काश्मीरचे अश्रू : भाग १६

#काश्मीरचे_अश्रू 

(भाग १५ नंतर पुढे चालू...)

३० ऑक्टोबर १९४७ रोजी राजा हरिसिंगाने शेख अब्दुल्लांना राज्याचे 'मुख्य कार्यकारी प्रशासक' नेमले. पंतप्रधान मेहेरचंद महाजन व उपपंतप्रधान रामलाल बात्रा हे आपापल्या पदांवर विराजमान राहिले, परंतु, सर्व राज्यकारभार शेख अब्दुल्ला आणि त्यांनी स्वतः निवडलेले मंत्री व अधिकाऱ्यांच्या हाती गेला. विशेष म्हणजे, हे मंत्रिमंडळ विधानसभेसारख्या कोणत्याही लोकप्रतिनिधींच्या सभेला उत्तरदायी नव्हते. थोडक्यात, राजा हरिसिंगाऐवजी, शेख अब्दुल्ला स्वतःच राज्याचे 'सर्वेसर्वा' झाले होते आणि मनमानी करायला मोकळे होते.

जम्मू-काश्मीरचे भारतामध्ये विलीनीकरण होण्यासाठी शेख अब्दुल्लांनी आपला विनाशर्त पाठिंबा जाहीर केला होता. तसे करण्यामागे त्यांचे तीन मुख्य उद्देश होते. डोग्रा राजवटीचा अंत व्हावा आणि स्वतःच्या हातात जम्मू-काश्मीरची सत्ता यावी, हा त्यांचा मुख्य हेतू होता. पण, आपल्या पाठिंब्याच्या बदल्यात त्यांना भारत सरकारकडून दोन सुप्त अपेक्षा होत्या. त्यापैकी एक म्हणजे, विलीनीकरण हे तात्पुरत्या स्वरूपाचे असावे आणि नंतरच्या काळातही त्याचे स्वरूप आपल्या इच्छेनुसार ठरवता यावे. दुसरी गोष्ट म्हणजे, जम्मू-काश्मीरचे भारतातील स्थान इतर राज्यांपेक्षा वेगळे आणि विशेष असावे. ही दोन्ही हुकमाची पाने स्वतःच्या अस्तनीत ठेवूनच शेख अब्दुल्ला नेहरूंसोबत चर्चा करीत होते. 

विलीनीकरण झाले तेंव्हा लॉर्ड माउंटबॅटनकडून हे स्पष्ट करण्यात आले होते की, जम्मू-काश्मीरच्या जनतेचा कौल मिळाल्यानंतरच विलीनीकरणाला पूर्णत्व येईल. हीच भूमिका पंडित नेहरूंनीही वेळोवेळी आपल्या पत्रांमधून आणि जाहीर भाषणांमधून मांडली होती. पण, जम्मू-काश्मीरमध्ये जनमतचाचणी घेण्याच्या बाबतीत, माउंटबॅटन व नेहरू, या दोघांचीही आपापली भूमिका वेगवेगळी होती. 

लॉर्ड माऊंटबॅटनचा विचार कदाचित असा होता की, बहुसंख्य जनतेची इच्छा जर पाकिस्तानसोबत जाण्याची असेल तर, जम्मू-काश्मीर पाकिस्तानातच विलीन व्हावे. त्यामुळे, दोन गोष्टी साध्य झाल्या असत्या. एक म्हणजे, 'आझाद काश्मीर' आणि गिलगिट प्रांत जम्मू-काश्मीरपासून तोडून पाकिस्तानच्या ताब्यात देण्यामागे जो ब्रिटिशांचा अदृश्य हात होता, तो अदृश्यच राहिला असता. दुसरे व त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे, 'न्यायप्रिय' ब्रिटिशांची आंतरराष्ट्रीय प्रतिमा अबाधित राहिली असती.

जनमत घेण्याचे जाहीर केले गेल्याने नेहरू-पटेल विचलित झाले असल्यास नवल नव्हते. काही वर्षांपासूनच जम्मूमधील मुस्लिमबहुल भागांमध्ये आणि नंतर काश्मीर खोऱ्यामध्येही मुस्लिम लीगच्या विचारांचा प्रभाव पडू लागलेला होता. विशेषतः, जम्मू-काश्मीर राज्य पाकिस्तानमध्ये सामील करण्यासाठी, चौधरी गुलाम अब्बास व मिरवाईझ मुहम्मद युसूफ शाह यांच्या नेतृत्वाखालील 'मुस्लिम कॉन्फरन्स' उघडपणे प्रचार करू लागली होती. त्याचा फायदा घेऊनच 'आझाद काश्मीर' आंदोलन सुरु झाले होते, व त्यासाठीच काश्मिरी मुस्लिम सैनिकांना व पोलिसांना भडकवले गेले होते. 

या पार्श्वभूमीवर, जम्मू-काश्मीरमध्ये जनतेचा कौल घेतला गेल्यास तो भारताच्या बाजूने येण्याच्या बाबतीत सरदार पटेल स्वतःच साशंक होते. पण तो कौल भारताच्या बाजूने लागणे अत्यावश्यक होते. कारण त्यायोगेच, जम्मू-काश्मीरचे भारतात झालेले विलीनीकरण परिपूर्ण होणार होते. त्याशिवाय, एका मुस्लिमबहुल राज्यातील जनतेने स्वखुषीने भारतामध्ये राहण्यास प्राधान्य दिले तर, जिन्नांच्या द्विराष्ट्रवादाचा फोलपणा जगापुढे उघडा पडणार होता, आणि नेहरूंना ते हवेच होते. नेहरूंची काहीशी चुकीची, पण पक्की धारणा होती की संपूर्ण राज्यातील जनता शेख अब्दुल्लांच्या पाठीशी आहे. त्यामुळे, नेहरूंना असे वाटत होते की, शेख अब्दुल्लांना खूष ठेवले तर जम्मू-काश्मीरमधील जनतेचा कौल भारताच्या बाजूने मिळवता येईल.  नेहरूंच्या या गैरसमजामुळेच, शेख अब्दुल्ला हे भारत सरकारचे, आणि विशेषतः नेहरूंचे, 'अति लाडावलेले बाळ' होऊन बसले.       

प्रत्यक्षात, शेख अब्दुल्लांचा प्रभाव बऱ्याच अंशी काश्मीर खोऱ्यापुरताच मर्यादित होता. शेख अब्दुल्ला स्वतःदेखील हे जाणून होते. त्यांच्या विरोधात एक मोठा मतप्रवाह राज्यात तयार झालेला होता. त्या प्रवाहातले अनेक लोक स्वतंत्र काश्मीरचे समर्थक होते. भारतामध्ये विलीनीकरणाला पाठिंबा देणारे शेख अब्दुल्ला त्यांना दुटप्पी वाटत होते. तसेच, काही लोक पाकिस्तानसमर्थक होते आणि विलीनीकरणाच्या विरोधात त्यांचाही जोरदार प्रचार चालू होता. 

अशा सर्वच राजकीय शत्रूंपासून शेख अब्दुल्लांना धोका होता. सत्तेच्या वाटेतील हे काटे दूर करण्यासाठी त्यांना एकीकडे भारत सरकारच्या पाठबळाची नितांत निकड तर होती, पण भारताच्या हातातले बाहुले बनण्याची त्यांना अजिबात इच्छा नव्हती. दुसरीकडे, जनमतचाचणी घेतल्यास आपले पितळ उघडे पडेल ही भीतीही त्यांना होती. त्यामुळे, नोव्हेंबर १९४७ पासूनच अनेकदा त्यांनी स्वतःच जनमतचाचणीच्या विरोधात जाहीर वक्तव्य नोंदवले होते. फेब्रुवारी १९४८ मध्ये युनोमध्ये केलेल्या भाषणात तर त्यांनी स्पष्ट म्हटले होते की, जम्मू-काश्मीरमध्ये जनमतचाचणी घेण्याचा प्रश्नच येत नाही, कारण जम्मू-काश्मीरचे भारतामध्ये झालेले विलीनीकरण संपूर्ण आणि अपरिवर्तनीय आहे.  

राजा हरिसिंग, आणि त्याचे पंतप्रधान व उपपंतप्रधान, हे शेख अब्दुल्लांचे पहिल्या क्रमांकाचे शत्रू होते. त्यामुळे, सत्ता हातात येताच, त्या तिघांच्याविरुद्ध जाहीर अपप्रचाराचे आणि भारत सरकारकडे त्यांच्या कागाळ्या करण्याचे सत्र शेख अब्दुल्लांनी सुरु केले. आपल्या इतर राजकीय शत्रूंना राज्यातून हद्दपार करण्याचा किंवा स्थानबद्ध करण्याचाही त्यांनी सपाटा लावला. त्यासोबतच, जम्मू-काश्मीरमध्ये स्वतःचे राजकीय वर्चस्व टिकवण्यासाठी शेख अब्दुल्लांनी काही धडाकेबाज निर्णय घेऊन जनतेला खूष करण्याचा प्रयत्न केला. जहागीरदारांना कोणताही मोबदला न देता त्यांच्या जमिनी राज्य सरकारच्या ताब्यात घेणे, त्या जमिनींवर सामूहिक शेतीचा उपक्रम राबवणे, अशी काही साम्यवादी विचारसरणीची पाऊले त्यांनी उचलली. 

लोकप्रियता मिळवण्यासाठी शेख अब्दुल्लांनी घेतलेल्या या  निर्णयांमुळे, त्यांच्याविरोधात आणखी एक मतप्रवाह  तयार झाला. ब्रिटन, अमेरिका आणि भारताच्याही गुप्तहेर यंत्रणांनी, आपापल्या सरकारला स्वतंत्रपणे सादर केलेल्या अहवालांमध्ये असा निष्कर्ष नोंदवला की, शेख अब्दुल्लांचे साम्यवादी रशियासोबत घनिष्ट संबंध असावेत. परिणामतः, ब्रिटनप्रमाणेच साम्यवादाच्या विरोधात असलेला अमेरिकादेखील आता जम्मू-काश्मीरमध्ये लक्ष घालू लागला. त्याउलट, सोविएत रशियाने जगभर असा प्रचार चालवला की गिलगिटमार्गे रशियावर आक्रमण करण्याचा डाव, अमेरिका व ब्रिटन रचत आहेत, व त्यासाठी ते पाकिस्तानचा वापर करणार आहेत. याच सुमाराला जम्मू-काश्मीरमधील भारत-पाक युद्धाचा प्रश्न भारताने युनोमध्ये नेला होता. मुख्यत्वे अमेरिकेच्या प्रभावाखालीच काम करत असलेल्या युनोच्या माध्यमातून, जम्मू-काश्मीरमध्ये दखल देण्यासाठी अमेरिकेला आयते कारणच मिळाले. अशा प्रकारे, काश्मीर प्रश्न आपोआपच आंतरराष्ट्रीय स्तरावर जाऊन पोहोचला. 

काश्मीर प्रश्न युनोमध्ये गेल्याने जगाचे मत भारताच्या बाजूने अनुकूल होईल ही भारत सरकारची वेडी आशा होती. उलटपक्षी, तो प्रश्न भारतासाठी अधिकच बिकट होऊन बसला. पाकिस्तानला जे हवे होते तेही घडले नाही, आणि काश्मिरी जनतेची अवस्था मात्र, 'ना घर का, ना घाट का' अशी होऊन बसली. 

अनेक अधिकारी व सैनिकांची प्राणाहुती देऊन, भारतीय सैन्य जम्मू-काश्मीरमध्ये निकराने लढत होते. पण त्या सबंध काळात, भारत व पाकिस्तान या दोन्ही सैन्यदलांचे सेनाध्यक्ष, सरसेनापती आणि त्यांचे कर्ते-करविते ब्रिटिशच असल्याने, या युद्धामध्ये, अंतस्थपणे, ब्रिटिशांनी काही कुटिल खेळी खेळल्या होत्या असे मानायला वाव आहे. सपशेलपणे पाकिस्तानची बाजू न घेता, भारताला मात्र निर्विवाद विजयापासून रोखण्याचे प्रयत्न वेळोवेळी झाले असल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्या वाद-प्रवादामध्ये आज न पडता,  इतके निश्चितच म्हणता येईल, की काश्मीरमध्ये भारतीय रक्त सांडूनदेखील, काश्मीरचे अश्रू वाहणे काही थांबले नाही. 

१९४७ ते १९५३ या पाच-साडेपाच वर्षांत, भारतात आणि काश्मीरमध्ये अतिशय महत्वाच्या घडामोडी झाल्या. 

मार्च १९४८ मध्ये काश्मीरचे पंतप्रधान मेहेरचंद महाजन यांचे उच्चाटन होऊन, शेख अब्दुल्लांच्या हातात काश्मीरची अमर्याद सत्ता आली. १ जानेवारी १९४९ पासून काश्मीरमध्ये युनोने युद्धबंदी जाहीर केली. त्याआधी, १३ ऑगस्ट १९४८ रोजी, काश्मीरसंबंधात एक महत्वाचा ठराव युनोमध्ये पारित करण्यात आला होता. त्या ठरावातील तीन महत्वाचे मुद्दे असे होते : -

१. काश्मीरमध्ये युद्धबंदी होताच, सर्वप्रथम, पाकिस्तानने आपले संपूर्ण सैन्य पाकव्याप्त जम्मू-काश्मीरमधून काढून घ्यावे.

२. पाकिस्तानी सैन्य जम्मू-काश्मीरमधून संपूर्णपणे काढले गेल्यानंतर, भारतानेही आपले बहुतांश सैन्य क्रमाक्रमाने काढून घ्यावे, व शांतिप्रक्रियेसाठी आवश्यक असलेले थोडे सैन्य युनोच्या देखरेखीखाली जम्मू-काश्मीरमध्ये ठेवावे.

३. जम्मू-काश्मीरमध्ये शान्ति प्रस्थापित झाल्यानंतर, भारत व पाकिस्तान यांनी परस्पर सहमतीने जम्मू-काश्मीरमध्ये जनमतचाचणी घडवून आणावी आणि जनतेचा जो कौल असेल त्याप्रमाणे जम्मू-काश्मीरचे भवितव्य ठरवावे.

१९५० साली भारतीय राज्यघटना अस्तित्वात आली. घटनेच्या पहिल्या अनुच्छेदानुसार जम्मू-काश्मीर हे भारताचे एक अविभाज्य घटक-राज्य मानले गेले. परंतु, अनुच्छेद ३७० अन्वये, काश्मीरसाठी अस्थायी स्वरूपाच्या काही विशेष तरतुदी केल्या गेल्या. यातील महत्वाची तरतूद अशी होती की संरक्षण, परराष्ट्रव्यवहार, आणि दळणवळण हे तीन विषय वगळता, भारतीय संसदेने पारित केलेला कोणताही अधिनियम, काश्मीर राज्य सरकारची सहमती असल्याशिवाय, काश्मीरमध्ये  लागू होणार नाही. श्री. नरसिंह गोपालस्वामी अय्यंगार यांनी शेख अब्दुल्लांसोबत चर्चा करून, अनुच्छेद ३७० चा मसुदा तयार केला होता. 

[डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा या अनुच्छेदाला विरोध होता असे म्हटले जाते. परंतु, या मुद्द्यावर इतिहासकारांमध्ये दुमत आहे.]

भारतामध्ये विलीन झालेल्या इतर राज्यांनी आपापल्या राज्याची स्वतंत्र राज्यघटना न करता, भारतीय राज्यघटनाच प्रमाण मानली. परंतु, काश्मीर राज्याने मात्र, अनुच्छेद ३७० च्या आधारे, आपल्या राज्यासाठी एक निराळी राज्यघटना १९५६ साली अमलात आणली. काश्मीरमध्ये भारताच्या ध्वजासोबतच काश्मीरचा ध्वज फडकावण्याची मुभा होती. भारतीय दंडविधान १८६० (IPC) ऐवजी, काश्मीरमध्ये, रणबीर दंडविधान १९३२ (RPC) लागू होते.

[अल्पसंख्याक आयोग, शिक्षणाचा अधिकार, माहिती अधिकार, भूमी अधिग्रहण, इत्यादि विषयांसंबंधीचे केंद्रीय अधिनियम काश्मीरमध्ये अनुच्छेद ३७० च्या तरतुदींमुळे लागू होऊच शकले नव्हते. ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी, अनुच्छेद ३७० रद्दबातल झाल्यानंतर हे कायदे जम्मू-काश्मीरमध्येही लागू करण्यात आले आहेत.]

१९५४ साली,  अनुच्छेद ३७० च्याच आधारे भारतीय राज्यघटनेमध्ये बदल करून, '३५अ' हा अनुच्छेद भारतीय राज्यघटनेमध्ये  सामील करण्यात आला. या अनुच्छेदानुसार, कोणतीही व्यक्ती 'जम्मू-काश्मीरचा नागरिक' आहे अथवा नाही याची व्याख्या करण्याचा अधिकार जम्मू-काश्मीर विधानसभेला दिला गेला. त्या व्याख्येचा वापर करूनच राज्य सरकारने, 'जम्मू-काश्मीरच्या नागरिकां'साठी विशेषाधिकार बनवले. त्यानुसार 'जम्मू-काश्मीरचा नागरिक' नसलेल्या कोणत्याही भारतीयाला तेथे जमीन खरेदी करण्याचा अधिकार नव्हता.

[भारतीय राज्यघटनेमधील अनुच्छेद ३७० रद्द झाल्यामुळे अनुच्छेद ३५अ देखील आपोआप संपुष्टात आला.] 

सुरुवातीला जम्मू-काश्मीर राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना पंतप्रधान म्हटले जात असे. १९५१ साली, राजाऐवजी, राज्याचे घटनात्मक प्रमुख म्हणून राज्यपाल नेमले गेले आणि त्यांना 'सद्र-ए-रियासत' असे नाव होते. १९६०च्या दशकामध्ये भारत सरकारने ही प्रथा बंद केल्यानंतर इतर राज्यांप्रमाणेच जम्मू-काश्मीरमध्येही मुख्यमंत्री व राज्यपाल ही पदे अस्तित्वात आली.  

हळूहळू, पंडित नेहरूंना, काश्मीरमधले त्यांचे 'अति लाडावलेले बाळ' खूपच डोईजड होऊ लागले. ९ ऑगस्ट १९५३ रोजी शेख अब्दुल्लांचे सरकार नेहरूंनी तडकाफडकी बरखास्त केले, आणि अब्दुल्लांचेच वरिष्ठ सहकारी, बक्षी गुलाम मुहम्मद यांना मुख्यमंत्री पदावर बसवले. 

मुघल काळापासून, ते ब्रिटिश साम्राज्य अस्ताला जाईपर्यंत, जम्मू-काश्मीरचा कारभार दिल्लीतूनच चालत आलेला होता, आणि काश्मीरचे अश्रू वाहण्याचे ते एक मुख्य व ऐतिहासिक कारण होते. म्हणूनच, जम्मू-काश्मीरवर दिल्लीकरांच्या अधिपत्याची ही पहिली वेळही नव्हती आणि दुर्दैवाने, ही शेवटची वेळही ठरली नाही.  पुढील सात दशकांमध्ये अनेक वेळा याच परिस्थितीची पुनरावृत्ती होत राहिली.    

(क्रमशः)

(भाग १७ पुढे…) 

कर्नल आनंद बापट (सेवानिवृत्त)