काश्मीरचे अश्रू : भाग १८

 #काश्मीरचे_अश्रू 

(भाग १७ नंतर पुढे चालू...)

१९४७-४८ मध्ये, 'ऑपरेशन गुलमर्ग'च्या मर्यादित यशानंतर, जम्मू-काश्मीरचा काही भाग पाकिस्तानच्या हाती लागला असला तरीही, संपूर्ण काश्मीर बळकावण्यात त्यांना यश मिळाले नव्हते. पुढील काळात, अशाच प्रकारची एखादी योजना अधिक प्रभावीपणे आखून काश्मीर जिंकण्याचे स्वप्न पाकिस्तान अजूनही पाहत होता.

'ऑपरेशन गुलमर्ग'चे मूळ जन्मदाते, पाकिस्तानी मेजर जनरल अकबर खान यांनी, 'काश्मीरमध्ये गनिमी कावा यशस्वीपणे कसा  वापरता येईल?' या विषयावर एक 'चोपडी' लिहून ठेवली होती. जनरल आयूब खान पाकिस्तानचे लष्करशहा होण्याच्या आधीपासूनच, मेजर जनरल अकबर खान यांचा सल्ला पाकिस्तानचे सर्वोच्च नेतृत्व घेत होते. त्यांच्या त्या 'चोपडी'त दिलेल्या मूलभूत तत्वांबरहुकूम वागत, पाकिस्तानने गेली ७० वर्षे जम्मू-काश्मीरमध्ये दहशतवाद धुमसत ठेवलेला आहे. याच तत्वांच्या आधारे 'ऑपरेशन जिब्राल्टर' राबवण्याची संधी १९६३-६४ साली पाकिस्तानकडे चालत आली. 

१९४७-४८ पासूनच, जम्मू-काश्मीरमध्ये पाकिस्तानी गुप्तहेरांचे जाळे पसरलेले होते. हळू-हळू स्थानिक असंतुष्टांना हाताशी धरून, तुरळक बॉम्बस्फोटांसारख्या अतिरेकी घटना घडवून आणल्या जाऊ लागल्या. पैसे, हत्यारे व बॉम्ब, आणि स्थानिकांच्या भावना भडकवणारी पत्रके व पोस्टर, असे साहित्य पाकिस्तानातून काश्मीरमध्ये येऊ लागले. काश्मिरी तरुणांना अतिरेकी कारवाया करण्यासाठी हत्यारे व बॉम्ब वापरण्याचे प्रशिक्षण दिले जाऊ लागले. प्रशिक्षणासाठी पाकव्याप्त काश्मीरमधील काही 'शिबिरांमध्ये' पाकिस्तानी आणि चिनी प्रशिक्षकदेखील नेमलेले होते. 'इस्लाम' हाच या प्रबोधन व प्रशिक्षणाचा आणि अतिरेकी कारवायांचा पाया म्हणून वापरला जात होता. कारण, अशिक्षित व असंतुष्ट लोकांना भडकवण्यासाठी धर्मासारखा ज्वलनशील पदार्थ दुसरा नाही! (आजही पाकिस्तानची 'मोडस ऑपरेन्डी' तशीच्या तशीच आहे!)

गुप्तहेरांचे जम्मू-काश्मीरमधील सर्व घडामोडींवर बारीक लक्ष होते. तसे पाहता, शेख अब्दुल्ला आणि पाकिस्तानी राज्यकर्त्यांमध्ये अजिबात सख्य नव्हते. पण, १९५३ मध्ये शेख अब्दुल्लांना अटक झाल्यानंतर, त्याचाही उपयोग पाकिस्तानने काश्मिरी जनतेला भडकवण्यासाठी करून घेतला. 'गजाआड बंद असलेले शेख अब्दुल्ला, आणि भारतीय सैनिकाच्या बुटाखाली चिरडला जाणारा सामान्य काश्मिरी शेतकरी वा मजूर' अशी चित्रे असलेली भित्तीपत्रके काश्मीरमध्ये अनेक ठिकाणी भिंतींवर चिकटवली गेली होती.   

पुढील दहा वर्षांमध्ये जम्मू-काश्मीरच्या कारभारावर केंद्र सरकारचा पुष्कळ प्रभाव राहिला. अनेक स्तरांवर, आणि विशेषतः शिक्षणाच्या क्षेत्रात राज्याची भरघोस प्रगतीदेखील झाली. त्यामुळे, सामान्य जनतेला भारताविरुद्ध चिथावणे पाकिस्तानी हस्तकांना जड जात होते. 

मनुष्याची कल्पनाशक्ती अफाट असते हे खरेच. एखादा डोकेबाज व कल्पक मनुष्य, एक लहानशी घटना घडवून आणून, किंवा घडलेल्या एखाद्या घटनेचे भांडवल करून, कोणत्याही मनुष्यसमूहाचे रूपांतर मेंढरांच्या कळपामध्ये करू शकतो, हेही तितकेच खरे आहे. संधीसाधू माणसे अशा संधीच्या शोधातच असतात. १९६३ साली पाकिस्तान्यांना अशीच एक संधी मिळाली. 

जम्मू-काश्मीरमधील हझरतबाल दर्ग्यामध्ये एक 'पवित्र' वस्तू ठेवलेली आहे. ती म्हणजे, हजरत मुहम्मद पैगंबर यांच्या दाढीचा एक केस! १६३५ साली सय्यद अब्दुल्ला नामक व्यक्तीने, 'मो-ए-मुकद्दस', अर्थात हजरतसाहेबांचा तो 'पवित्र' केस, भारतात आणला होता असे म्हणतात. 

२७ डिसेंबर १९६३ रोजी, हझरतबाल मशिदीमधून तो 'मो-ए-मुकद्दस', अचानकच 'चोरीला गेला'. काश्मिरी मुस्लिमांमध्ये हलकल्लोळ माजला. किंबहुना, देशाच्या शत्रूंनी काश्मीरमध्ये हलकल्लोळ माजवण्याची पुरेपूर व्यवस्थाच केली होती. त्यानंतर, धार्मिक दंगलींसाठी पोषक वातावरणाची निर्मिती होणे क्रमप्राप्तच होते. जम्मू-काश्मीर सरकारच्या तोंडाला तर फेस आलाच, पण स्वतः पंडित नेहरूंनी या घटनेची दखल घेतली. या 'चोरी'ची उकल करण्यासाठी, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरोचे (CBI) निदेशक श्री. भोलानाथ मलिक यांना नेहरूंनी श्रीनगरला पाठवले. श्री. मलिक यांनी ती कामगिरी यशस्वीपणे पार पाडली. अचानक 'गायब झालेला 'मो-ए-मुकद्दस', तितक्याच रहस्यमयरीत्या ४ जानेवारी १९६४ रोजी 'सापडला'! त्या प्रकरणामागचे खरे सूत्रधार मात्र कधीच सापडले नाहीत. 

'मो-ए-मुकद्दस' प्रकरण "समर्थपणे हाताळण्यात कमी पडल्याबद्दल", जम्मू-काश्मीरचे पंतप्रधान ख्वाजा शमसुद्दीन यांची पंडित नेहरूंनी उचलबांगडी केली आणि श्री. गुलाम मोहम्मद सादिक यांना त्यांच्या जागी बसवले. जम्मू-काश्मीरमध्ये पुन्हा राजकीय अस्थिरता आली. पाकिस्तान्यांच्या कुटिल कारस्थानांना गति द्यायला ती अस्थिरता पुरेशी होती. मुस्लिम जनतेच्या भावना भडकवणे, आणि दिल्ली सरकारने जम्मू-काश्मीर सरकारमध्ये केलेल्या हस्तक्षेपाविरुद्ध सुशिक्षित तरुणांना बंडखोरीसाठी उकसवणे, पाकिस्तानी गुप्तहेर यंत्रणेला अगदीच सोपे होते. 

पाकिस्तानी गुप्तहेरांकरवी श्रीनगरमधील काही युवकांना हाताशी धरून, एक 'मास्टर सेल'ची स्थापना १९६४ मध्ये करण्यात आली. त्या 'मास्टर सेल'च्या हाताखाली, काही छोटे गट तयार केले गेले, व  त्यांना पद्धतशीरपणे कामे वाटून देण्यात आली. 

१. विद्यार्थी गट - कॉलेजांमधून संप, व निदर्शने आयोजित करणे. 

२. पोस्टर गट - पत्रके, भित्तीपत्रके छापणे व प्रसारित करणे. (या गटाचे खूप सदस्य सरकारी नोकरीत होते)  

३. 'नरवारा' गट आणि 'बुचवारा' गट - हत्यारे जमा करणे, ती वापरण्याचे प्रशिक्षण देणे. (श्रीनगरमधील दोन वसाहतींच्या नावाने हे गट ओळखले जात होते)

४. घुसखोर संपर्क गट - पाकिस्तानातून येणाऱ्या घुसखोरांना आश्रय देणे व त्यांना लागेल ती मदत करणे.  

'ऑपरेशन जिब्राल्टर' चा आधारस्तंभ म्हणून पाकिस्तानने जम्मू-काश्मीरमध्ये उभारलेल्या या यंत्रणेची बांधणी १९६५च्या जून महिन्यापर्यंत पूर्ण झालेली होती. पाकिस्तानी सेनाधिकाऱ्यांना हा विश्वास वाटू लागला की योग्य वेळ येताच जम्मू-काश्मीरमधील जनतेला भारत सरकारविरुद्ध पेटवून उभे करण्यासाठी ही यंत्रणा सक्षम झालेली होती.  

'ऑपरेशन जिब्राल्टर' हे नावच मुळी मुस्लिमांच्या धार्मिक भावना जागवण्यासाठी दिलेले होते. युरोपमध्ये अटलांटिक व भूमध्य समुद्रांच्या किनारी असलेल्या, जिब्राल्टर या द्वीपकल्पाला, इस्लामी इतिहासामध्ये विशेष महत्व आहे. इ.स. ७११ मध्ये स्पेनमधील ख्रिस्ती 'काफिर' लोकांवर हल्ला करण्यासाठी, तारिक-इब्न-झियाद नावाच्या इस्लामी सेनापतीने ज्या डोंगरावरून आपले 'धर्मयुद्ध' सुरु केले, त्या डोंगराचे नाव पुढे "जबाल तारिक" असे पडले. आजचे जिब्राल्टर हे नाव म्हणजे या 'जबाल तारिक' चाच अपभ्रंश आहे. 

पाकिस्तानने आखलेल्या, 'ऑपरेशन जिब्राल्टर' योजनेचे मुख्य सूत्र असे होते की, सर्वप्रथम जनतेच्या उठावासाठी जम्मू-काश्मीर राज्यामध्ये पोषक वातावरण निर्माण करून ठेवायचे. पाकव्याप्त काश्मीरमधील नागरिकांपैकी काही भाडोत्री लोकांना हत्यारे व जुजबी प्रशिक्षण देऊन जम्मू-काश्मीरमध्ये घुसवायचे. त्यांच्या साहाय्याने स्थानिक लोकांनी उठाव केला, की 'काश्मिरी बांधवांच्या मदतीसाठी आम्हाला येणे भाग होते' असे म्हणत, पाकिस्तानी सैन्याने आक्रमण करून जम्मू-काश्मीर राज्य बळकावायचे, अशी ती योजना होती.  

१९४७-४८ मधील 'ऑपरेशन गुलमर्ग' च्या अपयशाची, किंवा मर्यादित यशाची कारणमीमांसा पाकिस्तानने केलेली होती. त्या वेळी झालेल्या चुकांची पुनरावृत्ती 'ऑपरेशन जिब्राल्टर' मध्ये होऊ नये, यासाठी पाकिस्तानने भरपूर दक्षता घेतलेली होती. म्हणूनच, 'मास्टर सेल', म्हणजेच स्थानिक काश्मिरी तरुणांची बंडखोर संघटना उभारण्याचे काम खूप आधीपासून सुरु झालेले होते. तसेच, 'मास्टर सेल'चे सदस्य, आणि घुसखोर मुजाहिद व त्यांच्यामागून आक्रमण करणारे पाकिस्तानी सैन्य, या सर्वांच्या दरम्यान बिनचूक समन्वय ठेवण्याची व्यवस्था केली गेलेली होती.

या  पार्श्वभूमीवर, भारताचे लक्ष काश्मीरपासून दूर हटवण्यासाठी पाकिस्तानने एक खेळी केली. ९ एप्रिल १९६५  रोजी पाकिस्तानी सैन्याने, कच्छच्या रणामध्ये आंतरराष्ट्रीय सीमेचे उल्लंघन केले व तेथील भूभागावर आपला हक्क  सांगण्यास सुरुवात केली. कच्छमधील बियार बेट येथील चौकी भारताने गमावली. त्याच सुमारास, जम्मू-काश्मीरमधील (१ जानेवारी १९४९ च्या) युद्धबंदी रेषेवरही पाकिस्तानच्या तोफा धडाडू लागल्या. त्याला भारताने चोख प्रत्त्युत्तर दिले, आणि कच्छमध्येही पाकिस्तानी सैन्याचा यशस्वीपणे प्रतिकार केला. त्यानंतर, मे महिन्यामध्ये, भारतीय सैन्याने कारगिलजवळ युद्धबंदी रेषेच्या पलीकडील, काला पहाड भागात हल्ला चढवला आणि तेथील पाकिस्तानी अतिक्रमण हटवून त्या परिसरावर पुन्हा कब्जा केला. 

जम्मू-काश्मीरमध्ये भारत प्रतिहल्ला करेल अशी अपेक्षा पाकिस्तानला नव्हती. भारताने पंजाबमध्येही सर्व मोक्याच्या ठिकाणांवर आपले सैन्य तैनात केले आणि रणगाड्यांसह पाकिस्तानात लाहोरच्याही पुढे, खूप आतपर्यंत हल्ला चढवण्याच्या दृष्टीने संपूर्ण तयारी केली. वातावरण बरेच तापल्यानंतर दोन्ही देशांकडून अंतस्थपणे युध्दविरामासाठी हालचाली होऊ लागल्या. अखेर, ब्रिटनचे पंतप्रधान, श्री हॅरोल्ड विल्सन यांच्या मध्यस्थीमुळे, ३० जून १९६५ रोजी दोन्ही देशांनी युद्धविराम करारावर सह्या केल्या.

या युद्धविरामामुळे, पाकिस्तानच्या वरिष्ठ सेनाधिकाऱ्यांचा असा गैरसमज झाला की, १९६२ मध्ये चीनच्या बलाढ्य सैन्याकडून पराभव पत्करल्यानंतर भारतीय सैन्याचे मनोबल खच्ची झाले आहे. पाकिस्तानचे सर्वेसर्वा, जनरल आयूब खान यांनी तर असेही म्हटले की, "हिंदू लोकांमध्ये लढवय्यांची वृत्तीच नसल्याने, पाकिस्तानी आक्रमणापुढे भारतीय सैन्य अजिबात टिकणार नाही"!

पाकिस्तानला असाही भ्रम झाला की, कच्छपासून पंजाबपर्यंतच्या आंतरराष्ट्रीय सीमेवर, आणि जम्मू-काश्मीरमधील युद्धबंदी रेषेवरही भारतीय सैन्य तैनात करावे लागल्याने, 'ऑपरेशन जिब्राल्टर' अंतर्गत होऊ घातलेल्या जम्मू-काश्मीरमधील उठावाला प्रत्युत्तर देण्याची क्षमता भारतामध्ये उरणार नाही.

५ ऑगस्ट १९६५ रोजी 'ऑपरेशन जिब्राल्टर' सुरु झाले. पाकव्याप्त काश्मीरमधून भरती केलेले सुमारे ३०००० रझाकार व मुजाहिद घुसखोर युद्धबंदी रेषा पार करून काश्मीरमध्ये दाखल झाले. त्यांचे नेतृत्व करण्यासाठी व त्यांना योग्य मार्गदर्शन करण्यासाठी पाकिस्तानी सेनेच्या 'आझाद काश्मीर रायफल्स' व 'नॉर्थर्न लाईट इन्फन्ट्री'चे मोजके अधिकारी व जवानदेखील  त्यांच्यामध्ये सामील होते.  त्या सर्वांची वेशभूषा स्थानिक काश्मिरी लोकांसारखीच होती. पहिल्या टोळीतील सुमारे १५०० घुसखोरांनी युद्धबंदी रेषा पार करताच, स्थानिक गावकऱ्यांना चिथावून भारताविरुद्ध 'धर्मयुद्ध' करण्यासाठी उद्द्युक्त करावे अशी योजना होती. जम्मू-काश्मीरमध्ये आधीपासून कार्यरत असलेल्या 'मास्टर सेल' चे कार्यकर्ते या कामी मदत करतील अशीही अपेक्षा होती.

'इस्लामच्या रक्षणासाठी जिहाद' पुकारण्याच्या आवेशात आलेल्या त्या घुसखोरांच्या हाकेला प्रतिसाद मिळण्याऐवजी भलतेच घडले! पीरपांजाल पर्वतराजी पार करण्यासाठी त्या घुसखोरांनी एका गुज्जर मुस्लिम मेंढपाळाची मदत  मागितली होती. मुहम्मद दीन नावाच्या त्या मेंढपाळाला या अनोळखी जमावाबद्दल संशय आल्यामुळे, त्यानेच पोलिसांना सूचित केले. तातडीने ही खबर प्रथम पोलीस गुप्तवार्ता यंत्रणेकडे आणि पाठोपाठ सैन्यदलाकडे पोहोचली. 

'ऑपरेशन जिब्राल्टर'चा फुगा हवेत उडताक्षणीच त्याच्यातली हवा सुटायला सुरुवात झाली होती. पाकिस्तान्यांची अशी समजूत होती की 'धर्मरक्षणा'ची हाक देताक्षणी प्रत्येक काश्मिरी मुसलमान त्यांना साथ द्यायला सरसावून पुढे येईल. पण, 'प्लेबिसाइट फ्रंट'चे थोडे कार्यकर्ते आणि इतर काही मोजके लोक वगळता, कोणत्याही धार्मिक अथवा राजकीय गटाने घुसखोर मुजाहिदांना मदत केली नाही. 

पाकिस्तान्यांनी पुढील दोन आठवड्यांत आणखी पाच-सहा हजार मुजाहिदांना युद्धबंदीरेषेपार जम्मू-काश्मीरमध्ये घुसवले, पण बुडत्याचा पाय आणखीच खोलात जाऊ लागला. काही अपवाद वगळता, भारतीय सैन्य व पोलिसांनी सर्व घुसखोरांना ताब्यात घेतले. 

ऑगस्ट १९६५ च्या तिसऱ्या आठवड्यापर्यंत, 'ऑपरेशन जिब्राल्टर' सपशेल फसल्याची कल्पना रावळपिंडीमध्ये सर्वांनाच आली होती. बहुतेकांचे मत असे होते की, आता गुपचूप माघार घेणेच श्रेयस्कर ठरेल. परंतु, पाकिस्तानचे तत्कालीन परराष्ट्रमंत्री, झुल्फिकार अली भुट्टो यांनी जोरदारपणे असे मत मांडले की, आता माघार घेतल्यास पाकिस्तानच्या अस्तित्वालाच धोका आहे. त्यामुळे, ही वेळ एक पाऊल मागे घेण्याची नव्हे, तर दोन पावले पुढे जाण्याची आहे. लष्करशहा राष्ट्रपती जनरल आयूब खान यांनाही भुट्टो यांचे म्हणणे पटले. 

अशा प्रकारे, 'विनाशकाले विपरीतबुद्धी' वरचढ ठरल्यामुळे, १ सप्टेंबर १९६५ रोजी पाकिस्तानने सुरु केले 'ऑपरेशन ग्रँड स्लॅम' !

[मुख्य संदर्भस्रोत  : "India, Pakistan, and  the Secret Jihad: The covert war in Kashmir, 1947–2004" - लेखक : प्रवीण स्वामी

  

(क्रमशः)

(भाग १९ पुढे…) 

कर्नल आनंद बापट (सेवानिवृत्त)