काश्मीरचे अश्रू : भाग-५

#काश्मीरचे_अश्रू

(भाग ४ नंतर पुढे चालू...)

१३ जुलै १९३१ च्या घटनेने काश्मीरमधील वातावरण आमूलाग्र बदलले. शेख अब्दुल्लासह इतर नेत्यांना काश्मिरी जनतेला राजाविरुद्ध उठवून उभे करायचे होते. परंतु, एप्रिल ते जुलैदरम्यान ज्या घटना घडत गेल्या त्यांचे परिणाम हळू-हळू त्या नेत्यांच्या नियंत्रणाबाहेर गेले. 

राजा हरिसिंग हा अतिशय स्वतंत्र बाण्याचा राजा होता. इंग्रजांचा हस्तक्षेप त्याला नेहमीच जाचक होत असे. पण, १८४६ च्या अमृतसर तहापासूनच, इंग्रजांनी काश्मीरचा राजा त्यांच्या ऐकण्यात राहील अशी व्यवस्था केलेली होती. शिवाय, काश्मीरच्या वायव्य दिशेला वाढत चाललेला रशियन साम्राज्याचा धोका, इंग्रजांच्या दृष्टीने, काश्मिरी जनतेच्या हितापेक्षा अधिक महत्वाचा होता. जनतेच्या नाराजीमुळे काश्मीरची राजगादी डळमळीत होणे इंग्रजांना परवडणार नव्हते. त्यामुळे, काश्मीर राज्यातल्या गैरकारभारावर इंग्रज सरकार बारीक लक्ष ठेऊन होते. 

श्रीनगरमधील गोळीबाराची घटना, आणि राजाविरुद्ध मुस्लिम नेत्यांनी दिलेल्या लेखी तक्रारींवर इंग्रज सरकारने कारवाई करण्याचे ठरवले. त्यांच्या दृष्टीने बहुसंख्य मुस्लिम जनतेला चुचकारणे सोयीचे होते. मात्र, राजा हरिसिंगाविरुद्ध टोकाची पावले उचलणेदेखील अवघड होते. कारण, काश्मिरातल्या त्यांच्या वाढत्या हस्तक्षेपाबद्दल बिकानेरचे महाराज आणि भोपाळच्या नवाबांनी इंग्रज सरकारकडे आपली नाराजी स्पष्ट शब्दात पूर्वीच व्यक्त केलेली होती. भारतात स्वातंत्र्यलढ्याने जोर धरलेला असताना, अशा कठीण काळात भारतीय संस्थानिकांचाही रोष पत्करणे इंग्रजांना जड गेले असते. त्याशिवाय, हिंदुमहासभेचे अध्यक्ष डॉ. मुंजे यांनी तर राजा हरिसिंगाच्या समर्थनार्थ इंग्रजांविरुद्ध आंदोलन छेडण्याचा स्पष्ट इशारा दिला होता. 

अशा परिस्थितीत, इंग्रजांनी एक सावध खेळी केली. त्यांनी राजालाच अशी शिफारस केली की, काश्मीर राज्यातील प्रशासनपद्धतीमध्ये योग्य बदल सुचवण्यासाठी राजानेच एक अभ्यास-समिती नेमावी. निष्पक्षपणे अभ्यास व्हावा म्हणून, काश्मीर मंत्रिमंडळाचेच एक माजी इंग्रज सदस्य आणि वित्त सल्लागार, श्री. बर्ट्रांड ग्लॅन्सी यांना समितीचे अध्यक्ष नेमावे, आणि जम्मू व काश्मीरच्या हिंदू-मुस्लिम समाजातील प्रत्येकी एक-एक सन्माननीय व्यक्ती सदस्य म्हणून समितीत असावी असेही इंग्रजांनी सुचवले. राजा हरिसिंगाने इंग्रजांची ही शिफारस मान्य केली. 

ग्लॅन्सी समितीमध्ये नेमलेल्या हिंदू आणि मुस्लिम सदस्यांचा परस्परांवर विश्वास नव्हता. समितीच्या गठनालाच हिंदू समाजाचा तीव्र विरोध असल्याने, जम्मूचे हिंदू प्रतिनिधी, श्री. लोकनाथ शर्मा यांनी समितीच्या कामकाजात सहभागी होण्यास नकार दिला. काश्मीरचे हिंदू प्रतिनिधी, श्री.प्रेमनाथ बजाज यांनी मात्र समितीतून राजीनामा दिला नाही. 

मुस्लिमांना जाचक वाटणारे काही नियम-कायदे त्वरित रद्द झाल्याशिवाय समितीचे काम सुरु होऊ नये, यासाठी काही मुस्लिम नेत्यांचा प्रचार सुरू होता. त्यामुळे, समितीमधील मुस्लिम सदस्यांनीही आपले अंग काढून घेतले. राज्याबाहेरील एखादया मुस्लिम व्यक्तीला ग्लॅन्सी समितीवर नेमण्याची शेख अब्दुल्ला यांची शिफारस मान्य करण्यात आली नाही.

हिंदुमहासभेचे अध्यक्ष श्री. मुंजे यांनी, हिंदूंच्या हक्करक्षणासाठी काश्मिरात येऊन प्रचार करण्यासाठी मागितलेली परवानगीही राजाने नाकारली. मात्र, राज्यातील समस्यांबद्दल स्वतंत्रपणे मते मांडण्यासाठी मौलाना अबुल कलाम आझाद आणि सर तेज बहादूर सप्रू या भारतीय नेत्यांना काश्मिरात बोलावले. 

अशा अनिश्चित वातावरणामध्ये श्री. बर्ट्रांड ग्लॅन्सी यांनी स्वतः समितीचे काम नेटाने पुढे रेटले. त्यांनी दोन्ही समाजाची गाऱ्हाणी ऐकली, आणि मार्च १९३२ मध्ये आपला अहवाल सादर केला. काश्मीरच्या राजकीय भविष्यावर अतिशय दूरगामी परिणाम करणाऱ्या काही शिफारसी ग्लॅन्सी समितीने केल्या: -

• सरकारने अधिग्रहण केलेली मुस्लिम धार्मिक स्थळे मुस्लिम समाजाच्या ताब्यात द्यावीत. 
• मुसलमानांना शिक्षणसुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी एक विशेष अधिकारी नियुक्त करावा. 
• नोकऱ्यांसाठीच्या अर्हतेमध्ये मुस्लिमांना थोडी सूट देण्यात यावी. 
• नवीन नोकरभरतीमध्ये मुस्लिमांना प्राधान्य द्यावे. 
• नोकरकपात करताना मुस्लिमांना शक्यतो कमी करू नये.
• शेतकरी कसत असलेल्या जमिनी त्यांना मालकी हक्काने दिल्या जाव्या. 
• अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि राजकीय संघटनांवरची बंदी काढून टाकावी. 
• लोकप्रतिनिधींची एक 'प्रजा सभा' अस्तित्वात आणावी, आणि तिला काही मर्यादित अधिकार दिले जावेत. 

राजा हरिसिंगाने ग्लॅन्सी समितीच्या शिफारसी स्वीकारल्यानंतर काश्मीरमध्ये राजकीय हालचालींनी वेग घेतला. समितीच्या बहुतेक शिफारसी मुसलमानांना अनुकूल होत्या. हिंदूंनी, आणि विशेषतः जम्मूमधील हिंदू संघटनांनी त्या शिफारसी लागू करण्यास तीव्र विरोध केला. पण त्या विरोधाचा फारसा परिणाम झाला नाही. यादीमधील शेवटच्या दोन शिफारसींमुळे तर काश्मीरमधील राजकीय चित्र पूर्णपणे पालटले. 

मिरवाईझ मौलाना मोहम्मद युसूफ शाह, आणि 'यंग मेन्स मुस्लिम असोसिएशन'चा अध्यक्ष व जम्मू प्रदेशातील महत्वाचा मुस्लिम नेता, चौधरी गुलाम अब्बास, या दोघांच्या सहकार्याने शेख अब्दुल्लांनी, ऑक्टोबर १९३२ मध्ये 'अखिल जम्मू-काश्मीर मुस्लिम कॉन्फरन्स' या राजकीय पक्षाची स्थापना केली. 

१९३३ साली राजा हरिसिंगाने नेमलेल्या 'नागरिक मताधिकार समिती'च्या शिफारशींनुसार राज्यात लोकप्रतिनिधींची एक 'प्रजा सभा' स्थापन करण्याचे निश्चित झाले. परंतु, प्रजासभा ही केवळ राज्यकारभारावर लक्ष ठेवण्यासाठी नेमली जाणार होती. कोणतेही कार्यकारी अधिकार प्रजासभेला असणार नव्हते. लोकतांत्रिक प्रक्रियेची सुरुवात काश्मिरात झाली इतकेच.  

पण, भविष्यकाळात, काश्मीरमधील  राजकीय परिस्थिती नेमकी कशी घडत (की बिघडत) गेली? 

  

 (क्रमशः)

(भाग ६  पुढे…)

कर्नल आनंद बापट (सेवानिवृत्त)