काश्मीरचे अश्रू : भाग ११

  #काश्मीरचे_अश्रू 

(भाग १० नंतर पुढे चालू...)

ऑगस्ट १९४७ च्या सुरुवातीपासूनच जम्मू प्रदेशाच्या काही भागांत पेटलेल्या विद्रोहाला धगधगत ठेवण्याबरोबरच संपूर्ण जम्मू-काश्मीर घशात घालण्याचा विचार पाकिस्तानचे पंतप्रधान लियाकत अली खान आणि इतर काही महत्वाच्या नेत्यांच्या मनात घोळत होता.

भारत आणि पाकिस्तान हे दोन्ही देश स्वतंत्र झाले तरी, ते 'ब्रिटिश कॉमनवेल्थ' मध्येच राहणार होते. त्यामुळे, दोन्ही देशांच्या भवितव्यामध्ये  ब्रिटिश साम्राज्याला रस होता. साम्यवाद आणि इस्लाम धर्म या दोघांमध्ये मूळ वैचारिक भिन्नता असल्याने, साम्यवादाचा प्रसार रोखण्यासाठी, ब्रिटिशांच्या दृष्टीने, इस्लाम हे एक प्रभावी अस्त्र होते. लोकतांत्रिक भारत व कम्युनिस्ट रशिया यांच्यादरम्यान एका इस्लामी राष्ट्राची पाचर मारण्याची त्यांची इच्छा असल्यास नवल नव्हते. दुसरी बाब अशी होती की, काश्मीर राज्यात जाण्या-येण्याचे सर्व हमरस्ते पाकिस्तानातूनच असल्याने, काश्मीरलगत असलेल्या रशिया व चीनच्या सीमांकडे पाकिस्तानातून जाणेच अधिक सोयिस्कर होते.   

काश्मीर राज्य भारतामध्ये विलीन व्हावे अशी भारतीय नेतृत्त्वाची इच्छा होती. पुरातन काळापासून भारतीय संस्कृतीसोबत असलेले काश्मीरचे नाते लक्षात घेऊन, हिंदू महासभा व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यांनी, काश्मीर भारतात विलीन करण्यासाठी प्रयत्न चालवलेले होतेच. त्याशिवाय, काश्मीर ही तत्कालीन भारतीय पंतप्रधान पंडित नेहरू यांच्या कुटुंबाची मातृभूमी होती. त्यामुळे,  भारत सरकारकडूनही शिष्टाई चालू होती. तरीदेखील, कोणत्याही स्वरूपाचा प्रत्यक्ष दबाव काश्मीरवर टाकण्याचा प्रयत्न भारताने कधीच केला नाही. 

तसे पाहता, काश्मीर पाकिस्तानात विलीन होणे, हे ब्रिटिश साम्राज्याच्या दृष्टीने फायद्याचे होते. परंतु, ब्रिटिश सरकारने, आणि विशेषतः लॉर्ड माउंटबॅटन यांनी, उघडपणे तशी भूमिका कधीच घेतलेली नव्हती.

या पार्श्वभूमीवर पाकिस्तानात एक मोठी आणि अतिशय गुप्त योजना आखली गेली. जेंव्हा ती योजना प्रत्यक्षात कागदावर उतरली त्याचवेळी ते गुपित एक भारतीय व्यक्तीला समजले होते. पण तरीदेखील भारत सरकारला त्या माहितीचा फायदा मिळाला नाही हे मोठेच दुर्दैव म्हणावे लागेल.

ब्रिटिश भारतीय सेनेच्या एका ब्रिगेडचे मुख्यालय वायव्य सरहद्द प्रांतातील बन्नू या शहरात होते. त्या कार्यालयात 'ब्रिगेड मेजर' या पदावर असलेले एक शीख अधिकारी, मेजर ओंकार सिंग कालकट, हे २० ऑगस्ट १९४७ रोजी, त्यांच्यासमोर आलेले टपाल पाहत होते. ब्रिगेडचे ब्रिटिश कमांडर, ब्रिगेडियर सी. पी. मर्री हे चार दिवसांच्या रजेवर गेलेले होते. त्यांच्या अनुपस्थितीत सर्व डाक उघडून पाहण्याची जबाबदारी, आणि तसा अधिकारही मेजर कालकट यांना मिळालेला होता. 

ब्रिगेडियर सी. पी. मर्री यांच्या नावे आलेल्या एका पाकिटावर लिहिले होते, "Personal /Top  Secret". पाकिटामध्ये एक पत्र आणि त्याला जोडलेले एक परिशिष्ट होते. पत्राचा विषय होता, "ऑपरेशन गुलमर्ग", आणि परिशिष्टामध्ये, त्या योजनेचा सविस्तर तपशील लिहिलेला होता. मेजर कालकट यांनी तो सर्व तपशील वाचला आणि जणू त्यांच्या पायाखालची जमीनच सरकली. कारण, "ऑपरेशन गुलमर्ग" काश्मीरमध्ये होणार होते, आणि ते सुरु करण्याची तारीख ठरली होती - २२ ऑक्टोबर १९४७. त्या पत्राखाली सही होती, 'जनरल फ्रॅंक वॉल्टर मेसर्व्ही, पाकिस्तानी सरसेनाध्यक्ष'! 

[संदर्भ:" The Far Flung Frontiers", पृष्ठसंख्या २९, लेखक: मेजर जनरल ओंकार सिंग कालकट(सेवानिवृत्त)] 

मेजर कालकट यांनी ब्रिगेडियर सी. पी. मर्री यांना तातडीने फोन करून मुख्यालयात येण्याची विनंती केली. दुसऱ्याच दिवशी सकाळी ब्रिगेडियर मर्री येऊन पोहोचले आणि त्यांनी "ऑपरेशन गुलमर्ग"चा सर्व तपशील वाचला. तेदेखील काही काळ हतबुद्ध होऊन बसून राहिले. परंतु, काही क्षणातच त्यांनी मेजर कालकट यांना ताकीद दिली की, याविषयी कोणाजवळही 'ब्र'देखील काढायचा नाही. 

भारत व पाकिस्तान स्वतंत्र झालेले असले तरी, पाकिस्तानच्या वायव्य सरहद्द प्रांतातून भारतात जाण्याचे आदेश मेजर कालकट यांना अजून मिळालेले नव्हते. शिवाय, मेजर कालकट यांनी एखादे गुप्त पत्र वाचले असल्याचे जर कोणा पाकिस्तानी अधिकाऱ्याला समजले असते तर त्यांना भारतात जिवंत परतणे अशक्य होणार होते. बन्नू येथील किल्ल्यामध्ये असलेल्या सरकारी क्वार्टरमध्ये, पत्नी व लहान मुलासह राहणाऱ्या मेजर कालकट यांना आपल्या पुढे काय वाढून ठेवले आहे याची पूर्ण कल्पना आली!

सप्टेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात ब्रिगेडियर सी. पी. मर्री इंग्लंडला परत गेले व एका पाकिस्तानी ब्रिगेडियरने तेथील कार्यभार हाती घेतला. मेजर कालकट यांनीही ५ सप्टेंबर १९४७ रोजी मेजर मोहम्मद हयात यांना आपला पदभार सोपवला आणि ते भारतात येण्याच्या तयारीला लागले. परंतु, या ना त्या कारणाने त्यांचे जाणे लांबत गेले. 

काही दिवसातच, मेजर कालकट यांना, त्यांच्या व्यक्तिगत सुरक्षेचे कारण सांगून त्यांच्या घरावर पहारा बसवला गेला. एक नवीन ऑर्डर्ली त्यांचा मदतनीस म्हणून घरात ठेवला गेला. तो ऑर्डर्ली प्रत्यक्षात पाकिस्तानी सेनेच्या गुप्तहेर खात्यातील जवान असल्याचे, आणि आपण नजरकैद झालो असल्याचे समजायला मेजर कालकट यांना वेळ लागला नाही! 

ब्रिगेडियर सी. पी. मर्री यांच्या नावे आलेले एक गुप्त पत्र मेजर कालकट यांनी वाचले असल्याचा सुगावा ब्रिगेड मुख्यालयातील हेड क्लार्कला लागलेला होता. त्यानेच वरिष्ठांना ती खबर पोचवली होती. 

२१ सप्टेंबरला, आपल्या बायको-मुलासह, मेजर कालकट कसेबसे बन्नूच्या किल्ल्यातील नजरकैदेतून निसटले व भारताच्या सीमेजवळ पोचले. तेथे जवळजवळ १५०० भारतीय सैनिक व अधिकारी पाकिस्तानातून भारतात पाठवले जाण्याची वाट पाहत होते. तेथे ते सगळेजण सुरक्षित होते, पण शक्य असेल तोवर, मेजर कालकटना तेथेच अडकवून ठेवण्याचे, आणि गुप्त पहाऱ्याखाली ठेवण्याचे आदेश तेथील पाकिस्तानी अधिकाऱ्यांना मिळालेले होते. अखेर, मेजर कालकट यांनी एका पाकिस्तानी मुलकी अधिकाऱ्याच्या मदतीने, आपल्या बायको-मुलाला भारतात रवाना केले आणि पाठोपाठ स्वतःचीही सुटका करून घेतली. 

भारतात पोचल्यानंतर, बायको-मुलाला भेटण्याचा विचारही मेजर कालकटच्या मनाला शिवला नाही. अंबाल्याला पोहोचताच, अक्षरशः एका मालगाडीतून प्रवास करत त्यांनी दिल्लीकडे धाव घेतली. १९ ऑक्टोबरच्या सकाळी सेना मुख्यालयात जाऊन त्यांनी तत्कालीन डायरेक्टर मिलिटरी ऑपरेशन्स (DMO), ब्रिगेडियर प्राणनाथ थापर यांना त्यांच्याकडे असलेली सर्व माहिती दिली. 'ऑपरेशन गुलमर्ग' सुरु होण्यासाठी आता फक्त ७२ तास उरलेले होते! 

मेजर कालकटनी सांगितलेल्या माहितीवर ब्रिगेडियर थापर यांचा विश्वास बसला नाही. तरीही ते त्यांना आपल्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे, आणि नंतर संरक्षण मंत्री सरदार बलदेव सिंग यांच्याकडे घेऊन गेले. भारतीय सेनेच्या गुप्तचर खात्याचे काही ब्रिटिश अधिकारीही तेथे उपस्थित होते. मेजर कालकटना अनेक उलट-सुलट प्रश्न विचारले गेले. पण अखेर, त्या अधिकाऱ्यांना मेजर कालकट यांची खबर केवळ एक अतिरंजित कहाणीच वाटली. जीवावर उदार होऊन आपण पोहोचवलेली माहिती गांभीर्याने घेतली जात नसल्याचे पाहून मेजर कालकट उद्विग्न झाले. तेथून निघताच त्यांनी आपल्या बायको-मुलाचा शोध घेण्यासाठी आधी अंबाला व नंतर अमृतसर गाठले.

   

ठरल्याप्रमाणे, २२ ऑक्टोबरला 'ऑपरेशन गुलमर्ग' सुरु झाले. त्याची कुणकुण दिल्लीपर्यंत पोहोचल्यानंतर तेथील यंत्रणा जागी झाली. मेजर कालकटना अमृतसरमध्ये शोधून, तातडीने दिल्लीला आणून, २४ ऑक्टोबर १९४७ रोजी, पंडित नेहरूंसमोर उभे केले गेले. संरक्षणमंत्री सरदार बलदेव सिंग आणि आणि ब्रिगेडियर प्राणनाथ थापरही तेथे उपस्थित होते. पंधरा मिनिटे मेजर कालकट बोलत होते आणि पंतप्रधान ऐकत होते. सगळे काही ऐकून होईपर्यंत पंडितजी रागाने लालबुंद झाले होते. दोन दिवसांपूर्वी हीच माहिती ऐकूनदेखील, पंतप्रधानांना न कळवल्याबद्दल त्यांनी संरक्षणमंत्री आणि DMO या दोघांना नुसते फैलावरच घेतले नाही तर, त्वेषाने दोन काचेचे पेपरवेट त्या दोघांच्या दिशेने भिरकावले! 

[संदर्भ:" The Far Flung Frontiers", पृष्ठसंख्या ३७, लेखक: मेजर जनरल ओंकार सिंग कालकट(सेवानिवृत्त)]

पंडितजींचे हे रौद्र रूप पाहून, संरक्षणमंत्री, DMO, आणि स्वतः मेजर कालकट, या तिघांचाही अक्षरशः थरकाप उडाला होता. परंतु, झाल्या प्रकारची कुठेही वाच्यता न करण्याची ताकीद देऊन मेजर कालकटना तेथून निघून जाण्यास सांगितले गेले. (पुढे १९७१ च्या भारत-पाक युद्धामध्ये भाग घेतल्यानंतर, १९७२ साली मेजर जनरल पदावर असताना त्यांनी स्वेच्छानिवृत्ती स्वीकारली)

काश्मीरमध्ये २२ ऑक्टोबर १९४७ रोजी सुरु होणाऱ्या एका छुप्या कारवाईबद्दलची माहिती दोन महिने अगोदरच एका भारतीय सेनाधिकाऱ्याच्या हाती येऊनदेखील, त्याची खबर भारतीय पंतप्रधानांपर्यंत पोहोचायला २४ ऑक्टोबर उजाडला होता! याहून मोठे दुर्दैव काय असेल?

मेजर कालकटनी आपल्या समरणशक्तीनुसार, 'ऑपरेशन गुलमर्ग' संबंधी जनरल मेसेर्व्ही यांच्या आदेशातील प्रमुख मुद्दे पंडितजींना सांगितले होते. ते खालीलप्रमाणे : -

१. वायव्य सरहद्द प्रांतातील प्रत्येक पठाण टोळीने किमान १००० पुरुषांचे एक-एक 'लष्कर' उभे करावे. बन्नू, वाना, पेशावर, कोहाट, थाल, आणि नौशहरा या सहा ठिकाणी ही 'लष्करे' सप्टेंबर १९४७ च्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत जमा व्हावीत.

 

२. वरील सहा ठिकाणी असलेल्या पाकिस्तानी सेनेच्या ब्रिगेडियरनी आपल्या अखत्यारीतील बटालियन्स मधून या लष्कराला हत्यारे पुरवावीत. याविषयी संपूर्ण गुप्तता पाळावी आणि हे सर्व काम रात्रीच्या अंधारातच केले जावे.

३. प्रत्येक 'लष्करा'सोबत एक मेजर व एक कॅप्टन आणि सुभेदार हुद्द्यावरचे दहा अधिकारी नियुक्त केले जावेत. हे सर्व अधिकारी पठाण वंशाचे असावेत आणि पठाणी वेषातच कामगिरीवर जावेत. सैनिकी अधिकारी म्हणून त्यांची ओळख पटू शकेल असे कोणतेही चिन्ह त्यांनी त्यांच्या शरीरावर नसावे. प्रत्येक 'लष्करा'चा सरदार/मालिक हाच त्यांचा नेता असेल, परंतु, तो पाकिस्तानी सेनाधिकाऱ्यांच्या सल्ल्यानुसारच काम करेल .

४. "जनरल तारिक" या टोपण  नावाने, पाकिस्तानी सेनेचे ब्रिगेडियर अकबर खान ही संपूर्ण मोहीम सांभाळतील आणि कर्नल शेरखान त्यांचे सहाय्यक अधिकारी असतील. 

५. सर्व 'लष्करे' १८ ऑक्टोबर १९४७ रोजी अबोटाबाद येथे एकत्रित होतील व त्यांना प्रवासी बसेसमधून त्यांच्या पुढील कामगिरीवर रवाना केले जाईल. 

६. सहा 'लष्करांची' मुख्य फौज मुझफ्फराबाद, डोमेल, उरी, बारामुल्ला मार्गे श्रीनगर विमानतळावर कब्जा करेल आणि पुढे बनिहाल खिंडीपर्यंत मुसंडी मारेल. 

७. दोन 'लष्करे' हाजीपीर खिंडीमार्गे गुलमर्गपर्यंत पोहोचतील, व मुख्य फौजेला उजव्या बाजूने संरक्षण देतील. त्याचप्रमाणे दोन 'लष्करे' टिथवालमार्गे नास्ताचुन खिंडीतून काश्मीर खोऱ्यात शिरतील आणि सोपोर, हंदवारा व बंदिपूर काबीज करतील.

८. दहा 'लष्करे' जम्मू प्रदेशात शिरतील आणि पूंछ, भिंबर, रावलकोट व राजौरी काबीज करून जम्मूपर्यंत धडक देतील. 'आझाद काश्मीर' मधील लोकांमधून निवडलेले खबरे/मार्गदर्शक या सर्व कामगिरीसाठी 'लष्करा'च्या सोबत राहतील. 

९. जम्मू-काश्मीर राज्याच्या सेनेमधून मुसलमान सैनिकांना फितवून, त्यांची एक 'आझाद सेना' उभी करण्याची जबाबदारी "जनरल तारिक" उर्फ ब्रिगेडियर अकबर खान यांच्यावर असेल. 

१०. हत्यारे, दारुगोळा, व इतर सामग्री १५ ऑक्टोबरपर्यंत अबोटाबाद येथे जमा केली जाईल आणि आगेकूच करणाऱ्या 'लष्करां'च्या पाठोपाठ पुढेपर्यंत पुरवली जाईल. 

११. पाकिस्तानी सेनेची सातवी इन्फंट्री डिव्हिजन युद्धाच्या तयारीनिशी २१ ऑक्टोबर रोजी मरी-अबोटाबाद भागात एकत्रित होऊन 'लष्करां'च्या पाठोपाठ कूच करेल आणि 'लष्करां'नी काबीज केलेली सर्व ठिकाणे ताब्यात घेईल. 

१२. 'ऑपरेशन गुलमर्ग' सुरु होण्याची तारीख २२ ऑक्टोबर १९४७ असेल. त्या दिवशी सर्व पठाण 'लष्करे' जम्मू-काश्मीर सीमा ओलांडून आपली कामगिरी सुरु करतील. 

जम्मू आणि काश्मीर प्रदेशांचे लचके तोडण्यासाठी, ब्रिटिश अधिकाऱ्यांच्या मदतीने पाकिस्तानी राज्यकर्त्यांनी इतकी पक्की योजना तयार करून ठेवलेली होती. आणि, काश्मिरी जनता तर नव्हेच, पण काश्मीरचा राजा व भारत सरकारदेखील या बाबतीत अंधारातच होते!

त्यावर कडी म्हणजे, गिलगिट प्रांतासंबंधी अतिसंवेदनशील असलेल्या बिलंदर ब्रिटिशांनी 'ऑपरेशन गुलमर्ग' शिवाय आणखी एक वेगळीच योजना बनवून ठेवलेली होती. काश्मीर राज्यातून गिलगिटचा लचका तोडण्याच्या त्या योजनेबद्दल काश्मीर किंवा भारतातील राज्यकर्त्यांनाच काय, पण पाकिस्तानी राज्यकर्त्यांनाही नीटसा अंदाज येऊ शकलेला नव्हता.

त्या योजनेचे नाव होते, 'ऑपरेशन दत्ता खेल' ! 

(क्रमशः)

(भाग १२ पुढे…)

कर्नल आनंद बापट (सेवानिवृत्त)