काश्मीरचे अश्रू : भाग ८

 #काश्मीरचे_अश्रू 

(भाग ७ नंतर पुढे चालू...)

१९४० साली, काँग्रेस व मुस्लिम लीगच्या परस्परविरोधी धोरणांमुळे, काश्मीरमधील राजकीय वातावरण चांगलेच ढवळून  निघालेले होते. शेख अब्दुल्ला काश्मीरमध्ये अतिशय लोकप्रिय झालेले होते. पण जम्मूमधील काही मुस्लिम नेते आणि त्यांचे समर्थक मुस्लिम लीगकडे आकृष्ट होऊ लागले होते. भारताच्या फाळणीसंबंधी कोणताही निर्णय घेतला गेलेला नव्हता. परंतु, "मुस्लिम-बहुल काश्मीर राज्याने पाकिस्तानच्या मागणीला पाठिंबा द्यावा", या जिन्नांच्या प्रस्तावाला शेख अब्दुल्लांनी पूर्वीच धुडकावून लावलेले होते. शेख अब्दुल्लांना आणि काश्मिरी जनतेला आपल्या बाजूला वळवण्याच्या हेतूने जिन्नांनी १९४४ साली केलेल्या काश्मीर दौऱ्यातही त्यांना अपयशच आले होते. 

शेख अब्दुल्लांचा पक्ष 'ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल्स कॉन्फरन्स' चा सदस्य होता. त्या संघटनेने सर्व संस्थानिकांकडे अशी मागणी केली होती की, भारतातील स्वतंत्र संस्थानांमध्ये लोकतांत्रिक प्रशासन अस्तित्वात यावे. राजा हाच राज्याचा प्रमुख राहिला तरी, त्याच्या वतीने, लोकनियुक्त मंत्रिमंडळाने राज्यकारभार करावा. बेदी दांपत्याने लिहिलेला, आणि १९४४ च्या एप्रिल महिन्यात, शेख अब्दुल्लांनी राजा हरिसिंगासमोर ठेवलेला 'नया काश्मीर' प्रस्ताव साधारण याच विचारसरणीवर आधारित होता. 

'नया काश्मीर' प्रस्ताव म्हणजे एका नव्या राज्याचे संविधानच म्हणता येईल. प्रस्तावातले काही निवडक महत्वाचे मुद्दे असे होते: - 

• काश्मीर एक स्वतंत्र, सार्वभौम, धर्मनिरपेक्ष, सांविधानिक राजसत्ता असेल, [राजा हा राज्याचा सांविधानिक प्रमुख असेल, पण त्याच्या वतीने मंत्रिमंडळ राज्य करेल]. 
• राज्याचे मंत्रिमंडळ विधानसभेला उत्तरदायी राहील. राज्यातील दर ४०००० लोकांमागे एक विधानसभा क्षेत्र असेल, ज्यातून एकेक सदस्य विधानसभेसाठी सार्वमताने निवडला जाईल.
• संपूर्ण राज्याचे एक उच्च न्यायालय, प्रत्येक जिल्ह्यात एक न्यायालय आणि प्रत्येक गावात एक पंचायत असेल.
• वंश, धर्म, जात, लिंग असा कोणताही भेदभाव न करता, सर्व नागरिकांना सामान हक्क असतील.  
• आपापल्या धर्माची उपासना व मनपसंत व्यवसाय करण्याचे, तसेच मालमत्ता, शिक्षण, संघटना इत्यादींचे हक्क आणि अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्य प्रत्येक नागरिकाला मिळेल. 
• महिला व पुरुषांना समान अधिकार असतील. 
• जमीन कसणाऱ्याचाच त्या जमिनीवर हक्क असेल.
• सर्व धर्माच्या नागरिकांना काही काळासाठी सक्तीची लष्करी सेवा द्यावी लागेल. 
• इतर कोणत्याही राज्यामध्ये, कोणत्याही कारणाने नाडले गेल्यामुळे विस्थापित व्हावे लागलेल्या व्यक्तींना काश्मीरमध्ये आश्रय मागता येईल.  

याशिवाय, राज्य सरकारची कर्तव्ये आणि अधिकार, तसेच नागरिकांची कर्तव्ये व हक्क यांचा सविस्तर उहापोह या ४४-पानी प्रस्तावात केलेला होता. राज्याची अर्थव्यवस्था कशी असावी याबद्दलची मार्गदर्शक तत्त्वेही त्यामध्ये दिलेली होती. 'नया काश्मीर' हा प्रस्ताव, बऱ्याच अंशी रशियाच्या संविधानावरून 'उचलला' असला तरी, काश्मीर राज्याच्या तेंव्हाच्या परिस्थितीच्या तुलनेत, हा प्रस्ताव निश्चितच क्रांतिकारी आणि युगप्रवर्तक म्हणावा लागेल.

'नया काश्मीर' प्रस्ताव राजा हरिसिंगाला निश्चितच आवडला नसणार. कारण, जनतेच्या हाती सत्ता देण्याची राजाची इच्छा नव्हतीच. पण, पाकिस्तानसोबत न जाण्याच्या इराद्यावर शेख अब्दुल्लांनी या प्रस्तावाद्वारे एका प्रकारे शिक्कामोर्तबच केले असल्यामुळे, राजाला हायसे वाटले असू शकेल !  

या प्रस्तावाच्या उत्तरादाखल राजाने एक प्रति-प्रस्ताव जाहीर केला. शेख अब्दुल्लांनी सुचवलेल्या तीन हिंदू व तीन मुस्लिम व्यक्तींपैकी एक-एक, असे दोन मंत्री राजाच्या मंत्रिमंडळामध्ये घेतले जातील असे राजाने कबूल केले. अंतरिम योजना म्हणून, राजाचा हा प्रस्ताव नॅशनल कॉन्फरन्सने तात्पुरता मान्य केला. वझीर गंगा राम व मिर्झा अफझल बेग हे दोघे राजाच्या मंत्रिमंडळात सामील झाले. 

नॅशनल कॉन्फरन्सच्या दोन सदस्यांना मंत्रिमंडळामध्ये शिरकाव मिळाला असला तरी, राज्यकारभारावर त्यांचा प्रभाव फारसा पडू शकत नव्हता. राज्यकारभारातील भ्रष्टाचाराची इत्थंभूत खबर मात्र मिळत होती. भ्रष्टाचारामुळे त्रासलेल्या जनतेला देण्यासाठी समर्पक उत्तरे नव्हती, आणि 'नया काश्मीर' प्रस्ताव धूळ खात पडून असल्यामुळे राज्यकारभार स्वतःच्या हातात येण्याची चिन्हेही शेख अब्दुल्लांना दिसत नव्हती. 

दरम्यान, भारतामध्ये परिस्थिती झपाट्याने बदलत चालली होती. जानेवारी १९४६ पर्यंत केंद्रीय आणि प्रादेशिक विधिमंडळांसाठी निवडणुका पार पडून, काँग्रेस पक्षाला मोठे यश मिळाले होते. सिंध आणि बंगालमध्ये मुस्लिम लीग बहुमताने जिंकला होता, आणि पंजाबमध्ये तो सगळ्यात मोठा पक्ष ठरला होता. 

मार्च १९४६ मध्ये लंडनहून भारतात पोचल्या-पोचल्याच, 'कॅबिनेट मिशन' ला, शेख अब्दुल्लांची एक तार मिळाली. तारेमध्ये शेख अब्दुल्लांनी लिहिले होते, "१८४६ साली काश्मीरची जमीन आणि येथील लोकांना ब्रिटिशांनी डोग्रा राजाला विकून, आमच्यावर घोर अन्याय केला होता. आज काश्मिरी जनता आपले भविष्य स्वतःच्या हाती घेऊ इच्छिते. कॅबिनेट मिशनने यावर गांभीर्याने विचार करून या बाबतीत योग्य तो निर्णय घ्यावा."

परंतु, कॅबिनेट मिशन हे केवळ काँग्रेस व मुस्लिम लीग या दोन प्रमुख पक्षांशी चर्चा करण्याकरता आलेले होते. स्वतंत्र संस्थानांच्या कोणत्याही प्रश्नामध्ये लक्ष घालण्यास त्यांनी नकार दिला. त्याउप्पर, १२ मे १९४६ रोजी कॅबिनेट मिशनने एका निवेदनाद्वारे स्पष्ट केले की, "भारतीय लोकप्रतिनिधींचे सरकार अस्तित्वात येण्याबरोबरच ब्रिटिश साम्राज्याचे संस्थानिकांवर असलेले वर्चस्वदेखील संपुष्टात येईल. सर्व संस्थानिक राजांनी ब्रिटिश सरकारला पूर्वी बहाल केलेले अधिकार पुन्हा त्या राजांच्या हाती  येतील."

इंग्रज निघून गेले तरी डोग्रा राजाचे जोखड काही आपल्या मानेवरून हटणार नाही हे लक्षात येताच, अगतिक झालेल्या शेख अब्दुल्लांनी १५ मे १९४६ रोजी एकाएकी घोषणा केली, "काश्मीर छोडो".

शेख अब्दुल्लांची एकच मागणी होती की, इंग्रजांनी शिखांसोबत केलेला १८४६ चा तह रद्दबातल व्हावा आणि काश्मीरचे राज्य डोग्रा राजाकडून काढून घ्यावे. त्यासाठी त्यांनी काश्मिरी जनतेला असेही आवाहन केले की, प्रत्येक व्यक्तीने किमान एक-एक रुपया दान करावा, आणि ७५ लक्ष रुपये गोळा करून काश्मिरी लोकांनी राजाकडून काश्मीर राज्य पुन्हा विकत घ्यावे. 

शेख अब्दुल्लांच्या भावनिक आवाहनाचा अपेक्षित परिणाम होऊन, काश्मीरमध्ये गावोगावी लोकांचे आंदोलन सुरु झाले. परंतु, जम्मू प्रदेशात, चौधरी गुलाम अब्बास यांच्या 'मुस्लिम कॉन्फरन्स' ने प्रथमतः थोडा सावध पवित्रा घेतला. डोग्रा राजवट उलथली असती तर त्यांनाही ते हवेच होते. पण, त्यांचा कल मुस्लिम लीगकडे असल्याने, 'धर्मनिरपेक्ष' राजकारण करू पाहणारा शेख अब्दुला, आणि त्याच्या नॅशनल कॉन्फरन्स पक्षाला त्यांचा विरोध होता. अर्थात, एक-दोन महिन्यांच्या आतच राजाने मुस्लिम कॉन्फरन्सच्या नेत्यांनाही तुरुंगात डांबले.  

राजा हरिसिंगाने इंग्रज सैन्याची मदत घेऊन बळजबरीने काश्मीरमधले जनआंदोलन मोडून काढले, आणि शेख अब्दुल्लांना राजद्रोहाच्या आरोपाखाली अटक केली. शेख अब्दुल्लांच्या बाजूने खटला लढण्यासाठी, भुलाभाई देसाईंसारख्या इतरही नामी वकिलांचा ताफा घेऊन काश्मीरमध्ये दाखल झालेल्या पंडित नेहरूंनाही अटक करून काश्मीरमधून बाहेर हाकलले गेले. अखेर शेख अब्दुल्लांना ९ वर्षांची शिक्षा ठोठावली गेली.  

३ जून १९४७ रोजी इंग्रज सरकारने, त्यांच्या अधिपत्याखालील भारताला स्वातंत्र्य देणार असल्याची घोषणा केली. पण, स्वतंत्र राज्यांना मात्र सांगितले गेले की, भारताच्या (आणि पाकिस्तानच्या) भावी सरकारांसोबत समन्वय साधून संस्थानिकांनी आपल्या राज्यापुरता 'जैसे थे' करार (Stand-Still  Agreement) करावा. 

२५ जुलै १९४७ रोजी, सर्व संस्थानिकांच्या बैठकीमध्ये लॉर्ड माउंटबॅटन यांनी स्पष्ट केले की, ब्रिटन व भारत सरकार यांच्यामध्ये सत्ता हस्तांतरण होण्यापूर्वी, त्या-त्या राज्याच्या भौगोलिक परिस्थितीनुसार, संस्थानिकांनी भारत अथवा पाकिस्तान यांपैकी एका देशामध्ये विलीन होणे त्यांच्यासाठी श्रेयस्कर ठरेल. भारतातील तीन संस्थाने वगळता इतर सर्वांनी विलीनीकरणाचा निर्णय घेतला. पण, हैद्राबाद, जुनागढ व काश्मीर ही तीन राज्ये निरनिराळ्या कारणांमुळे, विलीन न होता स्वतंत्रच राहिली... 

त्या तिन्ही राज्यांचे भवितव्य कालांतराने ठरलेच. पण, काश्मीरचे नेमके काय झाले ?

(क्रमशः)

(भाग ९ पुढे…)

कर्नल आनंद बापट (सेवानिवृत्त)