काश्मीरचे अश्रू : भाग ९

#काश्मीरचे_अश्रू 

(भाग ८ नंतर पुढे चालू...)

१५ ऑगस्ट १९४७ पर्यंत हैद्राबाद, जुनागढ व काश्मीर ही तीन राज्ये वगळता इतर सर्व संस्थानांनी विलीनीकरणाचा निर्णय घेतला होता. 

काश्मीरचे नेमके काय झाले, हे पूर्णपणे जाणून घेण्यासाठी फक्त काश्मीर खोऱ्याच्याच नव्हे तर, जम्मू प्रदेशाच्या राजकीय इतिहासावरही धावती नजर टाकावी लागेल.

महाराजा रणजितसिंगने जम्मूचे राज्य १८२० साली राजा गुलाबसिंगला बक्षीस दिले होते. त्यासोबतच, त्याचा धाकटा भाऊ राजा ध्यानसिंग यालाही सुमारे ३६०० चौरस मैलांचा एक आयताकृती पट्टा बक्षीस दिला होता. पूर्वेकडे पीरपंजाल पर्वतराजींची शिखरे, पश्चिमेकडे झेलम नदीचे पात्र, उत्तरेकडे झेलम व किशनगंगा नद्यांचा संगम, आणि दक्षिणेकडे चेनाब नदीचे पात्र, अशी या पट्ट्याची व्याप्ती होती. त्या पट्ट्यात पूंछ, भींबर, मीरपूर, मुझफ्फराबाद अशी महत्वाची गावे होती. [आजच्या काळातला पाकव्याप्त जम्मू, ज्याला तेथील स्थानिक व पाकिस्तानी लोक "आझाद काश्मीर" म्हणतात, तो हाच प्रदेश!]

या प्रदेशातील बहुसंख्य लोक मुसलमान होते. १८४६ नंतर ही स्वतंत्र जहागीर जम्मू-काश्मीर राज्यात सामील झाली. परंतु, तेथे स्थानिक जहागीरदाराचेच वर्चस्व अधिक राहिले. १८२० पासून पुढील सव्वाशे वर्षांमध्ये वेळोवेळी, जम्मू-काश्मीरचा राजा व त्याच्या अधिकाऱ्यांकडून, करवसुली किंवा अन्य कारणांनी, या प्रदेशातील जनतेवर जबरदस्ती होत राहिली. त्यामुळे, स्थानिक रहिवाश्यांच्या दृष्टीने हिंदू डोग्रा राजवट हे जुलमाचे प्रतीकच राहिले. त्या मानाने, तेथील जहागीरदार हा त्याच हिंदू डोग्रा राजाच्या चुलत घराण्याचा वारस असूनही, त्याला जनतेमध्ये मान होता. 

जम्मू-काश्मीरचा तिसरा राजा प्रताप सिंग याच्या राज्याभिषेकापासूनच ब्रिटिशांनी जम्मू-काश्मीर दरबारामध्ये रेसिडेंट नेमून, राज्यावरचे आपले नियंत्रण वाढवले होते. काही वर्षे तर, प्रतापसिंगला पदच्युत करून, त्याचा धाकटा भाऊ अमरसिंग (हरिसिंगाचे वडील) व ब्रिटिश रेसिडेंट या दोघांच्या समितीने राज्यकारभार सांभाळला होता. प्रतापसिंगला मुलगा नव्हता. आपल्या पश्चात, स्वतःचा चुलत-चुलत भाऊ व पूंछ जहागिरीचा राजा जगतदेव सिंग याने जम्मू-काश्मीरच्या राजगादीवर बसावे अशी प्रतापसिंगची इच्छा होती. तसा दैवी दृष्टांतच आपल्याला झाला असल्याचा दावा त्याने केला होता. परंतु, ब्रिटिशांनी, 'त्यांच्या ऐकण्यातला' राजा गादीवर बसवण्याच्या उद्देशाने, अमरसिंगचा मुलगा हरिसिंग याला गादीवर बसवले. 

पूंछच्या जहागीरदाराला मिळू शकणारा राजगादीचा अधिकार हिरावून घेणाऱ्या राजा हरिसिंगावर, पुंछी जनतेचा रोष ओढवला होताच. राजा हरिसिंगानेही गादीवर बसल्या-बसल्या पूंछच्या जनतेला त्रास द्यायला सुरुवात केली. विशेषतः १९३६ ते १९४० या काळात राजा हरिसिंगाने येथील स्थानिक लोकांची सेना कमी केली आणि या भागात शीख आणि डोग्रा सैनिकांची एक पलटण तैनात केली. त्या पलटणीच्या खर्चाच्या निमित्ताने, राजाने येथील जनतेवर कराचा बोजा वाढवला आणि सक्तीने करवसुली सुरू केली. 

१९४० साली पूंछचा जहागीरदार, राजा जगतदेव सिंग याचा मृत्यू झाला. त्याच्या पश्चात, त्याच्या अल्पवयीन मुलाला जहागिरीचा वारस मानण्यास राजा हरिसिंगाने नकार दिला आणि पूंछ जहागिरीचा सर्व कारभार स्वतःच्या हाती घेतला. पुंछी जनतेला इंग्रज सरकारकडे तक्रार करण्याशिवाय दुसरा पर्याय नव्हता. पण, दुसऱ्या महायुद्धात व्यग्र असलेल्या इंग्रज सरकारच्या कानी, येथील जनतेचे गाऱ्हाणे पडणे अवघडच होते. त्यामुळे, स्थानिक लोकांचा राजा हरिसिंगावर असलेला राग शिगेला पोचला. 

त्याच सुमारास जम्मू-काश्मीरमध्ये राजकीय चळवळ जोर धरू लागली होती. चौधरी गुलाम अब्बास हे येथील प्रमुख राजकीय नेते १९३२ पासून शेख अब्दुल्लांच्या पक्षात होते. पण १९४१ नंतर त्यांनी स्वतः पुनरुज्जीवित केलेल्या 'जम्मू-काश्मीर मुस्लिम कॉन्फरन्स' पक्षाने या भागात आपला जम बसवून 'मुस्लिम लीग' च्या जोडीने पाकिस्तानच्या स्थापनेला पाठिंबा दिला होता. 

शेतीकामाशिवाय, सैनिकी सेवा हा पूंछमधील लोकांचा परंपरागत व्यवसाय होता. या प्रदेशातून हजारो सैनिक पहिल्या व दुसऱ्या महायुद्धामध्ये ब्रिटिशांतर्फे लढले होते. दुसऱ्या महायुद्धात लढलेले बरेच सैनिक १९४५ नंतर आपापल्या गावी परतले. त्यामध्ये, ब्रिटिश सैन्यात अधिकारीपदावर काम केलेले, आणि सुभाषबाबूंच्या 'आझाद हिंद सेनेचे' काही माजी अधिकारीही होते. त्यांनी पूंछमधील जनतेचे हाल पाहिले. राजाविरुद्ध सशस्त्र उठाव करण्याची कल्पना हळूहळू त्यांच्या मनांमध्ये मूळ धरू लागली. अर्थात, मुस्लिम लीगसोबत हातमिळवणी केलेल्या 'जम्मू-काश्मीर मुस्लिम कॉन्फरन्स' पक्षाने या क्रांतिकारी विचारांना खतपाणी घातलेच. 

जून १९४७ मध्ये भारताला स्वातंत्र्य मिळण्याची अधिकृत घोषणा झाली त्याच सुमारास पूंछ भागात अराजक माजले. लोकांनी राजा हरिसिंगाच्या वसुली अधिकाऱ्यांना कर देण्यास नकार द्यायला सुरुवात केली. पूंछमधील एक तरुण वकील व जमीनदार, सरदार अब्दुल कय्यूम खान, यांनी जनतेच्या या लढ्याचे अनौपचारिक नेतृत्व स्वीकारले. जुलै महिन्यात पूंछमधील लोकांचा जोर वाढत गेला, आणि १४-१५ ऑगस्टपर्यंत भींबर, मीरपूर, मुझफ्फराबाद, या भागातील जनतेनेही राजाविरुद्ध उठाव सुरु केला. या भागालगतच, पण झेलम नदीच्या पलीकडच्या तीरावर रावळपिंडी (पश्चिम पंजाब राज्य), आणि हझारा (वायव्य सरहद्द प्रांत) हे दोन जिल्हे होते. नुकत्याच मिळालेल्या स्वातंत्र्यानंतर हे दोन्ही जिल्हे पाकिस्तानमध्ये सामील झाले होते. 

झेलमच्या दोन्ही तीरावरचे लोक वांशिकदृष्ट्या एकसमान असल्याने, अनेक पिढ्यांपासून त्यांच्यामध्ये घनिष्ठ संबंध व रोटी-बेटी व्यवहार होते. त्यामुळे, पाकिस्तानात गेलेल्या त्या दोन्ही जिल्ह्यांमधील मुस्लिम जनतेचा सक्रिय पाठिंबा पूंछमधील क्रांतिकारकांना मिळू लागला. सरदार अब्दुल कय्यूम खान आणि त्यांचे काही सहकारी भूमिगत झाले होते. तेथूनच ते पूंछ आणि आसपासच्या प्रदेशामधील उठावाचे नेतृत्व करीत होते. तुरळक प्रमाणात सुरु झालेल्या राजाविरोधी दंग्यांना त्यांनी स्वतंत्र प्रांतासाठी, म्हणजेच 'आझाद काश्मीर' साठीच्या बंडाचे स्वरूप दिले होते. उठावाची व्याप्ती वाढल्यामुळे, राजाचे सैन्य पुरेसे पडत नव्हते आणि स्थिती त्यांच्या हाताबाहेर जाऊ लागली होती.

देशाच्या फाळणीमुळे हिंदू-मुस्लिम वाद सर्वत्र धगधगू लागलेला होता. त्यामुळेच, पूंछमधील लढा मुळात राजाविरुद्ध सुरु झाला असला तरी, आता त्या उठावाची झळ स्थानिक हिंदू व शीख लोकांनाही बसू लागली. सप्टेंबर १९४७ च्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत पूंछमधील सुमारे ६०००० हिंदू-शीख निर्वासित लोक जम्मूच्या दिशेने पळाले. त्या वेळी  पाकिस्तानच्या पश्चिम पंजाब प्रांतातून येणारे हिंदू निर्वासितही जम्मू भागात येत होतेच. या सर्व स्थलांतरित व्हावे लागलेल्या हिंदू-शीख लोकांनी जम्मूमधील स्थानिक मुसलमानांवर आपला राग काढला, आणि तेथील मुसलमानांची पाकिस्तानकडे पळापळ सुरु झाली. 

ऑगस्टच्या शेवटच्या आठवड्यात, स्वतः अब्दुल कय्यूम खान पाकिस्तानात जाऊन तेथून मदत मिळवण्यासाठी प्रयत्नशील होते. त्यांनी पाकिस्तानचे पंतप्रधान लियाकत अली खान आणि 'निर्वासित पुनर्वसन' खात्याचे मंत्री, मियाँ इफ्तिखारुद्दीन यांना मदतीसाठी गळ घातली. इफ्तिखारुद्दीन यांनी पाकिस्तानी सेनेचे एक कर्नल (पुढे निवृत्त मेजर जनरल) अकबर खान यांना हाताशी घेतले, व एक महत्वाकांक्षी योजना बनवण्यास सांगितले. त्यानुसार, पंजाब पोलिसांच्या ४००० बंदुका आणि वायव्य सरहद्द प्रांताच्या डोंगराळ प्रदेशातील टोळीवाल्यांच्या काही तुकड्या पाकिस्तानकडून तथाकथित 'आझाद काश्मीर' बंडखोरांना अनौपचारिकपणे दिल्या गेल्या. पाकिस्तानच्या या योजनेचा तात्पुरता उद्देश, पूंछमधील बंडखोरांना मदत देण्यापुरताच जरी असला तरी, ही छुपी योजना लवकरच आणखी व्यापक स्वरूप धारण करणार होती.  

१९४७ च्या ऑक्टोबर महिन्यात, जम्मूपाठोपाठ काश्मीर खोऱ्यातदेखील एक वादळ येऊ घातले होते... 

. 

(क्रमशः)

(भाग १० पुढे…)

कर्नल आनंद बापट (सेवानिवृत्त)