काश्मीरचे अश्रू : भाग २२

  #काश्मीरचे_अश्रू 

(भाग २१ नंतर पुढे चालू...) 

भारतीय सुरक्षा यंत्रणेने १९७१ साली 'अल फतेह' आणि त्याआधी 'मास्टर सेल', या दोन्ही संघटना नेस्तनाबूत केल्या खऱ्या, पण त्यामध्ये सहभागी असलेले काश्मिरी कार्यकर्ते मात्र जिथल्या तिथेच होते. त्यापैकी काही प्रमुख नेते पोलिसांच्या ताब्यात असले तरी इतर अनेक सदस्य मोकाटच होते. मात्र, पूर्व बंगालमधील जनतेच्या उठावामुळे त्रस्त झालेले पाकिस्तान सरकार, जम्मू-काश्मीरमध्ये काहीही नवीन कुरापत करण्याच्या परिस्थितीत नव्हते.

दिशाहीन आणि नेतृत्वहीन अवस्थेत असलेल्या काश्मिरी बंडखोर तरुणांना पुन्हा कधीही पाकिस्तानच्या हातातले बाहुले बनू न देता, त्यांना योग्य दिशा देऊन भारताच्या मुख्य प्रवाहात आणणे गरजेचे होते. परंतु, त्यासाठी त्यांना प्रथम योग्य शिक्षण आणि रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे आवश्यक होते. एकीकडे त्यांची 'काश्मिरीयत' जपणे, आणि दुसरीकडे, त्यांच्या मनांत भारतीय नागरिकत्वाची भावना व त्याचा सार्थ अभिमान जागवणे, या दोन्ही गोष्टी महत्वाच्या होत्या.  

ही सर्व पावले उचलण्यासाठी, मुळात एक सक्षम आणि लोकप्रिय सरकार जम्मू-काश्मीरमध्ये असणे अत्यावश्यक होते, आणि नेमका त्याचाच अभाव होता. जम्मू-काश्मीरचे तत्कालीन मुख्यमंत्री, सय्यद मीर कासिम यांचे काँग्रेस सरकार प्रत्यक्षात दिल्लीमधूनच चालवले जात असल्याचीच भावना सर्वसामान्य जनतेच्या मनांमध्ये प्रबळ होती. त्यामुळे, झटपट काहीतरी करून, जनतेचा विश्वास संपादन करण्याच्या उद्देशाने, सय्यद मीर कासिम सरकारने दहशतवाद्यांच्या बाबतीत अक्षरशः संतवृत्तीच धारण केली!  

'अल फतेह' चे संपूर्ण जाळे तोडणारे तत्कालीन पोलीस उपमहानिरीक्षक, पीर गुलाम हसन शाह (जे भविष्यात जम्मू-काश्मीरचे पोलीस महानिदेशक झाले) यांच्यावर, राज्य सरकारने एक निराळीच जबाबदारी सोपवली. आता त्यांना 'अल फतेह' च्या 'भरकटलेल्या' तरुणांना मुख्य प्रभावात आणायचे होते!

राज्य सरकारच्या नीतीनुसार, 'अल फतेह'च्या ज्या कार्यकर्त्यांवर बारीक-सारीक आरोप होते त्यांना सोडूनच दिले गेले. मोठ्या आरोपाखाली शिक्षा भोगत असलेल्या सर्वांना पदवी आणि पदव्युत्तर शिक्षणाच्या संधी तुरुंगातच पुरवल्या गेल्या. हे एक अतिशय सकारात्मक पाऊल होते. पुष्कळ तरुणांनी याचा योग्य तो फायदा घेतला आणि ते दहशतवादापासून दूर गेले. परंतु, राज्य सरकारच्या अति उदार धोरणाचा काही लोकांनी गैरफायदाही घेतला.

फझल-उल-हक कुरेशी, व नाझीर अहमद वाणी यांच्यासारख्या कट्टर अतिरेक्यांचे उपद्रवमूल्य नीट न ओळखणे, आणि त्यांनादेखील सोडून देणे, ही सरकारची घोडचूकच होती. फझल-उल-हक कुरेशीला तर, त्याच्या जुन्या सरकारी नोकरीमध्ये, पूर्वीच्याच पदावर पुन्हा नेमले गेले. राज्य सरकारच्या या चुका फक्त जम्मू-काश्मीरलाच नव्हे तर संपूर्ण देशाला पुढे चांगल्याच भोवल्या. 

पाकिस्तान सरकारच्या छुप्या समर्थनावर आणि त्यांच्या मदतीने 'अल फतेह' जेंव्हा कार्यरत होती त्याच सुमारास, म्हणजे १९६५च्या आसपास, 'नॅशनल लिबरेशन फ्रंट' (NLF) नावाची एक स्वयंभू संस्था काश्मीर आणि पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये उदयाला आली होती. मोहम्मद मकबूल भट आणि अमानुल्ला खान हे या संघटनेचे मुख्य शिलेदार होते. परंतु, त्या काळात पाकिस्तान सरकारचे धोरण काहीसे बदललेले होते, आणि त्याला सबळ कारणही होते. 

१९४७-४८ आणि १९६५ ही दोन्ही युद्धे पाकिस्तानने मुख्यत्वे काश्मीर डोळ्यासमोर ठेवूनच सुरु केली होती. दोन्ही वेळा भारताकडून कडवा प्रतिकार झाल्याने पाकिस्तानला हार पत्करावी लागली होती. त्यामुळेच, यापुढे जम्मू-काश्मीरमधील बंडखोरांना केवळ अप्रत्यक्षपणे मदत करून तेथे अस्थिरता आणायची, आणि फुटीरतावाद पेटवायचा, असा निर्णय पाकिस्तान सरकारने घेतलेला होता. अर्थातच, सक्रिय पाकिस्तानी पाठबळाच्या अभावी NLF कडून कोणतीही मोठी भारतविरोधी कारवाई घडू शकली नाही. त्यामुळे, पाकिस्तानच्या बाबतीत NLF च्या नेत्यांचा नुसता भ्रमनिरासच झाला असे नव्हे, तर काश्मीर आणि काश्मिरी लोकांच्या भवितव्याशी पाकिस्तानला एका काडीचेही देणे-घेणे नाही याबद्दल त्यांची खात्री पटली.  

अमानुल्ला खान व मोहम्मद मकबूल भट या NLF च्या जोडगोळीनेच पुढे १९७७ साली लंडनमध्ये, 'जम्मू-काश्मीर लिबरेशन फ्रंट' (JKLF) ही संघटना स्थापन केली. JKLF आणि हिझबुल मुजाहिदीन हीच दोन नावे पुढील जवळ-जवळ अडीच-तीन दशके जम्मू-काश्मीरमध्ये प्रामुख्याने चर्चेत राहिली. दोन्ही संघटना भारतविरोधीच होत्या. परंतु, त्यांच्यामधला मूलभूत फरक असा होता की, JKLF ही संघटना जम्मू-काश्मीरच्या स्वातंत्र्यासाठी लढत होती, आणि हिझबुल मुजाहिदीनचे अतिरेकी जम्मू-काश्मीर पाकिस्तानात विलीन करण्यासाठी लढत होते. [याच JKLF चा भविष्यातला एक प्रमुख दहशतवादी नेता, क्रूरकर्मा यासीन मलिक हा अगदी काल-परवापर्यंत चर्चेत राहिलेला आहे]

१९७१ साली इंदिराजी आपल्या कारकीर्दीच्या सुवर्णशिखरावर होत्या. मार्च १९७१ मध्ये त्या पुन्हा एकदा भारताच्या पंतप्रधानपदी विराजमान झालेल्या होत्या. त्यानंतर, डिसेंबर १९७१ च्या युद्धात भारतीय सैन्याने पाकिस्तानला धूळ चारली होती. बांगलादेशाची निर्मिती केल्यानंतर, पाकिस्तानचे ९३००० युद्धकैदी व त्यांचे परिवार भारताच्या ताब्यात होते. शिवाय, आंतरराष्ट्रीय नियमानुसार, पूर्व बंगाली लोकांवर पाकिस्तानी सेनेने केलेल्या अत्याचारांची चौकशी  करण्याचा हक्क भारताकडे होता. 

१९७२ साली शिमल्यामध्ये झालेल्या वाटाघाटीत, कदाचित, हे दोन्ही हुकुमाचे पत्ते अधिक प्रभावीपणे  वापरता आले असते. पाकिस्तानने अनधिकृतपणे व्यापलेली जम्मू-काश्मीरची जमीन त्यांच्या ताब्यातून भारताला सोडवून घेता आली असती. त्यानंतर, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर जम्मू-काश्मीरसंबंधी होणाऱ्या चर्चेला पूर्णविराम देता आला असता. 

शिमला वाटाघाटींमध्ये तसे का घडले नाही याची नेमकी कारणमीमांसा करणे कठीण आहे. पाकिस्तानचे पंतप्रधान, झुल्फिकार अली भुट्टो हे इंदिरा गांधींपेक्षा वरचढ प्रतीचे मुत्सद्दी ठरले, इतकेच कदाचित आज नाईलाजाने म्हणावे लागेल.  

१ मार्च ते १० मार्च १९७१ दरम्यान झालेल्या लोकसभा निवडणुकीवर, जम्मू-काश्मीरमध्ये शेख अब्दुल्लांनी बहिष्कार टाकला होता. परंतु, एके काळचे शेख अब्दुल्लांचे सहकारी, आणि १९५३ साली त्यांच्या विरोधात गेलेले बक्षी गुलाम मोहम्मद, यांना हरवण्यासाठीच म्हणून शेख अब्दुल्लांनी एका अपक्ष उमेदवाराला आपला पाठिंबा जाहीर केला. तो अपक्ष उमेदवार जिंकला आणि काश्मिरी जनतेवरचा शेख अब्दुल्लांचा पगडा अजूनही कायम असल्याचे सिद्ध झाले. 

परंतु, शेख अब्दुल्लांच्या नॅशनल कॉन्फरन्समधून फुटून काँग्रेसमध्ये गेलेल्या 'गयारामां'नी जम्मू-काश्मीरची विधानसभा आधीच बळकावलेली होती. राज्य काँग्रेसमध्येही फूट पडण्याची चिन्हे होती. माजी मुख्यमंत्री गुलाम मोहम्मद शाह व तत्कालीन मुख्यमंत्री सय्यद मीर कासिम यांचे गट आमने-सामने उभे ठाकले होते. ही संधी साधून, सय्यद अली शाह गीलानी यांच्या पुढाकाराने, जमात-ए-इस्लामी हा पाकिस्तानधार्जिणा राजकीय पक्ष विधानसभेत काही जागा मिळवण्यात यशस्वी झालेला होता.  

राज्यातील राजकीय अस्थिरतेला, आणि काश्मीर खोऱ्यात फोफावत चाललेल्या फुटीरतावादाला व दहशतवादाला आळा घालण्यासाठी शेख अब्दुल्ला उपयोगी पडतील असा विश्वास इंदिराजींना वाटत होता. नॅशनल कॉन्फरन्समधून फुटून काँग्रेसमध्ये आलेल्या 'बुजगावण्यां'पेक्षा, (जम्मू व लडाखमध्ये नाही तरी,) काश्मीर खोऱ्यामध्ये, 'शेर-ए-काश्मीर' शेख अब्दुल्ला अधिक लोकप्रिय होते हे इंदिराजी ओळखून होत्या. 

जम्मू-काश्मीरमध्ये स्थैर्य आणण्याच्या प्रबळ इच्छेने, इंदिराजींनी तोपर्यंतच्या आपल्या राजकीय भूमिकेला एक कलाटणी दिली व १९७२ साली शेख अब्दुल्लांना मैत्रीची साद घातली. काहीश्या निराशाजनक परिस्थितीमध्ये अडकलेल्या, आणि राजकारणातून जवळजवळ बाजूला फेकल्या गेलेल्या शेख अब्दुल्लांना, इंदिराजींकडून मैत्रीची हाक येताच, अक्षरशः 'अचानक धनलाभ' व्हावा तसे झाले. 

त्या काळात देशावर आर्थिक संकट घोंघावत होते. त्याशिवाय, पक्षांतर्गत आणि पक्षाबाहेरचे विरोधक हळूहळू एकत्र येऊन, इंदिराजींच्या राजकीय अस्तित्वावरच सावट आणू पाहत होते. या दोन्ही मुद्द्यांवरून देशातील जनतेचे लक्ष हटवण्याकरिता, आणि स्वतःची राजकीय प्रतिमा जपण्यासाठी, काश्मीर प्रश्नावर एखादा झटपट तोडगा काढणे ही इंदिराजींची तात्कालिक निकड होती. शेख अब्दुल्लांच्या बुडत्या राजकीय नौकेलाही भक्कम आधार हवाच होता. 

केंद्र सरकारचे वरिष्ठ सनदी अधिकारी, गोपालस्वामी पार्थसारथी हे पंतप्रधान इंदिरा गांधींच्या वतीने चर्चेत सहभागी झाले होते. आणि शेख अब्दुल्लांच्या वतीने वाटाघाटी करणारी व्यक्ती होती, मिर्झा अफझल बेग!

तेच मिर्झा अफझल बेग, ज्यांच्या 'प्लेबिसाईट फ्रंट'चे आणि दहशतवादी गट 'अल फतेह'चे साटेलोटे असल्याचा सुगावा जम्मू-काश्मीर पोलिसांना जानेवारी १९७१ मध्ये लागला होता!

 

१९७२ पासून सुरु झालेल्या वाटाघाटी दोन वर्षे  चालू होत्या. १९५३ साली जम्मू-काश्मीर राज्याची संवैधानिक स्थिती जशी होती तशीच ती पूर्ववत केली जावी, अशी  शेख अब्दुल्लांची मागणी होती. परंतु, आता तसे होऊ देणे केंद्र सरकारला शक्य नव्हते. त्यानंतरच्या दोन दशकांत झेलममधून बरेच पाणी वाहून गेले होते. 

१९५३ ते १९७२ या काळात, केंद्र सरकारच्या मर्जीतले चार मुख्यमंत्री जम्मू-काश्मीरमध्ये राज्य करून गेले होते. वझीर-ए-आझम आणि सद्र-ए-रियासत ही पदे नामशेष होऊन, इतर राज्यांप्रमाणे जम्मू-काश्मीरमध्येही मुख्यमंत्री व राज्यपाल हीच पदे रूढ झालेली होती. भारताचे केवळ एक घटक राज्य, या नात्याने जम्मू-काश्मीरच्या संपूर्ण विलीनीकरणाच्या दृष्टीने इतरही अनेक ठोस पावले टाकली गेली होती. अखेर, प्रदीर्घ चर्चेनंतर, १३ नोव्हेंबर १९७४ रोजी कराराचा मसुदा तयार झाला. २४ फेब्रुवारी १९७५ रोजी इंदिरा गांधी व शेख अब्दुल्ला यांच्या प्रतिनिधींनी दिल्लीमध्ये या ऐतिहासिक करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या. 

इंदिरा-शेख अब्दुल्ला करारामध्ये काही लक्षवेधी मुद्दे सामील होते. जम्मू-काश्मीर राज्य भारताचा अविभाज्य भाग असल्याचे, आणि जम्मू-काश्मीरचे भारतात झालेले विलीनीकरण अंतिम व निर्विवाद असल्याचे, या करारामध्ये पुन्हा एकदा अधोरेखित केले गेले. देशाची अखंडता आणि सार्वभौमत्व अबाधित ठेवण्यासाठी आवश्यक ते नियम व कायदे करण्याचे सर्वाधिकार भारतीय संसदेला असतील व ते जम्मू-काश्मीर सरकारवर बंधनकारक असतील हेही स्पष्ट करण्यात आले. जम्मू-काश्मीर राज्य व भारत गणराज्य यांच्यादरम्यानचे संबंध, भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद ३७० प्रमाणेच राहतील या मुद्द्यावरही या करारात शिक्कामोर्तब झाले.

इंदिरा-शेख अब्दुल्ला करार अमलात आल्यानंतर दोनच दिवसांनी जम्मू-काश्मीर विधानसभेत एक अभूतपूर्व घटना  घडली. एके काळी सत्ताधारी नॅशनल कॉन्फरन्स पक्षाकडून जम्मू-काश्मीरचे 'पंतप्रधान' राहिलेले, आणि काँग्रेस पक्षाचे प्राथमिक सदस्यदेखील नसलेले शेख अब्दुल्ला, एकमुखाने (अर्थातच 'पक्षश्रेष्ठीं'च्या आदेशानुसार) काँग्रेस विधिमंडळाचे नेता म्हणून निवडले गेले!

२६ फेब्रुवारी १९७५ रोजी काँग्रेस पक्षाच्या पाठिंब्यावर, जम्मू-काश्मीरचे मुख्यमंत्री म्हणून शेख अब्दुल्लांनी शपथ घेतली!  

इंदिरा-शेख अब्दुल्ला कराराचे संमिश्र पडसाद जम्मू-काश्मीरमध्ये उमटले. एकीकडे, भारतीय जनसंघाने जम्मूमध्ये नव्याने आंदोलन छेडले. संविधानाचा अनुच्छेद ३७० रद्दच करून, जम्मू-काश्मीर राज्य भारतामध्ये बिनशर्त विलीन करावे ही त्यांची मागणी मात्र जुनीच होती. 

दुसरीकडे काश्मीर खोऱ्यात, मिरवाईझ मौलवी मोहम्मद फारूक, व 'प्लेबिसाईट फ्रंट'च्या प्रमुख नेत्यांनी या कराराबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली. शेख अब्दुल्लांनी स्वतःच्या तात्कालिक फायद्यासाठी, म्हणजेच मुख्यमंत्री बनण्यासाठी, राज्यातील जनतेचा विश्वासघात केला असल्याची प्रतिक्रिया काश्मीर खोऱ्यामध्ये उमटली. 

जम्मू-काश्मीरच्या स्वातंत्र्याविषयी, किंवा जम्मू-काश्मीर राज्य पाकिस्तानात सामील करण्याविषयी सर्व चर्चांना पूर्णविराम देण्याचा प्रयत्न इंदिरा-शेख अब्दुल्ला कराराद्वारे केला गेला. वरकरणी पाहता, शेख अब्दुल्लांचे पंख छाटून, जम्मू-काश्मीरच्या राजकारणात त्यांचे पुनर्वसन करण्यात इंदिराजी यशस्वी झाल्या होत्या. परंतु, ते यश अल्पकाळच टिकणार आहे, याची कल्पना त्या दोघांनाही नव्हती. 

लवकरच देशभरात 'आणीबाणी' जाहीर करून, इंदिराजींनी आपल्या सर्व राजकीय विरोधकांना तुरुंगात डांबले. १९७७ साली आणीबाणी उठवून इंदिराजींनी लोकसभेची निवडणूक जाहीर केली. त्या निवडणुकीत काँग्रेसचा सपशेल पराभव झाला आणि जनता पक्षाचे सरकार स्थापन झाले. 

दिल्लीमध्ये जनता पक्षाची राजवट सुरु झाल्यानंतर दोनच दिवसांनी काँग्रेस पक्षाने मुख्यमंत्री शेख अब्दुल्लांना दिलेला पाठिंबा काढून घेतला. अब्दुल्ला सरकार पडताच, राज्यपालांची राजवट लागू करून जम्मू-काश्मीरमध्ये पुन्हा एकदा सत्ता हस्तगत करण्याच्या उद्देशाने, काँग्रेसने शेख अब्दुल्लांच्या पाठीत खंजीर खुपसला होता. 

परंतु, शेख अब्दुल्लांसारखा मुरलेला राजकारणी काँग्रेसचा मनसुबा यशस्वी होऊ देणार नव्हता. निवडणुकीत भरघोस बहुमताने निवडून येण्याची शेख अब्दुल्लांना खात्री होती. त्यामुळे, विधानसभेत अविश्वास ठराव येण्याआधीच शेख अब्दुल्लांनी राज्यपालांना शिफारस केली की विधानसभा भंग करून निवडणूक घेतली जावी. संवैधानिक मुद्दयांवर लढल्या गेलेल्या अटीतटीच्या कायदेशीर लढाईनंतर शेख अब्दुल्लांची खेळी यशस्वी झाली. 

जून १९७७ मध्ये, राज्यपालांच्या देखरेखीखाली जम्मू-काश्मीरमध्ये विधानसभा निवडणुका झाल्या. विशेष म्हणजे, जम्मू-काश्मीरमधील निवडणुकांचा जुना पायंडा मोडला गेला. राज्यात प्रथमच, कोणताही गैरप्रकार न होता निवडणूक पार पडली.

 

जम्मू-काश्मीर विधानसभेतील ७६पैकी ४७ जागा शेख अब्दुल्लांच्या नॅशनल कॉन्फरन्सने जिंकल्या. 

शेख अब्दुल्ला, स्वबळावर, पुन्हा एकदा मुख्यमंत्रीपदी विराजमान झाले ...  

(क्रमशः)

(भाग २३ पुढे…) 

कर्नल आनंद बापट (सेवानिवृत्त)