्मीरच्याच नव्हे तर, संपूर्ण भारताच्या राजकीय परिस्थितीविषयी चर्चा, 'काश्मीर यूथ लीग' मध्ये होत असत. त्यायोगे, काश्मीरमध्ये हिंदू, मुस्लिम आणि शीख विद्यार्थ्यांची एक नवी, शिक्षित, आणि प्रेरित पिढी तयार करण्याचे काम होऊ लागले. 

१९३७ साली, 'ऑल काश्मीर स्टूडन्ट्स फेडरेशन'ची स्थापना झाली. पंडित काशीनाथ बामझाई हे त्याचे पहिले अध्यक्ष होते आणि मोहम्मद सुलतान हे सचिव होते. सर्व धर्मातील तरुणांना सुजाण नागरिक बनवणे, आणि त्यांच्या राजकीय व सामाजिक जाणिवा प्रगल्भ करणे ही या संघटनेची प्रमुख उद्दिष्ट्ये होती. त्याच वर्षी, वायव्य सरहद्द प्रांतामधले लोकप्रिय काँग्रेस नेते, खान अब्दुल गफ्फार खान यांनी काश्मीरमध्ये येऊन शेख अब्दुल्लांची भेट घेतली. हळूहळू शेख अब्दुल्ला काँग्रेसच्या विचारसरणीकडे झुकू लागले होते. १९३७ साली, लाहोर रेल्वे स्टेशनवर पंडित नेहरूंसोबत झालेली त्यांची पहिली भेट, ही एका दीर्घकालीन मैत्रीपर्वाची सुरुवात ठरली. 

१९३८ साली नेहरूंनी शेख अब्दुल्लांना सुचवले की, मुस्लिम कॉन्फरन्स संघटनेचे नाव बदलल्यास तिला आपोआप धर्मनिरपेक्ष रूप मिळेल आणि संघटना अधिक सशक्त होईल. या सूचनेने प्रभावित होऊन शेख अब्दुल्लांनी आपल्या पक्षापुढे नामबदलाचा प्रस्ताव ठेवला. अर्थातच, पक्षातील कट्टरपंथी नेत्यांना तो विचार पसंत पडला नाही. "काँग्रेससोबत राजकीय सौदेबाजी करून, शेख अब्दुल्ला काश्मिरी मुसलमानांच्या हिताशी प्रतारणा करीत आहेत" असे आरोप त्यांच्यावर झाले. परंतु, १२ जून १९३९ च्या विशेष अधिवेशनामध्ये, 'मुस्लिम कॉन्फरन्स' पक्षाचे, 'जम्मू-काश्मीर नॅशनल कॉन्फरन्स' असे नवीन नामकरण झाले. 

दरम्यान, १९३८ साली काश्मीर प्रजासभेची दुसरी निवडणूक झाली. पक्षाचे नवीन नाव, आणि धर्मनिरपेक्षतेच्या घोषणेसह शेख अब्दुल्ला निवडणुकीत उतरले. त्यांच्या पक्षाने लढलेल्या सर्वच्यासर्व १९ जागांवर त्यांनी यश मिळवले. पुढे दोन अपक्ष उमेदवारदेखील 'नॅशनल कॉन्फरन्स'मध्ये सामील झाले. 

'ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फरन्स' ही भारतातल्या सर्व संस्थानांमधील राजकीय पक्षांची एक संघटना होती. १९३९ साली, शेख अब्दुल्लांचा 'नॅशनल कॉन्फरन्स' पक्ष त्या संघटनेमध्ये सामील झाला. शेख अब्दुल्लांना आणि 'नॅशनल कॉन्फरन्स' पक्षाला राष्ट्रीय स्तरावर ओळखले जाऊ लागले. 

मात्र, पक्षाच्या या नवीन रूपामुळे, 'नॅशनल कॉन्फरन्स' मध्ये बरीच पडझड झाली. संस्थापक सदस्य, चौधरी गुलाम अब्बास यांनी जरी नामबदलाच्या प्रस्तावाला पाठिंबा दिला असला तरी त्यांना शेख अब्दुल्लांची धर्मनिरपेक्षतेची भूमिका पसंत नव्हती. ते हळूहळू 'मुस्लिम लीग' च्या प्रभावाखाली येऊ लागले होते. धर्मनिरपेक्षतेच्या मुद्द्यावरून, शेख अब्दुल्ला आणि त्यांच्या पक्षाचे दुसरे मोठे संस्थापक सदस्य, मिरवाईझ मुहम्मद युसूफ शाह यांच्यादरम्यान असलेले वादही याच सुमारास विकोपाला गेले.

शेख अब्दुल्लांनी आपल्या पक्षाची विचारसरणी धर्मनिरपेक्षतेच्या सिद्धांतावर उभी केलेली असली तरी, व्यक्तिशः त्यांना आपल्या धर्माचा अभिमान होताच. त्यांच्या पक्षातील काही मुस्लिम नेत्यांनी त्यांना याविषयी विचारले असता, त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले होते, "मी सर्वप्रथम मुसलमान आहे, आणि अखेरपर्यंत राहीन." 

१९४० साली, 'ऑल इंडिया मुस्लिम लीग' च्या लाहोर अधिवेशनामध्ये एक महत्वपूर्ण ठराव केला गेला. त्यामध्ये प्रथमच स्पष्टपणे मागणी केली गेली की, भारताच्या उत्तरेला, वायव्येला आणि पूर्वेकडे असलेल्या सर्व मुस्लिम-बहुल प्रदेशांना, 'मुस्लिमांची मायभूमी' म्हणून, स्वतंत्र आणि सार्वभौम राज्यांचा दर्जा देण्यात यावा, आणि भारतीय गणराज्यामधून या प्रदेशांना वेगळे काढले जावे. 'पाकिस्तान' या शब्दाचा उल्लेख या ठरावात नसला तरी, इतिहासात तो 'पाकिस्तान ठराव' म्हणूनच ओळखला जातो. 

'पाकिस्तान ठराव' झाल्यानंतर, काश्मीरला आपल्याकडे खेचण्याचे जोरदार प्रयत्न मुस्लिम लीगने सुरु केले. शेख अब्दुल्ला, मुस्लिम लीगच्या या 'द्विराष्ट्रवाद' सिध्दांताचा जाहीरपणे विरोध करीत राहिले. कदाचित, काश्मीरला आणि तेथील लोकांना 'काश्मिरियत' द्वारे मिळणारी स्वतंत्र ओळख पाकिस्तानमध्ये पुसली जाण्याची भीती त्यांना वाटत असावी.   

शेख अब्दुल्लांची मुस्लिमांमधील लोकप्रियता कमी करण्याच्या हेतूने, जिन्ना स्वतः १९३६ साली काश्मीरमध्ये येऊन गेले होते. त्यापूर्वीच 'ऑल इंडिया मुस्लिम लीग' ची शाखा काश्मिरात स्थापन झालेली होती. त्या काळात अजूनही मुस्लिम कॉन्फरन्सचेच सदस्य असलेल्या चौधरी गुलाम अब्बास यांना मुस्लिम लीगच्या विचारसरणीकडे खेचण्यात जिन्ना यशस्वी झाले होते. अखेर, १९४१ साली चौधरी गुलाम अब्बास 'नॅशनल कॉन्फरन्स' मधून बाहेर पडले आणि त्यांनी जुन्या 'ऑल जम्मू-काश्मीर मुस्लिम कॉन्फरन्स' चे पुनरुज्जीवन केले. शेख अब्दुल्लांच्या धर्मनिरपेक्षतेच्या मुद्दयाला शह देण्यासाठी, 'ऑल जम्मू-काश्मीर मुस्लिम कॉन्फरन्स' जम्मू प्रदेशात सक्रिय झाली.

स्वतंत्र मुस्लिम राष्ट्राची कल्पना काश्मीरमध्ये लोकप्रिय करण्याच्या हेतूने, १९४४ साली जिन्ना काश्मीरच्या दौऱ्यावर आले. शेख अब्दुल्ला, तसेच त्यांच्या पक्षाबाहेरील इतर समविचारी मंडळींनीही जिन्नांच्या प्रचाराचा कडाडून विरोध केला. परंतु, अनेक काश्मिरी नेते पाकिस्तानसोबत जाण्यास उत्सुक झाले होते. 

एप्रिल १९४४ मध्ये शेख अब्दुल्लांनी राजासमोर 'नया काश्मीर' नावाचा एक प्रस्ताव ठेवला. सोविएत रशियामध्ये १९३६ साली अमलात आलेले 'स्टालिन संविधान' हे त्या प्रस्तावामागची मूळ प्रेरणा होते. अर्थातच, 'डाव्या' विचारसरणीच्या काही नेत्यांनी शेख अब्दुल्लांना ती संकल्पना सुचवली होती. लाहोरमध्ये कार्यरत असलेल्या अनेक साम्यवादी नेत्यांनी तो प्रस्ताव बनवण्यात आपले योगदान दिले होते. परंतु, तो  प्रस्ताव लिहिण्याचे काम मुख्यत्वे ज्या शीख दांपत्याने केले, ते होते बाबा प्यारेलाल सिंग बेदी आणि त्यांची ब्रिटिश पत्नी सौ. फ्रेडा बेदी. (अभिनेता कबीर बेदी याचे आई-वडील) !

काश्मीरमधील तत्कालीन परिस्थितीच्या तुलनेमध्ये, 'नया काश्मीर' हा प्रस्ताव अतिशय दूरगामी आणि युगप्रवर्तक म्हणता येईल असाच होता. 

काय होता हा प्रस्ताव? 

(क्रमशः)

(भाग ८ पुढे…)

कर्नल आनंद बापट (सेवानिवृत्त)