काश्मीरचे अश्रू : भाग १३

#काश्मीरचे_अश्रू 

(भाग १२ नंतर पुढे चालू...)

ऑगस्ट व सप्टेंबर १९४७ या दोन महिन्यांमध्ये ब्रिटिश व पाकिस्तानी अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने, जम्मू, काश्मीर खोरे व गिलगिट एजेन्सी या तिन्ही प्रदेशांभोवतीचे जाळे विणून तयार होते. फाळणीमुळे भारत व पाकिस्तान यांच्या दरम्यान हिंदू-मुस्लिमांचे स्थलांतर सुरु होते. शरणार्थी शिबीरांचे नियोजन करण्यामध्ये, आणि दोन्ही समुदायांमध्ये घडणारा हिंसाचार हाताळण्यामध्ये व्यग्र असलेल्या भारत सरकार व भारतीय सेनेला काश्मीर राज्यावर घोंघावणाऱ्या संकटाची सुतराम कल्पना नव्हती.

ब्रिगेडियर राजिंदर सिंग 

जम्मू प्रदेशात सुरु झालेल्या राजद्रोहाची व्याप्ती किती वाढू शकेल याचा अंदाज राजा हरिसिंगालाही नव्हता. त्याचे सैन्यबळ कमी होते. पाकिस्तानसोबत 'जैसे थे' करार केलेला असला तरी, मुस्लिम जनतेचा विद्रोह रोखण्यासाठी त्या इस्लामी देशाकडून मदत मागण्यात काहीच अर्थ नव्हता. काश्मीर राज्य पाकिस्तानात विलीन करण्यासाठी अंतस्थपणे प्रयत्नशील असलेल्या पंतप्रधान रामचंद्र काक यांना राजाने नुकतेच, ११ ऑगस्ट रोजी पदच्युत करून अटकेत ठेवलेले होते. स्वतंत्र राहण्याचा विचार करत असलेल्या राजा हरिसिंगाला भारताकडूनही मदत मागण्याची सोय नसल्याने, जम्मूमधील 'आझाद काश्मीर' आंदोलनाची सत्य परिस्थिती त्याने भारत सरकारला कळवली नव्हती.  

हे सर्व काही घडत असताना, शेख अब्दुल्ला तुरुंगात होते. त्यांच्या मुक्ततेसाठी भारताचे पंतप्रधान, पंडित नेहरूंकडून अनेकवेळा प्रयत्न झालेले होते. भारतीय काँग्रेसी नेत्यांचा प्रभाव जरी शेख अब्दुल्लांवर असला तरी पाकिस्तानला मात्र त्यांचा ठाम विरोध होता. काश्मीरचे नवे पंतप्रधान, मेजर जनरल जनकसिंगांनी राजा हरिसिंगाला सल्ला दिला की, शेख अब्दुल्ला काश्मिरी जनतेचे लोकप्रिय नेते असल्याने, त्यांना कैदेतून मुक्त केल्यास जनतेचा असंतोष कमी करण्यासाठी त्यांची मदत होऊ शकेल. 

२९ सप्टेंबर १९४७ रोजी शेख अब्दुल्ला तुरुंगातून सुटले. काश्मीरवरील डोग्रा राजवट संपुष्टात यावी आणि स्वतंत्र काश्मीरचा राज्यकारभार स्वतःच्या हातात यावा अशीच त्यांची सुप्त इच्छा होती. परंतु, जर स्वतंत्र राहणे काही कारणाने अशक्यच झाले, तर लोकतांत्रिक भारतामध्ये विलीन होण्याचा पर्याय स्वीकारण्याकडे त्यांचा कल होता. इस्लामी पाकिस्तानमध्ये काश्मीर राज्य विलीन झाल्यास, आपली 'काश्मिरीयत' टिकून राहणे अशक्य आहे हे त्यांना दिसत होते. त्यामुळे, जिन्ना आणि त्यांच्या 'द्विराष्ट्र्वादा'ला शेख अब्दुल्लांचा पूर्वीपासूनच सक्त विरोध होता. तुरुंगातून सुटल्यानंतर शेख अब्दुल्लांनी ज्या सभा घेतल्या त्यामध्ये त्यांनी लोकांना हाच संदेश दिला की, काश्मीरवर कोणाचे राज्य असावे हे ठरवण्याचा अधिकार फक्त काश्मिरी लोकांचा आहे. 

काश्मीर पाकिस्तानात विलीन होण्याच्या सर्व शक्यता मावळत चालल्याने, 'ऑपरेशन गुलमर्ग' व ऑपरेशन 'दत्ता खेल' कार्यान्वित करण्याच्या हालचालींना पाकिस्तानात वेग आला. धार्मिक भावनांना साद घालून, जम्मू आणि काश्मीर खोऱ्यामधील पोलीस व सैन्यदलातील शिपायांना फितवले जात होते. पूंछ, मीरपूर भागातील सीमेवरची एकेक चौकी 'आझाद काश्मीर'साठी लढणाऱ्या बंडखोराच्या हातात पडू लागली. त्यामागे पाकिस्तानी सैन्याचा छुपा हात होताच. 

जम्मू भागात प्रक्षेपित होणारे काही रेडिओ संदेश भारतीय दूरसंचार यंत्रणेला, क्वचितच व आकस्मिकपणे मिळत होते. "अमुक ठिकाणावर आपला कब्जा झाला", "तमुक चौकीचा आपण पाडाव केला"  अशा स्वरूपाच्या त्या कूट संदेशांमध्ये उल्लेख केलेल्या कोणत्याच चौक्या किंवा ठिकाणे भारतीय नकाशांमध्ये शोधूनही मिळत नव्हती. त्यामुळे त्या संदेशांना फारसे गांभीर्याने घेतले गेले नाही. जम्मू-काश्मीर राज्याचे नकाशे भारताकडे असण्याचा संभव नव्हता, आणि जरी ती ठिकाणे जम्मू-काश्मीरमध्ये आहेत हे वेळीच समजले असते तरीही जम्मू-काश्मीर स्वतंत्र राज्य असल्याने भारतीय सेनेच्या अखत्यारीत ती  बाब आली नसतीच. 

काश्मीरचे दुर्दैव म्हणजे, त्या आणीबाणीच्या काळातही, स्वतंत्र राहण्यासाठी धडपडणाऱ्या हरिसिंगाने भारताला नव्हे, तर पतियाळाच्या महाराजांना लष्करी मदतीसाठी विनंती केली. ऑक्टोबरच्या पहिल्या-दुसऱ्या आठवड्यामध्ये पतियाळा सैन्याच्या पायदळाची एक बटालियन आणि तोफखान्याची एक तुकडी काश्मीरमध्ये दाखल झाली. परंतु, लवकरच कोसळू पाहणाऱ्या संकटापुढे ती सेना अगदीच तुटपुंजी ठरली. 

२२ ऑक्टोबर १९४७ रोजी, 'मेजर जनरल तारिक' उर्फ पाकिस्तानी ब्रिगेडियर अकबर खान यांच्या नेतृत्वाखाली 'ऑपरेशन गुलमर्ग' सुरु झाले. वायव्य सरहद्द प्रांत आणि अफगाणिस्तानातील डोंगर-दऱ्यांतील गुहा आणि वाड्या-वस्त्यांमध्ये राहणाऱ्या रानटी टोळीवाल्यांना इंग्रजांनी गेली शंभर वर्षे अक्षरशः जखडून ठेवले होते. वस्त्यांमधून बाहेर पडण्यापूर्वी त्यांना आपली शस्त्रे ब्रिटिश चौकीवर जमा करावी लागत असत. आता मात्र त्याच टोळीवाल्यांना शस्त्रे पुरवून काश्मीरवर हल्ला करण्यासाठी धाडले गेले होते. ही धाड काश्मीरसाठी तर दुर्दैवी होतीच, परंतु, अनुशासनहीन आणि पिसाट वृत्तीच्या टोळीवाल्यांना काश्मीरवरील हल्ल्यांसाठी वापरणे, पाकिस्तानच्या मूळ उद्दिष्टालादेखील मारक ठरले!

रावळपिंडी-मुझफ्फराबाद-डोमेल-उरी-बारामुल्ला-श्रीनगर या डांबरी रस्त्यावर, बसगाड्यांमधून प्रवास करीत असलेल्या टोळीवाल्यांच्या फौजेला मुझफ्फराबाद-श्रीनगर हे १२५ किलोमीटरचे अंतर पार करायला एक दिवस पुरेसा होता. पण मुझफ्फराबादमध्ये, लेफ्टनंट कर्नल नारायणसिंगांच्या नेतृत्वाखाली '४ जम्मू-काश्मीर इन्फन्ट्री' ही बटालियन तैनात होती. मुझफ्फराबादच्या आसपासच्या टेकड्यांवर आणि डोमेल येथील झेलम नदीवरच्या पुलावर या बटालियनच्या गस्ती चौक्या होत्या. दुसऱ्या महायुद्धात बर्मा फ्रंटवर युद्धाचा अनुभव घेतलेल्या या बटालियनमध्ये सुमारे ५० टक्के डोग्रा आणि ५० टक्के पुंछी मुसलमान सैनिक होते. 

जम्मूमधील पूंछ व मीरपूर भागात सीमेपलीकडून हल्ले होत असले तरी काश्मीर प्रदेशात कुठेही आक्रमणाची खबर नव्हती. परंतु, जम्मूतील पुंछी मुस्लिम सैनिकांच्या फितुरीची खबर राज्याच्या गुप्तहेर खात्याकडून लेफ्टनंट कर्नल नारायणसिंगांना दिली गेली होती. त्यांना असेही सुचवण्यात आले होते की, त्यांनी आपल्या सर्व मुस्लिम सैनिकांना श्रीनगरमध्ये पाठवून द्यावे व त्यांऐवजी तेवढेच डोग्रा सैनिक त्यांना पुरवले जातील. लेफ्टनंट कर्नल नारायणसिंगांना ही सूचना मुळीच आवडली नाही. त्यांच्या दृष्टीने त्यांचे सर्वच सैनिक निष्ठावान होते. आपल्या सैनिकांमध्ये हिंदू-मुस्लिम भेदभाव करणे त्यांना अजिबात मान्य नव्हते.  

परंतु, 'ऑपरेशन गुलमर्ग' च्या रणनीतीला अनुसरून, '४ जम्मू-काश्मीर इन्फन्ट्री' बटालियनच्या मुस्लिम सैनिकांना, हिंदू राजा व त्याच्या प्रजेतील हिंदू जनतेविरुद्ध फितवण्याची कारवाई गुप्तपणे सुरु झालेली होती. २२ ऑक्टोबरला पहाटेच्या अंधारात, बटालियनमधील मुस्लिम सैनिक गुपचूपपणे उठले, शस्त्रागारातून आपापली शस्त्रे घेतली आणि स्वस्थ निद्रेत असलेल्या आपल्याच डोग्रा बंधूंना त्यांनी ठार केले. ज्या मुस्लिम सैनिकांच्या कर्तव्यनिष्ठेवर लेफ्टनंट कर्नल नारायणसिंगांनी अतोनात भरवसा ठेवला होता त्याच सैनिकांनी त्यांचाही जीव घेतला व ते सीमेपार आक्रमणाच्या तयारीत असलेल्या टोळीवाल्यांना जाऊन मिळाले!

[संदर्भ : "Slender  was  the  Thread" - लेखक : लेफ्टनंट जनरल लायोनेल प्रोतीप ("बोगी") सेन ] 

'धर्मरक्षणा'च्या नावाखाली सामान्य माणसाला स्वतःच्या देशाविरुद्ध किंवा आपल्याच जवळच्या माणसांविरुद्ध फंदफितुरी करण्यास प्रवृत्त करता येऊ शकते, हे खरे आहे. पण अनेक मुलकी नोकरदार व सामान्य काश्मिरी मुस्लिम लोकदेखील धर्म-पंथाच्या पलीकडे जाऊन काश्मीरसाठी लढले हे सत्यही नाकारता येणार नाही. मूळ उत्तरप्रदेशचे रहिवासी असलेले, भारतीय सेनेचे ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान (मरणोपरांत महावीर चक्र) यांनी फाळणीनंतर भारतीय सेनेतच सेवा करणे पसंत केले होते. ३ जुलै १९४८ रोजी काश्मीरच्या रक्षणासाठी त्यांनी आपल्या  प्राणांची आहुती दिली हा इतिहासही अविस्मरणीय आहे.

त्या काळी, श्रीनगर-रावळपिंडी दरम्यान मुझफ्फराबाद हे एक मुख्य व्यापारी केंद्र होते. मुस्लिम सैनिकांच्या फितुरीमुळे '४ जम्मू-काश्मीर इन्फन्ट्री' बटालियनचा अडथळा दूर होताच, टोळीवाल्यांच्या झुंडी सीमा पार करून मुझफ्फराबाद शहरात घुसल्या. त्यांना भारत-पाकिस्तान, अथवा काश्मीरशी काहीच देणे-घेणे नव्हते. कधी नव्हे ते दृष्टीस पडलेले सृष्टीवैभव, सुस्वरूप काश्मिरी स्त्रिया आणि घरा-घरातून असलेला पैसा-अडका व चीज-वस्तूंनी त्यांना वेडेपिसे केले. २२ ऑक्टोबरच्या दिवसभरात टोळीवाल्यांच्या लुटालूट, जाळपोळ, खून व बलात्कारांमुळे मुझफ्फराबाद अक्षरशः होत्याचे नव्हते झाले. 

"हे काहीच नव्हे, पुढे श्रीनगरपर्यंत चला. आणखी खूप काही मिळेल" अशी आश्वासने त्यांच्या पाकिस्तानी लष्करी नेत्यांनी दिल्यामुळेच, रानटी टोळीवाले मुझफ्फराबाद सोडून पुढे जायला तयार झाले. लक्षात घेण्यासारखी बाब म्हणजे, ते ज्यांच्यावर अत्याचार करीत होते त्या स्थानिक हिंदू व मुस्लिम लोकांच्या धर्माशी टोळीवाल्यांचा काहीही लागा-बांधा नव्हता. माणसामधली अतिरेकी, गुन्हेगारी प्रवृत्ती कोणताच धर्म जाणत नाही हेदेखील खरेच.

आपल्याच मुस्लिम सहकाऱ्यांनी केलेल्या आकस्मिक हल्ल्यातून कसेबसे जीव बचावून काही डोग्रा सैनिक श्रीनगरच्या दिशेने पळाले. वाटेतूनच फोन करून, घडलेल्या प्रकाराची बातमी त्यांनी राजधानीत पोहोचवली. या बातमीने सर्वांच्याच तोंडचे पाणी पळाले. काश्मीरची सेना तुकड्या-तुकड्यांमध्ये संपूर्ण सीमेवर विखुरलेली होती. डोमेल व श्रीनगरच्या दरम्यान सेनेची एकही तुकडी तैनात नव्हती. जेमतेम काही तासांच्या आतच हल्लेखोर श्रीनगरला येऊन धडकण्याची चिन्हे दिसू लागली. 

२५ सप्टेंबर १९४७ रोजी ब्रिगेडियर राजिंदर सिंग यांनी मेजर जनरल हेन्री स्कॉट यांच्याकडून काश्मीर लष्कराच्या प्रमुखपदाची सूत्रे हाती घेतली होती. येणाऱ्या संकटाची खबर मिळताच, राजधानीत हजर असलेल्या २०० सैनिकांची एक सशस्त्र तुकडी, आणि पूल उडवण्यासाठी लागणारा दारुगोळा त्यांनी सोबत घेतला व डोमेलच्या दिशेने तातडीने कूच केले. एवढ्या मोठया संख्येने चालून येणाऱ्या शत्रूला शक्य तेवढा काळ रोखून धरण्यापलीकडे फारसे काही करता येणार नाही याची पूर्ण कल्पना ब्रिगेडियर राजिंदर सिंगना आली होती. तरीदेखील, काश्मीरच्या लष्करप्रमुखांनी स्वतःचा जीव धोक्यात का घातला? पुढील योजना आखण्यासाठी स्वतः राजधानीमध्ये थांबून, दुसऱ्या एखाद्या विश्वासू अधिकाऱ्याला या कामगिरीवर पाठवता आले नसते का? हे कोडे आज सुटणे अशक्य आहे. 

श्रीनगरपासून १०० किलोमीटर अंतरावर असलेल्या उरी गावात पोहोचताच, रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंना असलेल्या टेकड्यांवर ब्रिगेडियर राजिंदर सिंगांनी आपले सैनिक तैनात केले. त्याचबरोबर तेथील पुलाच्या लोखंडी खांबांना दारूगोळा बांधून ठेवण्याचे आदेश त्यांनी दिले. शत्रूला शक्यतोवर उरीच्या अलीकडेच रोखायचे आणि अगदीच अशक्य झाल्यास नदीवरचा पूल उडवून द्यायचा, अशी त्यांची योजना होती. 

२३ ऑक्टोबरच्या दुपारी डोमेलकडून हल्लेखोरांच्या बसगाड्या येताना दिसू लागल्या. ते बंदुकीच्या टप्प्यात येताच काश्मिरी सैनिकांनी त्यांच्यावर लांब पल्ल्याच्या बंदुकांनी मारा सुरु केला. हल्लेखोर रस्त्याच्या डाव्या-उजव्या बाजूंना पांगले व पुढे येऊ लागले. हळू-हळू मागे-मागे येत, अखेर ब्रिगेडियर राजिंदर सिंगांनी पूल उडवण्याचा आदेश दिला. उरी-श्रीनगर रस्त्यावरचा तो पूल उडवण्याचा निर्णय काश्मीरसाठी किती महत्वाचा ठरला हे पुढील काळात उघड झाले. 

एकेकट्या माणसाला पायी नदी पार करता येण्यासाठी एक अरुंद व कच्चा पूल उरीच्या उत्तरेला अस्तित्वात होता. त्या पुलावरून हल्लेखोरांच्या लहान-लहान टोळ्या नदीपार असलेल्या माहुरा गावाच्या दिशेने येऊ लागल्या. काश्मिरी सैनिकांच्या पिछाडीला येऊन त्यांना घेरण्याचा त्यांचा प्रयत्न होता. आता आपल्या सैनिकांसह पीछेहाट करण्यावाचून ब्रिगेडियर राजिंदर सिंगांना गत्यंतर नव्हते. त्याच वेळी, अचानक झालेल्या गोळीबारामध्ये ते जबर जखमी झाले. सैनिकांनी त्यांना उचलून सुरक्षित स्थळी नेण्याचा प्रयत्न केला, पण त्यांच्या आग्रहाला न जुमानता, एका नाल्यावरील पुलाखाली ब्रिगेडियर राजिंदर सिंगांनी आश्रय घेतला. जमेल तसे शत्रूला रोखत-रोखत, हळू-हळू पीछेहाट करत जावे, असे आदेश त्यांनी आपल्या सैनिकांना दिले. मात्र, काश्मीरच्या त्या झुंझार लष्करप्रमुखाचे पुढे काय झाले हे कोणालाही कधीच समजले नाही. 

 

माहुरा गावात काश्मीरचे विद्द्युतनिर्मिती केंद्र होते. टोळीवाल्यांचे आक्रमण झाल्याचे समजताच तेथील कर्मचाऱ्यांनी पळ काढला. २३ तारखेच्या संध्याकाळपासूनच श्रीनगर अंधारात बुडाले. मुझफ्फराबाद-डोमेलचा पाडाव, लष्करप्रमुखांचे हौतात्म्य आणि श्रीनगरचा वीजपुरवठा बंद होणे, या एकापाठोपाठ वेगाने घडत गेलेल्या घटनांमुळे, काश्मीरवर ओढवलेल्या संकटाची पुरेपूर कल्पना राजा हरिसिंगाला आली. २४ ऑक्टोबरला राजाने भारताकडून साहाय्य मागण्याकरिता आपल्या उपपंतप्रधानांना दिल्लीला रवाना केले.

त्याच सकाळी, मेजर ओंकार सिंग कालकट यांच्याकडून पंडित नेहरूंना 'ऑपरेशन गुलमर्ग' संबंधीची माहिती  समजली होती. दिल्लीमध्ये घटनाचक्रे भराभर फिरू लागली, पण काश्मीरमध्ये भारतीय सेना पाठवण्याचा निर्णय मात्र होऊ शकत नव्हता. अजूनही फील्ड मार्शल ऑकिनलेक हेच दोन्ही देशांच्या सैन्यदलांचे सरसेनापती होते. दोन्ही सैन्यदलांत, आणि विशेषतः पाकिस्तानी सेनेमध्ये, प्रामुख्याने ब्रिटिश अधिकारीच होते. भारताने काश्मीरमध्ये आपली सेना पाठवल्याचे निमित्त साधून जर पाकिस्ताननेही आपले सैन्य अधिकृतपणे काश्मिरात पाठवले असते तर मोठाच विचित्र युद्धप्रसंग ओढवण्याची भीती लॉर्ड माउंटबॅटनना वाटत होती.

दरम्यान, २३ ऑक्टोबरला उरीचा पूल नष्ट झाल्यानंतर पायी पुढे जाण्यासाठी टोळीवाले अजिबात तयार नव्हते. त्यांनी २३ ते २६ ऑक्टोबरदरम्यान उरीमध्येच तळ ठोकला. हे चार दिवस उर्वरित काश्मीरच्या रक्षणासाठी अतिशय महत्वाचे ठरले. कारण त्या चार दिवसांमध्येच, काश्मीरचे भारतात विलीनीकरण, आणि भारतीय लष्कराचे काश्मीरमध्ये आगमन, या दोन महत्वाच्या घडामोडींविषयी निर्णय घेतलॆ गेले. 

'ऑपरेशन गुलमर्ग' च्या छुप्या कारवाईसाठी पाकिस्तानने ज्यांचा वापर केला त्या रानटी टोळीवाल्यांची लालसा, विषयवासना, अनुशासनहीनता, आणि मुजोरी, पाकिस्तानच्या काश्मीर मोहिमेसाठी घातक ठरली.

स्वतःच्या प्राणांची आहुती देण्यापूर्वी उरीचा पूल उडवून, ब्रिगेडियर राजिंदरसिंगांनी आपल्या मातृभूमी व कर्मभूमीवर मोठेच उपकार केले होते...  

(क्रमशः)

(भाग १४ पुढे…) 

कर्नल आनंद बापट (सेवानिवृत्त)