काश्मीरचे अश्रू : भाग १२

 #काश्मीरचे_अश्रू 

(भाग ११ नंतर पुढे चालू...)

ऑगस्ट १९४७ मध्ये पाकिस्तानात शिजलेले 'ऑपरेशन गुलमर्ग' नावाचे कारस्थान कितपत यशस्वी झाले हे पाहण्यापूर्वी, त्याच्या काही वर्षे अगोदर ब्रिटिशांनी शिजवलेल्या एका कारस्थानाबद्दल माहिती घेणे अत्यावश्यक आहे. 

जनरल मेसर्व्ही, सर जॉर्ज कनिंगहॅम,
लॉर्ड 'पग' इस्मे, आणि मेजर विल्यम ब्राऊन  

शिखांकडून काश्मीर राज्य जिंकून घेतल्यानंतर, फक्त दोन कारणांमुळे इंग्रजांना काश्मीरमध्ये रस होता. एक म्हणजे, उन्हाळ्यात येऊन राहण्यासाठी काश्मीरसारखे थंड हवेचे ठिकाण दुसरे नाही. पण दुसरी, आणि अधिक महत्वाची गोष्ट अशी होती की, रशिया आणि चीन या दोन मोठ्या साम्राज्यांच्या सीमांना काश्मीरच्या गिलगिट प्रांताची सीमा जोडलेली होती. 'ब्रिटिश साम्राज्याचा मुकुटमणी' असलेल्या भारतभूमीवर रशिया व चीन या दोघांचीही नजर असणार हे उघड होते. म्हणूनच, उत्तरेकडून आपल्या साम्राज्याला कोणताही धोका उत्पन्न न व्हावा यासाठी इंग्रज कमालीचे जागरूक होते. इ.स. १८५८ मध्येच त्यांनी संपूर्ण काश्मीर राज्याचे भौगोलिक सर्वेक्षण करून सीमानिश्चितीचे काम सुरु केलेले होते. तसेच, सीमावर्ती भागावर नजर ठेवण्यासाठी आणि तेथील हुंझा, नागर, चित्राल, वगैरे छोट्या राज्यांसोबत मैत्रीसंबंध कायम ठेवण्यासाठी, इंग्रजांनी आपल्या राजकीय प्रतिनिधीची नेमणूक त्या भागात केली होती. 

१८८९ साली रशियामधून कॅप्टन ग्रॉमचेव्हस्की नावाचा अधिकारी, ५-६ जणांच्या पथकासह हुंझामध्ये येऊन तेथील राजा, मीर सफदर अली याला भेटला होता. हुंझाचा राजा हा काश्मीरच्या महाराजा प्रतापसिंगाचा मांडलिक होता. त्या राजाने रशियासोबत जवळीक साधल्याचे कारण दाखवून इंग्रजांनी महाराजा प्रतापसिंगालाच राजगादीवरून पदच्युत केले. प्रतापसिंग आणि त्याचा धाकटा भाऊ राजा अमरसिंग (हरिसिंगाचे वडील) यांच्यातील बेबनावाचा फायदा इंग्रजांनी उठवला. ब्रिटिश रेसिडेंट व राजा अमरसिंग यांच्या संयुक्त समितीने पुढील दहा वर्षे काश्मीरवर राज्य केले. म्हणजे, एका अर्थी, काश्मीरवर दिल्ली सरकारचेच राज्य होते. (अशीच परिस्थिती १९४७ नंतरही वेळोवेळी काश्मीरवर ओढवली!)

१८८९ ते १९०५ या काळात इंग्रजांनी अफगाणिस्तान व रशिया यांच्या दरम्यानची सीमा निश्चित केली. त्याच वेळी त्यांनी गिलगिट व रशिया यांना जोडणारी वाखान या भागाची एक चिंचोळी भूपट्टी अफगाणिस्तानात सामील केली. अशा प्रकारे त्यांनी काश्मीर व रशिया यांच्या दरम्यान एका इस्लामी देशाची पाचर मारून ठेवली. तसे करताना 'न्यायप्रिय' इंग्रज हे सोयीस्करपणे विसरले की, काश्मीर भारताचा एक भाग नसून ते एक स्वतंत्र राज्य होते!

पुढे १९१७ साली रशियामध्ये झारची सत्ता संपून, लेनिनच्या नेतृत्वाखाली कम्युनिस्ट राजवट अस्तित्वात आली. ताश्कंद येथे, १७ ऑक्टोबर १९२० रोजी, मानवेंद्र नाथ रॉय आणि अवनीनाथ मुखर्जी यांनी 'कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया' ची स्थापना केली. इंग्लंड-रशिया वैर जुनेच होते, पण आता भारतातील ब्रिटिश सरकार विरुद्ध सोव्हिएत रशिया असा एक नवा सत्तासंघर्ष उभा राहिला. गिलगिट प्रदेशावर अधिक कडक पहारा ठेवणे इंग्रजांना गरजेचे वाटू लागले. 

१९२५ साली महाराजा प्रतापसिंगच्या मृत्यूनंतर, त्याचा उत्तराधिकारी म्हणून ब्रिटिशांनी स्वतःच निवडलेला राजा हरिसिंग गादीवर बसला. परंतु, हरिसिंग स्वतंत्र विचारांचा होता. त्याला इंग्रजांच्या ताटाखालचे मांजर होऊन राहणे पसंत नव्हते. १९३० साली लंडनच्या गोलमेज परिषदेत त्याने केलेले भाषण त्याच्या स्वतंत्र बाण्याचे प्रतीकच होते. त्यामुळे, इंग्रजांना तो डोईजड होण्याची भीती वाटू लागली. त्याच सुमारास काश्मीर खोऱ्यामध्ये शेख अब्दुल्लांचा उदय होऊन जनतेमध्ये असंतोष निर्माण झाला होता. ती संधी साधून इंग्रजांनी राजाला कोंडीत पकडले, व काश्मीर राज्यामध्ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया सुरु करण्यास भाग पाडले. काश्मीर खोऱ्यामधील राजकीय पेचांमध्ये हरिसिंगाला गुंतवून, त्याच्याकडून गिलगिट प्रदेश हस्तगत करण्याची खेळी इंग्रज मोठ्या चतुराईने खेळले.   

२६ मार्च १९३५ रोजी महाराजा हरिसिंगसोबत ६० वर्षांचा करार करून, इंग्रजांनी गिलगिट प्रांत भाड्याने घेतला. गिलगिटसोबत, पुनियाल, कोह-ए-खिज्र, यासिन, याश्कोमान, आणि चित्राल ही आजूबाजूची छोटी राज्येही एकत्र करून त्या सर्वांची एक 'गिलगिट एजन्सी' इंग्रजांनी निर्माण केली. या 'गिलगिट एजन्सी' वर ब्रिटिश राजकीय प्रतिनिधीचे संपूर्ण नियंत्रण होते. त्या एजन्सीच्या सुरक्षेसाठी ब्रिटिश सेनाधिकाऱ्यांच्या अधिपत्याखाली, 'गिलगिट स्काउट्स' ही स्थानिक सैनिकांची सेना उभी केली गेली. या सेनेतील बहुसंख्य सैनिक मुसलमान होते, आणि या सेनेचा खर्च महाराजा हरिसिंगाच्या तिजोरीमधून होत होता.  

१९४३ साली लेफ्टनंट विल्यम ब्राऊन नावाच्या एका तरुण आणि तडफदार ब्रिटिश अधिकाऱ्याची नेमणूक 'गिलगिट स्काउट्स' मध्ये झाली. त्याला पूर्वीपासूनच पुश्तू भाषा अवगत होती. गिलगिटमध्ये राहून, तो तेथील 'शिना' नावाची बोली, आणि हुंझामधील 'बुरुषास्की' ही भाषादेखील शिकला. लवकरच त्याला कॅप्टनपदी बढती मिळून तो चिलास येथे सहाय्यक राजकीय प्रतिनिधी म्हणून काम करू लागला. पुढील तीन वर्षांच्या काळात कॅप्टन ब्राऊनने संपूर्ण गिलगिट एजन्सीमध्ये प्रवास केला. त्याला तेथील संस्कृती आणि स्थानिक लोकांबद्दल विस्तृत माहिती तर मिळालीच, पण तेथील छोट्या राज्यांच्या राजांसोबत त्याने मित्रत्वाचे संबंधही प्रस्थापित केले. हाच लेफ्टनंट विल्यम ब्राऊन पुढे काही वर्षांतच गिलगिटमध्ये एक महत्वाची भूमिका बजावणार होता, पण स्वतः त्यालाही त्या वेळी याची कल्पना नसावी. 

१९४२ ते १९४४ दरम्यान "भारत छोडो" आणि "करो या मरो" या गांधीजींच्या घोषणांमुळे संबंध भारतभरात असंतोष धुमसत होता. ब्रिटिश साम्राज्याची भारतावरची पकड हळूहळू ढिली होत चालली होती. दुसऱ्या महायुद्धानंतर आपल्याला भारत सोडावा लागणार हे त्यांना दिसू लागले होते. पण, तसे झाले तरी, ब्रिटिश साम्राज्याचे कमीतकमी नुकसान आणि अधिकाधिक फायदा कसा होईल याबद्दलचे विचार, ब्रिटिश साम्राज्याचे कट्टर पुरस्कर्ते असलेल्या काही लोकांच्या डोक्यात घोळत होते. त्यापैकी एक म्हणजे, १९४५ पर्यंत इंग्लंडचे पंतप्रधान असलेले विन्स्टन चर्चिल, आणि दुसरे, युद्धकाळात पंतप्रधान चर्चिल यांचे लष्करी सल्लागार राहिलेले लॉर्ड हेस्टिंग्स इस्मे (उर्फ 'पग' इस्मे). 

२२ मार्च १९४७ रोजी लॉर्ड माउंटबॅटन हे शेवटचे व्हॉईसरॉय म्हणून भारतात आले. त्यांच्या प्रशासनिक विभागाचे प्रमुख (Chief of Staff) म्हणून लॉर्ड 'पग' इस्मे  यांची नेमणूक होण्यामध्ये चर्चिल यांचा काही हात असेल का? हे आज सांगता येणे अवघड आहे, परंतु, 'पग' इस्मे  यांची पुढील काळातील वर्तणूक पाहता तशी शंका यायला वाव राहतो.  

दरम्यान, महाराजा हरिसिंगाच्या दरबारातही काही छुपे डावपेच खेळले जात होते. जून १९४५ नंतरची दोन वर्षे, पंडित रामचंद्र काक हे काश्मीरचे पंतप्रधान होते. पंतप्रधान काक, काश्मीरचे पोलिस महानिरीक्षक रिचर्ड पॉवेल आणि काश्मीरच्या सेनादलाचे प्रमुख मेजर जनरल स्कॉट या तिघांवर राजाचा पूर्ण विश्वास होता. परंतु, त्या तिघांनीही पुढे राजाचा विश्वासघात केला. त्यांची खेळी राजाच्या लक्षात येईपर्यंत खूप उशीर झाला होता.

१९४६ साली शेख अब्दुल्लांनी "काश्मीर छोडो" आंदोलन सुरु केले तेंव्हा, पंतप्रधान काक यांच्या सल्ल्यानुसार, राजाने शेख अब्दुल्लांना अटक केली होती. पंडित नेहरू व काँग्रेससोबत शेख अब्दुल्लांचे घनिष्ठ संबंध, तसेच, काश्मीरच्या जनतेमध्ये असलेली त्यांची लोकप्रियता, पंतप्रधान रामचंद्र काक यांच्या डोळ्यात नेहमीच खुपत होती. काश्मीर राज्य भारतात विलीन होण्यासाठी पंडित नेहरू, गांधीजी आणि इतर काँग्रेस नेत्यांनी चालवलेले प्रयत्नही रामचंद्र काक यांना खटकत होते. काही अनाकलनीय कारणांमुळे, काश्मीर पाकिस्तानात विलीन व्हावे असे त्यांना वाटत होते व त्यांचे प्रयत्नही त्याच दिशेने चालू होते. त्यांची पत्नी एक ब्रिटिश महिला होती, हे तर त्यामागचे कारण नसेल?

भारत सोडावा लागला तरीही, गिलगिट प्रदेशावर प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे ब्रिटिश साम्राज्याचेच वर्चस्व राहावे यासाठी प्रयत्नशील असलेले आणखी एक इंग्रज साहेब होते. त्यांचे नाव होते सर जॉर्ज कनिंगहॅम. १९३९ ते १९४६ या काळात ते वायव्य सरहद्द प्रांताच्या गव्हर्नरपदी राहिलेले होते. (१५ ऑगस्ट १९४७ नंतर कनिंगहॅमसाहेबांना जिन्नांनी इंग्लंडहून बोलावून घेतले आणि त्यांना तिसऱ्यांदा वायव्य सरहद्द प्रांताचे गव्हर्नर केले ही बाब विशेष उल्लेखनीय आहे.)   

१९४६ साली वायव्य सरहद्द प्रांताच्या गव्हर्नरपदावरून पायउतार होण्यापूर्वी कनिंगहॅमसाहेबांनी, त्यांचा एक विश्वासू सेनाधिकारी, लेफ्टनंट कर्नल रॉजर बेकन याची शिफारस गिलगिटच्या राजकीय प्रतिनिधीपदासाठी केली. गिलगिट एजन्सीमधील जनता आणि तेथील राजे व नवाब यांना ब्रिटिशांशी एकनिष्ठ राहण्यासाठी प्रवृत्त करण्यामध्ये लेफ्टनंट कर्नल रॉजर बेकन व त्याचा सहाय्यक राजकीय प्रतिनिधी,  कॅप्टन ब्राऊन, यांनी मोठी भूमिका बजावली. काश्मीर राज्य भारतात विलीन होण्याची शक्यता निर्माण झाल्यास गिलगिट एजन्सीला काश्मीरपासून विभक्त करता यावे यासाठीची ही व्यूहरचना होती. 

अशी वदंता आहे की, सर जॉर्ज कनिंगहॅम १९४६ साली इंग्लंडला परतल्यानंतर, सर विन्स्टन चर्चिल व लॉर्ड 'पग' इस्मे यांच्यासोबत त्यांची अनेक वेळा खलबते झाली. कदाचित, भारताच्या फाळणी आयोगाचे अध्यक्ष म्हणून सर सिरिल रॅडक्लिफ यांची नियुक्ति होण्याच्या एक वर्ष अगोदरच काश्मीरच्या फाळणीचे कारस्थान रचले गेले असावे.

१७ जून १९४७ रोजी लेडी माउंटबॅटनसह लॉर्ड माउंटबॅटन काश्मीर दौऱ्यावर आले. त्यांच्यासोबत त्यांचे प्रशासनिक प्रमुख, लॉर्ड 'पग' इस्मे हेदेखील होते. अर्थातच, फाळणी व स्वातंत्र्यानंतर, काश्मीरचे भवितव्य काय असावे, यासंबंधी चर्चा करण्याचा विचार प्रामुख्याने त्या सर्वांच्या मनात होता. हरिसिंगांच्या दृष्टीने, लॉर्ड माउंटबॅटन हे केवळ नेहरूंचे दूत होते. काश्मीरच्या भारतामध्ये विलीनीकरणासाठी आपल्याला आग्रह होणार हे जाणून, महाराजा हरिसिंगाने त्यांच्यासोबत चर्चा करण्याचेच टाळले. 

परंतु, लॉर्ड 'पग' इस्मे मात्र आल्यापासून भेटीगाठींमध्ये व्यग्र होते. राज्याचे सेनाप्रमुख, मेजर जनरल स्कॉट यांच्यासोबत तर त्यांची खलबते झालीच, पण गिलगिट एजेन्सीचे राजकीय प्रतिनिधी कर्नल रॉजर बेकन, हेही त्यांना येऊन भेटले. उर्दू व पंजाबी या दोन्ही भाषा अस्खलितपणे बोलणाऱ्या लॉर्ड 'पग' इस्मे यांनी राजासोबत पंजाबीत आणि पंतप्रधान काक यांच्याशी उर्दूमध्ये संवाद साधला. अर्थातच, त्यातले अवाक्षरही लॉर्ड माउंटबॅटनना समजले नसणार. 

१५ ऑगस्टनंतर ब्रिटिशांनी काश्मिरसोबत केलेला 'गिलगिट भाडेपट्टा करार' संपुष्टात येणार होता. त्यानंतर 'गिलगिट स्काउट्स' चे नेतृत्व ब्रिटिश अधिकाऱ्यांकडून कोणाच्या हाती जाणार? हिंदू अधिकाऱ्यांचे नेतृत्व मुसलमान सैनिकांना मान्य होईल का? अचानक काश्मीरमध्ये मुस्लिम अधिकारी कुठून आणायचे? अशा सर्व प्रश्नांच्या अनुषंगाने, लॉर्ड 'पग' इस्मे यांनी आपल्या भेटींमध्ये निश्चितच विचारविनिमय केला असणार.

या भेटीनंतर लगेच, म्हणजे जुलै १९४७ मध्ये, पंतप्रधान काक व राज्याचे सेनाप्रमुख, मेजर जनरल स्कॉट यांच्या मदतीने कर्नल रॉजर बेकन यांनी महाराजांपुढे एक प्रस्ताव मांडला. १५ ऑगस्टनंतर, पर्यायी व्यवस्था म्हणून,  'गिलगिट स्काउट्स' चे कमांडंट व डेप्युटी कमांडंट म्हणून दोन ब्रिटिश अधिकाऱ्यांचीच नेमणूक करावी, मात्र त्याआधी त्या अधिकाऱ्यांनी राजीनामा देऊन ब्रिटिश सेनेतून बाहेर पडावे, अशी ती योजना होती. त्या अधिकाऱ्यांवर पुढे जी छुपी कामगिरी सोपवण्यात येणार होती त्याचा संबंध दूरान्वयानेदेखील कोणी ब्रिटिश सरकारसोबत जोडू नये, यासाठी घेतली गेलेली ही खबरदारी होती! 

'गिलगिट स्काउट्स' च्या कमांडंटपदी कोणाची नेमणूक करायची हे कर्नल रॉजर बेकन यांच्या डोक्यात पक्के होते. त्यांचा जुना साहाय्यक राजकीय प्रतिनिधी मेजर विल्यम ब्राऊन, त्या वेळी वायव्य सरहद्द प्रांतातील 'तोची स्काउट्स' मध्ये ड्यूटी बजावत होता. त्याच्यापेक्षा अधिक सक्षम व्यक्ती कर्नल रॉजर बेकनना शोधूनही सापडली नसती.

ब्रिटिश सैन्यातून राजीनामा देऊन, २९ जुलै १९४७ ला मेजर विल्यम ब्राऊन गिलगिटमध्ये दाखल झाला. दुसऱ्याच दिवशी, पुनियालचा राजा, कोह-ए-खिज्र चा राज्यपाल, चित्रालचा राजा मुझफ्फर-उल-मुल्क, आणि यासिनचा राजा मेहबूब यांच्यासोबत मेजर ब्राऊनने बैठका घेतल्या. १५ ऑगस्टनंतर जर काश्मीरच्या राजाने भारतामध्ये विलीन होण्याचा निर्णय घेतला, तर 'ऑपरेशन दत्ता खेल' अमलात आणण्याची संपूर्ण योजना मेजर ब्राऊनने त्यांना समजावून दिली.

१५ ऑगस्टनंतरही महाराजा हरिसिंगाने काश्मीर राज्य भारतात अथवा पाकिस्तानात विलीन करण्याचा निर्णय घेतला नाही. मात्र, जम्मू प्रदेश, काश्मीर खोरे आणि गिलगिट एजेन्सी या तिन्ही प्रदेशांचे भवितव्य ठरवण्यासाठी 'ऑपरेशन गुलमर्ग' आणि 'ऑपरेशन दत्ता खेल' या ब्रिटिशांनी व पाकिस्तान्यांनी आखलेल्या योजना जय्यत तयार होत्या!

पुढील तीन महिन्यांत काश्मीरमधील परिस्थिती झपाट्याने बदलत गेली आणि ऑक्टोबरच्या शेवटच्या आठवड्यात अचानक काश्मीरवर आकाश कोसळले... 

 

(क्रमशः)

(भाग १३ पुढे…) 

कर्नल आनंद बापट (सेवानिवृत्त)