काश्मीरचे अश्रू : भाग १०

  #काश्मीरचे_अश्रू 

(भाग ९ नंतर पुढे चालू...)

१५ ऑगस्ट १९४७ पर्यंत राजा हरिसिंगाने विलीनीकरणाच्या दृष्टीने काहीच हालचाल केली नव्हती. 

जिन्नांकडून राजाला वरचेवर निरोप येत होते. "जर काश्मीर पाकिस्तानमध्ये विलीन झाले तर तेथील तुमची राजवट अबाधित राहील. तुमच्या केसालाही धक्का लागणार नाही..." वगैरे आश्वासने त्याला मिळत होती. पण, एका मुस्लिम राष्ट्रामध्ये, दुसरे मुस्लिम-बहुल राज्य विलीन झाल्यानंतर, त्या राज्याचा हिंदू राजा स्वतंत्रपणे व निर्धोकपणे राज्य करू शकेल यावर राजा हरिसिंगाचा अजिबात विश्वास नव्हता. तसेच दुसरीकडे, भारतात लोकतंत्र लागू झालेले असल्याने, काश्मीर भारतामध्ये विलीन झाल्यानंतर तेथे राजसत्ता राहिलीच नसती. राजा हरिसिंगाला मात्र, काहीही झाले तरी काश्मीरची सत्ता सोडायची नव्हती. 

अशा परिस्थितीत, १२ ऑगस्ट १९४७ रोजी, राजा हरिसिंगाने दोन्ही देशांसोबत तात्पुरते 'जैसे थे' करार (Stand-Still  Agreement) करण्याची इच्छा दर्शवली. पाकिस्तानने १५ ऑगस्टलाच तसा करार करून टाकला. पण भारताने मात्र काश्मीरसोबत 'जैसे थे' करार केला नाही. पाकिस्तानने याचा अर्थ सोयीस्करपणे असा लावला की कालांतराने काश्मीर पाकिस्तानातच विलीन होणार आहे. १५ ऑगस्ट रोजी, जेंव्हा ब्रिटिश सरकारने भारत व पाकिस्तान या दोन्ही देशांना प्रत्यक्ष सत्ता हस्तांतरित केली, तेंव्हा हीच परिस्थिती कायम राहिली. 

ऑगस्ट १९४७ मध्ये जम्मूमधील व काश्मीर खोऱ्यातील बहुतेक सर्व मोठे राजकीय नेते तुरुंगात होते. पण, जनता बऱ्यापैकी जागरूक झालेली असल्याने राजाविरुद्ध रस्तोरस्ती विरोध दिसू लागला. जम्मू प्रदेशात जेंव्हा दंगे माजले तेंव्हा राजा हरिसिंगाचे धाबे दणाणले. त्याने जम्मूमध्ये 'मार्शल लॉ' लागू केला. परंतु, दंगे थोपवायला काश्मीर राज्याची सेना पुरेशी पडत नव्हती. इंग्रजांनी सत्ता सोडलेली असल्यामुळे, अतिरिक्त बंदोबस्तासाठी इंग्रज सेनाही उपलब्ध नव्हती. काश्मीर राज्याच्या सेनेमध्ये एकूण पायदळाच्या आठ बटालियन होत्या. तोफखाना किंवा रणगाडे अजिबात नव्हते. आणि वायुसेना असण्याचा तर प्रश्नच नव्हता. राजधानीमध्ये सैनिकांच्या एक-दोन छोट्या तुकड्या होत्या. पण राजाला जाता-येता सशस्त्र सलामी ठोकण्यापलीकडे ते काहीच काम करीत नव्हते. 

उत्तरेकडे गिलगिटपासून, दक्षिणेला जम्मू प्रांतातील सुचेतगढपर्यंत पसरलेली काश्मीर राज्याची एकूण सीमा सुमारे ५०० किलोमीटर लांबीची होती. इतक्या मोठ्या सीमेचे रक्षण करणे काश्मीर राज्याच्या सेनेला निव्वळ अशक्य होते. सेनेची एक-एक छोटी तुकडी, सीमेवरच्या एकेका ठाण्यावर तैनात केलेली होती. कोणत्याही दोन ठाण्यांमध्ये खूप अंतर असल्यामुळे, सीमेपलीकडून राज्यामध्ये घुसखोरी करणे सहज शक्य होते. जम्मूमध्ये विद्रोहाची आग भडकल्यानंतर, कोटली, भींबर, मीरपूर, पूंछ, मुझफ्फराबाद या भागांमध्ये पाकिस्तानातून मोठ्या प्रमाणावर घुसखोरी होऊ लागली होती.  

१४-१५ ऑगस्टनंतर काश्मीरच्या विलीनीकरणासाठी पाकिस्तानचा दबाव वाढू लागला. काश्मीर राज्यातून बाहेर जाणारे सर्व मुख्य रस्ते पाकिस्तानात जात होते. याच रस्त्यांवरून सर्व व्यापारी वाहतूक होत असे.  राजा हरिसिंगाची कोंडी करण्यासाठी, पाकिस्तानने काश्मीरसोबत सुरु असलेला नियमित व्यापार थांबवला. जीवनावश्यक वस्तूंचा तुटवडा होऊ लागल्याने काश्मीर खोऱ्यातील लोकांच्या मनात राजाविरुद्धचा असंतोष अधिकच बळावला. दबावतंत्राचाच एक भाग म्हणून, मुस्लिम लीगचे मुखपत्र असलेल्या 'डॉन' या दैनिकाने २४ ऑगस्ट १९४७च्या अग्रलेखात म्हटले, "काश्मीरच्या राजाला कुणीतरी सांगायला हवे की, पाकिस्तानात विलीन होण्याची वेळ आता आली आहे. तसे न  केल्यास अतिशय गंभीर परिणाम काश्मीरला भोगावे लागू शकतील..."

काश्मीर पाकिस्तानात सामील झाल्याशिवाय पाकिस्तान देशाला पूर्णत्व येणार नाही ही धारणा, पाकिस्तानचे पहिले गव्हर्नर जनरल, मोहम्मद अली जिन्नांच्या मनात पक्की घर करून होती. काश्मीरमध्ये बहुसंख्य नागरिक मुसलमान होते, हा तर मुख्य मुद्दा होताच, परंतु, जिन्नांच्या त्या धारणेला आणखी एक ऐतिहासिक कारणही होते. 

स्वतंत्र मुस्लिम राष्ट्राचे एक प्रणेते, चौधरी रहमत अली यांनी, केम्ब्रिज विद्यापीठात कायद्याचे शिक्षण घेत असताना, "Now or Never. Are  we  to live, or  perish  forever?" या शीर्षकाचे एक पत्रक लंडनमध्ये १९३३ साली प्रसिद्ध केले होते. त्या पत्रकात, प्रस्तावित मुस्लिम राष्ट्राचे नाव काय असावे, यावर त्यांनी भाष्य केले होते. Punjab, Afghania (वायव्य सरहद्द प्रांत), Kashmir, Sindh, आणि Baluchistan अशा उत्तरेकडच्या पाच मुस्लिम-बहुल प्रांतांच्या नावांतील अक्षरे वापरून, पाकस्तान (Pakstan) असा एक शब्द त्यांनी सुचवला होता. १९४० साली मुस्लिम लीगच्या लाहोर अधिवेशनामध्ये जिन्नांनी पाकिस्तान याच नावाच्या स्वतंत्र राष्ट्राची मागणी केली होती. परंतु, काश्मीर राज्य पाकिस्तानात सामील करून घेण्याचे त्यांचे सर्व प्रयत्न सपशेल फसल्यामुळे जिन्ना कमालीचे अस्वस्थ होते. 

१५ ऑगस्ट १९४७ नंतरदेखील काश्मीर पाकिस्तानात सामील होण्याची चिन्हे दिसत नव्हती. त्याच सुमारास, काश्मीरच्या राजाच्या विरोधात पूंछमध्ये पेटलेल्या विद्रोहाचे नेते, सरदार अब्दुल कय्यूम खान हे पाकिस्तानचे पंतप्रधान लियाकत अली खान, आणि काही वरिष्ठ मंत्र्यांकडे मदतीची याचना करीत होते. जम्मू भागातील विद्रोह पेटता ठेवण्यासाठी सरकारी स्तरावर गुपचूपपणे मदत करण्यातही आली. परंतु केवळ जम्मूचा काही भाग नव्हे तर, संपूर्ण जम्मू-काश्मीर राज्य बळजबरीने ताब्यात घेऊन, कैद-ए-आझम जिन्नांची स्वप्नपूर्ती करण्याचा विचार पाकिस्तानातील वरिष्ठ नेत्यांच्या मनात घोळू लागला. 

काश्मीर हस्तगत करण्याकरता सैन्यबळाची गरज पडणार होती. पण, पाकिस्तानच्या सेनेवर अजूनही ब्रिटिश अधिकाऱ्यांचेच वर्चस्व होते. त्या काळी, जनरल फ्रॅंक वॉल्टर मेसेर्व्ही हे पाकिस्तानचे सेनाध्यक्ष होते. त्यांना विश्वासात घेतल्याशिवाय काश्मीरमध्ये कोणतीही मोठी व महत्वाकांक्षी योजना राबवणे अशक्य होते. प्रयत्नांती, तशी योजना बनवण्यात पाकिस्तानी नेत्यांना यश मिळाले. परंतु, त्या योजनेमधील ब्रिटिश सेनेचा सहभाग एका वेगळ्याच कारणामुळे शक्य झाला होता.  

ब्रिटिशांसाठी एकूणच काश्मीर राज्य, आणि विशेषतः त्यातील गिलगिट हा प्रदेश अत्यंत महत्वाचा होता. काश्मीरच्या उत्तरेकडे असलेल्या बलाढ्य रशियन साम्राज्याची धास्ती ब्रिटिशांनी घेतलेली होती. त्यामुळे, १८७७ पासूनच, गिलगिट प्रांतात आपल्या राजकीय प्रतिनिधीची नेमणूक ब्रिटिशांनी केलेली होती. १९३५ साली तर, काश्मीर राज्यासोबत साठ वर्षांचा भाडेपट्टा करार करून, ब्रिटिशांनी संपूर्ण गिलगिट प्रदेश आपल्या ताब्यातच घेतलेला होता. या प्रदेशाच्या सीमासुरक्षेसाठी 'गिलगिट स्काउट्स' नावाची एक सेना त्यांनी उभी केलेली होती. या सेनेमधले जवान तेथील स्थानिक लोकच होते, पण त्यांचे अधिपत्य ब्रिटिश सेनाधिकारी करीत असत. 'गिलगिट स्काउट्स' सेनेचा खर्च मात्र काश्मीरचा राजा करीत असे. बिलंदर ब्रिटिशांनी, तशी अट करारामध्येच घालून घेतलेली होती!    

ब्रिटिश सेनाधिकाऱ्यांच्या मदतीने, पाकिस्तान सरकारने अमलात आणलेल्या त्या महत्वाकांक्षी योजनेमुळे, १९४७ सालानंतर काश्मीर राज्याचा भूगोल बदलला, आणि काश्मीरच्या दुःखद इतिहासात आणखी एक काळे पान जोडले गेले. काश्मीरच्या राजाचे मीठ खाल्लेल्या गिलगिट स्काउट्स पलटणीने या योजनेत काश्मीरविरुद्ध मोठी निर्णायक भूमिका बजावली.  

काय होती ती भूमिका? आणि नेमकी कशी होती ती महत्वाकांक्षी योजना? 

(क्रमशः)

(भाग ११ पुढे…)

कर्नल आनंद बापट (सेवानिवृत्त)