काश्मीरचे अश्रू : भाग २१

 #काश्मीरचे_अश्रू 

(भाग २० नंतर पुढे चालू...) 

जम्मू-काश्मीरमध्ये दहशत माजविण्यासाठी, गुलाम रसूल झाहगीर व 'अल-फतेह'मधले त्याचे इतर साथीदार पाकिस्तानच्या इशाऱ्यावर वेगवेगळ्या भारतविरोधी योजना रचत होते. तुरळक बॉम्बस्फोट, आणि काही 'नकोश्या' लोकांवर प्राणघातक हल्लेदेखील होऊ लागले होते. त्या काळात, जम्मू-काश्मीरमधली राजकीय परिस्थिती काहीशी अस्थिरच होती.

चौ एन लाय आणि शेख अब्दुल्ला

जम्मू-काश्मीरच्या प्रादेशिक पक्षांना मागे सारून केंद्रीय स्तरावरील राजकीय पक्ष पुढे सरसावले होते. जम्मूमध्ये मोठा जनाधार असलेला 'प्रजा परिषद' हा पक्ष १९६३ साली भारतीय जनसंघामध्ये विलीन झाला होता. तसेच, जम्मू-काश्मीर नॅशनल कॉन्फरन्स पक्षामधल्या एका मोठया गटाने, १९६५ साली आपला पक्ष काँग्रेस पक्षामध्ये विलीन केला होता. परंतु, बक्षी गुलाम मोहम्मद व नॅशनल कॉन्फरन्स पक्षातील इतर काही जुन्या व वरिष्ठ नेत्यांचा या विलीनीकरणाला विरोध होता. त्यांनी जम्मू-काश्मीर नॅशनल कॉन्फरन्स पक्ष जिवंत ठेवला व १९६७ सालच्या विधानसभा व लोकसभा निवडणुका लढवल्या. 

काश्मीरमध्ये १९५२ सालापासून निवडणुकांमध्ये गैरप्रकार होत होतेच. १९६७ सालच्या निवडणुकीतही अनेक मतदान केंद्रांवर गैरप्रकार घडल्याचे आरोप-प्रत्यारोप झाले. काँग्रेसचे २२ उमेदवार 'बिनविरोध' निवडून आले, कारण विरोधी पक्षांच्या एकूण ११८ उमेदवारांचे अर्जच 'बाद' ठरवण्यात आले होते! त्याशिवाय, काँग्रेसमध्ये प्रवेश केलेल्या नॅशनल कॉन्फरन्समधील 'आयारामां'च्या जोरावर निर्णायक बहुमत मिळवून, काँग्रेस पक्षाने राज्यात आपले पहिले-वहिले सरकार स्थापन केले. बिनविरोध निवडून आलेल्या उमेदवारांमध्ये असलेली, मुफ्ती मोहम्मद सईद आणि अब्दुल घनी लोन, अशी काही नावे, पुढील काही दशके जम्मू-काश्मीरच्या राजकारणात प्रामुख्याने चर्चेत राहिली.     

जम्मू-काश्मीरच्या राजकीय पटलावर या सर्व घडामोडी होत असताना 'शेर-ए-काश्मीर' शेख अब्दुल्ला कुठे होते?

१९४७ साली जम्मू-काश्मीरच्या विलीनीकरणाला शेख अब्दुल्लांनी जाहीर पाठिंबा दिला असला तरी राज्यात जनमतचाचणी घेण्याच्या ते विरोधातच होते. परंतु, भारत गणराज्यामध्ये जम्मू-काश्मीर राज्याचा विशेष दर्जा असावा व राज्य सरकारला मर्यादित स्वायत्तता मिळावी यासाठी त्यांची आग्रही भूमिका होती. १९५३ ते १९६४ या काळात तुरुंगात असताना शेख अब्दुल्लांनी अचानक 'घूमजाव' केले. नॅशनल कॉन्फरन्समधील आपले निकटचे सहकारी मिर्झा अफझल बेग यांच्या 'प्लेबिसाईट फ्रंटला शेख अब्दुल्लांनी पाठिंबा दिला. 

१९६४ साली तुरुंगातून सोडण्यात आल्यानंतर, भारत-पाक दरम्यान धुमसत असलेल्या काश्मीर प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी, नेहरूंचे 'विशेष दूत' म्हणून शेख अब्दुल्ला पाकिस्तानला जाऊन आले होते. त्यातून निष्पन्न काहीच झाले नव्हते आणि पाठोपाठ नेहरूंचा मृत्यू झाला होता. नेहरूंच्या मृत्यूनंतर मात्र शेख अब्दुल्ला पुन्हा 'स्वतंत्र काश्मीर' राज्याचे पंतप्रधान होण्याची स्वप्ने पाहू लागले असावेत. 

१९६५ साली, भारत सरकारची विशेष परवानगी मिळवून, शेख अब्दुल्ला हज यात्रेच्या निमित्ताने देशाबाहेर गेले होते. त्या प्रवासादरम्यान अल्जियर्स या देशामध्ये जाऊन, १ एप्रिल १९६५ रोजी शेख अब्दुल्लांनी एक विचित्र गोष्ट केली ज्याचे गांभीर्य लक्षात येण्यासाठी, १९६५ सालातील मार्च व एप्रिल महिन्यातल्या काही घटनांवर नजर टाकायला हवी.

१ मार्च १९६५ रोजी, ['ऑपरेशन जिब्राल्टर'चाच एक भाग म्हणून] पाकिस्तानने कच्छच्या रणामधल्या भारतीय चौक्यांवर हल्ले चढवायला सुरुवात केली होती. 

चीनलगत पाकिस्तानची कोणतीच सीमा नसतानाही, व्याप्त काश्मीर म्हणजे जणू काही स्वतःच्या देशाचीच जमीन असल्याप्रमाणे, पाकिस्तानने चीनसोबत १२ मार्च १९६५ रोजी एक 'सीमा करार' केला होता, ज्यावर केवळ 'तीव्र नाराजी' व्यक्त करण्यापलीकडे भारताने काहीच केले नव्हते.

३१ मार्च १९६५ रोजी, चीनच्या पंतप्रधानांनी शेख अब्दुल्लांना चीन भेटीचे निमंत्रण दिल्याची बातमी येताच, भारताचे पंतप्रधान लाल बहादूर शास्त्री यांनी जाहीर केले होते की, शेख अब्दुल्लांना चीनला जाण्याची परवानगी भारत कदापि देणार नाही. 

या घोषणेच्या दुसऱ्याच दिवशी, म्हणजे १ एप्रिल १९६५ रोजी, शेख अब्दुल्लांनी अल्जियर्समध्ये जाऊन चौ एन लाय यांची भेट घेतली. चौ एन लाय यांनी प्रत्यक्ष भेटीतही शेख अब्दुल्लांना चीनला येण्याचे आमंत्रण दिले!

शेख अब्दुल्ला-चौ एन लाय भेटीच्या दुसऱ्याच दिवशी, २ एप्रिल १९६५ रोजी, चौ एन लाय पाकिस्तान भेटीवर कराची येथे पोहोचले. त्या वेळी पाकिस्तानचे परराष्ट्रमंत्री झुल्फिकार अली भुत्तोंनी जाहीर घोषणा केली की, भारताने शेख अब्दुल्लांचा पासपोर्ट जप्त केल्यास, त्यांना चीनला जाण्यासाठी पाकिस्तानी पासपोर्ट उपलब्ध करून दिला जाईल!

७ एप्रिल १९६५ रोजी शेख अब्दुल्ला व सौदी अरब देशाचे राजे फैसल यांच्यादरम्यान झालेल्या सदिच्छा भेटीत, काश्मिरी लोकांना सौदी अरब देशाचा पाठिंबा असल्याचे राजे फैसल यांनी जाहीर केले. 

मार्च-एप्रिल मधील या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर, शेख अब्दुल्ला म्हणजे अस्तनीतला निखारा असल्याची जाणीव भारत सरकारला झाली. 

८ मे १९६५ रोजी मक्का यात्रेहून परतताच, पालम विमानतळावर शेख अब्दुल्ला आणि मिर्झा अफझल बेग यांना अटक करण्यात आली. कोणताही ठोस आरोप त्यांच्यावर न ठेवता, "Defence of India  Rules १९६२" खाली त्यांना केवळ 'प्रतिबंधात्मक बंदिवास' म्हणून तुरुंगात डांबले गेले. 

चीन युद्धानंतर अमलात आलेल्या, "Defence of India  Rules १९६२" या नियमावलीचा गैरवापर करीत असल्याचे अनेक आरोप भारत सरकारवर त्या काळात झाले. अखेर १० जानेवारी १९६८ रोजी तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकारने ही नियमावली रद्द केली आणि शेख अब्दुल्लांची मुक्तता करण्यात आली. [त्यापूर्वी डिसेंबर १९६७ मध्ये भारत सरकारने Unlawful Activities Prevention Act (UAPA) लोकसभेत मंजूर करवून घेतला, जो अलीकडच्या काही वर्षांमध्ये विशेष चर्चेत राहिला आहे]

१९६८ साली तुरुंगातून सुटल्यानंतर, शेख अब्दुल्लांच्या लक्षात आले की, जम्मू-काश्मीरमधील बदललेल्या राजकीय समीकरणांमुळे त्यांना काश्मिरी जनतेचा पाठिंबा पुन्हा मिळवण्यासाठी बरीच धडपड करावी लागणार होती. स्वातंत्र्यपूर्व काळात शेख अब्दुल्लांना अखिल भारतीय स्तरावर प्रसिद्धी आणि स्वतंत्र ओळख मिळालेली होती. जुन्या काँग्रेसमधल्या मृदुला साराभाईंसारख्या काही नेत्यांची सहानुभूतीदेखील त्यांना प्राप्त होतीच. त्यामुळे, जम्मू-काश्मीरच्या बाहेरून स्वतःसाठी पाठिंबा मिळवण्याची योजना शेख अब्दुल्लांनी आखली. 

ऑक्टोबर १९६८मध्ये शेख अब्दुल्लांनी श्रीनगरमध्ये एक सर्वपक्षीय मेळावा आयोजित केला. "काश्मीरचे भारतामधील संवैधानिक स्थान" हा मेळाव्याचा विषय होता. या विषयावर व्यापक चर्चा घडवून आणण्याबरोबरच, जम्मू-काश्मीर राजकारणातले, स्वतःचे गेलेले स्थान परत मिळवणे, हा शेख अब्दुल्लांचा मुख्य उद्देश होता. काँग्रेस व जनसंघ या दोन्ही पक्षांनी मेळाव्याकडे पाठ फिरवली असली तरी, जयप्रकाश नारायण यांच्यासारख्या प्रभावी आणि प्रमुख समाजवादी नेत्याचा पाठिंबा मिळवण्यात शेख अब्दुल्ला यशस्वी झाले. 

परंतु, या मेळाव्यामुळे शेख अब्दुल्लांच्या दिवास्वप्नाला मात्र चूड लागली. मेळाव्यात भाषण करताना, जयप्रकाश नारायणांनी ठामपणे सांगितले की, भारतीय गणराज्याचा एक घटक म्हणूनच जम्मू-काश्मीरच्या अस्तित्वाला अर्थ आहे. आठ दिवसांच्या मेळाव्यानंतर पास झालेल्या ठरावातही स्पष्टपणे म्हणण्यात आले की, काश्मीर प्रश्न सोडवताना, त्यामधील लडाख, जम्मू, आणि काश्मीर या तिन्ही प्रदेशांच्या जनतेचे व्यापक हित लक्षात घेणे अपरिहार्य आहे. 

[न्यायमूर्ती प्र. बा. गजेंद्रगडकर समितीने, डिसेंबर १९६८ मध्ये जम्मू-काश्मीर सरकारला सादर केलेल्या अहवालात, लडाख, जम्मू, व काश्मीर प्रदेशांचे व्यापक हित जपण्यासंबंधी महत्वाच्या सूचना केलेल्या आहेत]

अशा रीतीने, १९६४-६५ साली स्वतंत्र जम्मू-काश्मीर राष्ट्राचा पंतप्रधान होण्याची स्वप्ने पाहणाऱ्या शेख अब्दुल्लांना, १९६८ सालच्या बदलेल्या राजकीय वातावरणाशी जुळवून घेणे क्रमप्राप्त झाले. त्यानुसार, पुन्हा 'घूमजाव' करून, जम्मू-काश्मीर राज्य हा 'भारताचा अविभाज्य घटक' असल्याचा राग ते आळवू लागले! अखेर, जम्मू-काश्मीरमध्ये जनमतचाचणी घेण्याची आपली मागणी त्यांनी १९७० साली अधिकृतपणे सोडून दिली.    

१९६७ ते १९७१ या काळात, येनकेनप्रकारेण जम्मू-काश्मीरमध्ये काँग्रेस सरकारने राज्य केले. परंतु, काही 'घरभेदी' राजकारणी मंडळींनी काँग्रेससोबत संगनमत करून हे सरकार आपल्यावर लादले असल्याची भावना, विशेषतः काश्मीर खोऱ्यामधील बऱ्याच लोकांच्या मनात घर करून राहिली. त्या भावनेला खतपाणी घालण्यासाठी, पाकिस्तानप्रणीत बंडखोर संघटना 'अल फतेह'चे काम चालू होतेच.

गुलाम रसूल झाहगीर, फझल-उल-हक कुरेशी आणि नझीर अहमद वाणी या 'अल फतेह'च्या तीन मुख्य शिलेदारांना मे १९६९ ते जुलै १९६९ दरम्यान पाकिस्तानमध्ये कठोर लष्करी प्रशिक्षण देण्यात आले. बंदुका व मशीनगन चालवणे, हातबॉम्ब फेकणे, आणि स्फोटक सामग्री एकत्र करून गावठी बॉम्ब तयार करण्यामध्ये हे तिघेही प्रवीण झाले. या प्रशिक्षणासोबतच त्यांना कट्टर इस्लामवादाचा 'काढा'देखील पाजण्यात आला!

जुलै १९६९मध्ये भारतात परतताच, या तिघांनी अनेक काश्मिरी तरुणांना आपल्या संघटनेत दाखल करून घ्यायला सुरुवात केली. प्रत्येक उमेदवाराची पारख करून, भारताविरुद्ध लढण्यासाठी तो प्रोत्साहित असल्याची खात्री केल्यानंतरच त्याला प्रशिक्षण दिले जाई. श्रीनगरपासून २७ किलोमीटर दूर, बडगाम जिल्ह्यातील बीरवाह जवळच्या जंगलात हे प्रशिक्षण सुरु झाले. अर्थातच, पाकिस्तानात मिळालेल्या शिकवणीप्रमाणे, 'इस्लामच्या रक्षणासाठी हिंदूंच्या भारत देशाविरुद्ध' लढण्याची प्रेरणा, हीच त्या संपूर्ण प्रशिक्षणाची वैचारिक बैठक होती. 

जानेवारी १९७० मध्ये झाहगीर पुन्हा एकदा पाकिस्तानात गेला व त्याने पाकी 'मदाऱ्यां'ना आपल्या प्रशिक्षण शिबिराचा अहवाल व भारतीय लष्करासंबंधीच्या काही गुप्त माहितीची 'मायक्रोफिल्म' दाखवली. त्यावेळी पाकिस्तान्यांनी 'अल फतेह'ला हिरवा झेंडा दाखवला आणि सरकारी तिजोऱ्यांवर आणि बँकांवर दरोडे घालणे, सरकारी कार्यालयांवर बॉम्बहल्ले करणे, यासारख्या दहशतवादी कारवायांचे आदेश दिले. 

'अल फतेह'च्या १५ जणांच्या टोळीने, १ एप्रिल १९७० रोजी, जम्मू-काश्मीर राज्याच्या शिक्षण विभागाच्या पुलवामा येथील कार्यालयावर दरोडा घातला आणि त्याकाळच्या मानाने  मोठीच, म्हणजे ७१८४७ रुपयांची रोकड लांबवली. अर्थातच, या घटनेला मोठी प्रसिद्धी मिळाली, पण पोलिसांना 'अल फतेह'चे नाव कळणे तर दूरच, पण अशी एखादी अतिरेकी संघटना अस्तित्वात असल्याचा वासदेखील आला नाही. पूर्वीपासून नजरेत असलेले स्थानिक 'माओवादी' किंवा 'नक्षलवादी' गुंडांचेच हे काम असावे अशा विचाराने ते तपास करीत राहिले. 

लुटीच्या पैशातून गुलाम रसूल झाहगीरने अनंतनाग जिल्ह्यातील बरसू गावाजवळ एका टेकडीच्या माथ्यावर जमीन खरेदी करून तेथे 'अल फतेह'चे मुख्यालय बांधले. त्या इमारतीच्या वर पोटमाळे काढून तेथे लपण्याची आणि तेथूनच चोहीकडे टेहळणी करण्याची सोय केली. कोणालाही संशय येऊ नये म्हणून, तेथेच कोंबड्या पाळल्या गेल्या आणि त्या जागेत केवळ कुक्कुटपालन व्यवसाय चालत असल्याचा आभास निर्माण केला गेला! 

हळूहळू 'अल फतेह'चे जाळे काश्मीर खोऱ्यासह जम्मूमधील मुस्लिमबहुल गावांमध्येही पसरू लागले. नुकतेच शेख अब्दुल्लांसोबत तुरुंगातून सुटलेल्या, मिर्झा अफझल बेग याच्या 'प्लेबिसाईट फ्रंट' आणि 'अल फतेह'चे संबंध अधिक घनिष्ट होऊ लागले. 

१९७१ मध्ये लोकसभेसाठी, आणि १९७२ मध्ये विधानसभेसाठी निवडणुका होणार होत्या. जम्मू-काश्मीरच्या जनतेमधील काही भारतविरोधी घटकांना चेतवून, 'प्लेबिसाईट फ्रंट'साठी त्यांचा पाठिंबा मिळवणे आवश्यक होते. परंतु, १९६७प्रमाणेच १९७२ मध्येही, मतदान केंद्रांवर  कब्जा करणे, मतपेट्या फोडणे, असे गैरप्रकार करून, सत्तारूढ काँग्रेस पक्ष पुन्हा जिंकणार, याची मिर्झा अफझल बेगला खात्री होती. त्या गैरप्रकारांना 'जशास तसे' या न्यायाने शह देण्यासाठी 'प्लेबिसाईट फ्रंट'ला 'दबंग' कार्यकर्त्यांची गरज होती, आणि ती गरज 'अल फतेह' भागवू शकणार होती.

'अल फतेह'ने आपला दुसरा मोठा दरोडा २ जानेवारी १९७१ रोजी घातला. नाझीर अहमद वाणीने, पोलीस उपाधीक्षकाच्या वेषात, सहजतेने  जम्मू-काश्मीर बँकेच्या हझरतबाल शाखेमध्ये प्रवेश केला. बँकेतील कथित अफरातफरीची चौकशी करण्याचे कारण सांगून त्याने बँक मॅनेजर व कॅशियरसह बँकेतील संपूर्ण रोकड ताब्यात घेतली. काही अंतरावरच मॅनेजर व कॅशियरला त्याने गाडीतून उतरवले आणि तेथून पोबारा केला. अशा रीतीने, एकूण ९१,१७५ रुपये 'अल फतेह'ने सहज लुटले!

परंतु, 'अल फतेह'च्या दुर्दैवाने, एका दरोडेखोराला कॅशियरने ओळखले होते. कारण, बँकेचा तरुण कॅशियर व फारूक अहमद भट नावाचा तो दरोडेखोर, १९६७ साली, श्री प्रताप कॉलेजात एकत्रच शिकलेले होते! 

पोलिसांनी फारूक अहमद भट याला ताबडतोब पकडले. त्याच्या चौकशीतून मिळत गेलेले धागे पकडून तपास करीत, पोलीस 'अल फतेह'च्या बरसू येथील मुख्यालयापर्यंत पोचले. तेथे धाड टाकून पोलिसांनी अनेक महत्वाची कागदपत्रे, भारतीय सेनेसंबंधीची गुप्त माहिती, व हत्यारांचा साठा जप्त  केला. मुख्य म्हणजे, 'अल  फतेह'चा सर्वेसर्वा, गुलाम रसूल झाहगीर यालाही अटक करण्यात आली. पोलिसांच्या चौकशीमध्ये 'अल  फतेह' व 'प्लेबिसाईट फ्रंट'दरम्यान असलेले 'साटेलोटे' देखील उघडकीस आले. 

जानेवारी १९७१ मध्ये 'अल फतेह' संघटना मुळापासून उखडली गेली हे भारताचे सुदैवच. तसे झाले नसते तर, अनर्थ झाला असता. जम्मू-काश्मीरला आतून पोखरण्याचे काम तर झालेच असते, पण 'अल फतेह'ने मिळवलेली भारतीय सैन्यासंबंधीची माहिती भविष्यात पाकिस्तानसाठी अक्षरशः गुप्तधनाचा खजिनाच ठरू शकली असती.

कारण, डिसेंबर १९७१ मध्ये भारत-पाक यांच्या दरम्यान तिसरे, अतिशय महत्वाचे व निर्णायक युद्ध लढले गेले...    

 

(क्रमशः)

(भाग २२ पुढे…) 

कर्नल आनंद बापट (सेवानिवृत्त)