काश्मीरचे अश्रू : भाग १४

 #काश्मीरचे_अश्रू 

(भाग १३ नंतर पुढे चालू...)

२२ ऑक्टोबर १९४७ ला काश्मीर खोऱ्यामध्ये अचानक सुरु झालेल्या टोळीवाल्यांच्या आक्रमणाने राजा हरिसिंगासोबतच भारत सरकारलादेखील हादरवून सोडले. परंतु, हे संकट खरोखरच अचानक ओढवले होते का? काश्मीरमध्ये किंवा भारतामध्येही कोणालाच याची काहीही पूर्वकल्पना नव्हती, असे म्हणता येईल का? 

काश्मीरचे अश्रू वारंवार वाहत राहण्याचे कारण हेच आहे की, सामान्य काश्मीरी मनुष्य अंधारात असताना, इतर अनेक लोकांना मात्र, काश्मीरवर वेळोवेळी कोसळणाऱ्या संकटांची पूर्वकल्पना होती. इतकेच नव्हे तर, त्यातील काही जणांचा त्यामध्ये सक्रिय सहभागदेखील होता, आणि त्यांना सामान्य काश्मिरी जनतेबद्दल काहीही सोयर-सुतक नव्हते. १९४७ साली अशा लोकांच्या यादीमध्ये मुख्यत्वे ब्रिटिश राज्यकर्ते व सेनाधिकारी सामील होते. पण दुर्दैवाने, राजा हरिसिंगाचे नावदेखील त्या यादीत जोडावे लागेल.   

फाळणीच्या आधीपासून आणि नंतरही, पाकिस्तानात विलीन होण्यासाठी राजा हरिसिंगावर दबाव होता. भारताकडून तसा प्रत्यक्ष दबाव नसला तरी प्रयत्न नक्कीच केले जात होते. ऑगस्ट-सप्टेंबर १९४७ पासून पूंछमधील जनआंदोलनाची आणि पाकिस्तानी सीमेपलीकडून होणाऱ्या घुसखोरीची माहिती राजा हरिसिंगाला होती. त्याने त्याविरुद्ध काही तुटपुंजी उपाययोजना करण्याचा प्रयत्नही केला होता. पण त्याने भारत सरकारला ही माहिती कळवली नव्हती.

[संदर्भ : "Slender  was  the  Thread" - लेखक : लेफ्टनंट जनरल लायोनेल प्रोतीप ("बोगी") सेन ] 

पाकिस्तानातून डोमेलमार्गे काश्मीरमध्ये आलेल्या काही हिंदू व शीख निर्वासितांनी १५ ऑक्टोबर १९४७ रोजी, काश्मीरचे तत्कालीन पंतप्रधान श्री. मेहेरचंद महाजन यांची श्रीनगरमध्ये भेट घेतली. त्या निर्वासितांनी सांगितले की, पाकिस्तानातील अबोटाबाद व मनशेहरा या गावांजवळ बरेच अफगाणी टोळीवाले लोक एकत्रित झालेले त्यांनी पाहिले होते. त्यांनी अश्या अफवाही ऐकल्या होत्या की ते टोळीवाले काश्मीरवर चालून येण्याच्या तयारीत होते. राजा हरिसिंगाने ब्रिटनचे पंतप्रधान, क्लेमेंट ऍटली, यांना तारेने ही माहिती कळवली. परंतु, त्यांच्याकडून काहीही उत्तर आले नाही. भारताचे पंतप्रधान, पंडित नेहरूंना मात्र ही माहिती कळवली गेली नाही. 

१८ ऑक्टोबर १९४७ रोजी राजा हरिसिंगाने पाकिस्तानचे गव्हर्नर जनरल जिन्ना आणि पंतप्रधान लियाकत अली खान यांना पत्रे लिहून, पाकिस्तानातून होणारी घुसखोरी, काश्मिरी मुस्लिम सैनिकांना फितवण्याचे पाकिस्तान्यांकडून होणारे प्रयत्न आणि त्यांच्या  देशाकडून होणारे 'जैसे थे' कराराचे उल्लंघन, याबद्दल तक्रार केली. परंतु, १९ ऑक्टोबरला लियाकत अली खान यांनी लिहिलेल्या उत्तरामध्ये, काश्मीरमधील बहुसंख्य मुसलमानांच्या होणाऱ्या 'गळचेपी'बद्दल उलट राजालाच जाब विचारला. पाकिस्तानी पंतप्रधानांनी अशा 'उलट्या बोंबा' मारल्यानंतर, २० ऑक्टोबर रोजी जिन्नांनी राजाला पत्र लिहून, पंतप्रधान महाजनांना शांतिचर्चेसाठी लाहोरला पाठवण्याची सूचना केली. अर्थातच, राजा हरिसिंगाने जिन्नांची ही सूचना स्वीकारली नाही.

काश्मीरमध्ये सुट्टीसाठी येऊन राहिलेल्या ब्रिटिश अधिकारी व त्यांच्या परिवारांना १८ ऑक्टोबर रोजी अचानकच आदेश मिळाले की त्यांनी तातडीने काश्मीर सोडावे. १९ ऑक्टोबरला रावळपिंडी व पेशावर येथून अनेक ट्र्क व बसगाड्या काश्मीरमध्ये आल्या आणि सर्व ब्रिटिश नागरिकांना सुखरूप काश्मीरमधून बाहेर काढण्यात आले. काश्मीरवर होऊ घातलेल्या आक्रमणाची पूर्वकल्पना काही ब्रिटिश लोकांना असल्याशिवाय ब्रिटिश नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी अशी कारवाई तडकाफडकी केली गेली नसती. 

[संदर्भ : "Kashmir's Untold Story: Declassified"  - लेखक:  इकबाल चंद मल्होत्रा आणि मारूफ रझा]

काश्मीरमध्ये घडणाऱ्या या सर्व घटनांबद्दल नवनियुक्त भारत सरकार मात्र पूर्णतः अनभिज्ञ होते. भारतीय गुप्तहेरखात्याचे सर्व तत्कालीन अधिकारी ब्रिटिश होते, ही वस्तुस्थिती पुरेशी बोलकी आहे. मेजर ओंकारसिंग कालकट यांनी २४ ऑक्टोबर रोजी दिलेली 'ऑपरेशन गुलमर्ग'संबंधीची खबर, गुप्तहेर खात्याच्या याच ब्रिटिश अधिकाऱ्यांनी ऐकूनही कानाआड टाकली असणार यात शंका नाही. 

२४ ऑक्टोबर १९४७ रोजी उरीमधील पूल उध्वस्त झाल्यामुळे टोळीवाल्यांचे आक्रमण तात्पुरते थंडावले होते. त्याच दिवशी, जम्मूमधील पल्लान्द्री नावाच्या गावी, बंडखोरांचे नेते सरदार मुहम्मद इब्राहिम खान यांनी 'आझाद काश्मीर' चे हंगामी सरकार अस्तित्वात आल्याची घोषणा केली. त्याच सुमारास, गिलगिटमध्येही काही छुप्या घडामोडी घडू लागल्या होत्या. 

१९३५ साली ब्रिटीश सरकारने राजा हरिसिंगासोबत ६० वर्षांचा करार करून, गिलगिट एजेन्सी  भाडेपट्ट्याने ताब्यात घेतलेली होती. मात्र, भारताला स्वातंत्र्य देण्याची घोषणा केल्यानंतर, अशा प्रकारचे सर्व करार रद्द करण्याचा निर्णय ब्रिटिश सरकारने घेतला. त्यानुसार, १ ऑगस्ट १९४७ रोजी गिलगिट एजेन्सीचा ताबा पुन्हा काश्मीरच्या राजाकडे सुपूर्द केला गेला. काश्मिरी लष्करी अधिकारी, ब्रिगेडियर घनसारा सिंग यांनी गिलगिटच्या गव्हर्नरपदाची सूत्रे हाती घेतली. त्याच वेळी त्यांना असे समजले की, 'गिलगिट स्काउट्स'मध्ये प्रतिनियुक्तीवर असलेल्या सर्व ब्रिटिश लष्करी अधिकाऱ्यांनी 'गिलगिट स्काउट्स' मधून बाहेर पडून पाकिस्तानी सैन्यदलामध्ये सामील होण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. ब्रिगेडियर घनसारा सिंग आणि राजा हरिसिंगाना या बातमीने धक्काच बसला. परंतु, ब्रिटिश सेनेमधून आधीच राजीनामा देऊन बाहेर पडलेले मेजर विलियम ब्राऊन मात्र, 'गिलगिट स्काउट्स'च्या सेवेतच राहिले. 

२४ ते २८ ऑक्टोबरदरम्यान, मेजर ब्राऊन यांना वायव्य सरहद्द प्रांतातील पेशावरमधून, कर्नल बेकन यांचे रेडिओ संदेश वरचेवर येऊ लागले. अनेक महिन्यांपूर्वी आखले गेलेले 'ऑपरेशन दत्ता खेल' कार्यान्वित करण्याची वेळ आता आली होती, आणि या दोन्ही ब्रिटिश अधिकाऱ्यांचा त्यामध्ये मोठा सक्रिय सहभाग होता. २८ ऑक्टोबरला मेजर ब्राऊनना समजले की वायव्य सरहद्द प्रांतातील चित्राल राज्याचा नवाब मेहतर, आणि स्वात खोऱ्याचा मुख्य वली या दोघांच्याही सेना गिलगिट एजेन्सीच्या सीमेवर, ब्रिटिशांच्या मदतीसाठी पूर्ण तयारीनिशी उभ्या आहेत. 

गिलगिटभोवतीची सगळी व्यूहरचना पूर्ण झाल्यावर, आणि कर्नल बेकन यांच्याकडून 'आगे बढो' चा रेडिओ संदेश मिळताच, ३० ऑक्टोबर रोजी मेजर ब्राऊनने गिलगिटचे गव्हर्नर ब्रिगेडियर घनसारा सिंग यांना भेटून त्यांच्यापुढे दोन पर्याय ठेवले. एक पर्याय होता की, गव्हर्नरांनी पदावरून पायउतार होऊन 'गिलगिट स्काउट्स'च्या हातात सत्ता सोपवावी, व सुखरूप श्रीनगरला निघून जावे. दुसरा पर्याय असा होता की, संपूर्ण गिलगिट प्रांतामध्ये जनमतचाचणी करावी, आणि स्थानिक जनता ज्या देशामध्ये सामील होण्याचे ठरवेल त्याप्रमाणे करावे. राजाशी एकनिष्ठ असलेले ब्रिगेडियर घनसारा सिंग यांनी दोन्ही पर्याय धुडकावून लावल्यानंतर, मेजर ब्राऊनने 'ऑपरेशन दत्ता खेल' कार्यान्वित केले. 

३१ ऑक्टोबरच्या रात्री, ब्रिगेडियर घनसारा सिंग यांच्या घराला 'गिलगिट स्काउट्स'च्या जवानांनी वेढा घातला. १ नोव्हेंबरला, गिलगिट एजेन्सी सर केल्याचा संदेश मेजर ब्राऊनने कर्नल बेकन यांना पाठवला. त्यांच्याच पुढील आदेशानुसार, ४ नोव्हेंबर १९४७ रोजी मेजर ब्राऊनने गिलगिटच्या गव्हर्नर कार्यालयावर पाकिस्तानचा झेंडा फडकावला. अशा तऱ्हेने, रक्ताचा एक थेंबही न सांडता, काश्मीरकडून गिलगिट हिरावून पाकिस्तानने आपल्या घशात घातले!

लष्करी मदतीसाठी काश्मीरने भारताला केलेली विनंती तात्काळ मान्य झाली नाही. लॉर्ड माउंटबॅटन, पंतप्रधान नेहरू, आणि गृहमंत्री सरदार पटेल यांच्या एकमताने असे ठरले की, काश्मीर राज्य जर भारतात विलीन झाले तरच अशी मदत दिली जावी. भारत सरकारच्या संरक्षण समितीचे प्रतिनिधी म्हणून, काश्मीरमधील स्थितीची पाहणी करण्यासाठी, २५ ऑक्टोबरला सरदार पटेलांचे स्वीय सचिव सर व्ही. पी. मेनन श्रीनगरला पोहोचले. काश्मीरच्या विलीनीकरणासंबंधीचा भारत सरकारचा प्रस्ताव त्यांनी राजासमोर मांडला. 

काश्मीरच्या विलीनीकरणामागची गुंतागुंत समजण्यासाठी, विलीनीकरण कराराचे नियम व अटी काय होत्या, हे जाणणे आवश्यक आहे. तसेच, या नाट्यातील एकेका पात्राची काश्मीरच्या बाबतीत काय भूमिका होती हेही लक्षात घेणे गरजेचे आहे. 

सर्व संस्थानांसोबत केल्या गेलेल्या विलीनीकरण करारानुसार, त्या-त्या संस्थांनाचे परराष्ट्रसंबंध, संरक्षण, आणि दळणवळण, अशी तीन खाती भारत सरकारच्या अख्त्यारीमध्ये जाणारच होती. त्याव्यतिरिक्त इतर विषय, तसेच भारतीय संविधान आणि भारतीय दंडविधान यांच्या बाबतीत भारताचे स्वामित्व स्वीकारणारी संस्थाने भारतामध्ये संपूर्णपणे विलीन होणार होती. जवळजवळ सर्वच संस्थाने या प्रकारे भारतामध्ये विलीन झाली होती. 

काश्मीरची सेना व पोलीसदलातील फितुरी, आणि परकीय आक्रमणामुळे त्रस्त झालेल्या राजा हरिसिंगाला आपल्या राज्याच्या रक्षणासाठी भारताची लष्करी मदत तर हवी होती. परंतु, राज्यावरची पकड सोडण्याची त्याची तयारी नव्हती. त्यामुळे, विलीनीकरण करार झाल्यानंतर, काश्मीर राज्यामध्ये राजाला 'मर्यदित' स्वातंत्र्य असावे अशी हरिसिंगाची इच्छा होती.

काश्मीरमधील डोग्रा राजवट संपावी आणि लोकशाही यावी, असे शेख अब्दुल्लांना वाटत होते. परंतु, भारतामध्ये समाविष्ट झाल्यानंतर काश्मीरची स्वतंत्र ओळख, अर्थात 'काश्मिरीयत' टिकून राहावी, अशीही त्यांची इच्छा होती. याच कारणासाठी, भारताचा अविभाज्य भाग झाल्यानंतर काश्मीरला एक विशेष दर्जा असावा असा त्यांचा आग्रह होता. 

पंडित नेहरूंचा परिवार मूलतः काश्मिरी असल्याने, तसेच भारतीय संस्कृतीमध्ये काश्मीरला अनन्यसाधारण महत्व असल्यामुळे, काश्मीर राज्य भारतात सामील व्हावे यासाठी नेहरू प्रयत्नशील होते. परंतु, मुस्लिम-बहुल काश्मीर राज्य भारतात विलीन झाल्यामुळे, धर्माच्या आधारावर जिन्नांनी मांडलेला 'द्विराष्ट्रवाद' सिध्दांत मुळापासून खोडून काढला जावा अशीही पंडित नेहरूंची इच्छा होती. शेख अब्दुल्ला व त्यांच्या 'नॅशनल कॉन्फरन्स' पक्षासोबत नेहरूंची असलेली जवळीक हा मुद्दादेखील महत्वाचा होता.

भारत हे एक सुसंघटित आणि सशक्त राज्य बनावे ही गृहमंत्री सरदार पटेलांची इच्छा होती. काश्मीरची भौगोलिक स्थिती आणि सामरिक महत्व ते जाणून होते. त्यामुळे काश्मीर भारतात विलीन झाल्यास त्यांनाही हवेच होते.   

लॉर्ड माउंटबॅटन यांच्यावर नेहरूंच्या विचारांचा थोडासा प्रभाव असल्याने त्यांचा कल नेहरूंकडे अधिक होता हे खरे, परंतु, ब्रिटिश साम्राज्याचे हितसंबंध जपणे हे त्यांच्यासाठी अधिक महत्वाचे होते. 

 

२५ ऑक्टोबर १९४७ रोजी, सर व्ही. पी. मेनन यांनी विलीनीकरणासंबंधी राजाचे व शेख अब्दुल्लांचे मत जाणून घेतले. काश्मीरवरील आक्रमणाच्या स्थितीचाही अंदाज त्यांनी घेतला. त्यांनी राजाला सावध केले की, विलीनीकरण होण्यापूर्वीच जर हल्लेखोर श्रीनगरपर्यंत पोचले तर राजपरिवारातील सदस्यांच्या जीवाला धोका आहे. त्यामुळे त्यांनी सल्ला दिला की राजाने त्वरित जम्मूला स्थलांतर करावे. त्याप्रमाणे, डोग्रा राजपरिवार २५ ऑक्टोबरच्या रात्रीच जम्मूमध्ये येऊन पोहोचला.

सर व्ही. पी. मेनन २६ ऑक्टोबरच्या सकाळी, शेख अब्दुल्लांसह दिल्लीत परतले आणि संरक्षण समितीसमोर त्यांनी आपला अहवाल ठेवला. तातडीने काश्मीरला लष्करी साहाय्य मिळाले नाही तर जम्मू-काश्मीरची राजधानी हल्लेखोरांच्या हाती पडण्याचे स्पष्ट संकेत दिसत होते. या पार्श्वभूमीवर, भारतीय सेना काश्मीरमध्ये पाठवण्याचा निर्णय झाला. दिल्लीमध्ये शेख अब्दुल्लांचे वास्तव्य नेहरूंच्या घरीच होते. त्या दोघांची चर्चाही झाली असणार व शेख अब्दुल्लांचे काश्मीर राज्यातले स्थान काय असावे याचा विचारही झाला असणार, हे उघड आहे. भारतीय सेनेला काश्मीरमध्ये जाण्याची तयारी करण्याचे आदेश दिले गेले, परंतु, प्रत्यक्षात सेना पाठवण्यापूर्वी जम्मू-काश्मीरचे भारतात विलीनीकरण होणे आवश्यक होते. 

२६ ऑक्टोबरलाच सर व्ही. पी. मेनन जम्मूमध्ये परतले आणि काश्मीरच्या राजाने विलीनीकरण करारावर स्वाक्षरी केली. २७ ऑक्टोबर रोजी, भारताचे गव्हर्नर जनरल, लॉर्ड माउंटबॅटन यांनी त्या करारावर स्वाक्षरी करून आपले अनुमोदन दिले आणि अखेर  जम्मू-काश्मीर राज्य भारतात विलीन झाले. काश्मीरचे पंतप्रधान मेहेरचंद महाजन व उपपंतप्रधान रामलाल बात्रा यांच्यासह राज्यकारभार सांभाळण्यासाठी, 'मुख्य कार्यकारी प्रशासक' या पदावर शेख अब्दुल्लांची नेमणूक करण्याचेही ठरले. 

विलीनीकरणाला अनुमोदन देताना राजा हरिसिंगाला पाठवलेल्या पत्रामध्ये लॉर्ड माउंटबॅटननी लिहिले होते, "ज्या राज्यांच्या विलीनीकरणासंबंधी कोणत्याही प्रकारचे वाद असतील, त्यांचे विलीनीकरण जनमतानुसारच व्हावे, या धोरणाला अनुसरून, माझ्या सरकारने असे ठरवले आहे की, आपल्या राज्यातील घुसखोरांना बाहेर हाकलून दिल्यावर, आणि कायदा व सुव्यवस्था पुनःप्रस्थापित झाल्यानंतर, जम्मू-काश्मीरमधील जनतेच्या मताची चाचणी घेऊनच जम्मू-काश्मीर राज्याच्या विलीनीकरणासंबंधी अंतिम निर्णय होईल." 

अशा प्रकारे, स्वतंत्र भारताच्या काटेरी वाटेवर, लॉर्ड माउंटबॅटन यांनी काश्मीर समस्येची पहिली मेखही ठोकून ठेवली!

 

(क्रमशः)

(भाग १५ पुढे…) 

कर्नल आनंद बापट (सेवानिवृत्त)