काश्मीरचे अश्रू : भाग १७

 #काश्मीरचे_अश्रू 

(भाग १६ नंतर पुढे चालू...)

जम्मू-काश्मीर राज्यावर आपल्या सत्तेची पकड मजबूत ठेवण्यासाठी जशी शेख अब्दुल्लांना भारत सरकारची गरज होती, त्याचप्रमाणे, जम्मू-काश्मीर राज्य एकसंधपणे आणि कायमस्वरूपी भारतातच राहावे ही भारताची गरज होती. शेख अब्दुल्ला आणि पंडित नेहरू यांचे परस्परसंबंध मुख्यत्वे एकमेकांच्या या गरजांवरच आधारित होते. अशा दोन पक्षांदरम्यान होणाऱ्या वाटाघाटींमध्ये नेहमीच, एक पक्ष मानसिकदृष्ट्या कमी पडतो व गडबडीने समझोता करू पाहतो. असे झाले की दुसरा पक्ष थोडा अधिक नेट लावून स्वतःचा जास्तीतजास्त फायदा करून घेण्यात यशस्वी होतो. २७ जुलै १९५२ रोजी नेहरू-अब्दुल्लांच्या दरम्यान झालेल्या 'दिल्ली समझोता' मध्ये  कदाचित असेच घडले असावे.

काश्मीर राज्यासाठी जे-जे विशेषाधिकार शेख अब्दुल्लांनी मागितले, ते सर्व त्यांना 'दिल्ली समझोत्या'मध्ये मिळाले. राज्याचा स्वतंत्र ध्वज, स्वतंत्र राज्यघटना, पंतप्रधान व 'सद्र-ए-रियासत' ही विशेष पदे, आणि केवळ राज्याच्या नागरिकांनाच जम्मू-काश्मीरमध्ये जमीनखरेदीचा हक्क, अशा सवलती भारतातील इतर कोणत्याही राज्याला उपलब्ध नव्हत्या, पण त्या सवलती जम्मू-काश्मीरला मिळाल्या.

जम्मूमध्ये व लडाखमध्ये शेख अब्दुल्लांच्या राज्यकारभाराविषयी असंतोष वाढलेला होताच. लडाखमधील स्पितुक बौद्ध मठाचे अधिपती श्री. कुशोक बाटुला, हे लडाखचे सर्वाधिक लोकप्रिय नेते होते. त्यांनी शेख अब्दुल्लांविषयीच्या तक्रारी, भारताचे पंतप्रधान नेहरू आणि काश्मीरचे 'सद्र-ए-रियासत' डॉ. करण सिंग (राजा हरिसिंगाचे पुत्र) यांच्याजवळ नोंदवलेल्या होत्या. बाटुलांची इच्छा अशी होती की बौद्ध-बहुल लडाखला भारतामध्ये स्वतंत्र राज्याचा दर्जा तरी मिळावा, किंवा लडाख प्रांत पंजाब राज्यामध्ये सामील केला जावा. शेख अब्दुल्लांची राजवट त्यांना नको होती. हिंदू-बहुल जम्मू प्रांताचीही मागणी काहीशी अशीच होती.

जम्मूमध्ये 'प्रजा परिषद' पक्षाने 'दिल्ली समझोत्या'च्या विरोधात आंदोलन सुरु केले. त्या पक्षाचे नेते, प्रेमनाथ डोग्रा आणि शामलाल शर्मा यांना अब्दुल्ला सरकारने नोव्हेंबर १९५२ मध्ये तुरुंगात डांबले. त्यानंतर आंदोलक अधिकच आक्रमक झाले. राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ३७० च्या आधारे, जम्मू-काश्मीर राज्याला दिले गेलेला विशेष दर्जा रद्द व्हावा, आणि इतर राज्यांप्रमाणेच आपले राज्य संपूर्णपणे भारतात विलीन व्हावे अशीही त्यांची मागणी होती. भारतात नव्यानेच उदयाला आलेल्या 'भारतीय जनसंघ' (सध्याचा भारतीय जनता पक्ष) या राजकीय पक्षाने, जम्मू प्रजा परिषदेच्या आंदोलनाला आपला पाठिंबा जाहीर केला. "एक देश में, दो विधान, दो प्रधान, दो निशान नहीं चलेंगे", या नाऱ्यासह, भारतीय जनसंघाचे अध्यक्ष डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांनी, ११ मे १९५३ रोजी, जम्मू-काश्मीरमध्ये प्रवेश करण्याचा प्रयत्न करताच पोलिसांनी त्यांना कैद केले. २३ जून १९५३ रोजी, तुरुंगातच डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जींचे निधन झाले. 

डॉ. मुखर्जी यांची हत्या घडवून आणल्याचा ठपका शेख अब्दुल्लांवर ठेवला जाऊ लागला. शेख अब्दुल्लांचे साम्यवादी रशियाशी संबंध असल्याचा संशय तर पूर्वीपासूनच होता. शिवाय, स्वतंत्र काश्मीर राज्याची कल्पनाही त्यांनी अनेकदा बोलून दाखवली होती. ८ ऑगस्ट १९५३ रोजी, 'सद्र-ए-रियासत' डॉ. करण सिंग यांना भेटून, शेख अब्दुल्लांनी सांगितले की, जम्मू-काश्मीरला भारतापासून स्वतंत्र करण्यासाठी ते इतर देशांची मदत घेण्याच्या विचारात आहेत. उंटाच्या पाठीवरची ती शेवटची काडी ठरली आणि शेख अब्दुल्लांचा उंट खाली बसला!

९ ऑगस्ट १९५३ रोजी, 'काश्मीर कट' रचून देशद्रोह केल्याच्या आरोपाखाली शेख अब्दुल्लांना अटक झाली. त्याच दिवशी, शेख अब्दुल्लांचे निकटवर्ती सहकारी, मिर्झा अफझल बेग यांनी, 'प्लेबिसाईट फ्रंट' या संस्थेची स्थापना केली. १९४९ साली युनोमध्ये जनमतचाचणीच्या विरोधात बोलणाऱ्या शेख अब्दुल्लांच्या संधिसाधू वृत्तीचा आणि दुटप्पीपणाचा पुरावा हाच की, जनमतचाचणीच्या अंमलबजावणीसाठी समर्पित असलेल्या 'प्लेबिसाईट फ्रंट'ला त्यांनी तुरुंगातूनच आपला पाठिंबा जाहीर केला ! 

जम्मू-काश्मीर नॅशनल कॉन्फरन्सचे वरिष्ठ नेते, श्री. बक्षी गुलाम मोहम्मद, हे शेख अब्दुल्लांनंतर जम्मू-काश्मीरचे पंतप्रधान बनले. जम्मू-काश्मीरच्या आजवरच्या इतिहासात, सर्वाधिक काळासाठी, म्हणजे एकूण अकरा वर्षे, बक्षी गुलाम मोहम्मद हे राज्याच्या पंतप्रधानपदी राहिले. त्यांच्या काळात, केंद्र सरकारसोबत जम्मू-काश्मीरचे संबंध सलोख्याचे राहिले आणि राज्याने पुष्कळ प्रगती केली. बक्षी गुलाम मोहम्मद यांना 'आधुनिक काश्मीरचे शिल्पकार' म्हटले जाते. १९६३ साली 'कामराज योजने'अंतर्गत काँग्रेसच्या अनेक केंद्रीय मंत्र्यांनी आणि राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामे दिले होते. पंडित नेहरूंनी बक्षी गुलाम मोहम्मद यांनाही राजीनामा देण्यास सांगितले. त्यानंतर श्री. ख्वाजा शमसुद्दीन हे पंतप्रधान झाले, परंतु, चार महिन्यातच पंडित नेहरूंनी त्यांनाही हटवले आणि डाव्या विचारसरणीचे, श्री. गुलाम मोहम्मद सादिक यांना १९६४ साली जम्मू-काश्मीरच्या पंतप्रधानपदी बसवले.  

श्री. गुलाम मोहम्मद सादिक यांच्या काळात, 'पंतप्रधान' हे पद रद्द झाले, व इतर राज्यांमध्ये प्रचलित असलेले 'मुख्यमंत्री' हे पद जम्मू-काश्मीरमध्येही लागू केले गेले. १९६४ ते १९७१ या आपल्या कारकीर्दीत, मुख्यमंत्री सादिक यांनीही केंद्र सरकारसोबत सलोख्याचे संबंध ठेवले. परंतु, त्याच काळात, म्हणजे १९६४-६५ साली, पाकिस्तानने काश्मीरमध्ये दहशतवाद व अशांतता पसरवण्याचा आपला पहिला प्रयोग केला. त्यापूर्वी पाकिस्तानने चीनसोबत हातमिळवणी करून, भारताविरुद्ध एक संयुक्त फळी निर्माण केली होती. 

जम्मू-काश्मीरचा सर्वात मोठा जिल्हा असलेल्या लडाखबद्दल, जम्मू आणि काश्मीरच्या तुलनेत नेहमीच कमी चर्चा होते. १९५१-५२ साली चीनने लडाखच्या 'अकसाई चिन' या भागावर आपला हक्क सांगायला सुरुवात केली होती. अमेरिकेच्या CIA या गुप्तहेर संस्थेकडे जुलै १९५३ मध्ये दाखल झालेल्या एका अहवालामध्ये असा स्पष्ट उल्लेख होता की, चीनमधील सिंक्यांग प्रांत व तिबेट यांच्यादरम्यान बांधल्या जाणाऱ्या रस्त्याचा काही भाग, जम्मू-काश्मीरच्या लडाख प्रदेशातून जात आहे. माहितीच्या देवाणघेवाणीबाबत, CIA आणि भारतीय गुप्तहेर संघटना 'इंटेलिजन्स ब्यूरो' (IB) यांच्यादरम्यान १९४९ मध्येच एक करार झालेला होता. तरीही CIA कडून ही माहिती IB च्या हाती आलीच नसेल? आणि जर ही माहिती १९५३ मध्येच मिळाली होती, तर १९५४ साली भारताने चीनसोबत 'पंचशील करार' का केला? जम्मू-काश्मीर राज्याच्या बाबतीत, काही कोड्यांची उत्तरे सहजासहजी मिळत नाहीत. 

'अकसाई चिन' हा भाग भारताकडून बिनबोभाट हडपल्यानंतर, चिन्यांनी १९६२ मध्ये भारताच्या नेफा (सध्याचा अरुणाचल प्रदेश) भागावरही हक्क सांगत, भारतावर हल्ला केला. त्याच सुमारास, चिन्यांनी पाकिस्तानच्या काही भागांवरदेखील आपला हक्क असल्याचे सांगायला सुरुवात केली होती. पाकिस्तानचे लष्करशहा जनरल अयुब खान यांनी मुत्सददीपणे, चीनसोबत १९६३ साली एक सीमानिश्चिती करार केला. स्वतःचे हित जपण्यासाठी, 'व्याप्त जम्मू-काश्मीर'मधील शक्सगाम खोरे, पाकिस्तानने परस्पर चीनला बहाल करून टाकले!

२९ फेब्रुवारी १९६४ रोजी, दिल्लीतील केंद्र सरकारच्या हस्तक्षेपामुळेच जम्मू-काश्मीरचे पंतप्रधान श्री. ख्वाजा शमसुद्दीन यांना बदलून श्री. गुलाम मोहम्मद सादिक यांना पंतप्रधान केले गेले होते. काश्मीरच्या जनतेमध्ये या हस्तक्षेपाबद्दल तीव्र प्रतिक्रिया उमटू लागल्या होत्या. जनतेमधील या नाराजीचा फायदा न उठवेल तो पाकिस्तान कसला? पाकिस्तानने काश्मीर बळकावण्यासाठी पुन्हा एकदा हालचाली सुरु केल्या. 

पण त्याच सुमारास पंडित नेहरूंना अचानक पाकिस्तानसोबत मैत्रीसंबंध स्थापित करण्याचे डोहाळे लागले! 

८ एप्रिल १९६४ रोजी 'काश्मीर कट' रचल्याबद्दलचे शेख अब्दुल्लांवरचे सर्व आरोप मागे घेतले गेले आणि त्यांची मुक्तता केली गेली. २९ एप्रिल १९६४ रोजी शेख अब्दुल्लांची पंतप्रधानांसोबत भेट झाली. एवढेच नव्हे तर, काही दिवसांपूर्वीपर्यंत देशद्रोहाच्या कटाच्या आरोपावर तुरुंगात बंद असलेले शेखसाहेब दिल्लीमध्ये पंतप्रधान नेहरूंच्या निवासस्थानी उतरले! नेहरूंच्या आग्रहाखातर, काश्मीर प्रश्न सोडविण्यासाठी भारताचे दूत म्हणून पाकिस्तान भेटीवर जाण्याचेदेखील शेख अब्दुल्लांनी कबूल केले. 

२४ मे ते २७ मे १९६४ दरम्यान, शेख अब्दुल्ला आणि जनरल अयुब खान यांच्यामध्ये झालेल्या भेटीत काहीच निष्पन्न झाले नाही. "भारत, काश्मीर व पाकिस्तान यांनी एका संघराज्याप्रमाणे एकत्र येऊन गुण्यागोविंदाने नांदावे" हा नेहरूंचा प्रस्ताव अयुब खानांनी धुडकावून लावला. त्याला कारणही तसेच होते. जम्मू-काश्मीरमधील राजकीय अस्थिरतेचा फायदा घेऊन, तेथील फुटीरवादाला खतपाणी घालण्याचे काम पाकिस्तानने सुरु केलेले होते. 

१९६४ च्या उन्हाळ्यात, गुलाम सरवर, हयात मीर, गुलाम रसूल झागिर, आणि जफर-उल-इस्लाम या चार काश्मिरी तरुणांना हाताशी धरून पाकिस्तानी गुप्तहेर यंत्रणेने 'मास्टर सेल' नावाच्या एका छोट्या संघटनेची स्थापना काश्मीरमध्ये केली. सुशिक्षित काश्मिरी डॉक्टर-इंजिनियर तरुणांना 'मास्टर सेल' ने आपल्याकडे आकर्षित करायला सुरु केले. 

'ऑपरेशन जिब्राल्टर' अंतर्गत, सीमेपलीकडून छुप्या मार्गाने काश्मीरमध्ये घुसणाऱ्या पाकिस्तानी सैनिकांना मदत करण्याचे काम 'मास्टर सेल' कडे होते.

नेमके कसे असणार होते हे 'ऑपरेशन 'जिब्राल्टर'? 

[या लेखातील मुख्य संदर्भस्रोत  : १. "The Blazing Chinar" - लेखक: शेख मोहम्मद अब्दुल्ला

             २. " India, Pakistan, and  the Secret Jihad: The covert war in Kashmir, 1947–2004" - लेखक : प्रवीण स्वामी

             ३. "Kashmir's untold story : Declassified" - लेखक: इकबाल चंद मल्होत्रा आणि मारूफ रझा]

(क्रमशः)

(भाग १८ पुढे…) 

कर्नल आनंद बापट (सेवानिवृत्त)